|| डॉ. संजय ओक सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या एका कहाणीने माझ्या मनाचा ठाव घेतला आहे. गोष्ट घडली होती पुण्यात. कॅम्प विभागातील एका प्रख्यात, सचोटी आणि नैतिक व्यवहाराबाबत नामांकित सावकारी व अकाऊंटिंग पेढी आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात पुण्यात राहणाऱ्या आणि फाळणीचे चटके सोसल्यामुळे पाकिस्तानात स्थायिकझालेल्या मुस्लीम सधन सद्गृहस्थांत! पुण्यात असताना व्यवसायासाठी घेतलेलं चंदुलाल ताराचंद पेढीचं कर्ज अब्बाजानना अस्वस्थ करीत होतं. इस्लाम धर्मात कर्ज घेणं आणि ठेवणं मंजूर नाही. थकलेले अब्बाजान मुलासह पाकिस्तानातून पुण्यात आले. पेढीवर गेले आणि कर्ज फेडण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवला. त्यांचा विचार नेक होताच; पण चंदुलालही इरेला पेटले. ते म्हणाले, ‘५० वर्षांपूर्वीचा हा व्यवहार मी कधीच Bad Debt किंवा dues receivable, but not received या सदराखाली वर्ग करून ‘राईट ऑफ’ (write- off)) केला आहे. व्यवहाराची ती वही बंद झाली आहे. तेव्हा मी हे पैसे घेऊ शकत नाही.’ काय विलक्षण वाद आहे पाहा! दोघेही जण व्यावहारिक नैतिकतेच्या चरमसीमेवर!! शेवटी असे ठरले की, रक्कम कॅम्पमधल्या यतिमखान्याला देणगी म्हणून द्यावयाची. दोन्ही पक्षांनी व्यवहार एकत्रपणे जाऊन पूर्ण केला. अब्बाजान अतिशय समाधानाने पाकिस्तानला परत गेले आणि तीनच आठवड्यांत विलक्षण शांत मनाने अल्लाला प्यारे झाले. श्रीराम गोगटेंनी पाठविलेली ही पोस्ट माझ्या मनात विचारांची आवर्तने निर्माण करती झाली. ‘एनएमआयएमएस’ आणि ‘टीआयएसएस’ या दोन प्रख्यात संस्थांमधून मी रुग्णालय व्यवस्थापनाचे धडे गिरवले. कॉस्टिंग, अकाऊंटिंग शिकलो. आणि गेल्या दहा वर्षांत खासगी वैद्यकीय विश्वात ताळेबंद सादर करताना अनेकदा रक्कम (Dues Receivable)) ‘राईट ऑफ’ करण्याचा कडू घोट घेतला. यामुळे फायनान्स अ‍ॅण्ड ऑडिट कमिटीच्या मीटिंग्जमध्ये सीईओला धारेवर धरले जाई. त्यालाही सामोरे गेलो. आज करोनाच्या दीड वर्षात उत्पन्नाचे स्रोत घटल्यावर अनेक मध्यमवर्गीयांच्या डोळ्यांत बिल भरायच्या वेळी आलेले पाणी मला अस्वस्थ करून गेले आहे. खासगी रुग्णालयाचा प्रमुख असतानाही शासनाने मे २०२० मध्ये बिल नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला, रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी दोन- दोन लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली, आणि काही केसेसमध्ये रुग्णालयांना नातेवाईकांना परतावा द्यायला लावला. हे सारं मला मान्य झालं आणि मी त्याचा पुरस्कारच केला. अर्थात आर्थिक व्यवहारांत रुग्णालयांची बाजूही समजून घ्यावयास हवी. करोनाने रुग्णालयांची आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे मोडून काढली आहे. सगळ्यांना वाटतं तसा प्रचंड नफा वगैरे तर दूरच राहिला; कर्मचाऱ्यांचा पगार देतानाही रुग्णालयांना नाकीनऊ येतात. ‘इतकी वर्षे लुटलंय ना? मग भरा की आता!’ हा आरोपही तकलादू ठरतो. कारण रुग्णालये आणि आरोग्य क्षेत्र तंत्राधिष्ठित झाल्यामुळे गेल्या दोन दशकांत रुग्णालये चालविणे हे पांढऱ्या हत्तींचा कळप पाळण्यासारखे झाले आहे. आज दुर्मीळ झालेल्या प्राणवायूचा एक सिलिंडर भरण्यासाठी सहा हजारांच्या ऐवजी २० ते २२ हजार मोजावे लागतात. ऑक्सिजन मॅन्युफॅक्चरिंग प्लान्टची उभारणी ५० लाखांपासून कोटीच्या घरात जाते. कामगार कपात असंविधानिक आणि अमानवी ठरते. आणि त्यातच Bad debts किंवा dues receivables वाढली की पाठीचा कणा मोडतो. dues राहू नयेत म्हणूनच हॉस्पिटल डिपॉझिट आणि दर तिसऱ्या दिवशी थोडे थोडे पैसे भरण्याचा मार्ग सुचवितात आणि त्याचा आग्रह धरतात; तरीही डिस्चार्जच्या वेळेस पैसे नसल्यामुळे अनवस्था प्रसंग ओढवतात. वादावादी होते. प्रसंगी माणसे हमरीतुमरीवर येतात आणि सीईओला उर्वरित रक्कम dues receivable म्हणून वर्ग करावी लागते. दुर्दैवाने रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास या आर्थिक व्यवहाराला ‘माणुसकी नाही का?’ ही कारुण्यपूर्ण भरजरी किनार लाभते आणि नातेवाईक पैसे भरणे नाकारतात. कधी कधी तर पोलीस तक्रारींना सामोरे जावे लागते. रुग्णालयावर हेळसांड केल्याचा आरोप होतो. गल्लीतले ‘भाऊ’, ‘भाई’ किंवा ‘दादा’ अवतरतात. व्यवहारांना वाटाघाटींचे स्वरूप येते. मी दहा वर्षांत अनेकदा या अडचणींना सामोरा गेलोय आणि सरतेशेवटी ‘राईट-ऑफ’च्या यादीत भर पडत गेली आहे. दोन रुग्णांच्या बाबतीत मला तीन-चार महिन्यांनंतर त्यांनी उर्वरित रक्कम आणून दिली. असा सुखद अनुभवही आला आहे. पण ही संख्या तुलनेने खूप कमी आहे. तेव्हा पुढच्या पिढीतील रुग्णालये उभारणारे आणि आरोग्य व्यवस्थापकांच्या पिढीला माझा एकच सल्ला राहील की, प्रसंगी वरिष्ठांची आणि संचालकांची बोलणी खायला लागली तरी हरकत नाही, पण ‘राईट-ऑफ’ करण्याची मानसिक तयारी ठेवा. पुण्यसंचय आणि ‘गुडविल’ या खात्यात कळत- नकळत भर पडते आणि अधूनमधून पाकिस्तानातून पुण्यात येणाऱ्या अब्बाजानसारखे रुग्णही भेटतात आणि वैशाख वणव्यात वळवाचा अनुभव येतो. ‘राईट-ऑफ’ अप्रिय, पण अपरिहार्य ठरतो. sanjayoak1959@gmail.com
