‘महात्मा गांधी आणि भारतीय राज्यघटना’ हे पुस्तक महात्मा गांधी यांच्या घटनात्मक लोकशाही विचारांच्या चौकटीत लिहिलेले लक्षवेधक पुस्तक आहे. कारण या पुस्तकामध्ये निव्वळ सुटी माहिती दिलेली नाही, तर त्या माहितीचे विश्लेषणही केले आहे. शिवाय राज्यघटना, उदारमतवाद आणि गांधीवाद अशा विचारप्रणालीच्या चौकटीत समीक्षा केली आहे. यामुळे पुस्तक वेधक झाले आहे. पुस्तकाची सुरुवात मुखपृष्ठाच्या अत्यंत सर्जनशील मांडणीपासून होते. संसद आणि गांधी यांचे नाते परस्परविरोध आणि परस्परांना पूरक अशा दोन्ही पद्धतींनी मुखपृष्ठावर आले आहे. ही कल्पनाच मुळात नव्या ज्ञाननिर्मितीचे प्रतीक ठरते. प्रत्यक्षात गांधी आणि भारतीय राज्यघटना यांच्यामध्ये अशा दुहेरी प्रकारचे नाते असल्याचे दिसून येते. त्याची सुरुवात मुखपृष्ठापासूनच होते.मुंबई उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश नरेंद्र चपळगावकर यांची ही अभ्यासपूर्ण वैचारिक साहित्यकृती आहे. त्यांनी घटनात्मक लोकशाही आणि महात्मा गांधी यांचे विचार अशा दोन घटकांभोवती हे पुस्तक गुंफले आहे. याखेरीज भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ामधून घटनात्मक लोकशाहीचा विकास कसकसा झाला, या मुद्दय़ाचे चिकित्सक विश्लेषण केले आहे. घटनात्मक लोकशाही, भारतीय स्वातंत्र्यलढा व गांधी विचार हे तीन घटक म्हणजे शास्त्रीय परिभाषेत तीन रसायने आहेत. त्यांच्या संयोगातून भारतीय लोकशाहीचा व्यवहार प्रगल्भ होत जातो, हे चपळगावकरांनी चिकित्सकपणे मांडले आहे. साहजिकच पुस्तकाची मांडणी सुस्पष्टपणे वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर केली गेली आहे. पुस्तकातील प्रकरणाच्या मांडणीचे स्वरूप तर्कसंगतीवर आधारित दिसते. एकूण सात प्रकरणांपकी प्रारंभीचे प्रकरण घटनात्मक लोकशाही आणि गांधीविचार यांच्या पाश्र्वभूमीवर आधारलेले आहे. प्रथम प्रकरणातून सहजपणे महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाची घडण या प्रकरणात प्रवेश झाला आहे. नेतृत्व या घटकाची मांडणी राजकीय प्रक्रियेच्या संदर्भात आणि घटनात्मक लोकशाहीच्या अंगाने केली गेली आहे. विशेष म्हणजे गांधींच्या नेतृत्वामध्ये मवाळ आणि जहालांच्या तुलनेत जास्त गतिशीलता होती. गांधींचे नेतृत्व उदारमतवादी विचार आणि िहदू विचार यांना जोडणारा दुवा होते. ‘स्वातंत्र्य आणि घटना यांच्यासाठी संघर्ष’ या प्रकरणात भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाची दोन वैशिष्टय़े नोंदवली आहेत. ती अर्थातच घटनात्मक लोकशाही आणि सार्वभौम गणराज्य अशी आहेत. या प्रकरणात असे दिसते की, भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ामध्ये घटनात्मक लोकशाहीचा विकास होत गेला. त्यामध्ये राजा राममोहन रॉय, महात्मा फुले, न्या. महादेव गोविंद रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा अनेक विचारवंतांनी भारतीय परंपरागत समाजाची चिकित्सा केली. त्यामधूनही भारतीय राज्यघटनेचा घटनात्मक विकास झाला आहे. या मुद्दय़ामुळे असे दिसते की, भारतीय लोकशाहीचा अनुभव केवळ गेल्या साठ वर्षांचा नाही, तर भारतीय लोकशाहीचा अनुभव दीडशेपेक्षा जास्त वर्षांचा आहे, असा अर्थ चपळगावकरांच्या या पुस्तकांमधून ध्वनित होतो. भारतीय राज्यघटना ही भारतीय परंपरागत समाजाचे रूपांतर आधुनिक समाजात करणारी एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत भारतातील समाजसुधारकांनी कृतिशील आणि विवेकशील सहभाग घेतला होता, त्या मुद्दय़ांची चिकित्सा केली आहे. तो भाग भारतीय राज्यघटनेमध्ये आला आहे. या कारणामुळे भारतीय राज्यघटना ही एकोणिसाव्या शतकात आणि विसाव्या शतकाच्या अध्र्या भागात विकसित झालेला भारतीय आधुनिकीकरणाचा आविष्कार आहे. परिणामी भारतीय राज्यघटना ही जवळजवळ दीडशे वर्षांतील लोकांच्या मनात तयार होत असलेल्या इच्छा, अपेक्षा आणि आकांक्षा यांची अचूक आणि स्पष्ट असलेली संकल्पना ठरते. ‘स्वातंत्र्याची तयारी आणि घटना समितीची निवडणूक’ हे चौथे प्रकरण आहे. गांधी यांच्या विचारातील घटनात्मक लोकशाही, िहद स्वराज, औंधची राज्यघटना आणि श्रीमन्नारायण अग्रवाल यांच्या स्वतंत्र भारतासाठीची गांधीवादी राज्यघटना या मुद्दय़ांचा ‘गांधीविचारातील राज्यघटना’ या पाचव्या प्रकरणात सुरुवातीस आढावा घेतला आहे. मूलभूत हक्क, ग्रामपंचायतीची कर्तव्ये, संघराज्य संकल्पनेचे प्रारूप, न्याय, निवडणूक पद्धत, संस्थाने आणि अल्पसंख्याकांचा प्रश्न, करव्यवस्था, राष्ट्रीय संपत्ती, खुल्या तुरुंगाची कल्पना या मुद्दय़ांच्या मदतीने गांधीविचारांमध्ये भारतीय राज्यघटनेचे एक प्रारूप घडलेले होते, त्याचे हुबेहूब चित्र या प्रकरणात रेखाटण्यात आले आहे. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून स्वातंत्र्याची लढाई आणि देशाच्या पुनर्रचनेची लढाई वेगवेगळी नव्हती. त्यांनी या दोन्ही लढाया एकत्र लढल्या होत्या, हे चपळगावकर पुराव्यासह प्रभावीपणे मांडतात. चरखा आणि खादी ही जशी स्वावलंबनाची प्रतीके होती, त्याबरोबरच ती भारतातील गरिबांच्या आíथक पुनरुत्थानाचीही प्रतीके होती. चपळगावकरांनी या पुस्तकामध्ये भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ, गांधीविचार आणि भारतीय राज्यघटना यांच्यातील सहसंबंध स्पष्ट केले आहेत. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील झालेला स्वातंत्र्यलढा हा केवळ सत्ताबदलासाठी झालेला राजकीय लढा नव्हता. या लढय़ामध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये समान महत्त्वाची होती, हे चपळगावकरांचे भाष्य गांधीनेतृत्व आणि स्वातंत्र्य चळवळ यांच्या संबंधांवर आधारित दिसते. तसेच पुस्तकलेखनात सतत समीक्षा केलेली जाणवते. गांधीविचारात साधनशुचिता मध्यवर्ती स्वरूपाची आहे. ही वस्तुस्थिती असूनही आज मात्र मानवी व्यवहारातील साधनशुचितेचे मध्यवर्ती स्थान राहिलेले नाही. आजच्या राजकीय व्यवहारात गांधीविचारातील साधनशुचिता उपयुक्त आहे का, असा यक्षप्रश्न निर्माण होतो. मात्र गांधींची साधने मवाळ आणि जहालांच्या तुलनेत जास्त परिणामकारक होती. गांधींच्या साधनांची क्षमता मवाळ आणि जहालांच्या तुलनेत जास्त आक्रमक होती. थोडक्यात काय तर गांधींच्या नेतृत्वातील अिहसा ही मवाळ अिहसा नव्हती. ती सकारात्मक अिहसा होती. इतकी परिणामकारक क्षमता अनेकांना तेव्हा मान्य नव्हती. सर सी. शंकरन नायर यांनी पुस्तक लिहून म. गांधींच्या अहिंसेच्या संकल्पनेशी आपली मतभिन्नता व्यक्त केली होती. त्याचा संदर्भ चपळगावकरांनी दिला आहे. यावरून गांधीविचार हा प्रगत टप्पा होता. आजही सामाजिक आणि राजकीय मानवी व्यवहारांमध्ये अिहसात्मक मार्गाने जाता येते. ही वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी प्रस्तुत पुस्तक उपयुक्त आहे. सरतेशेवटीचे ‘समारोप’ हे सातवे प्रकरण शहरी अर्थकारण आणि ग्रामीण अर्थकारणातील फरक स्पष्टपणे दाखवणारे आहे. शहर आणि खेडे यांच्यामधील अंतर वाढत गेले तसतसे ग्रामीण जनतेचे शोषण वाढत गेले. थोडक्यात गांधी शेतकऱ्यांच्या हिताचा दावा करत होते. तो दावा नेहरूंच्या विचारांमध्ये पोकळ होत गेला, कारण राजकारण व्यक्तिगत हितसंबंध, गटांचे हितसंबंध, बहुसंख्याकांचे हितसंबंध आणि सकलजनवादी हितसंबंध अशा चतु:सूत्रीमध्ये मांडले जाते. ज्या ज्या वेळी सकलजनवादी स्वरूप राजकारण धारण करत नाही तेव्हा राजकारणाचे क्षुल्लकीकरण आणि भणंगीकरण होते. गांधींच्या नेतृत्वाखाली सकलजनवादी हितसंबंधाचा दावा केला गेला. त्याचा भाग म्हणून गांधी घटनात्मक लोकशाहीचा विस्तार करत होते. या गांधींच्या भूमिकेमुळे राजकारणाचा आशय घट्ट झाला. राजकारण सर्वसमावेशक स्वरूपाचे झाले. मात्र हा गांधीविचारातील सकलजनवाद राज्यघटना निर्मितीमध्ये खेडय़ाच्या संदर्भात खूपच पातळ होतो. त्यामुळे खेडय़ांचे राजकारण क्षुल्लकीकरण, भणंगीकरण आणि निर्राजकीयीकरण अशा समस्यांमध्ये अडकले आहे. या मोठय़ा प्रश्नाला या पुस्तकाच्या आशयातून भिडण्यास मदत होते. हे या पुस्तकाचे यश मानले पाहिजे. चपळगावकरांची भाषाशैली सरळ आणि सोपी आहे. सामाजिक शास्त्रामधील वैज्ञानिकपणा या पुस्तकामध्ये स्पष्टपणे दिसतो. त्यामुळे विषयाची निवड कशी करावी, विषयाची साधेपणे परंतु तंतोतंत मांडणी कशी करावी, याचे हे पुस्तक उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. या कारणामुळे संशोधक, अभ्यासक आणि पत्रकारांनी स्वत:च्या संग्रही ठेवावे असे हे पुस्तक आहे. ‘महात्मा गांधी आणि भारतीय राज्यघटना’ - नरेंद्र चपळगावकर, राजहंस प्रकाशन, पुणे, पृष्ठे- १४८, मूल्य- १६० रुपये.
