नोटाबंदीने सुरू झालेला सावळागोंधळ अद्याप संपलेला नाही. खरे तर नववर्षांच्या पूर्वसंध्येस पंतप्रधानांच्या भाषणाकडे देशवासीयांचे कान लागून राहिले होते. पन्नास दिवस जे सहन केले त्याचे काही चीज होईल, असे अनेकांना वाटले होते, पण ती केवळ ‘..बोलाचीच कढी’ ठरली आणि अनेकांची निराशा झाली. नोटाबंदीनंतर राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला चांगले यश मिळाले. त्यामुळे नोटाबंदीचा परिणाम वाईट होईल, ही विरोधकांची अटकळ चुकीची ठरली. याचा अर्थ ग्रामीण महाराष्ट्रात सारे काही आलबेल आहे, असे समजू नये. नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसला आहे, हे सांगणारे काही अहवाल आता उपलब्ध आहेत. सरकारी अहवालही तेच सत्य सांगतात, पण त्याची चर्चा मात्र फारशी होत नाही. शहरीकरणाच्या वारूवर आरूढ झालेल्या महाराष्ट्राला व इथल्या राजकारण्यांना शेतकरी केवळ घोषणांपुरताच हवा असतो, असेच काहीसे चित्र आहे. ‘शेतकऱ्यांची मुले’ असे म्हणत राजकारणात उतरलेल्या आणि नंतर सरपंच, नगराध्यक्ष होत आमदार झालेल्यांनीही शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना फारसा कधी हात घातला नाही. मात्र आता भाजप-सेनेचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर गेली अनेक वर्षे भिजत घोंगडय़ाप्रमाणे राहिलेला हा प्रश्न सोडविण्यावर ठाम होते. तसे त्यांनी करूनही दाखविले आणि आता फळे-भाजीपाला बाजार समित्यांतून मुक्त झाला. खरे तर हे खूप मोठे व महत्त्वाचे पाऊल आहे. अर्थात शेतकरी आणि ग्राहकांचा आलेला पुळका हे यामागचे महत्त्वाचे कारण नसून या बाजार समित्या आणि पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था वर्षांनुवर्षे हातात ठेवणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला संपविणे ही त्यामागची महत्त्वाची चाल आहे. अर्थात यामागचे राजकीय कारण काहीही असले तरी त्याचा फायदा ग्राहक व थेट बळीराजाला निश्चितच होईल, हे महत्त्वाचे! हरितक्रांतीनंतर देशभरामध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणावर शेतमालाचे उत्पादन वाढले आणि त्या वेळेस शेतकरी व ग्राहक या दोघांना खरेदी-विक्रीचा योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. मात्र सुरुवातीच्याच काळात इथला पैसा आणि सत्ताकारण राजकारण्यांच्या लक्षात आले आणि त्यात घुसलेल्या राजकारण्यांनी बाजार समित्या काबीज केल्या. ते सांगतील तोच भाव हे समीकरण ठरले आणि बाजार समित्या अखेरीस शेतकरी व ग्राहक दोघांच्याही मुळावर आल्या. त्यातही या बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना जेवढे नाडले तेवढे इतर कुणीही नाडलेले नाही. बाजार समित्या म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार, शब्दश: - अशी वेळही शेतकऱ्यांवर आली. व्यापारी, अडते आणि दलाल यांच्यावर बाजार समित्यांचे आणि पर्यायाने राजकारण्याचे इमले उभे राहिले. या बाजार समित्यांमध्ये अवैध मार्गाने येणारा मोठा पैसा होता. अगदी वानगीदाखल घ्यायचे तर २००३ सालच्या कॅगच्या अहवालातील नोंदींनुसार, त्या वर्षी चार हजार कोटींचा शेतीमाल उत्पादित झाला होता. संपूर्ण राज्यात एकूण ३०० बाजार समित्या त्या वेळेस अस्तित्वात होत्या आणि त्यांची प्रति वर्षी उलाढाल सुमारे ४० हजार कोटींची होती. यातील तीन लाख ६० हजार कोटींचा माल येऊन त्याची नोंदच सापडत नव्हती. मग हे पैसे गेले कुठे? सरकारच्या तिजोरीतही त्या तुलनेने करभरणा झालेला नव्हता. दुसरीकडे ग्राहक आणि शेतकरी दोघांनाही बाजार समित्यांचा फटकाच बसत होता. कारण शेतमाल हा बाजार समित्यांच्या एकाधिकारशाहीखाली आलेला होता. ते म्हणतील, तीच शेतकऱ्यासाठी पूर्व होती. शेतकऱ्याला नागविणारे व्यापारी-अडते-दलाल व त्याला जोड म्हणून समित्यांचे व्यवस्थापन यांचे एक जाळे तयार झाले होते. शेतमालाला कमी भाव हा तर पाचवीलाच पुजलेला होता. शेतकऱ्याच्या बांधावर पाच रुपयांना खरेदी केलेली भाजी शहरात पोहोचेपर्यंत कुठे ३० तर कुठे ३५-४० चा भाव गाठत होती. शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही त्याचा फटका वर्षांनुवर्षे बसला. दुसरीकडे बाजार समित्या भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली. या कुरणांवर मध्यंतरीच्या काळातील राज्याचे राजकारण पोसले गेले. त्याला बहुतांश काँग्रेस-राष्ट्रवादी जबाबदार आहे, कारण या समित्यांवर त्यांच्याच कार्यकर्त्यांची वर्णी सर्वाधिक होती. अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मात्र हे रोखण्यासाठी मॉडेल अ‍ॅक्ट आणला. त्यामध्ये या बाजार समित्यांना पर्यायी आणि स्पर्धात्मक व्यवस्था उभी करण्याची तरतूद