भारतीय संस्कृतीत नदीला मातेची उपमा दिली जाते. साहजिकही आहे, कारण याच नद्यांच्या काठावर मानवी संस्कृती उभी राहिली, फुलली. भारताच्याच बाबतीत बोलायचे तर झालेली नागरीकरणाची प्रक्रिया ही याच नद्यांच्या खोऱ्यात सुरू झाली व पार पडली. पहिले नागरीकरण सिंधू नदीच्या खोऱ्यात तर दुसरे नागरीकरण हे गंगा नदीच्या खोऱ्यात पार पडले. त्यातून अनुक्रमे हडप्पा- मोहेंजोदारो आणि सहाव्या शतकात बौद्ध संस्कृतीचा उदय झाला. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीमध्ये नद्यांना मातेची उपमा देणं ही समजण्यासारखीच बाब आहे. पण उपमा हा वेगळा विषय आहे आणि त्यांना प्रत्यक्षात कायदेशीर मानवी दर्जा देऊन एखाद्या व्यक्तीप्रमाणेच सर्व नागरी अधिकार बहाल करणे ही वेगळी गोष्ट आहे. ही महत्त्वाची घटना घडली, याच भारतात. पण त्यावर व्हायला हवी तितकी चर्चा झाली नाही म्हणून त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठीच हे मथितार्थ. मार्च महिन्याच्या अखेरीस गंगा- यमुनेसंदर्भात उत्तराखंड उच्च न्यायालयामध्ये आलेल्या एका जनहित याचिकेमध्ये निवाडा देताना न्यायालयाने या दोन्ही नद्या, त्यांना येऊन मिळणाऱ्या उपनद्या एवढेच नव्हे तर त्यांना येऊन मिळणारे झरे, नाले, पाण्याचे सर्व प्रकारचे प्रवाह या सर्वानाच कायदेशीर मानवी दर्जा देऊन एखाद्या भारतीय व्यक्तीला नागरिक म्हणून जे जे अधिकार प्राप्त होतात ते सर्व अधिकार दिले. खरे तर व्यक्तीच्या बाबतीत या अधिकारांबरोबरच जबाबदारी आणि कर्तव्ये यांचाही समावेश होतो. तसा तो याही बाबतीत कायद्याने आहेच. पण नदी कोणतीही जबाबदारी किंवा कर्तव्य पार कशी काय पाडणार? त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात या दोन नद्यांना अधिकार प्राप्त झाले आहेत. हे झाल्याने नेमके काय होणार हे नागरिक म्हणून आपण साऱ्यांनीच समजून घ्यायला हवे. अनेकदा एखादी गोष्ट नजरेसमोर होत असते, पण तरीही पोलीस गुन्हा दाखल करत नाहीत, असा अनेकांचा अनुभव असतो. त्या वेळेस कुणी विचारणा केलीच तर आमच्याकडे आजपर्यंत कुणी या संदर्भात तक्रार केलेली नाही, असे उत्तर पोलिसांकडून दिले जाते किंवा अनेकदा राज्य शासनाकडूनही असे उत्तर दिले जाते. मात्र एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा दुखापत केली जाते त्या वेळेस मात्र गुन्हा दाखल होण्यासाठी पोलिसांना कुणी तक्रार करण्यासाठी वाट पाहावी लागत नाही, ते स्वतहून गुन्हा दाखल करू शकतात. व्यक्तीच्या संदर्भात, त्याला केल्या जाणाऱ्या शारीरिक दुखापतीच्या संदर्भात फौजदारी तक्रार थेट करण्याची तरतूद कायद्यात अंतर्भूत आहे. ज्या वेळेस नदीला अशा प्रकारचा कायदेशीर मानवी दर्जा दिला जातो त्यावेळेस नदीला दुखापत करणाऱ्याविरोधात थेट फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार पोलीस आणि शासकीय यंत्रणांना या निवाडय़ामुळे प्राप्त झाला आहे. हे सारे प्रकरण न्यायालयात आले ते पर्यावरणाच्या हानीच्या संदर्भात. या दोन्ही नद्यांची अवस्था सध्या मरणप्राय अशीच आहे. यमुनेच्या बाबतीत तर या पूर्वीच तिला मृत नदी म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. गंगेच्या बाबतीतही स्थिती काही फारशी वेगळी नाही. फक्त तिचे पाणी बरेच वाहते आहे, इतकेच. पण याचा अर्थ ते सजीवांसाठी योग्य आहे, असा होत नाही. गंगेच्याच बाबतीत बोलायचे तर आपण मानवी सांडपाण्यापासून ते औद्योगिक प्रदूषित पाणी आणि मृत मानवी व प्राण्यांची शरीरे सारे काही गंगार्पणमस्तु म्हणत गंगेला अर्पण करतो. त्यामुळे गंगा किती प्रदूषित होते ते स्वच्छ गंगा अभियान प्रयोगशाळेचे डॉ. आर. के. मिश्रा यांनी केलेल्या प्रयोगांमध्ये लक्षात आले. त्याची आकडेवारी धक्कादायकच आहे. ज्या गंगेला आपण माता म्हणतो तिच्याचवर किती अत्याचार केले जातात, त्याचा हा नमुना आहे. जगातील कोणत्याही चांगल्या नदीतील एक मिलिलिटर पाण्यामध्ये विविध प्रकारचे ५० जीवाणू- विषाणू सापडतात. मात्र गंगेच्या एक मिलिलिटर पाण्यात सापडणाऱ्या विषाणूंची संख्या सुमारे ६० हजारांच्या आसपास असते. दहा वर्षांपूर्वी ही संख्या ५० हजारांच्या आसपास होती. गेल्या अनेक वर्षांत स्वच्छ गंगा अभियानमध्ये आपण कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करूनही फारसा फरक पडलेला नाही. हे जीवाणू- विषाणूंचे प्रमाण तब्बल हजारपट आहे. बनारस हिंदूू विश्वविद्यालयाच्या सिव्हिल इंजिनीअरिंग विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रा. वीरभद्र मिश्र यांनीही गंगाकाठावरील लोकांचे