सध्या सगळीकडे पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. त्यासाठी विकासकाशी बोलणी करताना सहकारी संस्थांच्या सदस्यांनी सावध राहणे, आपल्या फायद्या-तोटय़ाविषयी जागरूक असणे गरजेचे आहे.सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांना आपले हक्क, कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या यांची जाणीव असावी. व्यवस्थापक समित्यांकडून संस्था व तिच्या सभासदांच्या हिताला बाधा येऊ नये या दृष्टिकोनातून संस्थेचे कामकाज करण्याची कार्यपद्धती कशी असावी याविषयी वर्षभर या लेखमालिकेअंतर्गत आपण चर्चा केली. सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी जागरूक राहून आपल्या संस्था सनदशीर मार्गाने चालवाव्यात त्याचप्रमाणे आपल्याबरोबर संस्थांमधील अन्य सभासदांनासुद्धा समान लाभ होईल असेच सर्व सभासदांचे आचरण असायला हवे. तत्कालीन सहकार आयुक्त व निबंधक राजगोपाल देवरा (सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे) यांनी संस्थेमधील सभासदांच्या तक्रारी निवारणार्थ दि. १५ मार्च २०१० च्या परिपत्रकाद्वारे आदर्श व परिपूर्ण मार्गदर्शक सूचना निबंधक कार्यालयांना निर्गमित केल्या आहेत. त्या संस्थांना अतिशय उपयुक्त व हितकारक आहेत. मुंबई जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघ मर्यादित (हाऊसिंग फेडरेशन) मे २०१०च्या अंकातून त्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यात वार्षिक व विशेष सर्वसाधारण सभेचे कामकाज कायदा व उपविधीमधील तरतुदींनुसार कसे चालवावे, या सभांचे दृक्श्राव्य चित्रीकरण का करावे, या व इतर महत्त्वपूर्ण विषयांवर प्रकाश टाकला असून संस्थांनी त्यानुसार करण्याबाबत सर्व निबंधक कार्यालयांना सूचना केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त मधुकरराव चौधरी, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांनीसुद्धा ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, २०१३ मध्ये काढलेल्या आदेशाद्वारे सर्व सहकारी संस्थांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यातून सभासद व व्यवस्थापक समित्यांना जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये व वार्षिक कामकाजाविषयी जाणीव करून दिली आहे. अन्य मार्गदर्शनासंदर्भात वरीलप्रमाणेच हाऊसिंग फेडरेशनशी संपर्कात राहून आपल्या समस्यांचे निराकरण करता येईल. त्यासाठी मुंबई कार्यालयातील संपर्क क्रमांक ०२२-२२६६००६८ असा आहे. सध्या पुनर्विकासाचे वारे वेगाने वाहत आहेत; परंतु एखाद्या संस्थेचा एकदा पुनर्विकास झाल्यानंतर त्याच संस्थेचा फेरपुनर्विकास होणे अशक्य असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे संस्थेच्या पुनर्विकासाचा विचार करण्यापूर्वी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९(अ) तसेच मंजूर उपविधी व संबंधित कायद्यातील तरतुदी त्याचबरोबर शासनाच्या दिनांक ३ जानेवारी २००९ च्या परिपत्रकामधील १ ते ११ मुद्दे यांचा प्रत्येक सभासदाने काळजीपूर्वक अभ्यास करणे व समजून घेणे गरजेचे आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली अपवाद वगळता मोठय़ा प्रमाणातील विकासकांकडून संस्थेमधील सभासदांची फसवणूक होत आहे. सभासद आणि व्यवस्थापक समित्या यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हे प्रमुख कारण असून दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे व्यवस्थापक समितीच्या कामकाजातील अक्षम्य अपारदर्शीपणा व धूर्तपणा असल्याचे दिसून येते. याबाबतीत सभासदांनी अतिशय जागरूक राहणे गरजेचे असते, अन्यथा विकासक त्याचा फायदा घेऊन सभासदांची फसवणूक करण्याची शक्यता असते. पुनर्विकास प्रकल्प आपल्यालाच मिळावा या हेतूने बरेचसे विकासक संस्थेच्या सभासदांसाठी भोजन पाटर्य़ाचे आयोजन करून यात सभासदांना खोटी व बेसुमार आश्वासने देतात. तसंच त्या वेळी भूलथापांची बरसात करून सभासदांकडून करारनामे व अधिकारपत्रांवर सह्यही मिळवतात. इथूनच सभासदांच्या फसगतीला सुरुवात होत असते. त्यामुळे, सभासदांनी सह्य करण्यापूर्वी सावधगिरीने संस्थेच्या पुनर्विकासासंदर्भात निर्णय घेणे उपयुक्त ठरते. परिणामी, सभासदांच्या पदरात निकृष्ट दर्जाचे तसेच सदोष बांधकाम पडते आणि नंतर पश्चात्तापाची वेळ येते. वेळ निघून गेलेली असते किंवा कोर्टकचेऱ्यांमध्ये अडकायला होते. त्यातून निर्णय सभासदांच्या बाजूने लागेलच याचीही खात्री नसते.वास्तविक संस्थांचे सभासद हे त्या जमिनीचे किंवा स्थावर मालमत्तेचे सामूहिकरीत्या मालक तथा ताबेदार असतात. त्यामुळे त्या मालमत्तेवर त्यांचा पूर्ण हक्क असतो. परंतु विकासक गोड बोलून दस्तऐवज, करारनामे, अधिकारपत्रे यांच्यावर सह्य़ा घेऊन स्वत:कडे अधिकार घेतात व त्यातूनच सभासदांची मोठी फसवणूक झालेली असते. त्यामुळे अशा सह्य करण्यापूर्वी सभासदांनी सावधपणे निर्णय घ्यायचे असतात. प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये काही जागरूक व जाणकार सभासद हे असतातच. असे सभासद जेव्हा विकासकाच्या फसव्या व सभासदांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या तसेच हानिकारक गोष्टी अन्य सभासदांच्या निदर्शनास आणतात, अशा वेळी विकासक एक तर त्यांना झुकते माप देऊ न त्यांची तोंडे बंद करतो किंवा तसे शक्य झाले नाही तर त्यांच्याविरुद्ध संस्थेमध्ये अपप्रचार करून धाकदपटशाही दाखवून, खोटय़ा न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे त्यांना त्रास देतात व आपला स्वार्थी हेतू, कार्यभाग साध्य करून घेतात. त्यामुळे त्यातून होणाऱ्या संस्थेच्या नुकसानाला स्वार्थापायी दुर्लक्ष करणारे सभासदच जबाबदार असतात. त्यांना ‘सहकार जागर’मार्फत मार्गदर्शन, जागरूक करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. विकासकांकडून सभासदांची फसवणूक होऊ न त्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी संस्थांनी स्वत:च्या खर्चाने पीएमसी किंवा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व सिव्हिल इंजिनीअर तसेच अन्य अनुभवी तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी व बांधकाम साहित्याचा दर्जाही उंचावलेला राहील, तसेच इमारतीचे काम उत्कृष्ट झाल्यामुळे भविष्यात दुरुस्ती-देखभालीवर खर्चही कमी येईल. त्यामुळे सभासद व व्यवस्थापक समिती यांनी परस्परांत समन्वय ठेवून विश्वास संपादन केल्यास त्याचा लाभ किती मोठा असतो ते दिसून येईल.(समाप्त)
