माधव गाडगीळ ‘पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी मेट्रोरेल बांधताना निसर्गाची थोडी नासाडी झाली तर काही बिघडत नाही..’ या दाव्याला कोणताही शास्त्रीय पुरावा उपलब्ध नाही. हा दावा ही जनतेची धादांत फसवणूक आहे. यासंदर्भात बेंगळुरूमध्ये मेट्रोरेल प्रकल्पाच्या परिणामांचा काळजीपूर्वक अभ्यास झालेला आहे आणि त्यातून मेट्रोरेल बांधण्याचा उफराटा परिणामच उघडकीस आलेला आहे. मुंबई मोठे वैशिष्टय़पूर्ण शहर आहे. मुंबईची खासियत आहे या शहराचा भाग असलेले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान. इथे बिबटय़ासकट अनेक वन्यपशू बागडत असतात. आज गाजत असलेली आरे दूध वसाहत या राष्ट्रीय उद्यानाला खेटूनच १२८७ हेक्टरवर वसवली गेली आहे. इथे अजूनही बऱ्याच प्रमाणात मूळची ऐन, धावडा आदी वृक्षराजी टिकून आहे. साहजिकच अधूनमधून बिबटेही इथे भेट देऊन जातात. इथली मूळची वनराजी बऱ्यापैकी टिकून असण्याचे कारण म्हणजे हा सगळा वायव्य महाराष्ट्रातील आधी हिवतापाचा बराच प्रादुर्भाव असलेला आणि आदिवासींची विरळ वस्ती असलेला भाग आहे. आजही आरे दूध वसाहतीच्या आवारात आदिवासी पाडे आहेत. त्यांची तुरळक घरे, शेती आहे. परंतु सरकारदप्तरी याची काहीही नोंद नाही. हा सगळा मुलुख महसूल विभागाची वैराण जमीन म्हणून नोंदवलेला आहे. अशा जमिनीवर अनेक सरकारी प्रकल्प राबवले जातात. आणि आरे दूध वसाहतीचीही बरीच जमीन हळूहळू अशा प्रकल्पांसाठी दिली गेलेली आहे. त्यावेळी झाडे तोडली गेली आहेत. परंतु त्याविरुद्ध काही ओरडा झाला नव्हता. मग आजच या वृक्षतोडीबद्दल वादंग का माजलाय? आणि संतापलेल्या शासनाला ती झाडे रातोरात तोडलीच पाहिजेत अशी का घाई झाली आहे? असं दिसतंय की, गेल्या वर्षां-दोन वर्षांत लोक खडबडून जागे होत आहेत. केरळात गेल्या ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टी व पाठोपाठ महाप्रलय होऊन प्रचंड हानी झाली होती. पण तेव्हा सांगितले गेले की, १९२४ साली याहूनही जास्त पाऊस झाला होता व शतकात एखाद् वेळा असे व्हायचेच, काळजी करण्याचे कारण नाही. पण यंदाही पुन्हा उत्तर केरळात अतिवृष्टी आणि जागोजाग भूस्खलन होऊन नुसती साधनसंपत्तीचीच हानी नाही, तर गावेच्या गावे गाडली गेली आणि राज्यात १८१ लोक मृत्युमुखी पडले, तेव्हा लोक हादरून जागे झाले आहेत. शतकात एकदा ठीक; पण साध्या हिशेबाप्रमाणे लागोपाठ दोनदा अतिवृष्टीची शक्यता केवळ दहा हजार वर्षांत एकदा आहे. यंदा महाराष्ट्रातही मुसळधार पावसाचे आणि महापुराचे फटके बसले आहेत. त्यात ३३८ लोक दगावले आहेत. इतरत्र भारतभरात असेच हाहाकार होऊन यंदाच्या पावसाळ्यात १६७३ लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. साहजिकच सगळे विचारू लागले आहेत, की हा केवळ निसर्गक्रम आहे की मानवी हस्तक्षेपाने अशा घटना वारंवार होऊ लागल्याची ही नांदी आहे? आपण भरमसाठ ऊर्जा वापरत जग तापवतोय, बेमुर्वतखोरपणे निसर्गाची धूळधाण करतोय, त्याचाच तर हा परिपाक नाही ना? जग