डोळे उघडण्यासाठी एक प्रयोग केला. या प्रयोगादरम्यान ते सूक्ष्मदर्शक यंत्र घेऊन गावोगावी गेले आणि त्यांनी तेथील गावकऱ्यांनाच गंगेचे पाणी आणायला लावून हजारांच्या संख्येत असलेले विषाणू सूक्ष्मदर्शक यंत्राखाली दाखविले. अर्थात त्याने अनेक नागरिकांचे डोळे खाडकन उघडले. त्यांनी डॉ. मिश्र यांच्याकडे विचारणा केली की, काय करता येईल. त्यानंतर गंगा किनाऱ्यावरील शाळा आणि गावांमधून गंगा प्रदूषित करणार नाही, अशी शपथ अनेकांनी घेतली आणि आचरणात आणण्याचा प्रयत्नही केला. दुसरीकडे शासकीय चाचण्यांमधूनच प्रदूषणाची भयानक मात्रा लक्षात आल्यानंतर गंगेचे पाणी हे कर्करोगाचे कारण ठरू शकते, या निष्कर्षांप्रत संशोधन पोहोचले. त्यांचे संशोधन अहवाल प्रकाशितही झाले. पण शासनाचे डोळे मात्र उघडले नव्हते. गंगा आणि यमुनेचा विस्तार पाहाता सरकारचे डोळे उघडणे आणि प्रदूषण करणाऱ्या सरकारी यंत्रणा व उद्योगांवर कारवाई करणे आवश्यक होते. पण आपल्याकडे कोणतीही तक्रार या संदर्भात आलेली नाही, असे म्हणत अनेक राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी कारवाई करणेच टाळले. कधी त्याला राजकीय रंगही देण्यात आला. अगदी अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेश भाजपाच्या हाती आले. पण आधी अशी परिस्थिती नव्हती. त्यावेळेस याच प्रकरणात उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड आपल्या गंगा स्वच्छता अभियानाला हवा तसा प्रतिसाद देत नाहीत, असा तक्रारवजा सूर केंद्र सरकारने लावला होता. आता दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाच आल्यानंतर या बाबतीत कोणते व कसे निर्णय घेतले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्या. राजीव शर्मा व न्या. आलोक सिंग यांच्या खडंपीठाने हा निवाडा देतानाच आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट केली ती म्हणजे त्यांनी या निवाडय़ाच्या अंमलबजावणीच्या जबाबदारीसाठी गंगा व्यवस्थापन महामंडळ स्थापण्यास सांगितले. एवढय़ावरच न्यायालय थांबले नाही तर त्यांनी नमामी गंगा या गंगा स्वच्छता अभियानचे संचालक, उत्तराखंड राज्याचे मुख्य सचिव आणि याच राज्याचे महाधिवक्ता अ‍ॅडव्होकेट जनरल हे या दोन्ही नद्यांचे पालक असतील, असे सांगून त्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाची जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चित केली. दररोज १.५ दशकोटी लिटर्स एवढे सांडपाणी गंगेमध्ये सोडले जाते. त्यातील ५०० दशलक्ष लिटर्स औद्योगिक प्रदूषित पाणी असते. नमामी गंगे प्रकल्पामध्ये २०१८ सालापर्यंत गंगा स्वच्छ करण्यासाठी वर्षनिश्चिती करण्यात आली आहे. सध्या आपण त्यापासून कोसो दूर आहोत. या निवाडय़ामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. याची प्रेरणा मिळाली ती न्यूझीलंडमध्ये माओरी समाजाने त्यांच्या नदीला मानवी कायदेशीर दर्जा मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमधून. वांगौनी ही न्यूझिलंडमधील सर्वात मोठी तिसऱ्या क्रमांकाची नदी आहे. माओरी समाज तिला माता मानतो. मात्र तिलाही अशाच प्रकारचा अनेक दूषित गोष्टींचा सामना करावा लागला. त्यातून तिला मुक्तीच्या दिशेने नेण्यासाठी या समाजाने लढा दिला आणि गंगेच्या संदर्भातील या निवाडय़ाच्या पंधरवडाभर आधी न्यूझीलंड सरकारने त्या नदीला कायदेशीर मानवी दर्जा दिला. त्याचीच री इथे ओढण्यात आली. खरे तर आपल्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४८ (अ) आणि ५१ (अ)ग यामध्ये पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाच्या बाबतीत अतिशय कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन ही नागरिकांची व राज्यांची जबाबदारी आहे, असे त्यात म्हटले आहे. मात्र कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र आपण नेहमीच कच खातो. निसर्गात काही वाईट झाले तर त्याचा अंतिमत आपल्यावरच परिणाम होतो, हे अद्याप अनेक नैसर्गिक आपत्तींनतरही लक्षात आलेले नाही. मग तो उत्तराखंडचा पूर असो, नदीच्या पात्रातील बांधकाम असो किंवा प्रदूषण असो. आपल्याकडचा एक विरोधाभास असा की, आपण नदीला मातेचा दर्जा देतो. देवी म्हणून स्त्रीरूपाची पूजा करतो आणि प्रत्यक्षात मात्र आपले वागणे या दोघींचीही विटंबनाच होईल किंवा त्यांना त्रासच अधिक होईल असे दुटप्पी असते. हे दुटप्पी वागणेच गंगेत सोडून देण्यास भाग पाडण्याची भूमिका हा निवाडा बजावेल, अशी अपेक्षा आहे! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
