17 January 2021

News Flash

पेरणी आंदोलनांची!

या वर्षभरात विविध आंदोलनांनी सबंध देश ढवळून निघाला.

आपल्या प्रश्नांबद्दल आवाज उठवण्यासाठी आंदोलन हे जनतेचे सत्याग्रही हत्यार असते.

प्रतिमा जोशी – pratimajk@gmail.com

या वर्षभरात विविध आंदोलनांनी सबंध देश ढवळून निघाला. गेल्या काही वर्षांत जनआंदोलनांना एक उतरती कळा लागली होती. आपल्या प्रश्नांबद्दल आवाज उठवण्यासाठी आंदोलन हे जनतेचे सत्याग्रही हत्यार असते. त्यामुळे आंदोलनकर्ते म्हणजे देशाचे शत्रू अशी समजूत करून न घेता त्यांचे रास्त म्हणणे ऐकून घेणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. भूत आणि वर्तमानकाळातील जनआंदोलनांचा वेध घेणारे लेख..

भारतात २०२० या वर्षांची सुरुवात नागरिकत्वविषयक प्रस्तावित कायद्यांच्या विरोधातील संतप्त आंदोलनाने झाली, तर ते अखेरीकडे सरकत असताना राजधानी दिल्ली कृषीविषयक कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलनाने दुमदुमून गेली आहे. दोन्ही आंदोलने आपापल्या गतीने देशभर पसरली आणि त्यांनी देशातील सरकारपुढे नि सर्वच राजकीय पक्षांपुढे अनेक मूलभूत आणि महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले. इतकेच नव्हे तर भारतीय राज्यघटना, न्यायालये, संसद, कायदे मंडळ हे सर्वच चच्रेच्या केंद्रस्थानी आणले. या दोन्ही आंदोलनांचे वैशिष्टय़ म्हणजे हजारोंच्या संख्येने नागरिकांचा सहभाग असूनही ती बहुतांशी संसदीय मार्गानेच व्यक्त झाली आहेत. त्यांनी निषेधाचे, लढण्याचे नवनवे आणि अभिनव मार्ग शोधलेले दिसतात.

या आंदोलनांसंदर्भात आणखीही काही वैशिष्टय़े सांगता येतील. परंतु या किंवा गेल्या वर्ष- दोन वर्षांत झालेल्या लोकांच्या अन्य आंदोलनांकडे या सार्वभौम प्रजासत्ताकाचे राज्यकत्रे कसे पाहतात, कशा प्रकारे व्यक्त होतात, काय प्रतिक्रिया देतात याचा आढावा घेतला, तर लोक आणि सरकार यांच्यातील दुरावलेला संपर्कआणि खंडित होत चाललेला संवाद या दोन बाबी प्रकर्षांने जाणवतात. भारतीय राज्यघटनेच्या १९ व्या कलमाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला व्यक्त होण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. आपली स्वतंत्र मते बाळगण्याचा आणि ती मांडण्याचाही अधिकार दिला आहे. समाजजीवनावर थेट परिणाम करणाऱ्या निर्णय आणि धोरणांसंबंधी माहिती मिळवण्याचाही अधिकार दिला आहे. लोकांच्या आणि त्यांनीच निवडून दिलेल्या सरकारच्या मतांमध्ये तफावत असू शकते आणि गरज पडली तर ही तफावत, मतभिन्नता सरकारपुढे मांडण्याचा अवकाश भारतीय नागरिकांना आहे. सबब लोकांचे म्हणणे लोकनियुक्त सरकारने समजून घेणे आणि आपली बाजू त्यांना समजावून व्यापक हिताचे निर्णय घेणे, हे लोकशाही राज्यपद्धतीत अपेक्षित असते. राज्यघटनेच्या १९ व्या कलमातील तिसऱ्या भागात १९(१)(सी)नुसार भारतीय नागरिकांना एकत्र येऊन संस्था उभारण्याचा व संघटना करण्याचा अधिकार बहाल आहे. लोकांचा हा अधिकार मान्य करूनच सरकारने विविध प्रश्नांवर उभी राहणारी लोकांची आंदोलने, चळवळी यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक बाब ठरते.

