‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ या भाजपाच्या निवडणुकीपूर्वीच्या जाहिरातीची सोशल मीडियातून खूप चेष्टा झाली असली तरी सर्वाधिक जागा मिळवून भाजपाने या प्रश्नाचं उत्तर ‘देवेंद्र फडणवीसांच्या हाती महाराष्ट्र माझा’ असंच दिलं आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधातील जनमताच्या पाश्र्वभूमीवर या नव्या सरकारकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत.महाराष्ट्रातील भाजपाच्या विधिमंडळ नेत्याची, म्हणजे राज्याच्या भावी मुख्यमंत्र्याची निवड होण्याच्या आदल्या दिवशी, २७ ऑक्टोबरला, राज्याच्या राजकारणातील दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. विशेष म्हणजे, राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या या दोन्ही घडामोडींचे माध्यम मात्र प्रसारमाध्यम हेच होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपाला देऊ केलेला बिनशर्त पाठिंबा ही तर नवी बाब नव्हती. निवडणुकीचे निकाल लागताच राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल यांनी तातडीने तो जाहीर करून टाकला होता. तोवर राज्यातील संख्याबळाचे चित्रदेखील पुरते स्पष्ट झालेले नव्हते. तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यामुळे भाजपाचे कमळ टवटवीत झाले आणि नेमके टायमिंग साधल्याच्या समाधानात राष्ट्रवादीचे मरगळलेले घडय़ाळ पुन्हा सुरू झाले. १९ ऑक्टोबर ते २८ ऑक्टोबर हा काळ राजकीय घडामोडींचा होता. राज्यात सरकार अस्तित्वात आलेले नव्हतेच, पण नव्या सरकारचे नेतृत्व करणारा चेहरा कोणाचा असणार, तेही पुरेसे स्पष्ट झालेले नव्हते.२८ ऑक्टोबरला संध्याकाळी देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर झाले आणि नव्या सरकारला एका अर्थी चेहरा मिळाला. भाजपासोबत पंचवीस वर्षांची एकत्र वाटचाल करणाऱ्या शिवसेनेला सरकारात सहभागी होता येणार की तिचे भविष्य ‘एकला चलो रे’ असे असणार, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपामध्ये बिनशर्त पािठब्याच्या मोबदल्याचा तह कोणत्या मुद्दय़ांवर होणार, भाजपाच्या नव्या मुख्यमंत्र्याला आणि १२३ आमदारांच्या स्वबळावरील अल्पमतातील सरकारला राज्यापुढील आव्हाने पेलवणार का, असे अनेक प्रश्न नंतरच्या दहा-बारा दिवसांपर्यंत अनुत्तरितच राहिले होते.२८ ऑक्टोबरला राज्याचे प्रभारी जे. पी. नड्डा यांनी फडणवीसांचे विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून नाव जाहीर करतानाच शिवसेनेने सरकारमध्ये सामील व्हावे अशी आमची मनापासून इच्छा असून त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहे, हे जाहीर केले आणि नव्या सरकारची दिशा काही प्रमाणात स्पष्ट झाली. याच काळात भाजपाचे सरकार स्थापन होणार हे पुरेसे स्पष्ट होत असताना, शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना या दैनिकाने पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपाला पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू समजून त्या पक्षावर, पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांवर आणि कार्यकर्त्यांवर आगपाखड करीत आरोपांच्या फैरी झोडणारी शिवसेना निकालानंतर मात्र पुरती मवाळ झाली आहे, याची स्पष्ट कबुलीच या मुखपत्राच्या माध्यमातून शिवसेनेने दिली. त्याच दिवशी अल्पमतातील भाजपा सरकार वाचविण्यासाठी प्रसंगी सभागृहात अनुपस्थित राहून राष्ट्रवादीचे आमदार सहकार्य करतील, असे जाहीर करून शरद पवार यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. एका बाजूला सरकारात सहभागी होण्यासाठी केविलवाणी झालेली शिवसेना आणि दुसरीकडे शिवसेनेची घुसमट करण्याच्या डावाला पुरेपूर सहकार्य करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, अशा दुहेरी खेळात भाजपा स्वत:चेच मनोरंजन करून घेत होता. या दोन्ही घडामोडी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसाठी कसोटीच्या असल्या तरी भाजपाच्या चाणक्यनीतीचे प्रतिबिंब त्यामध्ये उमटले. सेनेला धडा शिकविण्यासाठी भाजपाने राष्ट्रवादीचा वापर केला, पण राष्ट्रवादीपासूनचे अंतर मात्र कायमच राखले. राष्ट्रवादीला फार जवळ येऊ न देता भाजपाने काटय़ाने काटा काढण्याचा खेळ सुरू केला. आता भाजपाच्या संख्याबळाचे गणित सत्तेपासून २२ पावले दूर असले, तरी अल्पमताची टांगती तलवार मात्र कायमची दूर करून घेण्यात भाजपाला यश आले आहे. कारण कसोटीच्या क्षणी राष्ट्रवादीचा पािठबा आहे आणि गरज पडेल तेव्हा, किंवा गरज पडल्यास, भाजपाची सोबत करण्याची हमी शिवसेनेनेही दिलेलीच आहे. त्यामुळे शक्य होईल तेवढा काळ अल्पमतातील सरकार चालविण्याएवढा निर्धास्तपणा भाजपाने स्वत:च्या गाठीशी जमा केला आहे. त्याच्या जोरावर३१ ऑक्टोबरला भाजपाचे स्वबळावरील सरकार स्थापन होत आहे. विरोधात बसावयाचे की सरकारात सहभागी व्हायचे याचा निर्णय करण्यासाठी शिवसेनेकडे मात्र फारच थोडा वेळ असेल. कारण विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्याची निवड करावीच लागेल. भाजपेतर पक्षांपैकी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून विरोधी पक्षनेतेपदाची माळ शिवसेनेच्या गळ्यात पडू शकते. ती स्वीकारायची की सत्तेत सहभागी व्हायचे याचा निर्णय मात्र शिवसेनेला तातडीने करावा लागेल.तब्बल १५ वर्षांनंतरच्या महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा पडदा उघडण्यापूर्वीचा हा असा राजकीय पट आहे. १५ वर्षांपूर्वी शिवसेना-भाजपा युतीने महाराष्ट्रात जवळपास पावणेपाच वर्षे सत्ता उपभोगली, तेव्हा शिवसेना हा युतीमधील मोठा भाऊ होता. निवडणुकीपूर्वीच्या वाटाघाटीत शिवसेनेने तीच भूमिका डोळ्यांसमोर ठेवून जागावाटपात तडजोड केली नाही, आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रातील साऱ्या युती-आघाडय़ा संपुष्टात आल्या. सेना-भाजपाबरोबरच काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही स्वबळावर निवडणुका लढविल्या. त्याचा सर्वाधिक फायदा भाजपाला झाला, हे निकालावरून स्पष्टच झाले आहे. शिवसेनेने एकहाती लढत देऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादीला तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर ढकलले ही शिवसेनेच्या दृष्टीने जमेची बाजू असली तरी महायुतीमध्ये सामील न झाल्याने सत्तेची सहजपणे शक्य असलेली संधी मात्र शिवसेनेने गमावली. आता भाजपाला बहुमताची गरज असल्याने आणि केंद्रातील रालोआमध्ये व मुंबई-ठाण्यातील महापालिकांमध्ये अजूनही शिवसेना सहभागी असल्याने, नैसर्गिक मित्र म्हणून उपकार केल्याच्या भावनेने शिवसेनेला सोबत घेण्याचा उदारपणा भाजपा दाखविणार की बहुमत जोडण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण करणार यावरही शिवसेनेचे राजकीय भविष्य ठरणार आहे. कारण झाले गेले विसरून भाजपासोबत सत्तेत सहभागी व्हावे, असा एक मतप्रवाह शिवसेनेत प्रबळ होत असला तरी तो पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गळी उतरविण्यासाठी मात्र फारसे कुणी पुढे सरसावलेले दिसत नाहीत. दुसरीकडे, मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपा ज्या कोणाची निवड करेल त्याच्या पाठीशी उभे राहण्याची ग्वाही दिल्यानंतरही सेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्याबाबत भाजपाने मात्र फारशी उत्सुकता दाखविलेली नाही.