|| अमृतांशू नेरुरकर ‘फेसबुक’सारख्या आघाडीच्या संवाद माध्यम- कंपनीवर गेल्या काही वर्षांत माहितीचौर्याला कसलाही अटकाव न केल्याचे अनेक आरोप झाले. गतवर्षी मार्चमध्ये उजेडात आलेला ‘फेसबुक - केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ घोटाळा हे तर त्याचे महत्त्वाचे उदाहरण ठरावे. यामुळे ‘फेसबुक’च्या ढासळत चाललेल्या विश्वासार्हतेवर उतारा म्हणून तिचा संस्थापक मार्क झुकरबर्गने नुकतेच माहितीच्या गोपनीयतेबाबतचे त्याचे नवे ‘व्हिजन’ मांडले. समाज माध्यमे व महाजालाचेही भविष्यचित्र रेखाटणाऱ्या या ‘व्हिजन’चा हा अन्वयार्थ.. गत महिन्यात- सहा मार्चला मार्क झुकरबर्गने (‘फेसबुक’ या सोशल नेटवर्किंग संदर्भातल्या सेवा देणाऱ्या कंपनीचा संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी) ‘फेसबुक’ व तिच्याच उपकंपन्या असलेल्या ‘इन्स्टाग्राम’ व ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ या जगातील सर्वात लोकप्रिय समाजमाध्यमी मंचांच्या परिचालनासंदर्भात काही नव्या धोरणांची घोषणा स्वत:च्या फेसबुक ब्लॉगवर केली. समाज माध्यमांचा अहोरात्र वापर करणाऱ्या लोकांनी त्यात साठवलेल्या आणि देवाणघेवाण केलेल्या माहितीच्या गोपनीयतेचे महत्त्व व त्यामुळे येत्या काळात या मंचांमध्ये करावे लागणारे तांत्रिक तसेच व्यवस्थापकीय बदल असे काहीसे या लेखाचे स्वरूप होते. झुकरबर्गने या जाहीरनाम्याला ‘माहितीच्या गोपनीयतेचे व्हिजन’ असे म्हणून समाज माध्यमांचे व एकंदरीतच महाजालाचे भविष्यचित्र रेखाटण्याचाच प्रयत्न केला आहे. त्याने वर्णिलेल्या या नव्या धोरणांना समजून घेऊन त्यांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण व चर्चा करण्याची आज आत्यंतिक गरज आहे. ज्या कंपनीकडे जगातल्या जवळपास २५० कोटी लोकांची विस्तृत माहिती (केवळ नाव, लिंग, वय, शिक्षण, भाषा, राष्ट्रीयत्व, आवडनिवड, आर्थिक स्थिती इतकेच नाही, तर राजकीय मते, रोजची दिनचर्या, स्वभाववैशिष्टय़े यांसारखी सखोल माहिती) उपलब्ध आहे आणि जी दिवसागणिक संख्यात्मक व गुणात्मक पद्धतीने वृद्धिंगत होत आहे, त्या कंपनीचे अशा अवाढव्य व तितक्याच मौल्यवान माहितीच्या सुरक्षितता व गोपनीयतेबद्दलचे धोरण एक वापरकर्ता म्हणून समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या जाहीरनाम्यात झुकरबर्गने फेसबुकवर (व त्याचबरोबर इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅपवरही) मुक्त व सार्वजनिकरीत्या होत असलेल्या माहिती देवाणघेवाणीच्या संस्कृतीला सोडचिट्ठी देण्याचा मनसुबा जाहीर केला आहे. लोकांकडून आदानप्रदान होणाऱ्या माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी फेसबुकवर खासगी गटांमधल्या गुप्त चर्चाना प्रोत्साहन देण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. थोडक्यात, झुकरबर्गच्याच शब्दांत- ‘बाजार’ संस्कृतीकडून ‘लिव्हिंग रूम’ संस्कृतीकडे जाणारा हा उलट प्रवास आहे. माहितीच्या गोपनीयतेसंदर्भात झुकरबर्गच्या मताप्रमाणे महत्त्वपूर्ण असलेल्या काही तत्त्वांचा विस्तृत ऊहापोह त्याने या जाहीरनाम्यात केला आहे. जसं - माहितीची खासगी स्वरूपाची, पण वेगवेगळ्या अ‍ॅप्समध्ये सहज होऊ शकणारी (इंटरऑपरेबिलिटी), सुरक्षित (एन्क्रिप्शन प्रणालींचा वापर करून) देवाणघेवाण; माहितीची सुरक्षितपणे केली जाणारी साठवण; माहितीचा गरवापर होऊ नये म्हणून ठरावीक वेळेनंतर होणारा माहितीचा निचरा, वगरे. सुरक्षित खासगी संभाषणांना उत्तेजन देण्यासाठी फेसबुक मेसेंजर, व्हॉट्सअ‍ॅप व इन्स्टाग्रामचे एकत्रीकरण करण्याचे सूतोवाचही त्याने