अगदी पाकिस्तानी सीमेजवळ असला तरी उरी हा भारतातील प्रांत तसा शांतच असतो. किंबहुना सीमावर्ती भाग असूनही येथील जनता आणि भारतीय लष्कर यांच्यातील संबंध संपूर्ण काश्मीरमध्ये सर्वाधिक चांगले म्हणता येतील, असेच आहेत. पण रविवार, १८ सप्टेंबरच्या पहाटेस चार दहशतवाद्यांनी थेट उरी येथील मुख्यालयावर केलेल्या हल्ल्यामध्ये १८ भारतीय जवान शहीद झाले आणि उरी हे गाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले. खरेतर भारतीय जवान शहीद झाले असे म्हणण्यापेक्षा ते हकनाक बळी गेले असे म्हणणे अधिक योग्य ठरावे कारण पठाणकोट प्रकरणातून आपण कोणताही धडा शिकलो नाही, हेच या हल्ल्यातून सिद्ध झाले. हा हल्ला हे आपले लष्करी आणि राष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळ्यांवरील गुप्तवार्ता संकलनातील अपयशच म्हणायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे पठाणकोट हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ते अधिकच अधोरेखित होते. पहाटेच्या वेळेस गस्तीगट बदलत असताना झालेला हल्ला; ती वेळ दहशतवाद्यांनी नेमकी साधल्याचे आणि सारे काही पूर्वनियोजितच असल्याचा मुद्दा पुरता स्पष्ट करणारा आहे. आपण तो रोखू शकलो नाही हे आपले अपयश. शिवाय आजवर इतर कोणत्याही कारवाईत गमावलेल्या जवानांच्या संख्येपेक्षा ही संख्या खूपच अधिक आहे. बहुतांश दहशतवादी हल्ल्यांना स्थानिक मदत असतेच, असे आजवर अनेकदा झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, असे असले तरी २६/११च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यामागील स्थानिक हात शोधण्यात अद्याप आपल्याला यश आलेले नाही. बहुतांश उरी हे लष्कराशी सलोख्याचे संबंध असलेले आहे, असे असले तरी त्यामध्ये असलेला अस्तनीतील निखारा हाही शोधावाच लागेल. कारण, पाकिस्तानातील मुझफ्फराबाद तुलनेने जवळ असले आणि भारत-पाक सीमा हाकेच्या अंतरावर असली तरी लगेचच घुसखोरी करून हल्ला केला जाणे हे दहशतवादी हल्ल्याचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांना अशक्य वाटते. ज्या नेमकेपणाने हल्ला झाला तो पाहता त्याआधी दहशतवाद्यांनी त्या संपूर्ण परिसराची पाहणी व्यवस्थित केलेली होती, त्यामुळे एवढा नेमका हल्ला शक्य झाला, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याचाच अर्थ किमान एक- दोन दिवस आधी तरी दहशतवादी इथे आलेले असावेत किंवा त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या कुणा तरी एका स्थानिकाने संपूर्ण माहिती व्यवस्थित त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल हे पाहिलेले असावे. म्हणूनच हा हल्ला म्हणजे आपले गुप्तवार्ता संकलनातील अपयश आहे, असेच म्हणावे लागते. अशा प्रकारचा हल्ला झाल्यानंतर लगेचच हल्ला करून पाकिस्तानला धडा शिकवा, असे म्हणणाऱ्यांची सद्दी सुरू होते. त्यात भावनिक होऊन टोकाची भूमिका घेणारे तर अनेक असतात. राजनतिक मुत्सद्देगिरीची जाण अशांना अभावानेच असते. त्यांना मोदींनी निवडणुकीपूर्वी केलेली भाषणे आठवतात आणि ‘सन्य पाकिस्तानात घुसवा’ असा सल्ला ही मंडळी त्यामुळेच मोदींना देतात. पण मोदी तसे करत नाहीत कारण आता ते पंतप्रधान आहेत आणि भारत- पाकिस्तान यांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करणे गरजेचे आहे हे एव्हाना त्यांना पटलेले तरी असते किंवा त्यांच्या आजूबाजूस असलेले परराष्ट्र व्यवहार या विषयांतील धुरीण त्यांना त्याची जाणीव तरी करून देतात. पाकिस्तानातील सरकार तरी आपल्या ताब्यात आहे किंवा नाही, याची खात्रीच तिथल्या सरकारला नाही, अशी अवस्था आहे. पाकिस्तानी लष्कर अनेक मोहरे चालवते किंवा मग दहशतवादी तरी. त्यांच्या कात्रीत तेथील सरकार सापडले आहे. अशा सरकारवर युद्ध लादणे हे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे असेल. जगाला सध्या चिंता सतावते आहे ती, अणुयुद्धाची. पाकिस्तानकडे असलेली अण्वस्त्रे धर्मभावना तीव्र असलेल्या तिथल्या लष्कराच्या हाती पडली तर, हादेखील तेवढाच चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे मणिपूरमध्ये लष्करावर झालेल्या हल्ल्याला जबाबदार असलेल्यांचा खातमा जसा म्यानमारमध्ये घुसून केला, त्याच पद्धतीने कारवाई करा, असेही सुचविले जाते. पण ती तशी अशक्य कोटीतीलच दिसते आहे. कारण