समाजामध्ये आत्महत्या करण्याचं वाढतं प्रमाण चिंताजनक आहे. आत्यंतिक नैराश्याच्या पोटी केल्या जाणाऱ्या आत्महत्या प्रयत्नपूर्वक रोखायला हव्यात. त्यासाठी काय करायला हवं? काय करता येऊ शकेल?* इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये रॅगिंगला बळी पडलेल्या १९ वर्षांच्या सुधाकरची गळफास लावून आत्महत्या * पतीच्या मारहाणीला त्रासलेली बकुळा. तरुण वय, शिक्षण नाही, कोणाचाच आधार नाही, कोणाची मदत घ्यावी कळत नव्हते. पतीच्या दारूच्या व्यसनाला कंटाळून तिने विष घेतले.* लातूर जिल्ह्यतील शंकरने दर वर्षीच्या दुष्काळाला कंटाळून गळफास लावून आत्महत्या केली. * बँकांच्या कर्जाचे बळी - ९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या * सततच्या दुखण्याला त्रासून कमलाबाईंनी झोपेच्या गोळ्या घेऊन आत्महत्या केली.* जीव दिला.* पीडित मंगलाने हताश होऊन नदीत उडी मारून जीव दिला.* कार्यालयातील सहकाऱ्याने शमिराचे अश्लील फोटो सोशल नेटवर्कवर टाकल्यामुळे विमनस्क अवस्थेत शमिराने झोपेच्या गोळ्या घेऊन या जगाचा त्याग केला.* परीक्षेत पहिला न आल्यामुळे आता आपल्याला आईवडील ओरडतील म्हणून शाळेतून घरी येताना अक्षयने धावत्या रेल्वेसमोर उडी मारली. त्याच्या दप्तरात असलेल्या वस्तूंमुळे त्याच्या पालकांचा शोध घेता आला. मनाला उद्विग्न करणाऱ्या आत्महत्यांच्या या घटनांचे स्वरूप दिवसेंदिवस उग्र होते आहे. उपलब्ध माहितीवरून दिसते की, आपल्या देशात बिहारमध्ये सर्वात जास्त आत्महत्या होतात, तर महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा आहे. २०१२ साली देशात १ लाख ३५ हजार ४४५ आत्महत्यांच्या घटना घडल्या. २०१३ साली देशातील १ लाख ३४ हजार ७९९ व्यक्तींनी जीव दिला. याशिवाय अनेक घटनांची नोंदच झाली नसेल अथवा अनेक हत्येच्या/ खुनाच्या घटना आत्महत्या म्हणून नोंदल्या गेल्या असतील. समाजातील सर्व स्तरांमध्ये घडणाऱ्या आत्महत्यांची कारणे असंख्य आहेत. सामाजिक / आर्थिक कारणेआत्यंतिक गरिबी, मादक पदार्थाच्या-दारूच्या आहारी जाणे, जुगाराचे व्यसन असणे, कर्जदारांचा तगादा, मानसिक/भावनिक/ शारीरिक अत्याचार इ. तसंच पराकोटीची अपमानकारक वागणूक, टोकाचा अपेक्षाभंग, लैंगिक पिळवणूक, बलात्कार, अभ्यास झाला नसणे, कुटुंबाने नाकारणे, हव्या त्या जोडीदाराबरोबर विवाह न होणे, प्रेमभंग, दुर्धर आजार, मारहाणीला त्रासून, हुंडय़ासाठी सासरच्या कुटुंबातील सदस्यांचा असह्य़ त्रास, मूल न होणे, मुलीच जन्माला घालणे, अभ्यासात प्रगती नसणे, पालकांच्या अवाजवी अपेक्षा, शिस्तीच्या अवास्तव कल्पना अशी अनेक आत्महत्यांची कारणे वैयक्तिक पातळीवर आढळतात. पीडित व्यक्तींच्या कमकुवत मानसिकतेला दोष दिल्यामुळे अशा घटनांना जबाबदार ठरलेल्या व्यक्तीची अपराधीपणाची बोच कमी होत असेलही. तरीही या विषयात संबंधितांचे कठोर आत्मपरीक्षणसुद्धा महत्त्वाचे ठरते. आध्यात्मिक कारणेगुरूने/साधकाने समाधी घेणे, माझे या इहलोकीचे कार्य संपले आहे, असे सांगून स्वत:चे आयुष्य संपवणे हीसुद्धा कायद्याच्या नजरेत आत्महत्याच ठरते. आध्यात्मिक गुरू अथवा त्यांचे शिष्य या घटनांना दुजोरा देत असतात. त्याचे उदात्तीकरणही होत असते तरी समाजातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या