response.lokprabha@expressindia.com लेखक आणि मुत्सद्दी शशी थरूर यांच्याशी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने नुकतीच ‘आयडिया एक्स्चेंज’ अंतर्गत चर्चा केली. भाजपाचे मूळ मुद्दय़ांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी भलतेच मुद्दे उपस्थित करण्याचे आणि त्यासाठी माध्यमांचा अस्त्रासारखा वापर करण्याचे तंत्र, संसदीय अधिवेशनातून प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करणे, समाजमाध्यमांचे उत्तरदायित्व, भारत-चीन संघर्ष, अंतर्गत राजकारणाचे परराष्ट्रनीतीवर उमटणारे पडसाद अशा विविध मुद्दय़ांवर त्यांनी मांडलेली मते.. महासाथीच्या पाश्र्वभूमीवर संसदेचे अधिवेशन होत आहे. तुमचा अनुभव कसा आहे? सध्या सर्वच खासदारांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. एकतर आधीच अतिशय कृत्रिम स्वरूपाच्या वातावरणात अधिवेशन होत आहे. आम्ही अगदी मर्यादित तास, मर्यादित मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यासाठी, भेटत आहोत. परस्परांमध्ये अंतर ठेवून वावरण्याची सवय नाही, तरीही ते ठेवणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे एकूणच वातावरणात अतिशय कृत्रिमता आहे. दुसरे आव्हान म्हणजे रद्द झालेला प्रश्नोत्तरांचा तास. सामान्य स्थितीत दिवसाची सुरुवात ज्या तासाने होते, ज्या कालावधीत मंत्र्यांना उत्तर द्यायला खऱ्या अर्थाने भाग पाडता येते, तो तासच न होणे हे मोठे नुकसान आहे. आजही आमच्या प्रश्नांची लिखित स्वरूपात उत्तरे मिळत आहेतच, पण ती सामान्यपणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तयार केलेली असतात आणि कमीत कमी माहिती मिळेल, अशा भाषेत लिहिलेली असतात. प्रश्नोत्तरांच्या तासाला तुम्ही प्रतिप्रश्न विचारू शकता. विशेषत जेव्हा उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात, तेव्हा मुद्दा लावून धरता येतो. प्रश्नोत्तरांचा तास हा संसदीय उत्तरदायित्वाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्याकडील व्यवस्थेचे ते एक वैशिष्टय़ आहे. त्यामुळे प्रश्नोत्तरांचा तासच नसणं हा एक मोठा अडथळा आहे. तिसरे आव्हान म्हणजे महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरची चर्चा टाळण्याची सरकारची वृत्ती. हे निश्चितच आश्चर्यजनक आहे. चीनशी उद्भवलेल्या संघर्षांचेच उदाहरण घ्या. संरक्षणमंत्र्यांनी लोकसभेत त्याविषयी माहिती दिली, पण पंतप्रधानांनी या मुद्दय़ावर अवाक्षरही काढले नाही. खरेतर, ते संपूर्ण आठवडय़ाभरात लोकसभेत क्वचितच दिसले. संरक्षणमंत्र्यांनी कोणतेही प्रश्न घेतले नाहीत. लोकसभा अध्यक्षांनी खासदारांना साधे स्पष्टीकरणही मागण्याची परवानगी दिली नाही. राज्यसभेत नियमांनुसार स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक आहेच, पण तिथेही काही मोजकेच मुद्दे वगळता पुढच्या चर्चेला परवानगी नाकारण्यात आली. १९६२ साली भारत-चीन युद्ध सुरू असताना अटलबिहारी वाजपेयींनी संसदेचे अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती. ते अधिवेशन झाले आणि प्रत्यक्ष युद्ध सुरू असताना अधिवेशनात सरकारविरोधात टीकेची झोड उठवण्यात आली होती. ही असामान्य घटना होती आणि त्याचे श्रेय भारताच्या लोकशाहीला जाते. मात्र सद्य:स्थितीत मुख्य मुद्दय़ांपासून दूर पळण्याच्या सरकारच्या वृत्तीमुळे भारतीय लोकशाहीची गळचेपी होत आहे. उत्तरदायित्व नाकारण्याची आणि धोरणात्मक मुद्दय़ांवर चर्चा टाळण्याची सरकारची वृत्ती हा सध्या कामकाजातला मोठा अडथळा ठरत आहे. आता अधिवेशन