मथितार्थदिवसाढवळ्या उघड लूट करायची तीही अशी की, हाती मिळेल ते लुटावे, अधिक लुटत राहावे.. हाव कधी संपणारच नाही अशा प्रकारे! सामान्यांच्या दृष्टीने खरेतर हा दिवसाढवळ्या घातलेला दरोडाच.. पण आव असा की, काहीच गैर झालेले नाही. ती लूट नव्हतीच असा पवित्रा घ्यायचा. पवित्रा घेणारेही कोण तर ज्यांनी दरोडा घातला त्यांचेच एकाप्रकारे भाऊबंद. अंगाशी आले म्हणून निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशीची घोषणा करायची म्हणजे तणाव निवळतो. परिस्थिती नियंत्रणाखाली येते.न्यायमूर्ती मग ते निवृत्त का असेना आपल्याला न्याय देतील असे समाजाला वाटते. अर्थात ते अनेकदा मृगजळच ठरते. कारण न्यायमूर्ती न्यायाचे सर्व निकष लावून चौकशीही करतात आणि निवाडादेखील. पण तो स्वीकारणे किंवा नाकारणे हे कायद्याने राज्यकर्त्यांच्या हाती असते. आणि नंतर हे राज्यकर्ते त्यांच्या अधिकारांचा वापर करत अहवाल फेटाळून लावण्याचा ‘आदर्श’च समाजासमोर ठेवतात! खरेतर आता हेदेखील तसे नेहमीचे झाले आहे. बहुसंख्य चौकशी अहवाल फेटाळून लावण्यात आले आहेत पूर्णत: किंवा अंशत:. जे स्वीकारले जाते तेदेखील केवळ सोयीचेच असते. म्हणूनच अनेक निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा न्यायालयीन प्रकरणांचे नेतृत्व करणारे विद्यमान न्यायाधीश अहवाल फेटाळल्यानंतर काय म्हणतात पाहा.. ‘अहवाल फेटाळला जाणार याची कल्पना होती, पण आम्ही आमचे काम चोख व न्यायतत्त्वाने केले आहे!’ आदर्श’च्या प्रकरणातही नेमके हेच झाले, राज्य मंत्रिमंडळाने त्यातील केवळ दोन तरतुदी स्वीकारल्या आणि उर्वरित अहवाल फेटाळून लावला तोही एकमताने! उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली द्विसदस्यीय चौकशी समितीमध्ये राज्याचे माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम यांचा समावेश होता. त्यांनी सादर केलेला ६७० पानी अहवाल बासनातच ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. न्यायालयाने त्यात लक्ष घातल्यानंतर तो फेटाळण्यात राज्य मंत्रिमंडळाने धन्यता मानली. तो फेटाळल्यानंतर पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली असता, न्या. पाटील म्हणाले की, ‘तो फेटाळला जाणार याची पूर्ण कल्पना होती.’ अर्थात असे असले तरी निर्भीड अहवालासाठी ते स्वत: व सुब्रमण्यम अभिनंदनास पात्र आहेत. आपल्याकडे अशा प्रकारच्या चौकशीमध्ये चौकशी अधिकाऱ्यावर किती प्रकारचा दबाब असतो याची सहज कल्पना देशातील सद्यस्थितीवरून येऊ शकते. या अहवालात राज्याचे चार माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण आणि शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे १२ सनदी अधिकाऱ्यांना या गैरव्यवहाराबाबत दोषी ठरविण्यात आले आहे. त्यात माजी महापालिका आयुक्त जयराज फाटक, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव रामानंद तिवारी, पी. व्ही. देशमुख, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव सुभाष लल्ला, जिल्हाधिकारी प्रदीप व्यास आदींचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर माजी विधानसभाध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर यांचाही समावेश आहे. जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्यावरही ताशेरे आहेत. ही आदर्श लूट एवढी जबरदस्त आहे की, त्यात सोसायटीच्या १०२ सदस्यांपैकी २५ जण हे अपात्र असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यात