केले आहे. या जाहीरनाम्यात चर्चिलेले मुद्दे वरकरणी तार्किक वाटत असले आणि झुकरबर्गने लोकांची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा उचललेला विडा कितीही प्रामाणिक वाटत असला, तरीही अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात. त्यामुळेच या निर्णयामागच्या मूळ उद्देशांबद्दल शंका घेण्यास प्रचंड वाव आहे. सर्वप्रथम हे समजून घ्यायला हवे, की फेसबुक वापरणारी अडीचशे कोटी मंडळी काही तिचे ग्राहक नाहीत. त्यांच्याकडून मिळालेल्या विविध प्रकारच्या माहितीचे विश्लेषण करून, त्याचा योग्य वापर फेसबुकवर आपले उत्पादन वा सेवा विकणारे जाहिरातदार करत असतात. आता, लोकांनी अनुमती दिलेली माहिती जर जाहिरातदाराला विकली तर त्यात गर काहीच नाही. पण लोकांची खासगी माहिती अनधिकृतपणे (अनावधानाने किंवा हेतुपुरस्सर) बाहेर जात असेल, तर मात्र कंपनी माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या कितीही शपथा घेत असली तरीही तिच्या मूळ हेतूंवरच यामुळे शंका उपस्थित होतात. दुर्दैवाने माहितीची गोपनीयता राखण्यासंदर्भातला फेसबुकचा इतिहास काही गौरवास्पद नाही. गेल्या पाच-सात वर्षांत माहितीचौर्याला कसलाही अटकाव न केल्याचे किमान डझनभर आरोप फेसबुकवर झाले आहेत. युरोप-अमेरिकेतल्या विविध न्यायालयांमध्ये यासंदर्भातले अनेक खटले प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर आपली सेवा वापरणाऱ्या लोकांची माहिती तर सोडाच, पण फेसबुकने फेसबुक न वापरणाऱ्या लोकांची माहिती इतर तृतीयपक्षी अ‍ॅप्सवरून मिळवण्याचेही उद्योग केले आहेत! डिजिटल युगातील माहितीचौर्याचा सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून ज्याचे यथार्थपणे नाव घेता येईल, असा ‘फेसबुक-केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ घोटाळा मागच्या वर्षी मार्चमध्येच उजेडात आला. यात ‘केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ या माहितीचे विश्लेषण करणाऱ्या कंपनीने फेसबुक वापरणाऱ्या जवळपास पाच कोटी लोकांच्या खासगी माहितीचा (लोकांनी ती जाहीर करण्यास परवानगी दिली नसताना) राजकीय हेतूंसाठी, निवडणूक मोहिमांकरता अनधिकृतपणे वापर केला. २०१६ सालच्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियनांच्या तथाकथित हस्तक्षेपाच्या व फेसबुकच्या गरवापराच्या कहाण्या अजूनही चर्चिल्या जातात. एवढेच काय, झुकरबर्गच्या या माहितीच्या गोपनीयतेची हमी देणाऱ्या जाहीरनाम्यानंतर केवळ दोनच आठवडय़ांत फेसबुकच्या वापरकर्त्यांचे पासवर्डसदेखील संकेतांकांमध्ये (एन्क्रिप्टेड) साठवले गेले नसल्याची बाब समोर आली होती. यातल्या जवळपास प्रत्येक घटनेनंतर सुरुवातीला फेसबुकने आपल्यावरील आरोपांचे खंडन केले असले, तरीही काही कालावधीनंतर फेसबुकला या ‘अनवधानाने झालेल्या तांत्रिक चुका’ आहेत म्हणून का असेना, पण मान्य कराव्याच लागल्या. अशा परिस्थितीत फेसबुकला माहितीच्या गोपनीयतेचे गांभीर्य आता पटले असेल असे जरी मानले, तरीही ते उशिरा सुचलेले शहाणपणच म्हणावे लागेल. आणि त्यातही माहितीच्या गोपनीयतेपेक्षा, विविध न्यायालयीन खटल्यांचा यशस्वीपणे सामना करण्यासाठी व स्वत:ची ढासळत चाललेली विश्वासार्हता सावरण्यासाठीच हे पाऊल उचलले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरा मुद्दा हा फेसबुकच्या एकाधिकारशाहीच्या मानसिकतेचा आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप व इन्स्टाग्राम या तीन विभिन्न प्रकारच्या सेवा पुरवणाऱ्या प्रणालींच्या एकत्रीकरणाचा घाट याच गोपनीयतेच्या पडद्याआड घातला