नि:संशय तापते आहे. आणि त्याच्या जोडीने वातावरणातील बाष्पांचे प्रमाण आणि त्यामुळे अधिकाधिक प्रमाणात पाऊस कोसळण्याची शक्यताही वाढते आहे. जग तापते आहे ते ऊर्जेच्या निष्कारण नासाडीमुळे. आणि यात रिअल इस्टेट बॅरन ट्रम्प यांच्या सत्तेखालील अमेरिकेचे योगदान सगळ्यात मोठे आहे. पण भारतातही बेगुमानपणे ऊर्जेची उधळपट्टी चालू आहे. केरळातच कोचीन शहरात समुद्राला मायेने सांभाळणारी खारफुटीची झाडी तोडून श्रीमंतांसाठी उंच उंच इमले उभारले गेले आहेत. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते पाडले जाताहेत. त्यातून धूळ उधळतेय. त्यामुळे तिथे खारफुटी पुन्हा वाढणार नाही. मग समुद्राला रोखण्यासाठी काँक्रीटची तटबंदी उभारली जाईल. या सगळ्यासाठी चुनखडीच्या, दगडांच्या खाणी खणण्यात येतील. समुद्राकाठची, नद्यांतली रेती उपसली जाईल. मग स्थानिकांचा विरोध दडपण्यासाठी डिझेल जाळत सरकारी वाहने धावत राहतील. मात्र, बाष्पांचे प्रमाण जगभर वाढणे हा एक भाग झाला. जबरदस्त पाऊस अनेकदा विवक्षित ठिकाणांवरच कोसळतो आणि त्यामागे अनेक स्थानिक कारणे असतात. पाऊस पडायला वर ढकलली जाणारी हवा थंड होऊन तिच्यातल्या वाफेच्या पाण्याचे थेंब बनायला पाहिजेत. समुद्रावरचे बाष्पयुक्त वारे सह्य़ाद्रीवर आदळून वरवर चढतात आणि घाटमाथ्यावर चिक्कार पाऊस कोसळतो. पण इतरत्रही जमीन तापून गरम हवा वर चढायला लागते आणि तिच्यात पुरेसे बाष्प असल्यास वाफेचे पाणी बनून पाऊस पडतो. जिथे भूमीवर पिकाचे, मळ्यांचे, जंगलांचे हिरवे गालिचे पसरलेले असतात तिथे जमीन खास तापत नाही. पण अशा जागी मनुष्यवस्तीची, महामार्गाची सिमेंट-काँक्रीटची जंगले पसरलेली असतील किंवा खाणींमुळे कातळ उघडे पडले असतील तर तिथली जमीन तापून हवा वर चढायला लागते. शिवाय पावसाचा तडाखा हा पावसाचे थेंब केवढे मोठे आहेत यावरही अवलंबून असतो. हा आकार ठरवण्यात वातावरणातील ‘एरोसोल’ म्हणतात अशा बारीक कणांची भूमिका महत्त्वाची आहे. स्वच्छ हवेत ढगांत द्रव पाणी साचू लागल्यावर छोटय़ा थेंबांच्या पावसाची रिमझिम सुरू होते. परंतु एरोसोलचे खूप कण असले तर आधी त्यांच्याभोवती पाण्याचे बारीक थेंब साचू लागतात. मग काही काळाने ते एकत्र येऊन पाण्याचे मोठे थेंब बनतात आणि वेगाने त्यांचा वर्षांव सुरू होतो. एरवी सहा तासांत जो पाऊस संथपणे पडला असता त्याऐवजी दोन-तीन तास उशिरा सुरू होऊन अर्ध्या- पाऊण तासातच पावसाचे जबरदस्त तडाखे बसतात. असा अचानक पाऊस झाला की पाणी भराभर वाहत जाऊन मोठे पूर लोटतात. अशा पावसाच्या माऱ्याने नदी-ओढय़ांचे बांध, निष्काळजीपणे बांधलेल्या इमारती कोसळण्याची शक्यता खूप वाढते. मुसळधार पावसाचे परिणाम जमिनीवर काय आहे यावरही अवलंबून असतात. वायनाडमध्ये- जिथे मूळची सदाहरित वनराजी तोडून चहा-वेलचीच्या मळ्यांची किंवा वन विभागाच्या आवडत्या निलगिरीसारख्या वृक्षांची लागवड केली होती तिथे अधिक प्रमाणात भूस्खलने झाली. काही ठिकाणी दगड-माती जोरात ढासळत असताना त्यांना वाटेवर