सुरू होऊन एक आठवडा झाला आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वी आम्ही कोविड-१९च्या व्यवस्थापन किंवा गैरव्यवस्थापनावर गांभीर्याने चर्चा केलेली असेल, अशी आशा बाळगतो. मी अशी आशा करतो की देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विशेषत बेरोजगारीच्या मुद्दय़ावर चर्चा होईल. कारण माझ्या मते या घडीला देशासमोरची सर्वात मोठी समस्या तीच आहे. असे असताना एका लोकशाही देशाच्या संसदेने त्यावर चर्चा न करणे आयोग्य ठरेल. या मुद्दय़ांवर चर्चा होणार नाही असे काही सरकारने म्हटलेले नाही. पण अद्याप यापैकी कोणत्याही मुद्दय़ावर चर्चा झालेली नाही आणि अधिवेशनाच्या १८व्या दिवसापर्यंत ती झालेली असेल, अशी मला पूर्ण आशा आहे. आपल्या संसदीय प्रथांमध्ये झालेले बदल विचलित करणारे आहेत. माझ्या माहितीनुसार, परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्षपद स्वतकडे घेण्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अभूतपूर्व निर्णयापासून त्याची सुरुवात झाल्याचे दिसते. या समितीवरून पाच वर्षांनंतर मला हटवले जाणे तर निराशाजनक होतेच पण अशा निर्णयांचे परिणाम भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमेवरही होतात, याचेही भान ठेवले गेले नाही. जेव्हा राष्ट्रहिताचा किंवा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न असतो तेव्हा भारतीय राजकीय मतभेद दूर ठेवून एकत्र येतात, असा संदेश जागतिक स्तरावर पोहोचवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भारताची सकारात्मक प्रतिमा तयार करण्यासाठी हातभार लागू शकेल. त्याचा फायदा अन्य देशांच्या अधिकाऱ्यांशी होणाऱ्या चर्चा वगैरे प्रसंगी होऊ शकतो. विरोधी पक्षाचा एक खासदार परराष्ट्र व्यवहार समितीचा अध्यक्ष आहे, ही वस्तुस्थिती भारतीय लोकशाहीची अतिशय उत्तम प्रतिमा निर्माण करते, पण तसे झाले नाही. सरकारचा भर चर्चेवर नियंत्रण ठेवण्यावरच अधिक आहे, ही निश्चितच दुखद बाब आहे. डोकलामचा संघर्ष उद्भवला होता, तेव्हा अध्यक्ष म्हणून मी अनेक महत्त्वाच्या आणि विधायक चर्चाचे आयोजन केले होते. आम्ही त्या वर्षांच्या अखेरीस डोकलामसह भारत-चीन संबंधांवरचा एक अहवाल सादर केला होता. सध्या भारत-चीन सीमेवर उद्भवलेल्या संघर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर परराष्ट्र व्यवहार समितीच्या विद्यमान अध्यक्षांनी सांगितले आहे की, या मुद्दय़ावर चर्चा करता येणार नाही, कारण हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा आहे. तुम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ांवर चर्चा करू शकत नसाल, तर परराष्ट्र व्यवहार समितीच रद्द केली तरी फरक पडत नाही. हाच नियम सुरक्षा समितीलाही लागू होऊ शकतो. सरकारचा हा दृष्टिकोन चक्रावून टाकणारा आहे. माहिती तंत्रज्ञान स्थायी समितीबाबतही तेच. उद्या मी या समितीचा अध्यक्ष असेन की नाही, याची काहीच खात्री नाही. मला त्याविषयी अधिकृतरीत्या काहीच सांगण्यात आलेले नाही. पण फेसबुकशी संबंधित मुद्दा सुरुवातीलाच हाती घेण्यात आला होता. आमची नियुक्ती सप्टेंबर २०१९ मध्ये करण्यात आली होती आणि त्याच महिन्यात आम्ही एकमताने हा मुद्दा हाती घेतला होता. सायबर सुरक्षा आणि समाजमाध्यमांचा गैरवापर या मुद्दय़ांवर काम सुरू करण्यात आले होते. खरेतर हा अजेंडा आमच्या आधीच्या म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाचे अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालच्या समितीकडूनच आम्ही स्वीकारला होता. समितीला या