होती. ना- हो करीत तो आपल्याकडे पारित झाला, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. अंमलबजावणीसंदर्भातील पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न झाला की, बाजारव्यवस्थाच वेठीस धरली जायची. वेळोवेळी सरकारची इच्छाशक्ती कमी पडली. बाजार समित्यांतील भ्रष्टाचाराच्या कथांची अनेक आख्याने होतील एवढय़ा त्या चमत्कारिक आणि तेवढय़ाच सुरसही आहेत. बाजार समिती कायद्यानुसार शेतमाल बाजार समित्यांतील परवानाधारक व्यापाऱ्यांनाच विकला जाऊ शकतो, असे बंधन आहे. त्यामुळे दुसऱ्या माध्यमातून तो विकताच येत नाही ही शेतकऱ्यांची खरी अडचण आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन शेतमाल स्वस्तात हडप करायचा आणि त्यातून अमाप पैसे कमवायचे हे धोरण व्यापारी-अडते-दलाल यांनी अवलंबले. त्यातून बळीराजा नागवला गेला. शेतकऱ्याने त्याला विरोध केला आणि आपला भाजीपाला थेट विकण्याचा प्रयत्न केला तर आधीच कायद्याने तोंड दाबलेल्या शेतकऱ्याला व्यापाऱ्यांच्या बुक्क्यांचा मारही सहन करावा लागे, याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे काहीच चालेनासे झाले होते. दुसरीकडे सरकार काही ढिम्म हलत नव्हते. बाजार समित्यांवर आपली पकड घट्ट करण्यासाठी या महाराष्ट्रात अनेक बोगस सहकारी सोसायटय़ाही अस्तित्वात आल्या. त्या सोसायटय़ांचा शोध घेतला तर लक्षात येईल की, त्यांच्यावर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून राजकारणीच अधिक आहेत. अनेक सोसायटय़ा तर केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहेत किंवा थेट निवडणुकांच्या वेळेसच त्यांचे अस्तित्व जाणवते. मात्र आता फडणविशी खेळीने बाजार समित्यांना मध्यंतरापूर्वी चीतपट करून पहिला डाव खिशात टाकला आहे, पण अद्याप मुख्य सामना बाकीच आहे. खरे तर बाजार समित्यांचे आर्थिक व्यवहार सचिवांकडे असतात. पण त्या जागी जाणकार सचिव आला तरच तो काही करू शकतो, अशी अवस्था होती. २००३-२००४ साली एका सचिवांनी बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्नही केला. पण नंतर तांत्रिक कारणे पुढे करीत यातील अनेक समित्यांनी थेट न्यायालय गाठले. पुन्हा सरकारची इच्छाशक्ती कमी पडल्याचे त्याही वेळेस लक्षात आले होते. २००४ साली लोकसभा निवडणुका येऊ घातलेल्या असताना महागाईचा मुद्दा त्यात सर्वाधिक गाजणार, असे लक्षात आले होते. त्या वेळेस काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कधी नव्हे ते एक चांगली सूचना काँग्रेस सरकारला केली होती. किमान फळे-भाजीपाला बाजार समित्यांच्या तावडीतून मुक्त करावा म्हणजे महागाई कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सुचवले होते. मात्र त्याचा काही फारसा परिणाम झाला नाही. वेळोवेळी कांदा असो किंवा मग जीवनावश्यक डाळी, व्यापारी-अडते-दलाल यांनी साठेबाजी करून कृत्रिम भाववाढ केल्याचेही अनेकदा लक्षात आले आहे. या साठेबाजांवर फार मोठी कारवाई कधी झाल्याचे स्मरणात नाही. कारण मुळात साठेबाजी करणारे व्यापारी सत्ताधीशांशी संधान बांधून होते. आता सत्तेत आलेल्या भाजपला महाराष्ट्रावर आपली पकड घट्ट करायची असेल तर आधीची सत्तास्थाने उद्ध्वस्त करणे हे ओघानेच आले. त्याचाच एक भाग म्हणून केलेली ही फडणविशी खेळी शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही पथ्यावर पडणार आहे. मधले दलाल बाजूला झाले तर शेतकऱ्यांना रास्त भावही मिळेल आणि ग्राहकांनाही योग्य भावात फळे-भाज्या खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पण म्हणून उद्यापासूनच हे असे सारे प्रत्यक्षात येईल, असे नाही. कारण शेतात पिकलेली भाजी-फळे थेट ग्राहकांच्या दारात आणण्याची क्षमता अनेक शेतकऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे ती यंत्रणा लागेलच. शिवाय हे सारे व्यवस्थित व्हायला हवे असेल तर पायाभूत सुविधांचे चांगले जाळेही अस्तित्वात यायला हवे, ती खरी गरज आहे. पण आता या निमित्ताने खासगी सोसायटय़ा अस्तित्वात येऊ शकतात, आधीची एकाधिकारशाही संपल्याने स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते, जे गरजेचे आहे. याचा फायदा शेतकरी व ग्राहक दोघांनाही होईल. पण हा झाला पहिला भाग किंवा मध्यंतरापूर्वीचा भाग. दुसरा भाग अद्याप शिल्लक असून तो खूप महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे धान्यबाजार. हाही ज्या वेळेस बाजार समित्यांतून मुक्त होईल, त्या वेळेस खऱ्या अर्थाने शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही येऊन चिकटलेली ‘राजा’ ही बिरुदावली सार्थ ठरेल! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