मात्र, प्रत्यक्षात काय घडते? लोकांची आंदोलने हा सरकारच्या कामात अडथळा असल्याचेच कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचे, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचे मत बनले असावे असे वाटण्याजोगी परिस्थिती दृष्टीस पडते. अर्थात अनेकदा आंदोलने ही विरोधासाठी विरोध म्हणून राजकारणाचे हत्यार बनलेलीही पाहायला मिळतात. परंतु अशी आंदोलने आणि लोकांच्या जगण्यामरण्याशी निगडित असलेल्या प्रश्नांभोवती उभी राहिलेली आंदोलने यांतील फरक ओळखण्याइतके राज्यकत्रे चाणाक्ष नसतात असे समजणे अडाणीपणाचे ठरेल. सीएए/ एनआरसीविरोधातले पहिले आंदोलन उभे राहिले ते आसाममध्ये. तिथे या कायद्याच्या अंमलबजावणीची एक प्रकारे पूर्वचाचणी झाली. त्यातील तरतुदी नि निकषांचा तसेच कार्यवाहीचा फटका लाखो नागरिकांना बसला. आणि त्यातून देशभरात जो संदेश गेला, तो अनेक समाजघटकांना अस्वस्थ करणारा ठरला. आसामातील विरोध टोकाला गेल्यावर त्याची कार्यवाही स्थगित झाली, तरी तोवर व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले होते आणि डिटेन्शन कॅम्पमध्ये अडकून पडलेल्या नागरिकांच्या कहाण्या देशभर पसरल्या होत्या. सरकारी यंत्रणांचे समाधान होईल अशी कागदपत्रे पुरेशा प्रमाणात सादर करू न शकलेल्यांत कित्येक पिढय़ांचे वास्तव्य असलेल्या सामान्य नागरिकांपासून सन्यदलांतील निवृत्त अधिकारी/ जवानांपर्यंत विविध स्तरांतील लोकांचा समावेश आहे, ही बाब स्पष्ट झाल्यावर परदेशी लोकांच्या घुसखोरीच्या मूळ दुखण्यावर केलेला कायदेशीर उपचार हा दुखण्यापेक्षा भयंकर आहे हे जाणून त्यावर विचार करण्याची, गरज पडली तर त्यात बदल करण्याची भूमिका सरकार त्वरेने घेऊ शकले असते. महत्त्वाचे म्हणजे सगळ्यात आधी विनाकारण झळ बसलेल्या भारतीय नागरिकांसंदर्भात काही दिलासा देणाऱ्या उपाययोजना करून सरकार असंतोष आटोक्यात आणू शकले असते. परंतु तसे न करता सरकार केवळ कायद्याचे समर्थनच नव्हे, तर त्याच्या अपरिहार्यतेबाबत ठासून बोलू लागले. कायद्यांच्या संचाची क्रोनोलॉजी समजून घ्या, असे सांगत असताना या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पुढे काय काय संकटे उद्भवू शकतात याची क्रोनोलॉजी सरकारने लक्षात न घेतल्याने हे आंदोलन देशभर पसरले.

