विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com गेल्या तीन वर्षांपासून देशभरात माहिती अधिकार आणि खासगीपणाचा अधिकार या दोन विषयांवर सविस्तर मंथन सुरू आहे. पलीकडे सरकार सर्वच गोष्टींच्या चाव्या आपल्याच ताब्यात राहतील, याची काळजी घेते आहे. विरोधी पक्ष फारसा प्रभावी नाही. शिवाय मिळालेल्या तुफान बहुमतामुळे विरोधकांनी कितीही विरोध केला तरी सर्व विधेयके संसदेत संमत होतीलच, याची सरकारला खात्री आहे. त्याही पलीकडे ज्या नागरिकांच्या अधिकारांसंदर्भात हे सारे सुरू आहे, त्यांना ही भविष्यातील अतिमहत्त्वाची गोष्ट आहे याचे भानही नाही; ते भान येणे ही काळाची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली इंटरनेटवरील माहितीच्या सुरक्षेसाठी एक खास समिती तयार करण्यात आली. त्यांनी कायद्याचा मसुदाही तयार केला. त्यासाठी युरोप, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिआ आदी प्रगत देशांतील माहिती सुरक्षा कायदे तपासले आणि त्या अभ्यासातून नागरिकांच्या खासगीपणाचा अधिकार अबाधित राहील आणि कार्यचालनाला अडथळे येणार नाहीत, अशा प्रकारे माहिती सुरक्षा कायद्याचा मसुदा तयार केला. न्या. श्रीकृष्ण यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या समावेशामुळे मसुदा तयार करण्याचे प्रयत्नही सर्वसमावेशक असणार, याची खात्री होतीच. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तो सादर झाला, त्या वेळेस मसुदा तयार करणाऱ्या न्या. श्रीकृष्ण यांनाही जोरदार धक्का बसला, कारण यात सरकारने सर्व अधिकार स्वत:च्या हाती घेऊन नागरिकांच्या खासगीपणाची वासलातच लावली होती. अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना शिताफीने बगल दिलेली होती. मुसद्यामध्ये डेटा प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापन करणे प्रस्तावित आहे. हे माहिती सुरक्षा प्राधिकरण ही निवडणूक आयोगाप्रमाणेच स्वायत्त संस्था असेल आणि ती स्वतंत्रपणे कारभार पाहील, अशी तरतूद होती. स्वतंत्रपणे आणि नि:पक्ष कारभारासाठी त्यावरील सदस्य नियुक्तीसाठी सरन्यायाधीश, कॅबिनेट सचिव आणि माहिती सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येणार होती आणि त्यांच्यामार्फत नेमणुका- नियुक्त्या व्हावयाच्या होत्या. प्रत्यक्षात सादर झालेल्या विधेयकामध्ये स्वतंत्र कार्यभार असलेली समिती असा केवळ उल्लेख आहे. मात्र त्यांच्या नियुक्त्या आणि नेमणुकांचे सारे अधिकार केंद्र सरकारने आपल्या हातीच ठेवले आहेत. त्यामुळे सर्व सदस्य सरकारनियुक्तच असतील. त्यामुळे साहजिकच त्यांचे कामकाजही सरकारी पद्धतीनेच चालेल, हे सांगण्यासाठी भारतात कुणा ज्योतिषाची मदत घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या नि:पक्ष अस्तित्वालाच हरताळ फासला गेला आहे. सद्य:स्थितीत प्राधिकरण स्वतंत्र आणि नि:पक्ष असणे याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. कारण सध्या देशातील नागरिकांची सर्वाधिक माहिती सरकारच्याच हाती आहे. आणि या माहितीचा गैरवापर होण्याची सर्वाधिक शक्यताही सर्वशक्तिमान असलेल्या सरकारकडूनच आहे. आपण कोणते पुस्तक किंवा औषधे विकत घेतली इथपासून ते खात्यात किती पैसे आहेत इथपर्यंत सर्व माहिती सरकारकडे असेल; तर खासगी माहिती अशी काही राहणारच नाही. कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यातील सर्व माहिती एकत्र केली की, तिचे व्यक्तिमत्त्व वर्तनासह उभे करता येते. हीच पद्धत गुप्तचर यंत्रणांतर्फे वापरली जाते आणि व्यक्तींना गोवले जाते. नव्या मसुद्यातील तरतुदी बदललेल्या असल्याने आता गोळा केलेल्या त्रयस्थ माहितीच्या निर्णयाचा अधिकारही सरकारकडेच राहणार आहे. त्यामुळे माहिती सुरक्षा अधिकाराचा कायदा दाखविण्यापुरता नागरिकांसाठी आणि तिजोरीच्या चाव्या मात्र सरकारकडे अशी अवस्था आहे. गुप्तचर यंत्रणाही सरकारहाती आणि अधिकारही त्यांच्याच हाती एकवटलेले अशी सध्याची अवस्था आहे. असे हे विधेयक संमत करणे म्हणजे सरकारनेच सुरक्षेची केलेली ती हत्या असेल!