हा हल्लाच मुळात भारताला उद्युक्त करण्यासाठी केलेला असण्याची शक्यताच अधिक आहे. आपण त्यावर तशीच पावले उचलली तर ते पाकिस्तानचे आणि दहशतवाद्यांचेही यशच असेल. भारत सरकारला याची निश्चितच कल्पना असावी. त्यामुळे पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर आपण सर्व पुरावे गोळा करून ते पाकिस्तानला दिले आणि त्यांच्यावर ठोस आरोप केला, तसेच याही वेळेस करावे लागेल. त्याचवेळेस आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावे लागतील. गेल्या खेपेस जैश ए मोहम्मदवर बंदी घालण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांमध्ये चीनने मोडता घातला होता. अमेरिकेसारखे राष्ट्र अनेकदा त्यांचा स्वतचा फायदा पाहून त्यानंतर निर्णय घेते. त्यामुळे पाकिस्तानची कोंडी करणे हा वाटतो तितका सोपा मार्ग नाही. पण त्याशिवाय दुसरा चांगला मुत्सद्देगिरीचा मार्गही भारतासमोर नाही. अन्यथा त्यांच्यासोबतचे सर्व संबंध संपुष्टात आणण्याचा पर्यायही भारतासमोर असेल. मात्र सर्व मार्ग तेवढेच खडतर असणार आहेत. २६/११च्या वेळेस आम्ही पाकिस्तानात घुसण्यासाठी तयार होतो मात्र पंतप्रधान मनमोहन सिंगांनी परवानगी दिली नाही, अशी स्पष्टोक्ती अलीकडेच तत्कालीन हवाई दलप्रमुखांनी केली होती. त्याला काही दिवस उलटत नाही तोच हा हल्ला झाल्याने संपूर्ण देशभरात अशा प्रकारच्या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्यांमध्ये सामान्यजनांचा सहभाग मोठा होता. मात्र भारत-पाक युद्ध हा केवळ आपल्यापुरता मर्यादित विषय नाही तर तो आंतरराष्ट्रीय विषय असणार आहे. सध्या गतिमान असलेली अर्थव्यवस्था आणि आपली प्रगती याकडे सर्वप्रथम लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्या आड येणाऱ्या गोष्टी काटेकोरपणे टाळाव्या लागतील. मग ते मर्यादित युद्ध असले तरी. कारगिलच्या वेळेस पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारतीय भूमीचा ताबा घेतला होता म्हणून आपण मर्यादित युद्ध जाहीर केले होते. इथे भारतीय भूमीचा ताबा आता आपल्याकडेच आहे. सीरियात द्रोणद्वारे हल्ले करणे अमेरिकेला परवडू शकते कारण ती महाशक्ती आहे. चीनही त्याच मार्गावर असल्याने आणि त्यांचा तो स्वभाव असल्याने तेही दादागिरी करू शकतात. तशी दादागिरी करण्याएवढी आपली परिस्थिती नाही व स्वभावही नाही. त्यामुळे आपला मार्ग हा मुत्सद्देगिरीचाच असू शकतो. फक्त आजवरचा आपला मुत्सद्देगिरीचा इतिहास हा पाकिस्तानच्या बाबतीत फारसा भूषणावह नाही, असे इतिहास सांगतो. युद्ध आपण जिंकले तरी तहात हरतो, कारण जागतिक स्तरावर बदनामी नेहमी आपल्याच पारडय़ात पडत आली आहे. तेही काटेकोरपणे टाळावे लागेल. गेले ७५ हून अधिक दिवस काश्मीर अशांत आहे. तीच वेळ दहशतवाद्यांनी नेमकी निवडली. आता पंधरवडय़ावर येऊन ठेपलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेमध्ये काश्मीरचा मुद्दा मांडणार असे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी जाहीर केले होते. त्यापूर्वीच हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन जैश ए मोहम्मदने शरीफ यांच्यावरही कडी केली आहे. दहशतवाद्यांकडे पाकिस्तानी खुणा असलेल्या रायफली व शस्त्रसंभार सापडला, याचा अर्थ पाकिस्तानी लष्कराची त्यांना फूस आहेच. ती आजवर अनेकदा सिद्धही झाली आहे. पण पाकिस्तानी लष्कर सरकारचे ऐकेलच असे नाही. हे कोणतीही कारवाई करताना आपल्याला मात्र लक्षात ठेवावेच लागेल. बलुचिस्तानचा मुद्दा पंतप्रधान मोदींनी पुढे केल्यानंतर अनेकांना तो आपल्या मुत्सद्देगिरीचा विजय वाटला होता. मुत्सद्देगिरीमध्ये सातत्य असेल तरच त्याला महत्त्व असते. आता बलुचिस्तान रिपब्लिकन पार्टीचा नेता बुगती भारताकडे अधिकृत राजाश्रय मागणार आहे. त्याला कदाचित तो मिळेलही. पण त्याने प्रश्न सुटणार नाही. कारण १९५९ साली दलाई लामांना राजाश्रय देऊन चीनच्या प्रश्नावर कोणताही फरक पडला नाही. युद्ध हा पर्याय तर नक्कीच नाही, उराऊरी भिडणे तर अशक्यच पण अशा वेळेस मुत्सद्देगिरीचाच आश्रय घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी कदाचित मित्र, अरी, अरिमित्र, मित्रमित्र याही पलीकडे जाऊन नवीन समीकरण सांगणाऱ्या नव्या चाणक्याचा शोध घ्यावा लागेल! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