सीएए/ एनआरसीच्या विरोधातील आंदोलन आसामच्या सीमा ओलांडून अन्य राज्यांमध्ये पसरले, तेव्हाही लोकांशी बोलण्याची आणि मसुद्याचा पुन:आढावा घेण्याची संधी होती. आसाममध्ये कायद्याचा फटका बसलेल्यांत िहदूधर्मीयांचीच संख्या अधिक होती, कारण कागदपत्रांच्या ढीगभर पुराव्यांची पूर्तता हा अनेक कारणांनी लाखो लोकांसाठी मोठाच यक्षप्रश्न होता. परंतु हे वास्तव समोर येऊनही सरकार सतत मुस्लीमबहुल देशांतून येणाऱ्या लोकांविषयी, घुसखोरांविषयी बोलत राहिले. कायदे अमलात येणारच, हे सांगत राहिले. स्वाभाविकपणे या देशातील मुस्लीमधर्मीयांमध्ये अस्वस्थता पसरली. त्यांच्याबरोबरीनेच हातावर पोट असणाऱ्या, आपले राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यात जात देशातल्या देशातच स्थलांतरित होणाऱ्या कष्टकऱ्यांमध्ये तसेच नसíगक व मानवी आपत्तीग्रस्त, अशिक्षित व शैक्षणिक/ सामाजिक मागास समाजघटकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. आधीच सर्वसामान्यांना जगणे मुश्कील करणारी परिस्थिती असताना आता आपले नागरिकत्व- म्हणजे पर्यायाने अस्तित्वच धोक्यात येईल या भयाने लोकांचा ताबा घेणे स्वाभाविकच होते. सरकारला हवे असलेले ढीगभर पुरावे आणायचे कुठून, ही रास्त भीती या समूहांमध्ये होती. ही भीती निराधार आहे हे सरकार पटवू तर शकले नाहीच, परंतु ती अधिक घट्ट  होईल अशीच वक्तव्ये सरकारचे प्रतिनिधी करत राहिले. त्यामुळे विरोध पातळ न होता अधिक तीव्र होत गेला आणि राजधानीलगत ‘शाहीनबाग आंदोलन’ या नावाने एक अभिनव स्वरूपाचे आंदोलन सुरू झाले. मुलेबाळे घेऊन महिलाही मोठय़ा संख्येने शाहीनबागेत उभ्या केलेल्या तात्पुरत्या मंडपात दिवसभर ठिय्या देऊन बसू लागल्या. छोटी-मोठी माणसे आपल्या मनातले विचार मांडू लागली. लंगर लागू लागले. याही टप्प्यावर संवाद साधण्याऐवजी ‘हे रस्ता अडवतात’ असे म्हणत प्रशासन, सरकार कोर्टात गेले. नागरिकांच्या विरोधी मत व्यक्त करण्याच्या अधिकारांवर, आंदोलन करण्याच्या हक्कावर, त्यांच्या रस्त्यावर उतरण्याच्या हक्कावर ऊहापोह झाला. न्यायालयाने काही र्निबध घातले, सूचना केल्या. मात्र, व्यक्त होण्याच्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत थेट निर्णय ना सरकार घेऊ शकत, ना न्यायालय देऊ शकत, हे अधोरेखित झाले. मुंबईसारख्या शहरात ऑगस्ट क्रांती मदान परिसरात अक्षरश: कैक हजारांच्या संख्येत लोटलेल्या गर्दीत सर्वधर्मीय आणि विद्यार्थ्यांपासून कष्टकऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरांतील लोक लोटले होते. अन्य शहरांतही मोठय़ा संख्येने लोकभावना व्यक्त होत होती. संवादाची शक्यता या सर्व टप्प्यांवर अस्तित्वात होती. या व्यक्त होणाऱ्या लोकांना कोणी एक नेता नव्हता आणि आजही नाही. हे आंदोलन गती घेत असतानाच कोविड-१९ विषाणूने जगभरासह भारतात प्रवेश केला आणि पुढील नऊ महिने तो थंडय़ा बस्त्यात असल्यासारखे वाटत असले तरी वेळ येताच हे आंदोलन पुन्हा उचल खाऊ शकते. कारण नागरिकांच्या शंकांना, भीतीला अद्यापि उत्तर मिळालेले नाही.

मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवडय़ापासून जागतिक करोना महामारीमुळे सुरू झालेला लॉकडाऊन लोकांचे प्रश्न अधिक वाढवणारा ठरला असला तरी हे प्रश्न मांडण्याचा अवकाश त्याने हिरावून घेतला. परिस्थितीच अशी उत्पन्न झाली की रोजगार, संचार, अभिव्यक्ती हे मूलभूत अधिकार बंद दरवाजांआड कोंडले गेले आणि त्याला कायदा नि सुव्यवस्थेचे भक्कम कोंदण लाभले. जीवित आधी की जगण्याचे अधिकार आधी, हा मुद्दा पहिले तीन महिने जवळपास फिजूल होत गेला. मुंबईसारख्या विराट नगरीचे अर्थचक्र गचकन् थांबले आणि दोन वेळच्या भाकरीपासून ते जगण्याचा खर्च भागवण्यापर्यंत सारेच गोठून गेले. छोटे-बडे व्यवसाय/धंदे, कंत्राटी कामे, मध्यम स्वरूपाचे नोकरी पेशे सारेच संकटाच्या खाईत लोटले गेले. अन्नवाटपाच्या रांगेत हजारो लोक उभे असल्याचे दृश्य या महानगरीने आणि देशभरात सर्वत्र विस्तारणाऱ्या महानगरांनी पाहिले. या रांगांतली माणसे म्हणजे निव्वळ ठोकळे नव्हते, ती श्रम करण्याची तयारी असणारी, भावना असलेली जिवंत मने होती. ही कोंडली गेलेली श्रमशक्ती एप्रिल-मे महिन्यांत भेगाळलेल्या, रक्ताळलेल्या पावलांनी हजारो मलांचा प्रवास करत रोजगाराच्या शोधात जिथून निघाली होती तिथेच परत निघालेली या देशाने पाहिली. आपल्या अर्थव्यवस्थेची रचना आणि नगररचनांची संकल्पना एका तीव्र धक्क्याने कशी डळमळीत होऊ शकते याचे ते प्रत्यंतर होते. देशाच्या रोजगारकेंद्री अर्थव्यवस्थेत ९०-९२ टक्के  असणारी ही श्रमशक्ती असंघटित आहे. तिचे िबदू जोडणारी देशव्यापी संघटित यंत्रणा अतिशय अशक्त आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर लाखो माणसे मुलेबाळे, म्हाताऱ्याकोताऱ्यांना पाठुंगळीला मारून रस्त्यावर चालत होती. विकल आणि विफल झालेली ही जखमी जिवंत मने असंघटित/ स्थलांतरित श्रमशक्तीचे आजवर दुर्लक्षित केले गेलेले प्रश्न ऐरणीवर आणती झाली. प्रश्न ऐरणीवर आला असताना त्यावर उपायांचा भाता चालवून योग्य आकार देण्याची संधी शासन यंत्रणेसमोर खरे तर चालून आली होती. निदान या महाप्रश्नाची नोंद घेण्याची तरी सुरुवात निश्चितच करता आली असती. प्रगत देशांच्या रांगेत जाऊन बसण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशाला हे उपाय केल्याशिवाय त्या रस्त्याने चालणे अशक्य आहे, हे साधे अर्थशास्त्रीय व समाजशास्त्रीय तत्त्व करोनाच्या दहशतीत दडपून गेले. आपापल्या घरी परतू पाहणारे हे श्रमिक बस मिळवण्यासाठी जो आटापिटा करत होते, ज्या भल्यामोठय़ा रांगांत माणसे चेंगरली जात होती, ते एक प्रकारचे जगण्यासाठीचे विस्कळीत स्वरूपाचे आंदोलनच होते. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळाला तो उत्तर प्रदेश नि बिहार राज्याच्या सीमा सील करून! जंतुनाशकाचे फवारे मारून! लाठय़ाकाठय़ा बरसून! ही सारी श्रमशक्ती पुढले तीन-चार महिने अर्धपोटी राहून पुन्हा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून महानगरांत परतू लागली तोवर काही राज्यांत सरकारे उलथवून झाली होती आणि काही राज्यांतील निवडणुका पार पडल्या होत्या. आणि त्या धामधुमीत सरकारला नेमके किती लाख मजूर चालत गावी परतले होते, किती जण वाटेत मेले, किती घरापर्यंत पोहोचू शकले, किती पुन्हा स्थलांतरित झाले, या कशाहीबद्दल कोणतीही माहिती संकलित करता आली नाही. तशी आकडेवारी हाती नसल्याचे देशाच्या संसदेत सांगितले गेले.

मात्र, तरीही या प्रश्नाभोवती संघटित झालेला असंतोष बिहार विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षाला पूर्वीपेक्षा अधिक मिळालेले समर्थन, डाव्या पक्षाच्या एका गटाने मारलेली दोन आकडी मजल यांतून दिसून आली. असाच परिणाम आता काश्मिरात दिसून आला. ३७० कलम हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने त्या राज्यातील जनजीवनावर लागू केलेले र्निबध आणि त्यामुळे पसरलेली अस्वस्थता तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालात स्वच्छपणे उमटलेली दिसते. र्निबध थोडे सल झाल्यानंतर काश्मिरी जनतेने मर्यादित अवकाशातही आपले म्हणणे मांडले होते, त्याचेच हे प्रतििबब.

करोनामुळे अमलात आलेले र्निबध आणि जीव जगवण्याचा अग्रक्रम यामुळे आता हे प्रश्न मागे पडल्यासारखे भासत असले तरी बेकारीच्या खाईत लोटल्या गेलेल्यांच्या, असंघटितांच्या, भुकेकंगालांच्या आंदोलनांची बीजे या करोनाकाळात पेरली गेलेली आहेत.