या पाश्र्वभूमीवर, महाराष्ट्राच्या भावी राजकारणातील शक्यता मनोरंजकही ठरणार आहेत. भाजपाचे सरकार आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना सरकारात सहभागी झाली नाही, तर सत्तेच्या सहभागाची स्वप्ने पाहणाऱ्या आमदारांचा मोठा गट शिवसेनेतून फुटून भाजपाला मिळू शकतो, अशीही शक्यता आहे. तसे झाले तर सत्तेच्या राजकारणात दुसऱ्यांदा आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच, शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडू शकते. ही फूट टाळण्याचे आव्हान उद्धव ठाकरे यांनाच पेलावे लागणार आहे. त्यासाठी सरकारात सहभागी होण्याचा पर्याय स्वीकारला, तर पदरी पडेल तेवढे पवित्र मानून भाजपासोबत राहावे लागेल आणि कधी काळी आपला पक्ष हा महाराष्ट्रात भाजपाचा मोठा भाऊ होता, हे विसरूनही जावे लागेल. अशी फूट पक्षात पडलीच, तर संख्याबळाच्या जोरावर शिवसेनेला प्राप्त झालेला विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावाही आपोआप संपुष्टात येईल आणि महाराष्ट्रातील एक प्रादेशिक पक्ष खिळखिळा करण्याचे भाजपाचे स्वप्न अधिकच सोपे होऊन जाईल. भाजपाला पाठिंबा न देता शिवसेनेने विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी, असा आग्रह काही मोजक्या नेत्यांडून सुरू झाला आहे. ही कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, असाही मुलामा त्याला दिला जात आहे. सेनेचे माजी राज्यसभा सदस्य भारतकुमार राऊत यांनी तर हा सल्ला जाहीरपणे दिला आहे. संभाव्य फूट टाळून एकसंधपणे ६३ आमदारांचा गट विरोधी पक्षात बसविण्यात उद्धव ठाकरे यांना यश आलेच, तर ते भाजपाच्या पथ्यावरच पडणार आहे. कारण, शिवसेना आणि भाजपाची वैचारिक बैठक एकच असल्याचा दावा हे दोन्ही पक्ष सातत्याने करीत आले आहेत. हिंदुत्वाचा विचार हा राजनीतीचा समान धागा असल्याचे दोन्ही पक्ष मानतात. त्यामुळे सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकाच वैचारिक भावनेतून काम करणार असतील, तर विरोधातील शिवसेनादेखील सरकारला साह्य़भूतच होईल, अशी भाजपाची भावना आहे. शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली वा विरोधात बसली, तरी भाजपाला काहीच फरक पडणार नाही, असे हे विचित्र चित्र तयार झालेले असल्याने शिवसेनेची मात्र पंचाईतच होणार आहे.अल्पमताचे संख्याबळ सोबत घेऊन राज्यकारभार करताना देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे, हे तर उघडच आहे. पक्षांतर्गत सत्तासंघर्ष शमवून साऱ्या अंतर्गत सत्ताकांक्षांना वेसण घालण्याएवढा वचक निर्माण करणे हे फडणवीस यांच्यासमोरील सर्वात पहिले आणि कदाचित सर्वाधिक अवघड असे आव्हान असेल. कारण, नेतानिवडीची प्रक्रिया पार पडण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत हा संघर्ष शमलेला नव्हता. नेतेपदाच्या शर्यतीतील सारे नेते आपापल्या परीने शक्तिप्रदर्शन करीतच होते. नेतानिवडीची वैधानिक प्रक्रिया हा उपचाराचा भाग असतो, आणि अखेर नेत्याच्या नावावरील अंतिम शिक्कामोर्तब श्रेष्ठींकडूनच होते, हे भाजपामध्येदेखील उघड सत्य आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर अंतिम मान्यतेची मोहोर उमटल्यानंतर हिरमोड झालेले अन्य इच्छुक सत्ताकाळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात हात घालून काम करतील हे पाहण्याची जबाबदारी असलेला विश्वासू प्रशासकीय अधिकारी दिल्लीतून मंत्रालयात पाठविला गेला, तरच अंतर्गत स्पर्धेतून निर्माण होऊ पाहणाऱ्या अडचणीतून देवेंद्र फडणवीस यांना मार्ग काढता येणार आहे. तसा प्रशासक मंत्रालयात पाठविला गेला, तर आणखीही एक गोष्ट भाजपाश्रेष्ठींना साधता येणार आहे. फडणवीस यांना मंत्रिपदाचा अनुभव नाही, पण विधिमंडळ कामकाजाचा मात्र पुरेपूर अनुभव आहे. एवढेच नव्हे, तर वैधानिक आयुधांचा योग्य वापर करून प्रशासनाला वाकविण्यात ते वाकबगारही आहेत. ते उत्कृष्ट संसदपटू आहेत. दुसरे म्हणजे, फडणवीस हे दिल्लीतील श्रेष्ठींचा पूर्ण पाठिंबा सोबत घेऊनच राज्यकारभार करणार असल्याने, अंतर्गत विरोध मोडून काढण्यासाठीही त्यांना दिल्लीची साथ मिळणार आहे. त्यामुळे कालांतराने अंतर्गत विरोधाच्या कारवाया आपोआपच थंडावतील आणि फडणवीसांचा पक्षांतर्गत वाटचालीचा मार्ग निष्कंटक होईल, हे स्वच्छ आहे.एकदा अशा रीतीने सरकार स्थिरावले, की महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारच्या काळातील कामगिरीवर फडणवीस सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. निवडणुकीच्या अगोदर आघाडी सरकारने घेतलेले सारे निर्णय रद्द करणार, असे फडणवीस यांनी प्रचार सभांमधून जाहीरपणे सांगितले होते. त्यामुळे, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या निर्णयांची छाननी करणे आणि ज्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू झाली असेल, त्यांच्या योग्यता तपासणे हे नव्या सरकारचे प्राधान्याचे काम राहील हे स्पष्ट आहे. सबका साथ, सबका विकास ही तर भाजपाची राजनीती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आकसाचे नव्हे, तर विकासाचे राजकारण करण्यावर फडणवीस सरकारचा भर राहील हेही स्पष्ट आहे. कदाचित, तसे राजकारण करण्यासाठीच फडणवीस यांच्या नावाला पक्षाने पहिली पसंती दिली आहे. सत्तेवर येताच अजितदादा पवार यांना तुरुंगात टाकू अशी गर्जनाही प्रचारकाळात भाजपाच्या प्रांतीय नेत्यांनी केली होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचा टेकू घेऊन सत्तेचा डोलारा सांभाळताना फडणवीस सरकार ही गर्जना वास्तवात कशी आणणार हा प्रश्नच आहे. कदाचित, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे प्रश्न राज्यासमोर उभे असल्याने, अजितदादांवरील कारवाईचा प्राधान्यक्रम गुपचूप बदलून अन्य प्रश्नांना हात घालण्याचे चातुर्य फडणवीस सरकारलाच दाखवावे लागेल. वीजटंचाई हा राज्यापुढील शाश्वत प्रश्न आहे. विकासाच्या प्रक्रियेतील तो एक मोठा अडथळा आहे. तो दूर करण्यासाठी केंद्राच्या सहकार्यानेच पावले टाकावी लागतील. गेल्या अनेक वर्षांत राज्यात वीजनिर्मितीत जरादेखील भर पडलेली नाही. नवे प्रकल्प कागदावरून पुढे सरकलेले नाहीत. आता त्या प्रकल्पांना वेग दिला नाही, तर आघाडी सरकारने ज्या कारणासाठी जनतेचा रोष ओढवून घेतला, तेच कारण भाजपा सरकारच्याही मानगुटीवर बसणार आहे. साहजिकच, केंद्राच्या मदतीने महाराष्ट्रात वीजनिर्मितीत भर आणि विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची उभारणी यागोष्टींची नियोजनबद्ध आखणी हाच या सरकारचा प्राधान्यक्रम असेल.