अतुल देऊळगावकर watul.deulgaonkar@gmail.com उत्तराखंडमध्ये नुकतीच घडलेली हिमकडा कोसळण्याची प्रलयंकारी घटना, गतवर्षीचा ऑस्ट्रेलियातील भीषण अरण्यवणवा, जगत्व्यापी करोनासाथ या गोष्टी बदलत्या हवामानामुळे बिघडलेल्या पर्यावरणीय तोलाचे दाखले होत. शाश्वत विकासाचे भाष्यकार प्रो. पार्थसारथी दासगुप्ता यांचा ताजा अहवाल यावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. गेली तीन दशके विविध ज्ञानशाखांचे वैज्ञानिक ‘आख्यान हवामाना’ची निरनिराळी निरूपणे सादर करीत आहेत. त्यातून हवामानाची स्थूल-सूक्ष्म, दृश्य-अदृश्य, सगुण-निर्गुण रूपे दाखवत आहेत. नवे दशक अर्थपूर्ण करण्याची आकांक्षा बाळगणारे वैज्ञानिक जगाचं लक्ष वेधण्यासाठी नव्याने अरिष्टाचं आकलन करून ते दूर करण्यासाठीचे दृष्टान्त देत आहेत. २००६ साली प्रो. सर निकोलस स्टर्न यांनी ब्रिटिश सरकारच्या विनंतीवरून ‘हवामानबदलाचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम’ हा ऐतिहासिक अहवाल तयार केला होता. त्यानंतरच हवामान संकटाच्या आर्थिक परिणामांविषयीची जगाची समज वाढीस लागली. हवामानबदल गंभीरपणे घेण्याचा तो आरंभिबदू ठरला. २०१९ मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या अर्थ विभागाने केम्ब्रिज विद्यापीठाचे सन्माननीय प्रो. दासगुप्ता यांना ‘आपला निसर्गाशी होणारा विनिमय आणि जीवविविधतेचं अर्थशास्त्र’विषयक अहवाल तयार करण्यासाठी पाचारण केले होते. ‘टायलर पर्यावरणीय सन्माना’ने (पर्यावरण क्षेत्रातील नोबेल अशी ख्याती असलेला) गौरवलेले शाश्वत विकासाचे भाष्यकार प्रो. पार्थसारथी दासगुप्ता यांचा जीवविविधतेच्या अर्थशास्त्राचे पुनरावलोकन करणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. या वर्षी मे महिन्यात चीनमध्ये जागतिक जीवविविधता परिषद भरणार आहे, तर डिसेंबरमधील जागतिक हवामान परिषदेचे यजमानपद ब्रिटनकडे आले आहे. या दोन्ही परिषदांची विषयपत्रिका ठरविण्याचे कार्य प्रो. दासगुप्ता यांच्या अहवालाने केले आहे. प्रो. दासगुप्ता यांनी ६०० पृष्ठांच्या या अहवालात ‘जागतिक जीवविविधतेचे आर्थिक लाभ, जीवविविधतेच्या विनाशामुळे होणारी हानी व जोखीम यांचे मूल्यमापन आणि जीवविविधता संरक्षण व संवर्धनासाठीच्या उपाययोजना’ सुचविल्या आहेत. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे, ‘‘निसर्ग हे मानवजातीचं निवासस्थान असून त्याचा सुव्यवस्थितपणे सांभाळ केला तरच ते अर्थशास्त्र उत्तम ठरणार आहे. खऱ्या अर्थाने टिकाऊ व शाश्वत विकास करावयाचा असेल तर नैसर्गिक साधनांची क्षमता व त्यांचा वापर याचा दीर्घकालीन विचार करूनच नियोजन करणे गरजेचे आहे. आपल्या निसर्गाशी होणाऱ्या देवाणघेवाणीचे आणि त्याच्या प्रदीर्घ परिणामांचे सातत्यानं कठोर विश्लेषण केलं पाहिजे. निसर्गाच्या उद्ध्वस्तीकरणाचा वेग