रस्त्यावर पडलेले खड्डे असोत की अनियमितपणे होणारा पाणीपुरवठा असो, किंवा मग एखाद्या सरकारी कागदासाठी घालावे लागणारे खेटे असोत, सगळ्याच बाबतींत सरकारच्या आणि राजकारण्यांच्या नावाने बोटे मोडण्यात आपण सामान्य माणसे एकदम पटाईत असतो. ‘या सरकारी अधिकाऱ्यांना १०० रुपये उसने द्याल का?’ किंवा ‘एखाद्या राजकारण्याला १०० रुपये उसने द्याल का?’ असा प्रश्न विचारला तर ‘यांचा काय भरवसा?,’ असे म्हणत बहुतांश मंडळी खाजगीत साफ नकार देतील. परंतु सरकारी बचत योजनांमध्ये किंवा सरकारी कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये पसे ठेवायला मात्र ते सदैव तयार असतात. ‘सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी म्हणजे शासन’ हा विचार चुकीचा आहे, हे मलाही मान्य आहे. शासन आणि राजकारणी या दोन भिन्न बाबी असून, केंद्र शासनाच्या योजना या सार्वभौम भारताच्या योजना असतात, हे खरे. केंद्र सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये पसे बुडत नाहीत, हेदेखील खरे आहे. पण याचा अर्थ गुंतवणुकीच्या जगात जे काही सरकारी ते चांगलेच असे म्हणणे योग्य नाही. तसेच दुसऱ्या टोकाला जाऊन जे काही सरकारी ते वाईट- असे म्हणणेदेखील योग्य नाही. टेलिफोन सेवा असो की वैद्यकीय सेवा असो; ‘शासकीय ते वाईट आणि खाजगी ते उत्तम’ असे म्हणणारे आपण गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात मात्र ‘सरकारी आहे ना, मग हरकत नाही!,’ असे म्हणून काही वेळा दुसऱ्या टोकाला जातो. हे कितपत योग्य आहे, ते पाहू या. शासनप्रणीत बचत किंवा गुंतवणूक योजनांपासून सुरुवात करू या. भारतीय पोस्टाच्या माध्यमातून येणाऱ्या अल्प बचत योजना, सरकारी बँकांच्या मुदत ठेवी, पीपीएफसारख्या योजना आपल्या चांगल्याच परिचयाच्या आहेत. ठरावीक मुदतीत ठरावीक उत्पन्न पदरात घालणाऱ्या योजना म्हणून त्या प्रसिद्ध आहेत. काही मंडळी आयुर्वमिा महामंडळाच्या पॉलिसीज्ही गुंतवणूक म्हणून विकत घेतात. बदलत्या काळाबरोबर सरकारी म्हटल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकांची यादी वाढते आहे. मग ती नॅशनल पेन्शन स्कीम असेल किंवा केंद्र शासनाच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांचे करमुक्त कर्जरोखे असतील; आता गुंतवणूकदारांसमोरचे पर्याय वाढत चालले आहेत. एवढेच कशाला, काही वर्षांपूर्वी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये पसे गुंतवणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या काही योजना विकताना काही विक्रेती मंडळी ‘सरकारी योजना आहे, तुमचे काही नुकसान होणार नाही,’ असे दडपूनच सांगत. त्याच्या पुढील पायरी म्हणजे सरकारी बँकांच्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या सर्वच योजनांकडे ‘नुकसानरोधक’ म्हणून बघणे. कोणत्याही गुंतवणूक योजनेवर ‘शासन पुरस्कृत’ असा शिक्का असेल तर त्यात पसे गुंतवण्यापूर्वी थोडी अधिक माहिती गोळा करायला हवी. सरकारी म्हणजे काय, ते आधी समजून घ्या. अल्प बचत योजनांवर मिळणारे व्याज शासन देते व ते सुनिश्चित असते आणि ते वेळेवर मिळणार याची खात्री असते. येथे शासनाने मुद्दल आणि व्याज दोन्हींची जबाबदारी घेतलेली असते. पीपीएफ योजनेवर आजवर गुंतवलेला पसा आणि त्यावर मिळणारे व्याज देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. पण काही मंडळी पुढील १५ वष्रे आजचा पीपीएफ व्याजदर कायम राहील अशा भ्रामक समजुतीत राहतात. हा व्याजदर बदलू शकतो. शासनाने तुमच्या पशाची आणि त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाची हमी घेतली असली तरी व्याजदाराची हमी तुम्हाला दिलेली नाही, हे कायम लक्षात ठेवावे. नॅशनल पेन्शन स्कीम ही जरी शासन पुरस्कृत योजना असली, तरी त्यामध्ये गुंतवलेल्या पशावर मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे बाजारावर अवलंबून असते. तुमचे काही पसे शेअर बाजारात गुंतवले जातात आणि त्यामुळे मुद्दल आणि त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नाची हमी सरकार घेत नाही. वरील तिन्ही उदाहरणे तीन भिन्न मांडण्यांवर प्रकाश टाकण्यास पुरेशी आहेत. आता थोडे पुढे जाऊ या. तुम्ही एखाद्या सरकारी कंपनीचे शेअर्स विकत घेतलेत तर तुम्ही