मूळच्या वनराजीने अडवले. तिथे नागकेशरसारख्या जातींचे वीरवृक्ष मात्र तगून राहिले. कारण निसर्गक्रमात विकसित झालेल्या वनराजीत अशा वृक्षांच्या मुळांचे एक बळकट जाळे बनलेले असते. तेव्हा वेगवेगळ्या वनस्पती जाती एकाच मापाने मोजणे चुकीचे आहे. मिठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातली २००० झाडे तोडली तर काय बिघडले, दुसरीकडे दसपट लावून भरपाई करू, असे दावे वेडगळपणाचे आहेत. महाराष्ट्रातही समुद्राला मायेने सांभाळणारी, मासे-झिंग्यांच्या पिलांना पोसणारी खारफुटी तोडून मराठवाडय़ात सुबाभूळ लावून त्याची भरपाई करण्याचे केविलवाणे प्रयत्न होत असतात. सुबाभूळ तुटलेल्या खारफुटीसारख्या परिसर-सेवा बिलकुलच पुरवत नाही. वर जर मिठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात ओढे-नाले अडवून इमारती उठवल्या तर त्यातून पुराचे दुष्परिणाम खात्रीने अधिकच तीव्र होतील. आपल्या देशासमोर मोटारगाडय़ांनी ओकलेल्या धुराची, त्यांच्यातल्या एरोसोल कणांची मोठी समस्या आहे. ही कायमची सोडवायला मेट्रोरेल हा एकमेव उपाय आहे असा दावा केला जातो. पण यासाठी केवळ मेट्रोरेल बांधणे पुरेसे नाही. शासनाची इतर धोरणेही या उद्दिष्टाशी सुसंगत असायला हवीत. पण असे अजिबातच नाहीए. एकीकडे शासन खाजगी वाहनांचा खप वाढवण्यासाठीही झटते आहे. उदाहरणार्थ, त्यासाठी गोव्यात नव्या गाडय़ांवरील करामध्ये ५० टक्के सूट दिली जात आहे. शिवाय मेट्रोरेल बांधण्याच्या वेळी संपूर्ण मार्गावर एफएसआय वाढवून दिला जातो. मग तिथली मूळची वस्ती उठून श्रीमंतांसाठी इमले बांधले जातात. तिथे राहणे फक्त पैसेवाल्यांनाच परवडते. आधीच्या वस्तीतील मंडळी खुशीने मेट्रो वापरतात, परंतु आता त्यांना परवडणाऱ्या घरांसाठी दहा-वीस किलोमीटर दूर जावे लागते. मेट्रोरेल मार्गाजवळ नव्याने राहायला येतात ते कुटुंबागणिक तीन-चार खाजगी वाहने बाळगतात. कोणीही मेट्रोरेल वापरत नाहीत. शिवाय मेट्रोरेलचे बांधकाम वर्षांनुवर्षे रेंगाळते. त्यावेळी शहरभर वाहनांची गर्दी आणखीनच तुंबते. वाहने धूर ओकत राहतात आणि हवेतील एरोसोलचे प्रमाणही वाढते. दिल्लीमध्ये मेट्रोरेल अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे. बेंगळुरूमध्ये त्यामानाने अलीकडे ती बांधली गेली. भारतातील सर्वच शहरांप्रमाणे दिल्ली-बेंगळुरूत खाजगी वाहनांची संख्या व त्याबरोबरच एरोसोल कणांचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढते आहे, हवेची गुणवत्ता घटते आहे. शासनाची इतर सर्व धोरणे विसंगत असल्यामुळे मेट्रोरेल बांधल्याने यात काहीही घट झालेली नाही. बेंगळुरूत यासंदर्भात काळजीपूर्वक अभ्यास झालेला आहे आणि त्यातून मेट्रोरेल बांधण्याचा उफराटा परिणाम उघडकीला आलेला आहे. या बांधकामाच्या वेळी एरोसोलचे प्रमाण वाढण्याचा वेग संख्याशास्त्रीय कसोटय़ांप्रमाणे आणखीनच जास्त वाढला आहे. बांधकाम संपून मेट्रो धावायला लागल्यावर निदान या वेगातील वाढ थोडी कमी व्हायला हवी होती. परंतु