झपाटय़ानं वाढल्यामुळे जगाचं अर्थशास्त्र कोसळून पडत आहे. संपूर्ण जग अतीव धोक्यात आलं आहे. आपल्याला दिसणाऱ्या भरभराटीसाठी पर्यावरणीय यंत्रणांची विनाशक किंमत मोजली जात आहे. प्राणीसंख्येत १९७० पासून आजवर सुमारे ६८ टक्के घट झाली आहे. अनेक वैज्ञानिकांना ही सहाव्या समूळ उच्चाटनाची चाहूल वाटत आहे. आपल्याला काहीही अंदाज न येता कशी उलथापालथ होऊ शकते, हे करोनाने दाखवून दिलं आहे. जागतिक पातळीवर उत्पादन, उपभोग, अर्थकारण व शिक्षण यांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक झालं आहे.’’ प्रो. दासगुप्ता यांनी ‘सदाहरित अरण्ये व महासागरांसारख्या जागतिक संपदांचं नियमन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्हावं. गरीब देशांनी पर्यावरण यंत्रणांचं संरक्षण करण्यासाठी त्यांना निधी दिला पाहिजे. सर्व सरकारांनी सकल राष्ट्रीय उत्पादनांचं मापन (जी. डी. पी.) करताना नैसर्गिक साधनांना पोचलेल्या हानीचाही विचार करावा. निसर्गाविषयीची समजूत वाढविण्यासाठी अनेक मार्गानी प्रयत्न करावे,’ असं सुचवलं आहे. ‘विकास की पर्यावरण’ या जुन्यापुराण्या सापळ्यासाठी तात्कालिक व वेचक आर्थिक फायदे दाखवून प्रकल्प मार्गी लावले जातात. परंतु मंजुरी देताना त्या ताळेबंदात संभाव्य आपत्तींचं, हानीचं मापन केलं तर प्रकल्पांचं टिकाऊपण ध्यानात येईल. हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला आहे. दासगुप्ता यांच्या अहवालावर ओझरती नजर टाकली आणि मागे वळून पाहिलं तर मागील दशक हे भयप्रद भविष्यवेध घेणाऱ्या कादंबरीपेक्षा (डिस्टोपियन) भयंकर अनुभव देणारं ठरलं. प्रत्येक भाकीत मोडून पाडणाऱ्या एकापेक्षा एक भयानक आपत्ती येत गेल्या. २०२० च्या आरंभी ऑस्ट्रेलियातील १ कोटी १२ लाख हेक्टरवरील अरण्यवणव्यात ७० मीटर उंचीचा (२३० फूट- सुमारे २२ मजली इमारत) आगलोळ शेकडो किलोमीटरवर दिसत होता. १०० कोटी वन्यजीवांची आहुती घेणारं हे अग्नितांडव १३० दिवस चालू होतं. हवाई, नाविक व सन्य दल तसेच अग्निशमन दलाचे निष्णात जवान अशा दहा हजार जणांचे मनुष्यबळ भल्यामोठय़ा पाणीसाठय़ाच्या वाहनांद्वारे जमीन व हवेतून पाण्याचा मारा करीत होते. मानवी पराकाष्ठेला दाद न देणारं हे अरण्यकांड पाऊस आल्यावरच शमलं. निसर्गविनाशामुळे जीवसृष्टीतील प्रजाती कायमस्वरूपी लुप्त होण्याचा वेग वाढत आहे. प्राणी- जगतातील दहा लाख प्रजाती नष्ट होण्याच्या बेतात आहेत. अनेक वैज्ञानिक ‘सध्याची मानवी वाटचाल ही निसर्गाच्या अंताकडे आहे,’ असं वारंवार बजावताहेत. पण जगातील महनीय नेते या इशाऱ्यांना हिंगही लावत नव्हते. ‘जंगलातील पक्षी-प्राण्यांचा अधिवास नष्ट झाल्यामुळे ते मानवी वसाहतींकडे येण्याचं प्रमाण वाढत असून त्यामुळे महासाथ येऊ शकते,’ असा अंदाज साथरोगतज्ज्ञ व्यक्त करीत होते. तरीही धोरणकत्रे व धुरीण अशा निष्कर्षांना