समाजमाध्यमांचे म्हणणे ऐकायला आवडेल आणि त्यांना चौकशीसाठी बोलावणे योग्यच ठरेल, असे मला वाटले होते. असे असताना मी माझ्या अधिकारकक्षेचे उल्लंघन करत असल्याचा एका विशिष्ट सदस्याचा आक्षेप आश्चर्यकारक होता. (शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सामाजिक ऑनलाइन वृत्तमाध्यमांच्या गैरवापरावर र्निबध या मुद्दय़ावरची मते ऐकण्यासाठी फेसबुकच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित केले होते.) समितीच्या कार्याचे राजकारण करणे अतिशय दुर्दैवी आहे. सोमनाथ चटर्जीच्या कार्यकाळात जेव्हा संसदेच्या कामकाजाचे दूरचित्रवाणी प्रक्षेपण करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला तेव्हा संसदीय समित्यांच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण न करण्याचा ठाम निर्णय घेण्यात आल्याचे तुम्हाला आठवतच असेल. हा निर्णय केवळ गुप्तता राखणे या एकाच उद्देशाने घेण्यात आला नव्हता. राजकारण्यांवर प्रभाव पाडण्याची क्षमता माध्यमांच्या कॅमेऱ्यामध्ये असते. कोणत्याही प्रभावाशिवाय एकाग्रतेने रचनात्मक कार्य व्हावे हा देखील समित्यांच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण करण्यास परवानगी नाकारण्यामागचा उद्देश होता. ज्या उद्देशाने समिती पद्धत स्वीकारण्यात आली, त्या उद्देशाचा सत्ताधारी पक्षाने आदर राखला असता तर वादांना किंवा तक्रारींना काहीच कारण राहिले नसते. अनेक वाद टाळता आले असते. शांतनू चौधरी : टाळेबंदीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांची आकडेवारी वा माहिती सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे संसदेत सांगण्यात आले. यावर काँग्रेसची भूमिका काय? काँग्रेस पक्षाने सुरुवातीपासूनच स्थलांतरितांचा मुद्दा लावून धरला आहे. सरकारने टाळेबंदी लागू करताना स्थलांतरितांना कोणतीही पर्यायी तरतूद करण्यासाठी अवधीच दिला नाही आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होणार, हे स्पष्टच होते. हा अतिशय बेजबाबदार निर्णय होता आणि तो धक्कातंत्रावर असलेल्या प्रेमातूनच घेतला गेला होता. संपूर्ण व्यवस्था बदलाला तोंड देण्यासाठी तयार नसताना लागू करण्यात आलेल्या नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयाप्रमाणेच या निर्णयाचेही गंभीर परिणाम सामान्यांना भोगावे लागले. ‘डिजिटल इंडिया’च्या बाता मारणाऱ्या या सरकारने आपल्याला सतत नवनवी अ‍ॅप्स डाऊनलोड करण्यास भाग पाडले. आपली सर्व प्रकारची खासगी माहिती, आपले स्थान, पत्ता आणि अन्यही बरेच काही सरकारसाठी खुले राहील, याची व्यवस्था केली. जर सरकारकडे ही सर्व प्रकारची माहिती होती, तर कोविडकाळात स्थलांतरित मजुरांची जबाबदारी घेण्यासाठी, त्यांच्या पुढच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सक्षम असायला हवे होते. सरकारने या मजुरांची जबाबदारी का घेतली नाही? माझ्यासाठी हा कोडय़ात टाकणारा प्रकार होता. सरकार वास्तवाचा सामना करण्यासाठी तयार नसल्याचेच हे द्योतक आहे. शुभजीत रॉय : काँग्रेसमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे पत्र पाठवण्याचा निर्णय तुम्ही का घेतलात? हे पत्र सार्वजनिक झाल्यावर तुम्ही त्यावर मौन का बाळगलेत? या मुद्दय़ावर मी सध्या फार काही बोलू इच्छित नाही. ते पत्र काँग्रेस पक्षाच्या सक्षमीकरणासाठी लिहिले होते, पक्षात दुफळी माजवण्यासाठी नाही, हे तर सर्वानाच माहीत आहे. कार्यकारी समिती आणि त्यापलीकडेही ज्या पद्धतीने हा मुद्दा हाताळला गेला तो दुर्दैवी प्रकार होता. त्यावर