जात आहे. या तीनही प्रणालींमधल्या वापरकर्त्यांच्या माहितीची देवाणघेवाण कशी होणार, एकत्रित स्वरूपातल्या माहितीचा (जिचे बाजारमूल्य सुट्टय़ा माहितीपेक्षा कैक पटीने जास्त आहे) फेसबुक कसा वापर करणार, यांसारख्या मुद्दय़ांवर या जाहीरनाम्यात संदिग्धता बाळगण्यात आलेली आहे. आजच्या घडीला फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप व इन्स्टाग्राम ही वादातीतपणे समाज माध्यमांवरची सर्वाधिक वापरली जाणारी अ‍ॅप्स असल्यामुळे या तिघांच्या एकत्रीकरणातून (व त्याला ई-पेमेंटची जोड देऊन) लोकांनी इंटरनेटवरचे सर्व व्यवहार हे कोणत्या ना कोणत्या फेसबुकच्याच उत्पादनातून करावे, ही झुकरबर्गची सुप्त मनीषा नसेलच असे खात्रीलायकरीत्या सांगता येणार नाही. याबाबतीतही फेसबुकची प्रतिमा काहीशी मलिनच आहे. २०१३ साली फेसबुकने ‘मानवतावादी’ दृष्टिकोनातून चालू केलेला व जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला इंटरनेट वापरण्याचा हक्क मिळालाच पाहिजे, अशी भव्य स्वप्ने दाखवणारा हा प्रकल्प अशाच एकाधिकारशाही संदर्भातल्या वादात गुरफटला होता. यात वरवर कितीही उदात्ततेचा आव आणला असला, तरीही या प्रकल्पाचा लाभ घेणारी व्यक्ती इंटरनेटवर काय पाहू शकते व काय नाही, याचा निर्णय संपूर्णपणे फेसबुक घेणार होती. या प्रकल्पातून आपल्याला कोणत्याही आर्थिक लाभाची अपेक्षा नाही, असे फेसबुकने वारंवार सांगूनही ही एकाधिकारशाहीची मानसिकता कुठेही लपून राहिली नव्हती. झुकरबर्गच्या जाहीरनाम्याच्या हेतूंवर शंका उपस्थित करण्यामागे तिसरे महत्त्वाचे कारण फेसबूकचे सध्याचे बिझनेस मॉडेल हे आहे. फेसबुकच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत हा जाहिरातींचा आहे. पण यात वापरकत्रे माहितीची देवाणघेवाण खुल्या मंचावर करत राहतील, असे महत्त्वाचे गृहीतक आहे. कारण या माहितीच्याच आधारे विक्रेते आपल्या जाहिरातीसाठी अचूकपणे संभाव्य ग्राहक निवडतात. जर माहितीची देवाणघेवाण खासगी मंचांवर गुप्तपणे व्हायला लागली, तर फेसबुकच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होण्याची बरीच शक्यता आहे. याही बाबतीत जाहीरनाम्यामध्ये संदिग्धताच बाळगण्यात आलेली आहे. त्यामुळे फेसबुकने नवे बिझनेस मॉडेल तयार केले आहे का किंवा मुक्त पद्धतीची माहितीची देवाणघेवाण यापुढे संपूर्णपणे थांबणार का, यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे या जाहीरनाम्यातून मिळत नाहीत. इंटरनेटच्या व मुख्यत्वेकरून समाज माध्यमांच्या उदयानंतर ‘माहितीची गोपनीयता व सुरक्षितता विरुद्ध माहितीची मुक्त देवाणघेवाण’ या मुद्दय़ावर गेली दोनएक दशके पुष्कळ वादविवाद व चर्चा घडल्या आहेत. ‘ओपन सोर्स’सारख्या चळवळीने माहितीच्या खुल्या आदानप्रदानाचा विधायक उपयोग करून घेतला आहे. त्यामुळे गोपनीयतेसाठी समाज माध्यमांमध्ये रुजलेल्या खुल्या (‘ओपन’) संस्कृतीलाच तिलांजली देणे, हे उत्तर तितकेसे सयुक्तिक ठरेल असे वाटत नाही. असो. झुकरबर्गच्या बाजूने विचार करायचा झाल्यास एवढे नक्कीच म्हणता येईल, की त्याने या जाहीरनाम्याला गोपनीयतेच्या दृष्टीने टाकलेले ‘पहिलं पाऊल’ असेच म्हटले आहे आणि त्याचबरोबर त्याच्या व्हिजनवर चर्चा करण्यासाठी तज्ज्ञांना आवाहनही केले आहे. असे असले तरीही आजवरचा अनुभव पाहता फेसबुकच्या या नव्या जाहीरनाम्याला शब्दश: स्वीकारण्याची चूक त्याच्या सेवेचे वापरकत्रे म्हणून आपल्याला महाग ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे! amrutaunshu@gmail.com (लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)
