29 March 2020

News Flash

सरकारी इलाज कुणाला तारणार?

संस्थागत उणिवांचा विचार करताना पहिला क्रमांक रिझव्‍‌र्ह बँकेचा लागतो.

(संग्रहित छायाचित्र)

माधव दातार

mkdatar@gmail.com

हिशेब तपासनीसांना आधी लक्षातच न येणारा घोटाळा बँकेत घडतो, कुणकुण फक्त संबंधितांना लागते आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निर्बंध येताच सामान्य ग्राहक जागे होतात! बुडालेल्या वा बुडत्या बँकांमध्ये सरकार पैसा ओतते, तो लोकांचा- म्हणजे ग्राहकांचाच. बँकांचे पुनर्वसन कोणी आणि कसे करायचे, हा प्रश्न काही सुटत नाही..

एखादी बँक अडचणीत आली की या दु:स्थितीला भ्रष्ट व्यवस्थापन जबाबदार आहे, का व्यवस्थापनाच्या नियंत्रणाबाहेरच्या घटकांचा (किमती, उत्पन्नवाढ, निर्यात, इ.) त्याला हातभार लागला हा मुद्दा महत्त्वाचा बनतो. बँक सरकारी मालकीची असली की जबाबदारी सरकारची की रिझव्‍‌र्ह बँकेची, असाही पेच येतो. वाढत्या थकीत कर्जामुळे तोटा होणाऱ्या सरकारी बँका आणि बँक कर्जपुरवठा मंद होण्यातून गुंतवणूक ठप्प होणे ही समस्या निदान गेली सहा/ सात वर्षे चर्चेत आहे. आतापर्यंत ही समस्या मुख्यत: सरकारी मालकीच्या बँकांत उद्भवल्याने, निदान ठेवीदारांचे पैसे बुडतील अशी भीती नव्हती.

मात्र, सरकारी मालकीच्या बँकांतील थकीत कर्जे आटोक्यात आली असे वाटत असतानाच कछार या वित्त कंपनीने आपली देणी बुडवल्याने बिगर-बँक वित्त कंपन्यांतील संकट समोर आले (ऑक्टोबर २०१८). संरचनात्मक विकासाचे प्रकल्प उभारणीचे काम करणाऱ्या या कंपनीची मालमत्ता ९०,००० कोटी रुपये होती. ही कंपनी तत्त्वत: सार्वजनिक क्षेत्रातील नव्हती, पण स्टेट बँक आणि आयुर्वमिा महामंडळ यांची मालकी असलेली ही अअअ मानांकित कंपनी गुंतवणूकदारांनी तशीच मानली. हे सगळे संस्थागत गुंतवणूकदार असल्याने त्याचे पडसाद इतर कंपन्यांतही उमटले. कछार प्रकरण जुने होतेय तोच पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को- ऑपरेटिव्ह  बँक घोटाळा पुढे आला (सप्टेंबर २०१९). ही बँक लहान (एकूण ठेवी ११,६०० कोटी रुपये) असली तरी यात ठेवीदारांचे पैसे गुंतले असल्याने आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने पैसे काढण्यावर निर्बंध आणल्याने मोठा जनक्षोभ  झाला. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात वाढीव विमा संरक्षण देतानाच, ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळाही अर्थमंत्र्यांनी दिला असावा.

