विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com मंदीचे सावट तर नाहीच, उलट सारे काही सुरळीत सुरू आहे, अर्थव्यवस्थेचा वेग किंचित कमी झाला आहे, मात्र तो जागतिक अर्थव्यवस्थेचा परिणाम आहे, असे सांगणाऱ्या भाजपा सरकारने थेट मान्य केलेले नसले तरी अर्थव्यवस्थेचे वास्तव दाखवून भानावर आणणारा असेच यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान असल्याने आणि गेल्या काही वर्षांत कृषी क्षेत्राला जोरदार नैसर्गिक आणि कृत्रिम फटके सातत्याने बसल्याने त्याकडे लक्ष पुरविणे ही गरजच होती. त्यातही काही राज्ये कृषी असंतोषामुळे गमवावी लागली, हा राजकीय फटका होता. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रमच सरकारने घोषित केला. त्याची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत फारसा खुलासा झालेला नसला तरी या क्षेत्रासाठी खूप काही करत आहोत, असे दाखविण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वात महत्त्वाचा आहे तो सामान्य मध्यमवर्ग. देशामध्ये मध्यमवर्गीयांची संख्या मोठी आहे आणि यातील बहुसंख्य भाजपाचे मतदारही आहेत. त्या मतदारराजासाठीही सरकारने काही केले असे दाखविले जात आहे. आयकरामध्ये सरकारने कपात केल्याचे वरकरणी दिसते आहे. मात्र त्यातली मेख अशी की, आयकराच्या त्या नव्या आकारणीत आपल्याला बसवून त्याचा फायदा घ्यायचा असेल तर वजावटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे. म्हणजे वजावट किंवा आयकराची नवी रचना यापैकी कोणत्या तरी एकाच मार्गाचा स्वीकार सामान्य माणसाला करावा लागेल. त्यासाठी बरीच आकडेमोडही करावी लागेल आणि आजवर अनेकदा केवळ स्वतच विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या सामान्य माणसाला आता त्यासाठी गुंतवणूक सल्लागार किंवा सीएची मदत घ्यावी लागेल. त्यानंतर नवा पर्याय स्वीकारायचा किंवा नाही हे ठरवावे लागेल. शिवाय ही तरतूद करताना सरकारने हेही स्पष्ट केलेले नाही की एकदा एक मार्ग स्वीकारला की, नंतर त्याच पर्यायाने करदात्यांना जावे लागेल की, त्यांना सोयीने मार्ग बदलण्याचा पर्याय असणार आहे. या सर्व बाबींमुळे सामान्य करदात्यांच्या गोंधळात अधिक भरच पडणार आहे. त्यामुळे कर प्रक्रिया सोपी होण्याऐवजी ती अधिक क्लिष्ट होईल. दुसरीकडे एकाच वेळेस दोन्ही पर्याय खुले राहिल्याने आयकर अधिकाऱ्यांच्या कामामध्येही वाढच होणार आहे. त्यांच्याकडील कामामध्येही त्यामुळे एकसूत्रता असणार नाही, हा भाग वेगळाच. एकूणात काय तर सामान्य करदाता आणि अधिकारी या दोघांच्याही कामात यामुळे वाढच होणार आहे. लाभांशाच्या बाबतीतही अर्थसंकल्पात कंपन्यांवरील करदायित्व काढून टाकण्यात आले आहे आणि करदात्यांवरचे मात्र ठेवले आहे. कंपन्या त्यामुळे अधिक लाभांश देतील अशी अपेक्षा आहे खरी. मात्र करदात्यांवरचे दायित्व कायम राहिल्याने भार तर त्यांच्यावर राहणारच. केले खूप काही असे दाखविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यातले किती पदरी पडणार आणि कसे हा सध्या तरी प्रश्नच आहे. पायाभूत सुविधा निर्मितीमध्ये विदेशी गुंतवणुकीस दिलेली परवानगी हा मात्र सरकारने घेतलेला मोठा व महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. विदेशात गुंतवणुकीसाठी पैसे आहेत, आपल्याला गरज आहे मात्र पैसे नाहीत. अशावेळेस विदेशी गुंतवणूक आल्यास त्याचा मोठाच फायदा होणार आहे. संरक्षणाच्या संदर्भातील उल्लेखही अर्थसंकल्पीय भाषणात या खेपेस नव्हता. तिन्ही दलांच्या गरजा गेल्या काही वर्षांत अनेक पटींनी वाढल्या आहेत, मात्र वाढ ५.८ टक्के एवढीच आहे. ही अतिशय तुटपुंजी आहे. देशाच्या संरक्षणाच्या विषयाला साद घालत निवडणुका लढवायच्या,जिंकायच्या आणि प्रत्यक्षात मात्र त्या क्षेत्राला पाने पुसायची हे धक्कादायकच आहे. एकूणात काय तर या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने आरशात पाहिले आणि प्रतििबबानेच सरकारला भानावर आणले, असेच दिसते आहे!