सध्या अमेरिकेने दिलेल्या गैरवागणुकीबद्दल प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या देवयानी खोब्रागडे यांचाही समावेश असून खोटय़ा माहितीच्या आधारे सदनिका घेतल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मुलीवर अन्याय झाल्यामुळे उपोषणाचा इशारा देणारे त्यांचे वडील आणि माजी सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे यांनीच देवयानीचे अर्ज ‘मुखत्यारपत्रा’द्वारे सादर केले होते. त्यामुळे अर्जात काय आहे, याची माहिती आपल्याला नव्हती असे ते म्हणू शकत नाहीत. शिवाय सर्व माहिती आपण सादर केल्याचे खोब्रागडे यांनीच म्हटल्याचा दाखलाही अहवालात देण्यात आला आहे.चिंताजनक आहे ते राजकारण्यांबरोबर सनदी अधिकाऱ्यांचे वाहवत जाणे. या प्रकरणात सनदी अधिकारी कसे वागले ते पाहिले तर उर्वरित समाजाला आता वाली कोण असा प्रश्न पडेल. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तीन वेळा आदर्शच्या फाइलवर सह्य़ा केल्या असून तिन्ही वेळा आदर्शला त्याचा घसघशीत फायदा झाला आहे. चव्हाण यांचे अत्यंत निकटवर्तीय तीन जण आदर्शमधील लाभार्थी आहेत. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर चव्हाण यांच्यावर मुख्यमंत्रीपद गमावण्याची वेळ आली. त्यानंतर त्यांच्या तिन्ही निकटवर्तीयांनी सोसायटीचे सदस्यत्व सोडले. तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकरांनी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांना विनंती करून अधिकचा एफएसआय वाढवून दिला. परिणामी त्यांना आदर्शचे सदस्यत्व मिळाल्याची अहवालात नोंद आहे. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव सुभाष लल्ला यांनीही आदर्श प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली, परिणामी आईच्या नावे आदर्शमध्ये सदस्यत्व मिळाले. प्रदीप व्यास यांना पत्नीच्या नावे तर जयराज फाटक यांना मुलाच्या नावे आदर्शमध्ये सदस्यत्व मिळाले. यापैकी प्रत्येकाचा संबंध आदर्शच्या फाइलशी आला असून त्यांनी काही ना काही भूमिका त्यात निभावली आहे. अगदी सुरुवातीपासून या प्रकरणाला राजाश्रय मिळाला असून त्यामुळेच सारे काही शक्य झाले. त्यात चार मुख्यमंत्री थेट कारणीभूत आहेत. आजवर भारतीय सैन्यदलावर कधी संशयाने पाहिले गेले नव्हते, मात्र आदर्शच्या लाभार्थीमध्ये सैन्यदलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. ही जागा राज्य सरकारची होती आणि कारगिल युद्धातील शहिदांसाठी ती दिलेली नव्हती. या दोनच नोंदी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. पण त्याच वेळेस या जागेचा ताबा मात्र लष्कराच्या स्थानिक मुख्यालयाकडे होता याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. कायद्यानुसार ती जमीन प्रथम सरकारकडे आणि नंतर सरकारने ती सोसायटीला देणे आवश्यक होते. मात्र जमिनीचा ताबा थेट लष्कराकडून सोसायटीकडे गेला. त्यामुळेच संबंधित कालखंडात काम पाहणाऱ्या आणि नंतर सोसायटीचे सदस्यत्व मिळालेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांकडे संशयाची सुई निर्देश करते. त्यांच्या सहभागाशिवाय हे शक्यच नव्हते, असे हा अहवाल म्हणतो. असा हा दिवसाढवळ्या झालेल्या आदर्श लुटीचा अहवाल सरकारने फेटाळला. ते करताना विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला तडाही गेला. त्यामुळे इच्छेने असेल अथवा अनिच्छेने पण आदर्शच्या पापात आता तेही वाटेकरी