आणखी भाष्य करून प्रश्न अधिक चिघळवण्यातून मूळ उद्देश साध्य होणार नाही, असे मला वाटले. पक्षाध्यक्षांनी त्यात स्वत लक्ष घालण्याचा आणि पुढील मार्ग आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढच्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अधिवेशन होणार असल्याची चर्चा आहे. पक्षाविषयी आपुलकी असलेल्या आम्हा सर्वानाच काही रचनात्मक बदल अपेक्षित आहेत आणि आम्ही त्याची वाट पाहात आहोत. समाजाचे लक्ष मूळ मुद्दय़ांपासून विचलित करण्यासाठी भाजपा प्रसारमाध्यमांचा शस्त्राप्रमाणे वापर करत आहे, हे तर आपण जाणतोच. बेरोजगारी, आर्थिक आघाडीवरचे अपयश, चीन संघर्ष, कोविड-१९चे गैरव्यवस्थापन अशा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांऐवजी सुशांत सिंग राजपूत, कंगना रानौतच्या कार्यालयावर कारवाई अशा मुद्दय़ांत लोक अडकून पडतील, याची तजवीज केली जात आहे. अशा स्थितीत मी माझ्या पक्षाविषयी विधाने करून प्रसार माध्यमांना ‘भाजपचे अपयश’ या मूळ मुद्दय़ापासून विचलित करावे, असे एक निष्ठावान काँग्रेस कार्यकर्ता आणि खासदार म्हणून मला वाटत नाही. जेव्हा वेळ येईल आणि मला ती योग्य वाटेल, तेव्हा मी बोलेन. मनोज सी. जी. : अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या पुढच्या अधिवेशनात राहुल गांधी अध्यक्षपदासाठी उभे राहिले, तर त्यांना कोणी आव्हान देईल का? मला यावर भाष्य करायचे नाही. आम्हाला पक्षाच्या भविष्याची काळजी आहे. जो या भविष्यात योगदान देण्यासाठी सक्षम आहे, त्याला संधी नक्कीच मिळेल. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, सध्या देशात जे गैरशासन सुरू आहे, त्याला काँग्रेस पार्टी हेच एकमेव उत्तर आहे. वंदिता मिश्रा : तुम्ही मोदींची स्तुती करता असा अर्थ तुमच्या काही वक्तव्यांतून काढण्यात आला होता. त्यावर जेव्हा त्यांची स्तुती करायला हवी तेव्हा ती केली नाही, तर तुम्ही केलेल्या टीकेलाही अर्थ राहाणार नाही, असे तुम्ही म्हणाला होतात. लोकांनी मोदींना मते का दिली हे काँग्रेसने जाणून घेणे गरजेचे आहे, असे मतही तुम्ही मांडले होते. मोदींना लोकांनी एकदाच नव्हे, तर दोनदा का निवडून दिले असावे, असे तुम्हाला वाटते? त्यामागे अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे प्रतिमा. एक नि:स्वार्थ व्यक्ती, अशी मोदींची प्रतिमा आहे. ज्यांच्यासाठी पैसे साठवावेत, असे कुटुंब त्यांच्यामागे नाही आणि देशाच्या प्रगतीशिवाय त्यांच्यापुढे दुसरे कोणतेही लक्ष्य नाही; अशा त्यांच्या प्रतिमेने अनेकांना भुरळ घातली आहे. जे भाजपाच्या विचारधारेशी दुरान्वयेही जोडलेले नाहीत, अशा व्यक्तींनाही केवळ या प्रतिमेमुळे मोदी हे एक चांगली व्यक्ती वाटतात. दुसरे म्हणजे, त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनेही मोदींना मते मिळवून दिली. म्हणजे, पुलवामा आणि बालाकोटचे उत्तर भारतात काय पडसाद उमटली, याचा अंदाज आम्हाला दक्षिण भारतात आला नाही. त्याचप्रमाणे 'पाणी नसलेली' शौचालये बांधण्याचा काय परिणाम होईल, याचा अंदाज आम्हाला आला नाही. आश्चर्य म्हणजे, लोक म्हणतात, हे केवळ दाखवण्यापुरते आहे. त्यातून आमच्या आयुष्यात काहीही प्रत्यक्ष बदल झालेला नाही. तरीही ते मोदींना मत देतात कारण, त्यांनी आमच्यासाठी किमान काही तरी केले, असे मतदारांना वाटते. अशा प्रकारे प्रतिमा उभी करण्यात, मग ती समाजमाध्यमांत असो वा प्रसारमाध्यमांत, त्यात भाजपाला यश आले. भारतीय मतदारांनी त्यांच्या स्वत:च्या आर्थिक गरजांचा विचार न करता मोदींच्या प्रतिमेला मत