नियमाप्रमाणे अशा घटनाही आत्महत्या या सदरातच मोडतात. इतर कारणेअनेक प्रसंगांत हक्क बजावण्यासाठी, सत्याग्रह करण्यासाठी, नाराजी अथवा विरोध व्यक्त करण्यासाठी आमरण अन्नत्याग केला जातो. कायद्याच्या नजरेत हा आत्महत्येचा प्रयत्न असतो. केवळ कायद्याच्या नजरेतून हे मत व्यक्त केले आहे. असे मत व्यक्त करताना कोणाही व्यक्तीच्या/ गटाच्या भावना दुखावण्याचा येथे उद्देश नाही. जगात सर्व ठिकाणी आत्महत्या होतच असतात. मात्र प्रत्यक्षात आत्महत्येच्या घटना घडण्यामागे इतर अनेक व्यक्ती, वैयक्तिकरीत्या अथवा समूहाने कारणीभूत असतात हे खरेच असते. राजकारण्यांचे दुर्लक्ष, असंवेदनशीलता, सुविधांचा अभाव या कारणांमुळे आता आत्महत्या हा विषय वैयक्तिक राहिला नसून सार्वजनिक झाला आहे. त्यालाही कायद्याचे परिमाण आहेच.अनेक वेळा आत्महत्येच्या खोटय़ा धमक्या देऊन इतरांना आपल्या स्वत:च्या मनाप्रमाणे वाकवत राहाण्यासाठी आणि हवं ते करून घेण्यासाठी अशा दबावतंत्राचा उपयोग केला जातो, हे नाकारता येणार नाही. विवाहविषयक कायद्यात हे क्रौर्य मानले जाते व त्या कारणासाठी पती-पत्नीमध्ये घटस्फोट अथवा कायदेशीर फारकत होऊ शकते.पीडित व्यक्तीला समस्या सोडवण्यासाठी काही उपाय सापडत नाहीत, अशा टोकाच्या मानसिकतेत असल्यामुळे आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न होतो. प्रत्यक्षात अशा व्यक्तीचे हे एक प्रकारचे मूक आक्रंदन असते.प्रत्यक्ष आत्महत्येची कारणे अनेक असली तरी बहुतेक घटनांमध्ये संबंधित व्यक्तीची वैफल्यग्रस्त मानसिक अवस्था हा महत्त्वाचा समान धागा आढळतो. अशा पीडितांना संवादाचा अभाव जाणवतो, मदत वेळेवर मिळत नाही, सहानुभूतीपूर्ण समस्यांचा विचार केला जात नाही, कोणाकडे मदत मागावी हे कळत नाही, मदत मागण्याचा कमीपणाही वाटतो. काही प्रसंगी अशा व्यक्तींच्या वागण्याबोलण्यातून त्यांची अस्वस्थता व्यक्त होत असली तरी त्यांना जवळची मंडळी गंभीरपणे घेत नाहीत. काही वेळा औषधावाचून खोकला गेला या वृत्तीमुळे संबंधितांचे नातलग दुर्लक्षही करतात. खरे तर संबंधित व्यक्ती जीवनात पूर्णपणे हताश होते, तिला परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा कोणताच मार्ग दिसत नाही तेव्हाच असा अवघड निर्णय घेतला जातो. या व्यक्ती आत्महत्येला प्रवृत्त होतात. कोणालाही स्वत:चा जीव देणे सोपे-सुलभ नाहीच, तरीही जीव गेला तर आत्महत्येच्या बळींची इहलोकीतून सुटका होते. प्रयत्न फसला तर मात्र त्यांना सामाजिक मानहानीला, कायदेशीर प्रक्रियेला तोंड द्यावे लागते, आगीतून फुफाटय़ात पडल्याची अवस्था होते. कायद्यातील महत्त्वाचे बदल :आजपर्यंत भारतीय दंड विधानच्या कलम ३०९ अंतर्गत, आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणे हा एक कायदेशीर गुन्हा मानला जात होता. यासाठी गुन्हेगाराला एक वर्ष तुरुंगवास अथवा दंड अथवा दोन्ही अशा शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. विधिमंडळाने १९७१ सालापासून ही तरतूद घटनाबाह्य़ असून रद्द करावी असा प्रयत्न केला, काही तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रयत्न अपूर्ण राहिला. १९९४ साली, सर्वोच्च न्यायालयाने हा एक विचार मांडला की