सहमतीचे राजकारण करण्यावर भाजपाचा भर असल्याचे केंद्रातील नीतीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच, राज्यात शिवसेनेसोबतची युती संपुष्टात आल्यानंतरही केंद्रातील सेनेच्या मंत्रिपदाला भाजपाने धक्का लावलेला नाही. उलट, महाराष्ट्रात धुसफुस सुरू असतानाही सेनेच्या खासदारांसह स्नेहभोजन करून मैत्रीचा संदेश देण्याचे राजकीय चातुर्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविले आहे. तीच नीती महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारला पुढे न्यावी लागणार आहे. सहमतीच्या राजकारणात विरोधकांनाही सोबत घेण्याचे सूतोवाच मोदी सरकारने स्वच्छ भारत अभियानाचा संदेश देऊनच केले आहे. महाराष्ट्रात आता निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे जवळपास खच्चीकरण झाले आहे. राष्ट्रवादीने साथ सोडल्यामुळे हा पक्ष एकाकी झाला आहे, तर शिवसेना द्विधा अवस्थेत आहे. राष्ट्रवादीने तर सरकारला पाठिंबा दिला आहे. अशा परिस्थितीत, विरोधकांची ताकद क्षीण करण्याचा पहिला डाव तर भाजपाने साधला आहे. त्यामुळे अशा विरोधकांशी सहमतीचे राजकारण सोपेच होणार असल्याने, भाजपा सरकार हे अल्पमतातील सरकार असले तरी महाराष्ट्रातील महाशक्ती ठरू शकेल आणि केंद्रातील मजबूत पाठिंब्याच्या जोरावर सत्तेचे तारू सहजपणे आव्हाने पार करू शकेल. शिवसेनेशिवाय महायुतीच्या एका वेगळ्या प्रयोगाची सुरुवात भाजपाने केली आणि ती यशस्वीही झाली. आता पाच वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुकीच्या वेळी नाइलाजाने अनेक पक्षांना स्वबळावर लढावे लागेल. तोवर सोबत असलेले बळ जपण्यातच या पक्षांना आपली शक्ती पणाला लावावी लागणार आहे.तरुण तडफदार कार्यकर्ता ते मुख्यमंत्री..महाराष्ट्राचे दुसरे तरुण मुख्यमंत्री ठरलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी वयाच्या १९ व्या वर्षीच सत्तेच्या राजकारणात प्रवेश केला आणि वयाच्या सत्ताविसाव्या वर्षी नागपूरच्या महापौरपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली. संघाचे निष्ठावान स्वयंसेवक आणि जनसंघ-भाजपाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते, गंगाधरराव फडणवीस यांचे ते पुत्र. कायद्याची पदवी आणि व्यवस्थापनशास्त्राची पदव्युत्तर पदवी ही त्यांची लौकिक शिक्षणाची जमेची बाजू असली, तरी कौटुंबिक परंपरेने मिळालेल्या समाजकार्य आणि राजकारणाच्या संस्कारातून त्यांचे मन अधिक प्रगल्भ झाले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार सोबत घेऊन राजकीय वाटचाल करण्याचा निर्धार त्यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीतूनही व्यक्त झालेला दिसतो. कदाचित, यामुळेच मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांच्या नावावर सर्वाधिक पसंतीची मोहोर उमटली आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाचे विभाग अध्यक्ष ते महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असा एक प्रवास वयाच्या ४४ व्या वर्षी पूर्ण करणारा हा युवा नेता महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न सोबत घेऊन आता सत्तेची वाटचाल सुरू करत आहे. राष्ट्रकुल संसदीय संघटनेचा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार पटकावणाऱ्या फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना वैधानिक आयुधांचा वापर करून सत्तारूढ पक्षाला जेरीस आणले होते. जमिनीशी नाते असलेला एक कार्यकर्ता आता सत्ता राबविणार असल्याने, सामान्य जनतेच्या आशाआकांक्षा त्यांच्यावर केंद्रित झाल्या आहेत.
