अतुल देऊळगावकर atul.deulgaonkar@gmail.com १९७४ सालच्या ‘सामना’ चित्रपटातील वृद्ध व कृश मास्तर आडदांड पलवान सर्जेरावांपुढे लवून त्यालाच विचारतात, ‘‘आपल्या सुंदर बिनडोकपणाचे रहस्य काय?’’ त्या बिचाऱ्यासाठी ही भाषाच परग्रहावरची असल्यामुळे नेहमीच्या सवयीनुसार सर्जेराव जोरात गुरकावून लाफा देण्याची धमकी देतात. त्यावर ते अधिकच नमून अजून खालच्या स्वरात म्हणतात, ‘‘नका देऊ उत्तर. आम्ही शोधून काढू तुमचं गुपित! आम्ही ते प्रकाशात आणू. आणि आम्हीसुद्धा तुमच्यासारखे बिनडोक होऊन दाखवू.’’ ४६ वर्षांपूर्वीच्या या चित्रपटातील मास्तरांकडे उघड असलेल्या गुपिताविषयी विचारण्याचं धर्य होतं आणि मालकाचे आज्ञापालन करणाऱ्या पलवानाकडे मास्तरांना धमकीवरच सोडून देण्याचं औदार्य होतं. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, याची अनेकांगी जाणीव असणाऱ्या विजय तेंडुलकर यांनी त्या काळातील अनुदार सत्ता व दुर्बल जनता यांच्यातील संवादाची केलेली ती एक कल्पना होती. निर्बुद्ध व मुजोर बलवानांशी कसं वागावं, ही एक त्रिकालाबाधित समस्या आहे. पर्यावरण समस्या कस्पटासमान लेखणारे डोनाल्ड ट्रम्प, ऑस्ट्रेलियातील जंगलवणव्यात कोटय़वधी पक्षी व प्राणी जळूनही बेफिकीर राहणारे स्कॉट मॉरिसन व ‘अ‍ॅमेझॉन’ मनसोक्त जळू देणारे जैर बोल्सॅनेरो यांच्याशी (व यांच्यासारख्या अनेकांशी) चर्चा कोण व कशी करणार? संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासचिवांनासुद्धा हा प्रश्न पडतोच. सत्तेची मस्ती गाजवणाऱ्यांशी संवाद कसा करावा? याविषयी समुपदेशन व सल्ला सध्या अत्यावश्यक झाला आहे. संपत्ती, बुद्धी, शरीर वा संख्या यांपैकी कुठलेही बळ असणाऱ्यांनी विचारांपासून फारकत घेतली तर ती विपरीत बुद्धी अनेकांचा विनाश घडवू शकते. म्हणूनच आपल्या आयुष्याची सदासर्वदा साथसंगत करणारे कवी साहिर लुधियानवी यांनी सर्वाना सन्मती मिळण्यासाठी केलेल्या प्रार्थनेत ‘बलवानों को दे दे ग्यान..’ असं १९६१ मध्येच आवर्जून आळवलं होतं. औद्योगिक क्रांतीच्या आधीच्या काळाशी तुलना करता जगाची तापमानवाढ १ अंश सेल्सियसने झाली आहे. ते तापमान २ अंश सेल्सियसपेक्षा अधिक वाढू न देता १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत रोखण्यासाठी २०१५ चा पॅरिस करार झाला होता. त्यावेळी जगातील सर्व राष्ट्रांनी कर्ब-उत्सर्जनात कपात करण्याची पहिली उद्दिष्टं स्वत:च ठरवून जाहीर केली होती. मात्र, कुठल्याही राष्ट्रानं त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केलेली नाही. २०१८ साली जगात ५५.३ गिगॅटन कर्बवायूंचे उत्सर्जन झाले होते. जगातील कर्ब-उत्सर्जन हे २५ गिगॅटन झाले असते तर तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत रोखता आली असती. ते ४१ गिगॅटन असते तर तापमानवाढ २ सेल्सियस झाली असती. परंतु ते काही शक्य झाले नाही. ‘क्लायमेट अ‍ॅक्शन नेटवर्क इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या अभ्यासानुसार, ‘सध्याच्या वेगाने कर्ब-उत्सर्जन वाढत गेले तर २१०० साली जगाचं तापमान हे ४ अंश सेल्सियसपर्यंत जाईल.’ (याचे परिणाम आपण सर्व भोगतोच आहोत.) आता २०२० मध्ये सर्व राष्ट्रांना नव्याने कर्ब-उत्सर्जन कमी करण्याची कठोर उद्दिष्टं जाहीर करून त्याची अंमलबजावणीदेखील करावी लागेल. त्यात मोठा वाटा अर्थातच अमेरिका व चीन यांचाच असायला पाहिजे. दुष्काळ दूर करण्यासाठी गावातील सर्वानी दुधाचा अभिषेक करायचे ठरवल्यावर दुसरा दूध घालेल या खात्रीने प्रत्येकजण पाणीच घालतो. मानवी स्वभावाचा विशेष सांगणारी ही कहाणी म्हणजे सार्वकालीन अनुभव आहे. जगातील कर्बवायू उत्सर्जन कमी करण्याबाबत प्रत्येक राष्ट्र स्वत:ला यातून बाजूला काढत असल्याने या कहाणीची प्रस्तुतता लक्षात येते. कुठल्याही जागतिक हवामान परिषदेत हा वसा असाच पुढे चालू राहतो आणि जगावरची काजळी वाढतच जाते. २०१९ ला निरोप देताना माद्रिद (स्पेन)मध्ये जागतिक हवामान परिषद पार पडली. मागील वर्षभर लाखो मुलं व तरुण रस्त्यावर येत होते. ‘हवामान आणीबाणी जाहीर करा’, ‘प्रदूषक तेल कंपन्यांकडून भरपाई घ्या’ अशा मागण्यांसाठी जगभर निदर्शने चालू होती. परंतु हवामानातील बदलामुळे बसणारे आर्थिक तडाखे वाढतच चालले आहेत. इथून पुढे येणाऱ्या उन्हाळ्यातील चटके व होरपळ क्रमश: वाढतच जाणार, यावर जगातील वैज्ञानिकांचं एकमत आहे. तथापि या बाहेरच्या प्रक्षोभक जनमानसाचा परिषदेवर यत्किंचितही परिणाम झाला नव्हता. दोन दिवस लांबवूनदेखील परिषद नेहमीच्याच चालीवर गेली. जगातील धुरंधर नेते व अधिकारी यांची भावना ही नेहमी ‘शतरंज के खिलाडी’मधील नवाबांसारखीच असते. ‘काळ हा अनंत आहे. काय घाई?’, ‘आम्हीच का?’ असा भाव असल्यामुळे कासवगतीनं पावलं पडतात. मग चच्रेचा मसुदा ठरताना परिच्छेद, वाक्य, संज्ञा, स्वल्पविराम यावरून वितंडवाद, काथ्याकूट सुरू राहतात आणि १५ दिवसांची परिषद संपते. या प्रथेप्रमाणे माद्रिद येथेही सर्व काही तसेच यथासांग पार पडले. आता मात्र २०२० ते २०३० हे मानवजातीसाठी निर्णायक दशक अवतरलं आहे. जगाची तापमानवाढ किती होईल व हवामानबदलाची दशा कशी राहील, हे आता पडणाऱ्या पावलांवरून ठरणार आहे. औद्योगिक क्रांतीपासून केलेल्या कर्ब-उत्सर्जनाची ऐतिहासिक जबाबदारी स्वीकारून धनाढय़ देशांनी गरीब देशांना हवामानबदलासाठी समायोजन करणारे तंत्रज्ञान देणं गरजेचं आहे. प्रत्येक जागतिक परिषदेत श्रीमंत राष्ट्रे ‘हवामानबदलाची झळ सहन करणाऱ्या गरीब देशांना १०० अब्ज डॉलरचा वसुंधरा निधी देणार,’ हे गाजर दाखवत राहतात. त्यासाठीची अंतिम मुदत असणारं २०२० साल आता दाखल झालं आहे. जबाबदारी अधिक असूनही बेपर्वा असणाऱ्या मुजोर राष्ट्रांचं काय करायचं, हा कूट प्रश्न समस्त मानवजातीपुढे आहे. १८५० सालापासून आजवर जगातील सरासरी कर्बवायू उत्सर्जनापैकी २१ टक्के वाटा हा अमेरिकेचा, १८ टक्के युरोपिय महासंघाचा, चीनचा १०.७ टक्के, तर भारताचा २.८ टक्के आहे. ही आकडेवारीच स्वयंस्पष्ट आहे. या प्रदूषणामुळेच जगाच्या हवामानाचा लंबक विचित्र हिंदोळे घेत आहे. एकंदरीत कर्ब-उत्सर्जनात सर्वाधिक वाटा असणारी ट्रम्प यांची अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेरच पडली आहे. चीनने येत्या दहा वर्षांत कर्ब-उत्सर्जनात ६०- ६५ टक्के कपात करणं आवश्यक असलं तरी त्यांचा वेग पुरेसा नाही. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा व जपान या श्रीमंत देशांची कर्ब-उत्सर्जनाची गती मंद आहे. २०२० ची जागतिक हवामान परिषद ही स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे भरणार आहे. त्या परिषदेत सर्व राष्ट्रांना २०५० पर्यंत जगाला कर्ब-उत्सर्जन शून्याकडे नेण्याचा कृती आराखडा सादर करावा लागणार आहे. त्या उद्दिष्टापर्यंत जाण्याची तयारी कशी आहे याचाही अंदाज आला आहे. ‘शून्य’ कर्ब-उत्सर्जन साध्य करण्यात नॉर्वे, उरुग्वे या देशांनी आघाडी घेतली असून त्यांना ते २०३० पर्यंत शक्य होणार आहे. फिनलँड २०३५ मध्ये, आइसलँड २०४० साली, तर स्वीडन, फ्रान्स, न्यूझीलंड, चिली, फिजी, स्वित्र्झलड, डेन्मार्क, पोर्तुगाल, कोस्टारिका, इंग्लंड व मार्शल बेटे हे सगळे २०५० मध्ये कार्बनमुक्त होणार आहेत. एकंदरीतच २८ राष्ट्रांच्या युरोपिय महासंघाचं वर्तन हे अतिशय सभ्य व जबाबदारीचं आहे. यावर ‘हे देश लहान आहेत. त्यामुळे त्यांना ते सोपं जातंय,’ अशी शेरेबाजी सर्व स्तरांतून ऐकायला मिळते. परंतु त्यामागे त्यांची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. संपूर्ण देश नसेल, परंतु त्यातील आकाराने वा लोकसंख्येनं लहान राज्यांतील कर्ब-उत्सर्जन शून्याकडे नेता येणं अशक्य नाही. भारताने जाहीर केलेल्या ध्येयानुसार, येत्या दहा वर्षांत एकूण वीजनिर्मितीपैकी ४० टक्के स्वच्छ वीज (तेल वा कोळसाविरहित) तयार करावी लागणार आहे. तसंच २.५ ते ३ अब्ज कर्बवायू शोषून घेण्यासाठी वनीकरण करणं आवश्यक आहे. ‘क्लायमेट अ‍ॅक्शन नेटवर्क इंटरनॅशनल’च्या तज्ज्ञांनी ‘भारताचे प्रयत्न ठीक असले तरी अजून सुधारणेस वाव आहे,’ असा शेरा मारला आहे. तर चीन व अमेरिका या मोठय़ा कर्ब-उत्सर्जक व बलाढय़ अर्थव्यवस्था ‘कर्ब-उत्सर्जन कमी करण्यात कमालीच्या पिछाडीवर आहेत,’ अशी लाल रेघ ओढली आहे. २०५० पर्यंत कर्ब-उत्सर्जन शून्याकडे नेत असतानाच वातावरणातील शिल्लक कर्बवायू काढून टाकण्याकडेही लक्ष देणं निकडीचं आहे. कर्बवायू बाहेर पडला की नष्ट होण्यास किमान १०० वर्षे लागतात. म्हणूनच २०५० नंतर आरंभी किमान दोन गिगॅटन कर्बवायू खेचून घ्यावा लागेल. पुढे ते प्रमाण वाढवत २० गिगॅटन एवढं केलं तर २१०० साल सुखावह असणार आहे. थेट हवेतील किंवा कारखान्याच्या धुराडय़ातील कर्बवायू शोषून तो जमिनीत गाडता येतो. कॅनडामध्ये एक टन वायू शोषून घेण्यासाठी १०० ते २०० डॉलर खर्च येतो. काही ठिकाणी वीज मिळविण्यासाठी जैवभार वा शेतातील काडीकचरा हे इंधन वापरले जाते. या प्रक्रियेत धुराडय़ातून निघणारा कर्बवायू शोषून तो जमिनीत गाडला जातो. अशा पद्धतींचा वापर वाढवणं आवश्यक आहे. ‘इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’(आय. पी. सी. सी.)च्या अंदाजानुसार, ‘‘योग्य पावलं उचलल्यास जंगलंही दरवर्षी ०.