दिले. हा खरं तर मोठाच विरोधाभास आहे. प्रणव मुकुल : विमानतळाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनुभव नसलेल्या अदानी समूहाला तिरुवनंतपुरम येथील विमानतळ हस्तांतरित केल्यामुळे काही समस्या निर्माण होतील असे वाटते का? विशेषत: राज्य सरकारने स्वत:च हे हस्तांतर केले आहे. केंद्र सरकारने जेव्हा विमानतळांच्या लायसन्सिंगविषयीची योजना जाहीर केली तेव्हा त्यात सहा विमानतळांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्रिवेंद्रम विमानतळाचा या योजनेत समावेश न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारला त्या वेळी घेता आला असता. पण केरळ सरकारने नव्हे पण एसव्हीपीने (स्पेशल पर्पज वेहिकल) निविदेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. ‘केरला स्टेट इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’लाही विमानतळाच्या कामकाजाचा कोणताही अनुभव नाही. केरळ सरकारने केंद्र सरकारशी वाटाघाटी केल्या आणि त्यांची निविदा जिंकणाऱ्या निविदेच्या १० टक्क्यांच्या आत असेल, तर ती संधी त्यांनाच मिळायला हवी अशी अट घातली होती. आश्चर्य म्हणजे केंद्रानेही लवचीकता दाखवत त्याला मान्यता दिली. पण प्रत्यक्षात ही तफावत १९ टक्के एवढी होती आणि ते काम अदानी समूहाकडे गेले. अदानी समूहाने एका युरोपीय एअरपोर्ट ऑपरेटर कंपनीशी करार केला आहे. पण या प्रक्रियेत पारदर्शीपणाचा अभाव आहे. दीपांकर घोष : राजकारण आणि डिजिटल विश्वाची सध्या सरमिसळ झाली आहे. तुम्ही सत्तेत असता, तर या गोंधळाच्या नियमनासाठी तुम्ही काय केले असते? मी जर रवी शंकर प्रसाद यांच्या जागी असतो, तर मी फेसबुकसारख्या समाजमाध्यम मध्यस्थांना ‘मध्यस्थ’ या संज्ञेमागे लपण्यापासून परावृत्त केले असते. त्यांची भूमिका काहीशी प्रकाशकांसारखी आहे. त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आशयाची जबाबदारी घ्यायला हवी. आता प्रश्न येतो की आपण यात समतोल कसा साधावा? मला वाटते की नेमकी इथेच स्वयंनियमनाची गरज आहे. त्यासाठी एक समुपदेशन प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी. या प्रक्रियेत केवळ सरकारचा सहभाग पुरेसा ठरणार नाही. त्यासाठी सामान्य इंटरनेट युजर, पत्रकार, राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी आणि निवृत्त न्यायाधीशांसह अनेकांना सहभागी करून घेऊन एक स्वतंत्र, बिगरसरकारी- सरकारचा कोणताही दबाव नसलेली, तटस्थ व्यवस्था निर्माण करायला हवी. तिला या विविध समाजमाध्यमांबरोबर काम करण्याचे कायदेशीर अधिकार असायला हवेत. जगभरातील अनेक ‘ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड अ‍ॅथॉरिटीज’प्रमाणे या व्यवस्थेलाही प्रत्यक्ष कायद्याच्या अंमलबजावणीचे हक्क न देता, समाजमाध्यमांना सल्ला देण्याचे आणि वेळ पडल्यास त्यांचे परीक्षण करण्याचे अधिकारही बहाल केले जावेत. एखाद्या व्यवस्थेला किंवा संस्थेला जेव्हा कारवाईचे अधिकार दिले जातात, तेव्हा सरकारी हस्तक्षेपाचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा मार्ग खुला होतो. निरुपमा सुब्रह्मण्यम : भविष्यात भाजपात प्रवेश करावा लागल्यास त्याची तयारी म्हणून तुम्ही स्वतचा सौम्य हिंदुत्ववादी चेहरा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे बोलले जाते. याविषयी तुमची भूमिका काय? राजकीय भूमिका म्हणून सौम्य हिंदुत्वाचा विचार करता मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे कोक लाइट, पेप्सी झिरो प्रमाणे तुम्ही काँग्रेस झिरोवर आणाल. मी माझ्या अमेरिकन राजकारणाच्या अभ्यासाच्या आधारावर माझे मत तयार केले आहे. हॅरी ट्रमन यांनी डेमॉक्रॅट्सना सांगितले होते, ‘तुम्ही रिपब्लिकन पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाची सौम्य संकल्पना असे पर्याय दिल्यास मतदार दरवेळी वास्तवाकडेच आकर्षित होतील.’ मी भारतातही सातत्याने हा मुद्दा मांडला आहे. मी काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत सौम्य हिंदुत्वाचा कायमच विरोध केला आहे. मी म्हटल्याप्रमाणे राहुल गांधी जेव्हा मंदिरात जातात तेव्हा ते खरंतर स्वतच्या धर्माविषयी त्यांना असलेल्या आदराची जाहिरात करत असतात. ते कोणाहीविरोधात कोणतेही मतप्रदर्शन करत नसतात. थिरुवनंतपुरममध्ये मी जेवढय़ा श्रद्धेने मंदिरांत जातो, तेवढय़ाच श्रद्धेने मशिदी आणि चर्चेसमध्येही जातो. आकाश जोशी : आपले परराष्ट्र धोरण हा देशांतर्गत राजकीय वादविवादांचा भाग होत असताना त्याचे पडसाद आपल्या शेजाऱ्यांशी असलेल्या संबंधांत उमटत आहेत, असे वाटते का? सध्याचे सत्ताधारी अंतर्गत कलहांना आपल्या शेजारी राष्ट्रांसदर्भातल्या धोरणांपेक्षाही अधिक प्राधान्य देत आहेत. आपण हे नेपाळबाबत होताना पाहिले. बांगलादेशबाबत विचार करायचा झाल्यास आपल्या गृहमंत्र्यांनी बांगलादेशी स्थलांतरितांना वाळवी म्हटले आणि त्यांना पुन्हा त्यांच्या देशात हाकलून देण्याची धमकी दिली. पाकिस्तानविषयी तर काही न बोललेलेच बरे. अर्थात पाकिस्तानचाच दोष आहे, याविषयी काही संशय नाही. शिवाय पंतप्रधान देशांतर्गत प्रतिमा राखण्यासाठी म्हणाले आहेतच की चीनने मर्यादांचे उल्लंघन केलेले नाही. प्रत्यक्षात सर्व पुरावे आणि संरक्षणमंत्र्यांची विधाने वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे दर्शवतात. त्यामुळे ज्यांना भारताचे परराष्ट्र धोरण, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी महत्त्वाची वाटते अशा सर्वासाठी स्थानिक राजकारणाला अन्य सर्व महत्त्वाच्या मुद्दय़ांपेक्षाही वरचे स्थान देण्याची सरकारची वृत्ती चिंतेत टाकणारी आहे. नियंत्रणाबाहेर गेलेल वाद, स्थानिकांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न यामुळे राजदूतांचे काम अधिकच कठीण झाले आहे. कृष्ण कौशिक : सध्या चीनसंदर्भात उद्भवलेल्या संघर्षांबद्दल तुम्हाला काय वाटते? आपण चीनचे हेतू ओळखण्यात नेमके कधीपासून अपयशी ठरलो? गेल्या काही वर्षांपासून की अलीकडच्या काळात? गेल्या काही महिन्यांतल्या घडामोडींचा विचार करता, सीमेलगत भारतीय बाजूला निर्माण करण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांवर चीन लक्ष ठेवून असल्याचे दिसते. त्यांना हवे तेव्हा भीती दाखवण्याच्या स्थितीत राहायचे आहे. या सगळ्याची मला प्रचंड चिंता वाटते. विशेषत चीनच्या दीर्घकालीन रणनीतीचा विचार करता हे अधिकच चिंताजनक आहे. भविष्यात आपल्याला हव्या त्या वेळी सीमा निश्चित करता याव्यात म्हणून ते नियंत्रण रेषेजवळ स्वतची स्थिती भक्कम करण्याच्या दृष्टीने तयारी करत आहेत. ती वेळ कदाचित आणखी २० वर्षांनी येईल. या नव्या वास्तवाचेही भान आपल्याला राखावे लागेल. भारतातील समतोल डळमळीत होत राहावा म्हणूनच सीमावाद निर्माण केले जातात. भारत अन्य देशांना संरक्षण देणे तर सोडाच, चीनला आव्हान देण्याएवढाही सक्षम नाही, हे चीन जगाला दाखवून देऊ पाहात आहे. त्यांच्या सध्याच्या हालचाली ही भारताला कमी लेखण्यासाठी, त्याचे स्थान दाखवून देण्यासाठी अतिशय कौशल्याने आणि धूर्तपणे आखलेली रणनीती आहे, यात यत्किंचितही शंका नाही. इंडियन एक्स्प्रेसमधून साभार - विजया जांगळे