शेअर बाजाराची जोखीम उचलत आहात, हे पक्के ध्यानात ठेवा. शेअर बाजारात सरकारी कंपन्यांचे शेअर्सदेखील इतर सर्व शेअर्सप्रमाणे खाली-वर होताना दिसतात. समभागांच्या किमतींमधील चढउतार सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्समध्येदेखील होत असतात. गेली पाच-सहा वष्रे वीजनिर्मिती आणि संबंधित क्षेत्रांत मंदी आहे. नवीन प्रकल्प सुरू होत नाहीत आणि जुने प्रकल्पही रखडलेले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना भांडवली सामग्री पुरविणाऱ्या सर्वच कंपन्यांची अवस्था सध्या वाईट आहे. खाजगी क्षेत्रातील एबीबी आणि क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज् या कंपन्यांकडे फार काम नसेल, तर सरकारी मालकीच्या ‘भेल’कडे आबादीआबाद असेल अशी अपेक्षा ठेवणेही योग्य नाही. कमी-अधिक फरकाने सर्वच कंपन्यांना मंदीचा फटका हा बसणारच. काही गुंतवणूकदारांना असे वाटते की, खाजगी कंपन्या त्यांच्या गुंतवणूकदारांना फसवतात. काही खाजगी कंपन्यांनी भांडवल बाजारात पसे उभारताना गुंतवणूकदारांना मोठमोठी स्वप्ने दाखवली, पण ही स्वप्ने कधीच प्रत्यक्षात आली नाहीत. यातील काही कंपन्या तर नामशेषही झाल्या. असे काही सरकारी कंपन्या करणार नाहीत, असे बरीच मंडळी म्हणतात. पण सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये काही वेगळ्या जोखमींचा सामना गुंतवणूकदारांना करावा लागतो. राजकारण्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या अव्यवहार्य, परंतु प्रसिद्धीभिमुख आणि लोकानुनयी योजनांचा फटका काही वेळा सरकारी कंपन्यांना बसलेला आहे. कर्जमाफी जाहीर करताना सार्वजनिक मालकीच्या बँकांची जी दुरवस्था होते त्याला शेअर बाजार विसरत नाही. शेअर बाजारात या बँकांचे शेअर्स तोंडावर आपटतात. स्टेट बँकेचे शेअर्स आणि स्टेट बँकेत ठेवलेली मुदत ठेव या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. शेअर्स जोखीम घेऊन येतात, तर मुदत ठेवी या सुनिश्चित उत्पन्न देतात.सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये पसे गुंतविणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या योजनांमध्येदेखील शेअर बाजाराची जोखीम असते, यावर आता जास्त काही लिहायची गरज नाही. सार्वजनिक मालकीच्या बँकांनी स्थापन केलेले म्युच्युअल फंड व त्यांच्या योजना या खाजगी आणि विदेशी म्युच्युअल फंडांपेक्षा जास्त सुरक्षित आहेत हादेखील एक गैरसमज आहे. कोणताही म्युच्युअल फंड त्यांच्या कोणत्याही योजनेत मुद्दल आणि उत्पन्न यांची कोणतीही हमी देत नाही. त्यामुळे खाजगी असो की सरकारी- सर्व म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये जोखीम ही असतेच. शक्यता कमी असली, तरी घोटाळे आणि राष्ट्रीयीकरणासारखी जोखीम सार्वजनिक क्षेत्राशी संबंधित असतेच. गुंतवणूक योजना सरकारी आहे की खाजगी, यापेक्षा ती योजना आपल्याला काय देते, हे फार महत्त्वाचे आहे. आपल्या गरजा आणि योजनांची वैशिष्टय़े यांचा योग्य मेळ घातला तर आपला फायदा होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, मासिक उत्पन्नाची गरज असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांनी पोस्टात मासिक व्याज देणाऱ्या योजनेत पसे गुंतवायला हरकत नाही. उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींनी दीर्घ मुदतीत पसे गुंतवण्याकरिता पीपीएफचा पर्याय अवलंबावा. लोकानुनयी सरकार पीपीएफचा व्याजदर फार घटू देणार नाही अशी अपेक्षा आहे. सर्व पसे वयाच्या ५० व्या वर्षी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या मुदत ठेवींत गुंतवून मिळणारे व्याज आज पुरेसे आहे; त्यामुळे आता कशाची चिंता नाही, असे म्हणणारे लोक भेटतात. त्यांना भविष्यातील महागाईचा विचार करायला वेळ नसतो. सगळाच पसा शेअर बाजारात गुंतविणे हे जसे चुकीचे आहे, तसेच उपरोक्त परिस्थितीत सगळा पसा सुरक्षित मुदत ठेवीत ठेवणे हेदेखील तितकेच चुकीचे आहे. यापुढे सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडांत पसे गुंतवताना अनुक्रमे तो शेअर आणि ती विवक्षित फंड योजना यांची पूर्वीची कामगिरी आणि भविष्यातील अपेक्षा यांचा आढावा घेऊन मगच सारासार विचार करून त्यासंबंधीचा योग्य तो निर्णय घ्यावा.