आता ‘येस बँके’त त्याच आजाराची लागण झाल्याने, परत ठेवी पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निर्बंध, संचालक मंडळ बरखास्त होणे आणि प्रवर्तकाची (राणा कपूर) अटक अशा सर्व गोष्टी झाल्या. येस बँक खाजगी क्षेत्रातील चौथ्या क्रमांकाची बँक. २.४ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि २.७ लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिलेल्या या बँकेवर अचानक निर्बंध आल्याने देवघेवीच्या व्यवहारांत आलेला अटकाव व्यापक आहे. कारण येस बँकेचे इतर बँका आणि संस्थांशी असलेले घनिष्ट संबंध. प्रसारमाध्यमात राणा कपूर, त्यांचे कथित गैरव्यवहार आणि तपास यंत्रणांची कारवाई यावर चर्चा होईलच. रिझव्‍‌र्ह बँकेची कारवाई योग्य/ अयोग्य, भ्रष्ट अधिकारी किंवा संस्थागत उणिवांची किंमत सामान्य ठेवीदारांनी का द्यायची, असे मुद्देही उपस्थित होतील. पण व्यक्तिगत गैरवर्तणूक हे बँक संकटाचे एकमेव कारण आहे का? विजय मल्या, नीरव मोदी, वधवा आणि आता राणा कपूर अशा वैयक्तिक प्रकरणांवर चर्चा होतानाच बँक व्यवसायात अशी परिस्थिती वारंवार का उद्भवते याचा विचार होत नाही, तोवर अशा शोकांत नाटकाचे प्रयोग वारंवार होतील. शिवाय, संस्थागत उणिवा आणि विशिष्ट व्यक्तिगत वर्तन हे स्वतंत्र घटक नाहीत.

संस्थागत उणिवा

संस्थागत उणिवांचा विचार करताना पहिला क्रमांक रिझव्‍‌र्ह बँकेचा लागतो. सर्व बँकांवर नियंत्रण आणि नियमन करण्याचे काम या बँकेचे आहे. बँकांच्या कारभाराची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचा तिला अधिकार आहे. बँकांमधील अनियमिततेचा ‘वास’ या तपासनीसांना कधीच का लागत नाही? तसेच प्रत्येक बँकेचे सनदी लेखापाल, अंतर्गत हिशेब तपासनीस यांची जबाबदारी बँकेची वित्तीय स्थिती, भागधारक, ठेवीदार आणि सामान्य जनता यांच्यासमोर मांडण्याची असते. व्यवस्थापन आणि लेखापाल/ हिशेब तपासनीस यांच्या कामावर संचालक मंडळाने नजर ठेवणे अपेक्षित असते. या सर्व व्यवस्था तिचे विहित कर्म करीत नसतानाही कोणालाच शिक्षा होत नसल्याने कोणताही प्रवर्तक/ व्यवस्थापकीय संचालक त्याचा व्यवसाय यांची जहागीर असल्याप्रमाणे चालवू शकतो. या स्थितीत असे प्रकार खाजगी, सरकारी किंवा सहकारी बँका आणि वित्तीय कंपन्यांत होतात यात नवल नाही.

बँक घोटाळा किंवा अनियमितता उघड झाली की रिझव्‍‌र्ह बँक/ भारत सरकार ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत अशी ग्वाही देते. एखादी बँक बुडाली की त्याचे दुष्परिणाम तिच्या ठेवीदारांप्रमाणेच तिचे कर्जधारक व्यावसायिक, या व्यवसायातील कामगार, या व्यवसायांशी संबंधित इतर व्यावसायिक यांच्यावरही होतात. त्यामुळे वस्तू/ सेवा क्षेत्रातील एखादी कंपनी अफरातफर वा इतर कारणाने बंद झाली तर त्याची झळ मर्यादित असते.

उलट एक बँक बुडाली तर होणारी हानी व्यापक तर असतेच, पण इतर बँकांच्या कामकाजाबाबत संशय निर्माण झाला, तर साथीच्या रोगाप्रमाणे त्याचा फैलाव होऊन पूर्ण अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. संकटग्रस्त बँकांना सर्वत्र मदतीचा हात मिळतो तो यामुळे. पण त्याचा परिणाम असा होतो की, जास्त नफा मिळवण्यासाठी अतिरिक्त जोखिम असलेले प्रकल्प किंवा कंपन्यांना कर्जपुरवठा करण्यास उत्तेजन मिळते. बँक व्यवस्थापकांचा हा जुगार जर यशस्वी झाला तर काहीच प्रश्न येत नाही! पण जरी तोटा आला, तरी सामान्य जनतेच्या ठेवी बुडू नयेत म्हणून सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक मदतीस धावून येतील असा विश्वास असतो.