भारतीय घटनेतील कलम २१ च्या अंतर्गत कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. अशा वेळी नागरिकांचा सन्मानाने जीवन संपवण्याचाही अधिकार या तरतुदीअंतर्गत आहे. १९९६ साली आपल्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गियान कौर या खटल्यात पुन्हा एकदा हा प्रश्न धसाला लावला गेला. व्यक्तीचा जीवन संपवण्याचा निर्णय कलम २१ यात अंतर्भूत करता येणार नाही असे मतप्रदर्शन केले गेले. हा प्रश्न केवळ कायद्याच्या टोकदार कलमांचा विचार न करता संबंधित व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीचा, दुर्बलतेचा विचार करून सहानुभूतीपूर्वक निकाल द्यावेत, असा विचार मांडला गेला. हा विषय इच्छामरण या संकल्पनेशीही निगडित आहेभारतीय दंड विधानातील ३०९ हे कलम घटनाबा ठरते व हे कलम रद्द करावे, असा विचारप्रवाह या काळात देशात परत सुरू झाला. त्यानंतर विधिमंडळाने पुन्हा याविषयी प्रयत्न चालू केले. २००८ साली विधिमंडळाने आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या गुन्ह्यसाठी शिक्षा देताना, सहृदयतेने विचार करावा. अशा व्यक्तीच्या दुर्बल मानसिक स्थितीचा विचार करून अशा व्यक्तीला वैद्यकीय मदत, समुपदेशन व इतर उपचारांची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असा विचार मांडला व त्याप्रमाणे सूचना केल्या.जागतिक पातळीवर आत्महत्या आटोक्यात याव्यात यासाठी डब्ल्यूएचओ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनेसुद्धा या विषयात अनेकानेक मानसोपचारतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला व अनेक देशांनी याविषयीच्या कायद्यात बदल करावेत, अशा सूचना केल्या. भारताबाहेर अनेक देशांतील कायद्यात याविषयी बदल केले गेले. भारताशिवाय पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, सिंगापूर या देशांत मात्र हे बदल अजून घडून आलेले नाहीत. सध्या परत एकदा भारतात हा विचारप्रवाह रुजतो आहे. भारतातील अनेक राज्यांत हा विचार पटला, पण दिल्ली, पंजाब, बिहार, सिक्कीम व मध्य प्रदेश येथे मात्र या विषयात पाठिंबा मिळालेला नाही. आपल्या देशात आज या विषयात अनेक परस्परविरोधी मतप्रवाह आहेत.खरे तर नागरिकांच्या सोयी, सुरक्षिततेचे नियम ठरविण्यासाठी मुळातच कायदा व सुव्यवस्था ही संकल्पना अस्तित्वात आली. सर्वासाठी समान कायदा असतो हेही खरेच आहे; परंतु अशा घटनांमागच्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कारणांवर ठोस उपाययोजना होत नाही. परंतु परिस्थितीने पीडित झालेल्या व्यक्तींवर कायदेशीर यंत्रणेचा अंकुश उगारणे यामागची मानसिकता अनाकलनीय ठरते. अशा पीडित व्यक्तींवर, नागरिकांवर कायद्यातील टोकदार तांत्रिकता अन्यायकारक ठरावी हे अयोग्यच आहे. असे करणे आततायी आहेच, पण क्रूरपणाचेही लक्षण आहे. पीडित व्यक्तीला समस्या सोडवण्यासाठी काही उपाय सापडत नाहीत, अशा टोकाच्या मानसिकतेत असल्यामुळे आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न होतो. प्रत्यक्षात अशा व्यक्तीचे हे एक प्रकारचे मूक आक्रंदन असते. ‘मला कोणीतरी यातून बाहेर काढा’ असा धावा असतो. त्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न फसल्यामुळे त्याला कायद्याचा बडगा दाखवून त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करून शिक्षा करणे हे पूर्णपणे असंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे. पण त्याचबरोबर मिळालेले जीवन अतिशय मौल्यवान असल्यामुळे असा गुन्हा घडल्यास त्याकडे गंभीरतेने न पाहणे हेही मानवी हक्कांविरुद्ध आहे, असेही मानण्याचा काहींचा कल आहे.