झाले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. कारण भ्रष्टाचार पाठीशी घालणे हाही गुन्हाच आहे! आणि तो सडेआम घडला आहे या राज्यात थेट राज्यकर्त्यांकडूनच! भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून गेल्या काही वर्षांत देश ढवळून निघाला आहे. असे असले तरी आला दिवस नवीन घोटाळे उघड होतात. कालचा गोंधळ बरा होता, असे म्हणण्यासारखी स्थिती निर्माण होते. या पाश्र्वभूमीवर आता काँग्रेसला सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्या निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणून अलीकडेच चार राज्यांतील निवडणुकांकडे पाहिले गेले. तिथे काँग्रेसची अवस्था तर पानिपत झाल्यासारखीच आहे. केवळ उत्तराखंडमध्ये त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. देशाच्या राजधानी दिल्लीत तर तोंड लपवायलाही जागा नाही, अशी अवस्था आहे. अशा अवस्थेत निवडणुकांच्या तोंडावर स्वच्छता मोहीम हाती घेण्याची संधी काँग्रेससाठी आयती चालून आली होती. मात्र त्यांनी ती दवडली. एवढेच नव्हे तर अहवाल फेटाळण्याच्या कृतीतून त्यांनी स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. एक वेगळा दैवदुर्विलास म्हणजे ज्या वेळेस महाराष्ट्र राज्याचे मंत्रिमंडळ हा अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय घेत होते त्याच वेळेस काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी पोटतिडकीने भ्रष्टाचाराविरोधात उभे राहण्याचे आणि भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे आवाहन जनतेला करत होते. फक्त तेच आवाहन काँग्रेसजनांना करण्यास ते विसरले! देशात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापत असताना आणि काँग्रेसविरोध वाढत असताना हा अहवाल फेटाळणे म्हणजे विनाशकाले विपरीत बुद्धीच!या अहवालामध्ये चौकशी अधिकाऱ्यांनी ‘माणसाला जमीन लागते तरी किती?’ ही लिओ टॉलस्टॉयची कथा दिली आहे. हव्यासासाठी सूर्यास्तापर्यंत जीवतोड धावणाऱ्या आणि अखेरीस धाप लागून मरणाऱ्या त्या माणसाला पुरण्यासाठी, चिरनिद्रेसाठी केवळ सहा फूट जमीनच पुरेशी असते असा त्याचा मथितार्थ आहे. पण तो कळण्याची क्षमता दुर्दैवाने अलीकडच्या राज्यकर्त्यांमध्ये आणि राजकारण्यांमध्ये नाही.या अहवालामध्ये न्या. पाटील यांनी ‘आदर्श’ या शब्दाच्याच मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. दर्शयति इति म्हणजे जे दिसते आहे ते दाखवणारा तो म्हणजे ‘आरसा’ याच अर्थी आदर्श हा शब्द येतो. त्याची संस्कृतमधील फोड आ अधिक दृश् अशी आहे म्हणजे आरपार दाखविणारा किंवा पारदर्शी अथवा समोरचे दिसते आहे तसे दाखविणारा. पण आता या गैरव्यवहारामध्ये पारदर्शीपणालाच आरपार छेद देत आपल्या राजकारण्यांनी त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. परिणामी आता ‘आदर्श’ हा शब्दच बदनाम झाल्यासारखी स्थिती आहे. पूर्वी लहान मुलांना त्यांचे आदर्श विचारले जायचे. त्यांच्यासमोर कोणत्या मोठय़ा व्यक्तीचा चांगला आदर्श आहे, असे त्यात अध्याहृत असायचे. पण आता मात्र त्या शब्दाचा अर्थ राजकारण्यांच्या कर्तृत्वाने बदलला असून बदनाम, निर्लज्ज हे शब्द आदर्शला समानार्थी झाले आहेत. निर्लज्जपणाचा कळस म्हणजे आदर्श असा त्याचा नवा अर्थ हा अहवाल फेटाळल्यानंतर नव्याने नोंदला गेला! समाजात सर्वत्र ही अशी बजबजपुरी आणि निर्लज्जांची मांदियाळी असताना गाडगेबाबांचे शब्द आठवतात.. सांभाळ तुझी लेकरे.. पुण्य समजती पापाला!