सामान्यपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेने बंधने जाहीर केली की घोटाळा उघड होतो. पण संबंधित वर्तुळात आधीच कुणकुण लागून पैसे काढण्यास सुरुवात होते. छोटे ग्राहक अनभिज्ञ असल्याने ते अंधारात राहतात, पण ही बातमी पसरत गेली की पैसे काढण्यास जोर चढतो आणि बंधने जाहीर होतात! आताच्या येस बँक प्रकरणात असेच झाले. पीएमसी प्रकरणात काही कर्मचाऱ्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेस सावध केल्याने हे प्रकरण उघडकीस आले, पण पैसे काढण्यास सुरुवात झाली होतीच. छोटे ठेवीदार आणि कर्मचारी यांना झळ बसू नये हा विचार योग्य असला तरी अशी प्रकरणे उद्भवल्यावर या बँकेचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने करायचे, याची पर्यायी पद्धत नसेल तर अशा प्रकरणात प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष सरकारी संसाधनेच वापरली जातात. सरकार- म्हणजे पुन्हा सामान्य करदाते- यांच्यावर भार न पडण्याला काय उपाय असावा याबाबत खूप चर्चा झाली. सरकारी बँकांची मालकी कायम राहिली तरी त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात त्यांना पूर्ण स्वायत्तत्ता मिळावी, सरकारने संयम (अइरळकठएठउए) पाळावा ही शिफारस नरसिम्हन समितीने १९९२ मध्ये केली, तेव्हा बँकांत साफसफाई करण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचे रोखे उभारले गेले. २०१३ मध्ये नायक समितीने बँक सुशासनाबाबत अनेक शिफारसी केल्या. त्याआधारे ‘इन्द्रधनुष्य’ ही योजना २०१५ साली जाहीर झाली, पण सुशासनात विशेष फरक झाला नाही. दरम्यान, सरकारी बँकांतील मोठी थकीत कर्जे उघड झाली आणि गेल्या दोन वर्षांत २ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे अधिक भांडवल दिले. या काळात सार्वजनिक बँकांचा कर्जपुरवठा घटल्याने खाजगी बँका, बिगर बँक वित्त कंपन्या, सहकारी बँका यांनी अडचणीतील उद्योगांना मदत केली. आता या क्षेत्रातील थकीत कर्जे उजेडात येत आहेत. अडचणीत सापडलेल्या बँक आणि वित्त संस्थांचे पुनर्वसन करणारी स्वतंत्र संस्था निर्माण करावी अशी शिफारस न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या ‘वित्तीय क्षेत्र कायदेसुधार समिती’ने २०१३ साली केली. जर हा बोजा सरकारवर पडू नये अशी अपेक्षा असेल तर सबंधितांनीच हा बोजा सहन करण्याशिवाय पर्याय नाही. काही अंशी ठेवीदारांवर हा भार टाकण्याची तरतूद असलेले विधेयक त्याला झालेल्या प्रखर विरोधामुळे, २०१८ साली सरकारने मागे घेतले! याबाबत सरकार आणि विरोधक यांत मतक्य होत नाही, तोवर वित्तीय पुनर्वसन संस्था निर्माण होणार नाही. अडचणीतील बँका आणि वित्तीय संस्थांना संकटमुक्त करण्याची जबाबदारी मग सरकारवरच पडेल. अर्थव्यवहाराला प्रोत्साहित करण्यसाठी बँक आणि वित्तीय संस्थांमार्फत शेती, लघुउद्योग यांना आधार देण्याचे सरकारचे धोरण असल्याने नरसिम्हन समितीने सुचविलेला ‘संयम’ पाळला जाणे कठिणच आहे. या स्थितीत सर्व संकटग्रस्त बँकांना संरक्षण मिळण्याची हमी असल्याने, बँक व्यवस्थापने नव्या जोखमी घेतीलच- कधी सरकारच्या संमतीने तर कधी त्याविना!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 15, 2020 4:24 am

Web Title: article on question of who and how to rehabilitate the banks is unresolved abn 97
Next Stories
1 बँकिंगचे भवितव्य
2 हास्य आणि भाष्य : अश्वारूढ थेलवेल
3 विश्वाचे अंगण : आहे हरित करार, तरीही..
Just Now!
X