अशा वेळी त्या संबंधित पीडित व्यक्तीला कडक शिक्षा न करता, अशा व्यक्तीला पुन्हा नव्याने आयुष्य घडवण्यासाठी संधी देणे, तसे सातत्याने प्रयत्न करणे हाच या समस्येवर उतारा आहे.कौटुंबिक न्यायालय कायद्यांतर्गत भारतातील कौटुंबिक न्यायालयातून विवाहविषयक दाव्यांसंबंधी, तज्ज्ञांची मदत अथवा सल्ला घेण्याची तरतूद आहे. याच धर्तीवर आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याच्या खटल्यांमध्ये आवश्यक ती मदत घेता येईल. संबंधित न्यायालयातून तज्ज्ञांची समिती निर्माण करून यावर उपाययोजना करणे शक्य आहे. तशी तरतूद करणे योग्य ठरेल. त्याही पुढचे पाऊल म्हणून आरोपीला व त्याच्या संबंधित कुटुंबीयांना आवश्यक असे समुपदेशन घेण्याचे आदेश देण्याचे स्पष्ट अधिकार न्यायाधीशांना असावेत. या विषयात पोलिसांना व न्यायाधीशांनाही विशेष प्रशिक्षण देण्याची तरतूद व यंत्रणा असावी. मात्र संबंधित व्यक्तीला आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करणे हासुद्धा एक दखलपात्र गंभीर गुन्हा असून त्याबद्दल कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. कर्ज देणारे सावकार, बँका, कोणाही सदस्यास आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्ती या प्रकारात गुन्हेगार ठरू शकतात. शिक्षा पात्र असतात. गुन्हेगाराला अनेक प्रकारच्या शिक्षा ठोठावण्याच्या कायद्यात तरतुदी आहेत. कलम ३०५ अंतर्गत अल्पवयीन व्यक्ती मानसिक रुग्ण शुद्धीवर नसलेल्या व्यक्तीला आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडणाऱ्या गुन्हेगाराला फाशी, आजन्म कारावास अथवा १० वर्षे तुरुंगवास व दंड देण्याची तरतूद आहे. या कायद्यातील कलम ३०६ अंतर्गत कोणालाही आत्महत्या करण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या गुन्हेगाराला १० वर्षे तुरुंगवास व दंड देण्याची तरतूद आहे. अशा आरोपीवर फास्ट ट्रॅक कोर्टात चौकशी करून शिक्षा ठोठावणे हेच कायदा व सुव्यवस्थेचे लक्षण ठरेल. तसेच कोणासही आत्महत्येला प्रवृत्त करणाऱ्या गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त कडक शासन होणेही गरजेचे आहे. आत्महत्यांचे प्रमाण घटण्यासाठी वेगवेगळ्या थरांतून मोठय़ा प्रमाणात प्रतिबंधात्मक उपाय होणे, नियम करणे गरजेचे आहे की ज्या योगे खऱ्या पीडित व्यक्तींना दिलासा मिळेल. मात्र त्यासाठी राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीची कसोटी आहे. समाजातील अनेक घटकांनाही पुढे येऊन याविषयी प्रतिबंधात्मक उपाय/ उपचार मोठय़ा प्रमाणात करणे योग्य ठरेल. प्रखर सामाजिक जाणिवा असतील तर सर्व थरांतून निश्चितच हे बदल घडतील. एकांगी विचाराने /प्रयत्नाने इतका गंभीर प्रश्न सुटणार नाही त्यासाठी सर्व बाजूंनी सातत्याने प्रयत्न व्हावेत तरच खऱ्या अर्थाने या समस्येवर काही प्रमाणात तरी उपाययोजना होईल.