जुमानत नव्हते. पण वटवाघळामुळे आलेल्या एका विषाणूनं जगाची पार दुर्दशा करून टाकली. सर्व शक्यता व संभाव्यतांना किरकोळ ठरवत या महासाथीनं अक्राळविक्राळ रूप दाखवलं. ‘बँक ऑफ इंग्लंड’च्या अहवालानुसार, कित्येक शतकांत जागतिक भांडवलशाही अशी आकुंचन पावली नव्हती. असं अभूतपूर्व संकट करोना घेऊन आला. करोनारूपी शत्रू समोर येऊन उभा ठाकल्यावर त्याचा निकराने सामना करण्यासाठी संपूर्ण जग एकवटलं. करोनाविषयी रात्रंदिवस माहिती देऊन जागरूकता वाढविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू झाले. स्थानिक ते जागतिक पातळीवर सक्तीचा गृहबंदिवास, संचारबंदीपासून आरोग्य यंत्रणांचं मजबुतीकरण ते लस संशोधनासाठी आटोकाट प्रयत्न करून वर्षभरात करोनाचं लशीकरण सुरू झालं. ‘वास्तविक करोना हे हवामानबदलाचं उपाख्यान आहे. मूळ आख्यानाकडे लक्ष द्यावंच लागेल,’ हे भान वैज्ञानिक आणून देत आहेत. हवामानबदल हे संपूर्ण जगासमोरील आव्हान असून त्याचे भयावह परिणाम भोगत असतानाही त्याची करोनासारखी दखल घेतली जात नाही. जीवाश्म इंधनावर आधारित अर्थकारण हा प्रमुख शत्रू आहे, हे माहीत असूनही त्याकडे सगळे मुद्दाम दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता हताशपणे पाहत आहे. अनेकांनी ‘कोणतीही कृती वा उपाययोजना केली तरी हवामानबदल रोखता येणार नाही,’ असा ग्रह करून हतबलतेचा प्रसार सुरू केला आहे. अशा वेळी करोना व हवामानबदल या दोन संकटांना सामोरे जाण्याची तऱ्हा समजावून घेतली पाहिजे. करोनाचे स्वरूप जगाने कधीच न पाहिलेल्या आकस्मिक महास्फोटासारखे आहे, तर हवामानबदलाचे परिणाम हे क्रमाक्रमाने वाढत जाणारे आहेत. त्यामुळे हवामानबदल कोणीच मनावर घेत नाहीत. जागतिक तापमानवाढ वा समुद्राच्या पाणी- पातळीत सरळरेषीय पद्धतीने वा घडय़ाळाच्या काटय़ाप्रमाणे वाढ होत जाईल असा भल्याभल्यांचा समज असतो. परंतु क्रमिकता (ग्रॅज्युअलिझम) ही सर्व तर्क व सरळरेषीयतेच्या निष्कर्षांना बाद ठरवते आणि या क्रमिकतेचा पुढील टप्पा अतक्र्य असतो. त्यामुळे हवामानबदलाच्या परिणामांसंबंधी कधी, कुठे व काय होईल याचं भाकीत करता येत नाही. अंकगणित, बीजगणित, संख्याशास्त्र व संभाव्यताशास्त्र यांनाही उलगडता न आलेलं ते एक कूट आहे. दक्षिण व उत्तर ध्रुवाच्या मध्यभागातील ग्रीनलँडवर असाधारण तापमानवाढ जाणवत होती. त्यातून २०२०च्या मार्च महिन्यात ६०० अब्ज टनाचा हिमखंड कोसळून सागरार्पण झाला. या केवळ एका घटनेने जगाच्या समुद्रपातळीत २.