५ ते ६ टन कर्बवायू शोषून घेऊ शकतात. मातीमध्ये आठ टन कर्बवायू धरून ठेवण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे वृक्ष हेच नैसर्गिक कर्बवायूशोषक असल्याचं सिद्ध होतं. त्यामुळे वनीकरण हाच सर्वोत्तम उपाय ठरतो. कर्ब-उत्सर्जन कमी करून, त्याचवेळी आधी तयार झालेले कर्बवायू शोषून घेण्याचं दुहेरी अवघड कार्य करण्याचं आव्हान या दशकासमोर आहे. आपला ग्रह कडेलोटाला आला असताना प्रयत्नही शर्थीचेच करावे लागतील. या दशकात एकाच वेळी व्यक्ती व राष्ट्र दोघांनाही कर्ब-उत्सर्जन कमी करणं अनिवार्य आहे. अमेरिकेतील एक व्यक्ती दरवर्षी सरासरी १६ टन कर्बवायू उत्सर्जन करते. चीनमधील माणूस ८, युरोपिय महासंघातील मनुष्य ७, तर भारतातील व्यक्ती १.६ टन कर्बवायू उत्सर्जन करते. त्यात आदिवासी शेतकरी व दरसाल २५०० ते ३००० टन कर्ब-उत्सर्जन करणारे बिल गेट्स यांना एकाच माळेत गोवून ही सरसकट सरासरी निघते. ‘प्रदूषण करणाऱ्यांनी भरपाई द्यावी’ हा न्याय सर्वत्र लागू करण्यासाठी कर्ब-उत्सर्जनाची मर्यादा ठरवून तिचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कार्बन कर लावणं ही काळाची गरज आहे. बेसुमार उत्पन्न असणाऱ्या शाही लोकांनी जगाला वारेमाप काळवंडावं आणि इतरांनी ते मुकाट सहन करावं, या दुष्ट रीतीला अटकाव करता येत नसेल तर त्या लोकशाहीला अर्थच काय? तसंच कर्ब-उत्सर्जन नगण्य असणारे शेतकरी व आदिवासी हेच पृथ्वीचं रक्षण करीत आहेत. त्यांना अनुदानातून भरपाई देण्याचा काळानुरूप विचार होणार तरी कधी? अन्यथा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच राहतील. मागील दशकात ‘विकास’ व पर्यावरणविनाश या दोन्हीच्या आलेखांनी उंचीचा विक्रम केला आहे. या तकलादू ‘विकासा’ला हवामानबदल रोखणं व त्याच्याशी जुळवून घेणं झेपलेलं नाही. यादृष्टीनं हे ‘निराशेचं दशक’ ठरलं आहे. ‘निर्जल दिना’त वाढ होत चाललेली शहरे व खेडय़ांच्या संख्येत भर पडत आहे. ‘प्राणवायू विकत घ्यावा लागणारी ठिकाणं वाढत आहेत. हवामानबदलामुळे सर्व क्षेत्रांत उलथापालथ घडवणाऱ्या बदलांना वेग आला आहे. त्यात अर्थचक्र मंदावण्यामुळे तरुणांच्या असंतोषात वाढ होत आहे. हे दशक आपल्या भवितव्याचा निर्णय ठरवणार आहे. सत्ता, संपत्ती, शारीरिक व बौद्धिक बळ असणाऱ्यांनी विकृत बुद्धी वापरली तर अनर्थाच्या दुष्टचक्राची गती वाढतच जाणार आहे. बलवानांना विवेकी होण्याचे ज्ञान लाभले, अथवा त्यांच्यावर दडपण आले किंवा त्यांना बाजूला सारता आले तर हे दशक आशादायक पर्यावरण घडवू शकते. ‘सामना’ चित्रपटातील एका प्रसंगात मास्तर म्हणतात, ‘‘हा आमचा मूळ स्वभाव मालक. प्रश्न भेटला की त्याचं उत्तर मिळालं पाहिजे, ही जुनी वाईट सवय! ही खोड जाणार तरी कशी?’’ दुबळ्यांना काही प्रश्न पडले आणि त्यांनी ते विचारले तरच सत्तेला विचार करणं भाग पडेल. केवळ २०१८ या एका वर्षांत अमेरिकेतील चक्रीवादळ, पूर, उष्णतेची लाट, अरण्यवणवे या आपत्तींमुळे त्यांना १९ अब्ज डॉलरचा फटका बसला होता. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना विशेष महत्त्व आहे, ते यामुळेच!
