लोढा समितीच्या शिफारशींमुळे क्रीडा क्षेत्रात आता साफसफाईचं वारं वाहायला सुरुवात झाली आहे. वेगवेगळ्या संघटनांवर मुक्काम ठोकून बसलेल्यांविरुद्ध ही एकप्रकारे ‘चले जाव’ चळवळच आहे. गेले काही महिने देशातील क्रीडा विश्व मैदानावरील खेळाडूंच्या कामगिरीपेक्षा, ते मैदानाबाहेरील घडामोडींमुळे जास्त चर्चेत आहे. खेळातील प्रशासन हा मुद्दा या सर्व वादांचा केंद्रबिंदू आहे. देशात सर्वात व्यवस्थित प्रशासन असा दावा करणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातील (बीसीसीआय) अनागोंदी कारभाराला सर्वोच्च न्यायालयाच्या लोढा समितीने चाप लावला आहे, तर दुसरीकडे देशातील सर्व खेळांची शिखर संघटना असा लौकिक असणाऱ्या भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने (आयओए) सुरेश कलमाडी आणि अभयसिंग चौताला यांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तींना आजीव अध्यक्षपद बहाल केल्यामुळे त्यांची मान्यताच रद्दबातल झाली आहे. भारतीय क्रीडा संस्कृतीला यानिमित्ताने का होईना शिस्त लागण्याची आता सुरू झाली आहे. खेळाचे प्रशासन बिघडण्यास मुख्यत: देशातील राजकारणीच जबाबदार आहेत. चौताला, कलमाडी, शरद पवार, अजित पवार, जनार्दनसिंग गेहलोत, प्रफुल्ल पटेल, अनुराग ठाकूर, विजय कुमार मल्होत्रा, जगदीश टायटलर, दिग्विजय सिंग, अमित शाह, राजीव शुक्ला आदी अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी खेळाच्या क्षेत्रात आपली सत्ता प्रस्थापित केली आहे. अगदी जिल्हा संघटनांचा जरी अभ्यास केला तरी ही संख्या प्रचंड लांबते. याचे आणखी एक कारण म्हणजे स्थानिक स्पर्धाच्या आयोजनासाठी लागणारे आर्थिक बळ त्या परिसरातील विविध पक्षांची राजकीय मंडळीच देत असल्यामुळे त्यांच्याशिवाय खेळांना पर्याय नसतो. मग याचाच फायदा घेत ही मंडळी आपल्या वर्चस्वाने या क्रीडा संस्थासुद्धा व्यापून टाकतात. नेमक्या याच गोष्टींमुळे खेळाच्या विकासाचा आलेख खालच्या दिशेने सुरू होतो. बीसीसीआयचे माजी सचिव जयवंत लेले यांनी ‘आय वॉज देअर : मेमोयर्स ऑफ अ क्रिकेट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर’ या आत्मचरित्रात विशेषत: उत्तरेकडील राज्यांमध्ये संघनिवड करताना राजकीय मंडळी कशा प्रकारे आपले वजन वापरायची, यावर प्रकाशझोत टाकला आहे. क्रिकेटमध्ये सुप्रशासन नांदेल? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आपण स्वायत्त आहोत, माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आपण येत नाही, असा टेंभा गेली अनेक वष्रे मिरवत होते. परंतु बीसीसीआयला ही स्वायत्तता जपता आली ती राजकीय वरदहस्त असल्यामुळेच. त्यामुळे बीसीसीआयच्या कारभारावर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय, भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचा अंकुश राहिला नाही. गेली अनेक वष्रे ही संघटना श्रीमंती उपभोगत असल्यामुळे शासनाच्या निधीवर किंवा मदतीवर अवलंबून राहण्याची पाळी त्यांच्यावर कधीच आली नाही. उलटपक्षी काही खेळांना आर्थिक मदतसुद्धा बीसीसीआयने केल्याचे इतिहास सांगतो. लोढा समितीच्या शिफारशींवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर बीसीसीआयला त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने नमूद केलेल्या शब्दांत सांगायचे तर, या प्रतिष्ठेच्या पदांची सवय झालेले प्रशासक आपल्या पदांना गेली अनेक वष्रे चिकटून आहेत. क्रिकेट प्रशासकांच्या याच हटवादी भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांना पदांवरून हटवणे भाग पडले आणि देशातील संपूर्ण क्रिकेट प्रशासनात लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. आतापर्यंत अनेक संघटनांनी आम्ही या शिफारशींनुसार राज्यकारभार चालवत असल्याचे पत्र दिले आहे. मात्र मोठे अर्थकारण असलेल्या या संघटनेतील पदाधिकारी मंडळी सहजासहजी शरणागती पत्करायला अजिबात तयार नाहीत. क्रिकेटच्या प्रशासनात अगदी काल-परवापर्यंत शत्रूप्रमाणे वागणारे अनुराग ठाकूर आणि एन. श्रीनिवासन हे माजी अध्यक्ष या कठीण कालखंडात एकत्रित झाले आहेत. नियमांच्या बडग्यामुळे खुर्ची खाली करायला लागलेल्या या अनेक संघटकांनी आता कोणती रणनीती आखावी हे निश्चित करण्यासाठी बंगळुरूत भेट घेतल्याचे गुलदस्त्यात राहिलेले नाही. कोणत्याही प्रशासकाला