संख्याशास्त्रीय कसोटय़ांप्रमाणे असा काहीही पुरावा आढळत नाही. तेव्हा ‘पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी मेट्रोरेल बांधताना निसर्गाची थोडी नासाडी झाली तर काही बिघडत नाही,’ या दाव्याला कोणताही शास्त्रीय पुरावा उपलब्ध नाही. हा दावा ही जनतेची धादांत फसवणूक आहे. बेंगळुरूमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावल्यामुळे मानवी आरोग्यावर झालेल्या परिणामांचाही चांगला अभ्यास केला गेला आहे. अपेक्षेप्रमाणेच हवा खराब झाल्यामुळे श्वसनसंस्थेचे, फुप्फुसांचे विकार सातत्याने वाढत आहेत. मेट्रोरेल बांधण्याच्या वेळी अशा व्याधींचा मोठा फटका शाळकरी मुलांना बसला. या नव्या पिढीची प्रतिनिधी असलेली स्वीडनमधली सोळा वर्षांची विद्यार्थिनी ग्रेटा थुनबर्ग ही- ‘निसर्गाची धूळधाण करणे, जग तापवत राहणे, हवा खराब करत राहणे हे फार झाले. ते ताबडतोब थांबवलेच पाहिजे!’ अशी जोरदार मागणी करते आहे. तिला भरपूर प्रतिसादही मिळतो आहे. ती जुन्या पिढीला- विशेषत: राज्यकर्त्यांना उद्देशून म्हणते आहे : ‘‘पोकळ आश्वासने देत राहून तुम्ही माझे बालपण आणि बालपणीची स्वप्ने हिरावून घेतली आहेत. लोक हालअपेष्टा सोसताहेत. मृत्युमुखी पडताहेत. कित्येक परिसंस्था कोलमडताहेत. तुम्ही मात्र फक्त पशाबद्दल बडबडताहात आणि तो अनंत काळापर्यंत फुगत राहील अशी भ्रामक स्वप्ने लोकांना दाखवताहात. असे वागायला तुम्ही धजावता तरी कसे? जर प्रचलित अर्थव्यवस्थेत, शासनव्यवस्थेत, समाजव्यवस्थेत याला उत्तरे नसतील तर आपण या व्यवस्थाच बदलायला हव्यात ना?’’ जगात अनेकांना वाटू लागले आहे की, ग्रेटाचे हे बोलणे खूप शहाणपणाचे आहे. केवळ पसा फुगवत आपण जो निसर्गाचा विध्वंस मांडला आहे, तो आता टोकाला पोहोचला आहे. आणखी काही काळ आपण असेच करत राहिलो तर खरोखरच जग कोलमडू शकेल. आज लोकप्रिय झालेल्या शब्दांप्रमाणे आपण टिपिंग पॉइंटवर येऊन पोहोचलो आहोत. आणि यातून लोकांना काय मिळते आहे? भारतात स्वातंत्र्यापासून आजपावेतो कुपोषित असलेल्या शाळकरी मुलांचे प्रमाण ४२ टक्क्यांच्या आसपास रेंगाळते आहे. अनेक बाजूने लोकांचे आरोग्य खालावते आहे. अ‍ॅनिमियाबाधित लोकांचे प्रमाण वाढतेच आहे. आधुनिक अर्थव्यवस्थेत बेकारी बोकाळतेच आहे. आणि मग रोजगार निर्माण करण्यासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या कामांचा आधार घ्यायला लागतो आहे. या सगळ्याचा आता काही वेगळ्याच चौकटीत विचार करायला पाहिजे. अशा नव्या व्यवस्थेत आपण पुढील निर्णय घेतलेच पाहिजेत : यापुढे ओढे-नद्यांना, त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रांना धक्का पोहोचवणे अजिबात थांबवले पाहिजे. यापुढे अजून शाबूत असलेल्या नैसर्गिक वनराजीला धक्का पोहोचवणे पूर्णपणे थांबवले पाहिजे. यापुढे शहरे तापवणाऱ्या सिमेंट काँक्रीटच्या जंगलांची वाढ अजिबात थांबवली पाहिजे. यापुढे हवा खराब करणाऱ्या एरोसोल कणांची भर घालणे पूर्णत: थांबवले पाहिजे. madhav.gadgil@gmail.com
