सर्वोच्च न्यायालयही अलीकडे अधूनमधून चर्चेत राहणे हे आता तसे नवीन राहिलेले नाही. पण अनेकदा ते चर्चेत येते ते सरकारने घेतलेल्या भूमिकेविरोधात उभे ठाकल्याने किंवा सरकारने काढलेला फतवासदृश आदेश बाजूला सारल्याने. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या कृतीने सरकार अनेकदा दुखावलेही जाते, प्रसंगी पंतप्रधान किंवा मग कुणी राजकीय नेता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या मर्यादेत राहावे आणि संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात प्रवेश करू नये, असे बजावण्याचे धाष्टर्य़ही दाखवतो. पण सामान्य माणसाच्या दृष्टीने मात्र सध्या न्यायपालिका हीच काय ती त्याच्या अधिकारांचे रक्षण करणारी शेवटची पायरी ठरली आहे. तीही नसती तर मात्र आपले हाल कुणीही खाल्ले नसते असे सामान्य माणसाला वाटते, यात बिलकूल शंका नाही. त्यामुळेच अनेकदा न्यायालयाच्या निर्णयावर सरकार नाखूश असले, तरी सामान्य माणसाच्या मनात मात्र न्यायालयांच्या प्रति परम आदर असतो. बिल्डरांनाच सारे काही आंदण देण्याचा किंवा बेकायदा बांधकामांना अधिकृत करून घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला बेकायदेशीर निर्णय न्यायालय रद्दबातल ठरवते, तर कधी लोकांचा रोष नको म्हणून शासनाने टाळलेला निर्णय घेणे न्यायालयास भाग पडते. कारण काहीही असले तरी आज आपल्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण होण्याचे शेवटचे ठिकाण म्हणजे न्यायालये यावर सामान्य नागरिकांचा ठाम विश्वास आहे. म्हणूनच न्यायालयांचे क्षेत्र वाद किंवा शंकारहित असणे हे महत्त्वाचे ठरते. पण गेल्या दोन आठवडय़ांपासून उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यातील न्यायमूर्ती चर्चेत आले आहेत ते वेगळ्याच कारणांसाठी. यातील महत्त्वाची घटना आहे ती, मद्रास उच्च न्यायालयातील तत्कालीन आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती असलेले न्या. चिन्नास्वामी स्वामिनाथन कर्नन यांच्याशी संबंधित. खरे तर चर्चेत येण्याची किंवा वाद होण्याची न्या. कर्नन यांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. ते आजवर अनेकदा चर्चेत राहिले आहेत आणि वादग्रस्तही ठरले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा सरन्यायाधीशांनीही त्यांच्या या कृतींची दखल घेण्याचीही ही काही पहिलीच वेळ नाही. सुरुवातीस ते चर्चेत आले ते आपलेच सहकारी असलेल्या न्यायमूर्तीवर केलेल्या आरोपांमुळे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती भ्रष्टाचारी असल्याची आणि न्यायपालिकेच्या या पवित्र मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचाराचे अपवित्र व्यवहार सुरू असल्याची तोफ त्यांनी आजवर अनेकदा डागली आहे. सामान्य माणसाला एखाद्या गोष्टीची माहिती मिळाली की तो अनेक ठिकाणी पत्र लिहून वेगवेगळ्या प्रकारे चौकशीच्या मागण्या करतो. तशाच मागण्या न्या. कर्नन यांनीही केल्या. ही पत्रे दोन प्रकारची आहेत. त्यातील पहिल्या प्रकारातील पत्रे ही भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारी आहेत तर दुसऱ्या प्रकारातील पत्रे ही जातीय आरोप करणारी आहेत. दलित असल्यामुळेच आपली कोंडी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा दुसरा आरोप गंभीर स्वरूपाचा आहे. आरोप करणारी व्यक्ती कशी आहे, ती किती चारित्र्यसंपन्न आहे किंवा तिच्या कृतीमध्ये ती किती स्वच्छ, स्पष्ट आणि प्रामाणिक आहे यावर अनेकदा सामान्य जनता आरोप किती गांभीर्याने घ्यायचे ते ठरवीत असते. न्या. कर्नन यांची ही बाजू मात्र तुलनेने लंगडी पडणारी आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत, मात्र त्यांनी यापूर्वीही अतार्किक गोष्टी अनेकदा केल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची कृती म्हणजे २०१६च्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांची बदली कोलकाता उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. हे आदेश स्वीकारण्यास तर त्यांनी नकार दिलाच, पण केवळ तेवढय़ावरच न थांबता त्यांनी देशाच्या सरन्यायाधीशांनी आपल्या (म्हणजे न्या. कर्नन यांच्या) अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये, असे सांगत बदली आदेशांना स्वत:च स्थगिती दिली. भानावर असलेला या देशातील कोणताही न्यायमूर्ती अशी कोणतीही बेकायदेशीर कृती कधीही करू धजावणार नाही. पण ही अतार्किकच नव्हे तर बेकायदेशीर कृती तर त्यांनी केलीच शिवाय त्या कृतीचे गैरवाजवी समर्थनही करण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात समक्ष बोलावून घेऊन अशा बेकायदेशीर गोष्टी न करण्याची सक्त ताकीद दिली होती. त्यानंतरही ते कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल झाले नाहीत. अखेरीस राष्ट्रातींनी उच्च न्यायालयात रुजू होण्याविषयी निर्वाणीचे आदेश दिल्यानंतर ते रुजू झाले. ते करताना त्यांनी ‘आपण मानसिक अस्वास्थ्यामुळे ते चुकीचे आदेश जारी केले,’ अशी कबुलीही सरन्यायाधीशांकडे दिली होती, हे विशेष. मात्र त्यांनी आजवरच्या साऱ्या गोष्टी पार करून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच २३ जानेवारी रोजी पत्र पाठवले. त्यातही त्यांनी सहकारी न्यायमूर्तीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला असून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील अशा २० भ्रष्ट न्यायाधीशांची प्राथमिक यादी देत आहोत, असे म्हटले होते. केवळ एवढेच असते तर एक वेळ विचारही करता आला असता, पण दर खेपेस न्या. कर्नन यांनी पत्र लिहिले की, ते मीडियापर्यंत पोहोचते आणि त्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध होतात. त्यामुळे न्या. कर्नन यांना खरोखरच भ्रष्टाचाराबद्दल कारवाई अपेक्षित आहे की, केवळ प्रसिद्धी, असेही प्रश्न विचारले जात आहेत. न्यायालयाकडे गोपनीय पत्राद्वारे उपस्थित केलेले प्रश्न थेट मीडियाकडे नेहमीच कसे पोहोचतात? हे फक्त न्या. कर्नन यांच्याचबाबतीत कसे होते? सामान्य माणसाने एखादी तक्रार थेट न्यायालयात केली तर न्यायालय विचारणा करते की, न्यायालयापर्यंत येण्याआधी तक्रारीसाठी उपलब्ध असलेले सर्व नियत मार्ग सामान्य माणसाने वापरलेले आहेत काय? न्या. कर्नन यांनी हे सर्व नियत मार्ग वापरले काय? सामान्य माणूस आणि न्यायमूर्ती यात फरक असतो. न्यायमूर्तीकडे पाहण्याचा सामान्य माणसाचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. खरे तर त्यांनी त्यांच्या कृतीतून आदर्श समोर ठेवायचा असतो. त्यांनी केलेली तक्रार योग्य आहे, असे गृहीत धरले तरी सामान्य माणसासारखेच तेही केवळ आरोप करत बसले तर त्यातून त्यांना प्रसिद्धी मिळेल, साध्य काहीच होणार नाही. उलट सामान्य माणसाच्या मनात न्यायपालिकेविषयी शंका निर्माण होण्यास मदत होईल. सामान्य माणसाच्या मनातील आशास्थानाला धक्का लागेल हेही त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे होते. त्यांचे वागणे हे घटनेच्या चौकटीत बसणारे नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेणे हे क्रमप्राप्तच होते. या प्रकरणात न्यायालयीन बेअदबीची कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्नन यांच्यावर बजावली आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांचे कौतुक करायला हवे. एक तर त्यांनी हे प्रकरण खुल्या न्यायदालनात अतिशय संयतपणे हाताळले. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची नेमणूक राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी होते. त्यामुळे त्यांनी ते पद सोडले नाही तर महाभियोग चालवावा लागतो. शिवाय अशा प्रकरणात न्यायपालिकेची प्रतिष्ठाही पणाला लागते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायमूर्तीच्या पूर्णपीठाने आजवरच्या दोन सुनावणींमध्ये घटनादत्त अधिकारांची चौकट आणि सामान्यांचा विश्वास या दोन्ही पातळ्यांवर चांगला संयम दाखवला आहे, त्याबद्दल त्यांचे कौतुक व्हायलाच हवे. अशा प्रकारचे प्रकरण देशात प्रथमच होत असल्याने यात ज्येष्ठ विधिज्ञांचीही प्रसंगी मदत घेण्यात येईल. काय टाळायचे व काय करायचे याचा निर्णय त्यानंतरच घेतला जाईल हे त्यांनी खुल्या न्यायालयात सांगितले. आपणच सर्वज्ञ आणि सर्वोच्च असा आविर्भाव त्यात नाही. शिवाय संवेदनशील हाताळणीचे संकेतही आहेत. त्यातही न्या. कर्नन यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी आणि मुभा असेल, असेही त्यांनी जाहीररीत्या स्पष्ट केले आहे. ही त्यांच्यासाठी तारेवरची कसरत असणार आहे. पण सध्या ते या प्रसंगाला ज्या पद्धतीने सामोरे जात आहेत यावरून या प्रकरणातही न्याय नक्की होईल, याची खात्री सामान्यांच्या मनात घर करते आहे. न्यायतत्त्वाबद्दल असे म्हणतात की, केवळ न्याय मिळणे महत्त्वाचे नसते तर तो निवाडा न्याय्यच होता याची खात्री जनतेच्या मनात वसणेही तेवढेच महत्त्वाचे असते! खरे तर कोणत्याही न्यायप्रविष्ट गोष्टीवर लिहिण्याचा प्रघात नाही, कारण त्यात अनेक गोष्टी सिद्ध होणे बाकी असते. पण देशात प्रथमच अशा प्रकारची घटना घडलेली असताना आणि हाती अनेकानेक अधिकार असतानाही सरन्यायाधीशपदावर असलेल्या व्यक्तीने भावना आणि कायद्याचा अतिरेक टाळून एक वेगळा न्याय्य विश्वास जनतेच्या मनात रुजविणे सद्य:परिस्थितीत समाजासाठी खूप महत्त्वाचे आहे, म्हणूनच त्याची नोंद घेण्यासाठी हा मथितार्थ! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