कार्यकारिणी समितीवर नऊ वर्षांहून अधिक काळ थांबता येणार नाही. पदाधिकाऱ्यांना वयाच्या सत्तरीचे बंधन घालण्यात आले. याचप्रमाणे गुन्हेगार, मंत्री आणि शासकीय कर्मचारी ही पदे भूषवू शकणार नाहीत. तसेच भारतीय क्रिकेटमधील एकापेक्षा अधिक पदे आता कोणालाही सांभाळता येणार नाहीत. अशा प्रकारे नियमावली आता अमलात आल्यामुळे देशातील सर्वच संघटनांमध्ये ‘चले जाव’ चळवळ जोर धरू लागली आहे. नियमाचा काटेकोरपणा लक्षात घेऊन अनेकांनी आम्ही पाहा कसे न्यायालयाचा आदर करतो, नियमांचे पालन करतो, अशा आविर्भावात पदांचे राजीनामे देण्याचे महानाटय़ रंगवले आहे. याशिवाय गेली अनेक वष्रे क्रिकेट प्रशासनात अविरत कार्यरत असलेल्या ७२ वर्षांच्या निरंजन शाह यांनी न्यायालयाच्या आदेशामुळे माझे पद संपुष्टात आले आहे, आता राजीनामा देण्याची आवश्यकता नाही, असा करारी बाणा दाखवला आहे. ‘एक राज्य, एक मत’ हा आणखी एक नियम काही संघटनांचे अस्तित्व नामशेष करणारा आहे. त्यामुळे आता मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ यांचे आणि गुजरात, सौराष्ट्र, बडोदा यांचे एकीकरण होऊन त्यांना एका राज्यात विलीन व्हावे लागेल. हेसुद्धा मानसिकदृष्टय़ा अनेक प्रशासक मंडळींना रुचलेले नाही. अखिल भारतीय विद्यापीठ, नॅशनल क्रिकेट क्लब आणि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआय) यांना बीसीसीआयच्या कारभारात मतदानाचा राजाधिकार होता. नॅशनल क्रिकेट क्लबला बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांनी हे अधिष्ठान मिळवून दिले होते. हे सारे आता संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे क्रिकेटमध्ये सुप्रशासन नांदेल, अशी तूर्तास तरी अपेक्षा केली जात आहे. अन्य खेळांतही हीच गरज भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनचा निर्णय वादग्रस्त ठरल्यानंतर या संघटनेलासुद्धा शिस्तीची गरज असल्याचे चर्चेत आले. याचप्रमाणे बाकी असंख्य खेळांमध्ये तर क्रिकेटपेक्षा भयंकर प्रमाणात हुकूमशाही आणि अनागोंदी कारभार चालत आला आहे. नेमक्या याच कालखंडात देशातील अनेक दिग्गज क्रीडापटू, प्रशिक्षक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून लोढा समितीच्या शिफारशी सर्वच खेळांमध्ये लागू करण्याची मागणी केली आहे. कबड्डीसारख्या खेळावर जनार्दनसिंग गेहलोत यांची अनेक वर्षांपासून एकाधिकारशाही चालत आली आहे. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाचे अध्यक्षपद आपली पत्नी मृदूल भदोडिया यांच्याकडे म्हणजेच कुटुंबातच ठेवले आहे. त्यांचा मुलगासुद्धा आता प्रशासनात वावरताना दिसतो आहे. ऑक्टोबर २००८मध्ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष प्रियरंजन दासमुन्शी हृदयविकाराच्या धक्क्यामुळे अंथरुणाला खिळले, त्यावेळी प्रफुल्ल पटेल यांनी त्यांच्याकडून पदाचा राजीनामा घेतला. परंतु तोवर आधीची वीस वष्रे दासमुन्शी संघटनेच्या अध्यक्षस्थानावर होते. त्यानंतर तडजोड म्हणून दासमुन्शी यांना आजीव अध्यक्षपद देण्यात आले. महाराष्ट्र राजकारणात अग्रणी नेते शरद पवार आणि त्यांचे पुतणे अजितदादा यांचीसुद्धा गेली अनेक वष्रे राज्यातील क्रीडा संस्थांवर सत्ता आहे. शरद पवार सध्या कबड्डी, खो-खो आणि कुस्तीसारख्या देशी खेळांवर आजीव अध्यक्ष म्हणून आपला अंकुश ठेवून आहेत. पंजाबमध्ये बादल पिता-पुत्राची सत्ता आहे. हीच मंडळी तेथील अनेक क्रीडा संघटना चालवत आहेत. अगदी संघटनात्मक वादाचे जरी उदाहरण घेतले तर बॉक्सिंग, हॉकी, शरीरसौष्ठव यांच्यासारख्या अनेक खेळांच्या खेळाडूंना याचा नाहक त्रास होतो आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे क्रीडा विभाग किंवा याच पातळीवरच्या ऑलिम्पिक संघटनांवरील मंडळी केवळ पदाचा लौकिक मिरवण्यात धन्यता मानत आहेत, मात्र हे वाद, न्यायालयात चालू असलेले खटले यांच्यावर तोडगा गेली वर्षोनुवष्रे काढला जात नाही. त्यामुळेच लोढा समितीच्या निमित्ताने निर्माण झालेली ही सुप्रशासनाची लाट सर्वच खेळांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवणारी ठरो आणि खेळाच्या विकासाला ती प्रेरक ठरो, अशी खेळावर निस्सीम प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाची प्रामाणिक अपेक्षा आहे. प्रशांत केणी - response.lokprabha@expressindia.com