आरोग्य व्यवस्था याच काळात ऐरणीवर आलेली दिसली. आपापल्या क्षमतेने याबाबत लोकांनी आवाज उठवलेले दिसले. २०२० सुरू होण्यापूर्वी मुंबईत आरे जंगलबचाव आंदोलनाच्या परिणामी महाराष्ट्रातले सत्तासमीकरण बदलण्यापासून ते मेट्रो रेल्वे कारशेडची जागा बदलण्याच्या चालू असलेल्या श्रेय-अपश्रेयाच्या राजकीय बुद्धिबळापर्यंत याचे पडसाद उमटलेले दिसतात. वीजबिलांपासून ते अवकाळी पावसाने निर्माण केलेल्या ग्रामीण नि शहरी समस्यांपर्यंत लोक जमतील तसे आवाज उठवताना या वर्षभरात दिसले. त्याचा जमाखर्च काढायला गेलो तर हाती फारसे आशादायक चित्र नसले तरीही नागरिक व्यक्त होत राहिलेले दिसतात.

येणारे २०२१ हे वर्ष आजवर दडपलेले अनेक प्रश्न पृष्ठभागी घेऊन येणार आहेत अशीच चिन्हे दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्य़ात सुरू झालेले वाढवण बंदरविरोधी आंदोलन हे त्याचे एक उदाहरण. जवळपास २५ वष्रे स्थानिकांनी आपला  विरोध, आपल्या शंका जिवंत राखल्याचे या विरोधाचे स्वरूप बघता जाणवते. वेळीच संवाद साधला गेला नाही, प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला तर हे आंदोलन येत्या काळात अधिकच तीव्र होत जाईल. त्यापाठोपाठ जैतापूर अणुऊर्जा केंद्र आणि नाणार रिफायनरी हेही प्रश्न पृष्ठभागावर येण्याच्या तयारीत आहेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग हेही रांगेत आहेत. मराठा आरक्षण, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण, कामगार कायद्यांतील बदल नि त्याचे रोजगारांवर होणारे परिणाम अशा सर्व प्रश्नांवर आज राख जमलेली दिसत असली तरी खाली निखारे रसरसत आहेत.

वर्ष संपताना राजधानी दिल्ली लाखो शेतकऱ्यांच्या असंतोषाच्या विळख्यात सापडली आहे. आतापर्यंत केवळ पंजाब नि हरयाणा या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांचे आंदोलन असे स्वरूप असलेला हा निषेध आता देशव्यापी स्वरूप धारण करताना दिसतो आहे. ‘पॉइंट ऑफ नो रिटर्न’ या िबदूपर्यंत हा संघर्ष पोहोचतो की काय अशीच चिन्हे आहेत. त्यातून वेळीच समंजस मार्ग निघाला नाही तर अनेक पातळ्यांवर निरनिराळे प्रश्न निर्माण होणार आहेत.

लोकशाहीत केवळ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष इतकीच ‘ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाइट’ व्यवस्था नसते. राजकीय यंत्रणांबरोबरच लोक नावाची एक सार्वभौम यंत्रणा त्याच्या केंद्रस्थानी असते. तीच खरे तर लोकशाहीचा प्राण आहे. निवडणुकीची समीकरणे वेगवेगळी तंत्रे वापरून बदलता येत असली तरी लोकभावना आणि सार्वजनिक हित यांच्याशी तडजोड किंवा त्यांकडे दुर्लक्ष हे केवळ राजकीय पक्षांनाच नव्हे, तर संपूर्ण देशालाच मोठी किंमत मोजायला लावू शकते. राजकीय पक्ष, प्रशासन, न्याययंत्रणा, माध्यमे यांच्या बरोबरीनेच लोकांचा आवाज असलेले दबावगट आणि घटनेने दिलेले अधिकार वापरून त्यांनी उभारलेली संघटित शक्ती यांचेही महत्त्व आहेच. हा गाभा कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो;, त्याने मान्य करून जपणे आवश्यक आहे. आंदोलने करणाऱ्या नागरिकांना पाकिस्तानी, खलिस्तानी, नक्षली म्हणून संबोधून त्यांच्याशी संवाद नाकारणे हे सबंध देशालाच महागात पडू शकते. नव्या वर्षांत ते त्यांच्या लक्षात येईल अशी आशा करू या.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 27, 2020 1:09 am

Web Title: 2020 year of protests rallies dd70
Next Stories
1 जिवंत जनआंदोलने..
2 साक्षेपी इतिहासकार!
3 हास्य आणि भाष्य : व्यंगचित्रकलेचं मर्म, कर्म आणि धर्म
Just Now!
X