२ मिलिमीटरने वाढ झाली होती. तर मागील आठवडय़ात उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्य़ात (चिपको आंदोलनाचे उगमस्थान) हिमकडा कोसळून आलेल्या महापुरात जलविद्युत प्रकल्पच वाहून गेला. हिमालयातील जंगलतोड व धरणांसाठी बेसुमार सुरुंगांमुळे भूस्खलनाचं आणि तापमानवाढीमुळे हिमनद्या वितळण्याचं प्रमाण वाढीस लागलं होतं. याविषयी अनेक वैज्ञानिक संशोधनांतून संकटांचे इशारे देत होते. क्रमिकतेतून येणाऱ्या आपत्तींची झलक म्हणजे ही दोन उदाहरणे होत. मागील दोन दशके अशा अनेक घटनांनी तावूनसुलाखून निघाली आहेत. त्यांतून काय बोध घ्यावा, हे अनेक विद्वान सांगत आहेत. पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. अ‍ॅण्ड्रय़ू माल्म हे ‘करोना, क्लायमेट अ‍ॅण्ड क्रॉनिक इमर्जन्सी’ या पुस्तकात म्हणतात, ‘‘करोना व हवामानबदलाला जगाने दिलेला प्रतिसाद हा १८० अंशातून वेगळा आणि विरुद्ध टोकांचा होता. चीनच्या हुवेई प्रांतात २०१९च्या नोव्हेंबर महिन्यात कोविड-१९ म्हणजे करोनाचा पहिला रुग्ण आढळला. (भारतात २०२०च्या जानेवारीत!) चीनने २०२०च्या जानेवारीत हुवेईमधील सर्व व्यवहार बंद करून टाळेबंदीची घोषणा केली. त्यानंतर जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांनी करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याठी टाळेबंदी-संचारबंदीचा मार्ग निवडला. कोणत्याही देशातील जनतेने टाळेबंदीची मागणी केलेली नव्हती. तरीही सरकारांनी स्वत:हून सक्रिय होत असे निर्णय घेतले. अशी सक्रियता हवामानबदल, कर्बउत्सर्जन कपात याबाबत झाली का? करोनामुळे नागरिकांची मृत्युसंख्या वाढत गेली तर सरकारविरोधी मतांमध्ये वाढ होऊन निवडणुकीत परिणाम दिसतील, ही भीती सर्व देशांतील सत्ताधाऱ्यांना होती. श्रीमंत देशांमध्ये करोनाने थमान घातले. अमेरिका, ब्राझील, ब्रिटन, इटली, रशिया, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रान्स, स्पेन, कोलंबिया, भारत, इराण, इंडोनेशिया या देशांमध्ये प्रचंड संख्येने बळी गेले आहेत. (या यादीतील बहुतेक देश हे कर्बउत्सर्जनातही आघाडीवर आहेत. सर्वाधिक प्रदूषक अमेरिकेमध्ये सर्वाधिक बळी गेले आहेत. ‘हवेचं प्रदूषण अधिक असणाऱ्या भागात करोनाचे रुग्ण व मृत्युसंख्याही अधिक आहे,’ असं आरोग्यतज्ज्ञांचं निरीक्षण आहे.) गरीब-श्रीमंत असा भेद विषाणू करत नाही. श्रीमंत देशांतील आर्थिक सुस्थितीतील वयस्कांचे बळी वाढू लागले तेव्हा या देशांतील सत्ताधाऱ्यांना ती धोक्याची घंटा वाटली आणि त्यांनी तत्परतेनं कारवाई केली.’’ संपूर्ण जगाला १९९०च्या आरंभीच हवामानबदलाचं संकट व कर्बउत्सर्जन कपात याविषयीचं विज्ञान समजलं होतं. तरीही सर्व सरकारे निष्क्रिय होती. हवामानबदलाचा धोका लक्षात घेऊन सर्व राष्ट्रांना पावले उचलण्याची संधी गमावण्याची प्रक्रिया तेव्हापासून सुरूच आहे. उत्क्रांतीविषयक जीवशास्त्रज्ञ रॉब वॉलेस यांनी ‘बिग फाम्र्स बिग फ्लू- डिस्पॅचेस ऑन एनफ्लुएन्झा, अ‍ॅग्रिबिझनेस अ‍ॅण्ड द नेचर ऑफ सायन्स’ या पुस्तकात २०१६ सालीच जंगलविनाश व शेतीचं औद्योगिकीकरण यामागील अर्थराजकारण व त्याचे जगावर होणारे परिणाम स्पष्टपणे दाखवून दिले आहेत. त्यात ‘‘एकविसाव्या शतकात प्रवेश केल्यापासून पाम तेल, लाकूड, सोयाबीन व मांस उत्पादन (वराहपालन) या चार कारणांसाठी जगातील अरण्यांवर बुलडोझर फिरवण्यात वा वणवे यांत प्रचंड वाढ होत आहे. दक्षिण पूर्व आशिया व लॅटिन अमेरिकेतील देश अरण्यकांडात आघाडीवर आहेत. जगाला होणाऱ्या पाम तेलाच्या पुरवठय़ात मलेशिया व इंडोनेशिया यांचा वाटा ९० टक्के आहे. (मलेशियात ७० टक्के जमिनीवर पामची लागवड होते.) गरीब देश हे श्रीमंत राष्ट्रांच्या वसाहती झाल्या असून, त्यांच्या मागणीनुसार वस्तूंचा पुरवठा वाढवत नेत आहेत. विषाणू, जिवाणू व अन्य सूक्ष्मजीव आणि वटवाघूळ हे सह-उत्क्रांत झालेले बांडगूळ व यजमान आहेत. त्यामुळे वटवाघळांना त्यांच्यापासून बाधा वा हानी होत नाही. निर्वनीकरणाचा सपाटा सुरू झाल्यानंतर वटवाघळे ही जनावरांकडे गतिशीलतेने वळली. काही देशांनी वटवाघळे नष्ट करण्याची मोहीम घेतली. ही कृती आत्मघातकी ठरली. शेतीचं औद्योगिकीकरण, निर्वनीकरण व वन्यप्राण्यांचा वाढता व्यापार यांतून जीवविविधता उद्ध्वस्त होतेच; शिवाय त्यातून प्राणीजन्य विकारांसाठी विषाणूंना मानवी वसाहतीचं महाद्वार खुलं झालं. झिका, इबोला, सार्स, फ्लूचे विविध प्रकार अशा अनेक साथी विषाणूंमुळेच आल्या. जीवविविधतेचा विनाश असाच चालू राहिला आणि एकाच वेळी अनेक विषाणू मोकाट सुटले तर काय होईल?’’ अशी भीती व्यक्त केली होती. कल्पनेपेक्षा भीषण रूप घेऊन ती चार वर्षांत प्रत्यक्षात दाखल झाली. प्रा. माल्म ‘‘ही प्रदीर्घ आणीबाणी असून जागतिक उष्मावाढ, जागतिक महासाथी, जागतिक रोगटपणा, हवामान बिघाड हे जगाचं किळसवाणीकरण आहे,’’ असं म्हणतात. या सर्व मंथनातून यजमानांना संपवणारा विषाणू हे सध्याच्या अर्थराजकारणाचं प्रतीक असल्याचं जाणवतं. अर्थराजकारणाचं स्वरूप हे विषाणूपेक्षा खतरनाक आहे. ते असंच चालू ठेवायचं? मानवजातीवर बूमरँगसारखं उलटणारं बांडगूळ हुशार व श्रेष्ठ की यजमान, हे ठरविण्यासाठी या दशकाचा अवधी आहे. प्रो. दासगुप्ता यांच्या या अहवालास नैसर्गिक इतिहासकार सर डेव्हिड अ‍ॅटनबरो यांची प्रस्तावना लाभली आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘‘पर्यावरण यंत्रणांचं कोसळणं हा आपल्यासमोर उभा ठाकलेला साक्षात धोका आहे. अर्थशास्त्रास जीवविविधताकेंद्री करण्यासाठी अखेरची घटिका आली आहे.’’ आजवर सरकारदप्तरी हवामानबदलाची समस्या ही पर्यावरण खात्याकडे सरकवली जायची. परंतु ब्रिटनच्या अर्थ विभागाने प्रो. दासगुप्ता यांच्याकडून जगाच्या जीवविविधतेचं अर्थशास्त्र समजावून घेण्याचा नवा पायंडा पाडला आहे. ब्रिटन सरकारने हा अहवाल स्वीकारून कृतिआराखडा आखल्यास त्यातून शृंखला अभिक्रिया सुरू होऊ शकते. याचसाठी वैज्ञानिक आख्यानं, निरूपणं, दृष्टान्त कथनाचा अट्टहास करत आहेत. त्याकडे कान द्यायचा की नाही, हे प्रत्येकाचं निवडस्वातंत्र्य आहे.
