16 October 2019

News Flash

किमान उत्पन्नाची हमी योजना

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नुकतीच अति-गरिब कुटुंबांसाठी किमान उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या योजनेची घोषणा केली.

|| डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नुकतीच अति-गरिब कुटुंबांसाठी किमान उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या योजनेची घोषणा केली. या घोषणेवर आता उलटसुलट चर्चाही रंगू लागली आहे. परंतु ही योजना नेमकी काय आहे आणि तिची अंमलबजावणी कशी होईल, याचे विश्लेषण करणारा लेख..

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी २५ मार्च रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत- ‘काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यास भारतातील २५ कोटी कुटुंबांपैकी ‘अति-गरीब’ अशा पाच कोटी कुटुंबांना प्रतिमहिना ६,००० म्हणजे प्रतिवर्षी ७२,००० रुपये मिळण्याची हमी देण्यात येईल, अशी ‘किमान उत्पन्न हमी योजना’ पक्षाने तयार केली असून तिचा पक्षाच्या जाहीरनाम्यात समावेश’ असल्याचे सांगितले. स्वाभाविकपणे तो उलटसुलट चर्चेचा प्रमुख मुद्दा ठरला. इंदिरा गांधींपासून काँग्रेस पक्षाच्या आतापर्यंतच्या दारिद्रय़ निर्मूलानाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात ‘अति-गरीब’ कुटुंबांना किमान उत्पन्नाची अशी हमी देण्यात आली नव्हती. राहुल गांधी यांनी प्रथमच तशी हमी दिली आहे. त्यामुळे या योजनेचे वर्णन त्यांनी ‘दारिद्रय़ावरच्या अंतिम आघाताची सुरुवात’ असे केले आहे. स्वाभाविकपणे अर्थमंत्री अरुण जेटली, भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि भाजपच्या इतर प्रवक्त्यांनी त्यावर कडाडून टीका केली. इतरांनी त्याबाबत काही शंका उपस्थित केल्या. त्यामुळे या योजनेचे नेमके स्वरूप व तिच्याबाबत निर्माण केलेल्या काही शंकांचे निरसन करणे प्रस्तुत ठरेल.

पहिली बाब म्हणजे, ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न प्रति महिना १२,००० देखील नाही, अशांना ‘अति गरीब’ कुटुंब मानण्यात आले आहे. देशातील एकूण २५ कोटी कुटुंबांपैकी प्रत्येकी प्रत्यक्ष सरासरी प्रती-महिना उत्पन्न सहा हजार रुपये असलेली पाच कोटी कुटुंबे ‘अति गरीब’ ठरतील. अशा कुटुंबाला ‘अति गरिबी’तून बाहेर काढण्यासाठी प्रति महिना सहा हजार रुपये मिळतील, अशी योजना आहे. दुसऱ्या भाषेत सांगायचे म्हणजे, प्रत्येक ‘अति गरीब’ कुटुंबाला प्रति महिना सहा हजार रुपये मिळणार नाहीत; तर ज्या कुटुंबाचे प्रत्यक्ष मासिक उत्पन्न १२,००० रुपयांपेक्षा जितके कमी असेल, तितकी रक्कम त्याला देण्याची हमी देण्यात आली आहे. म्हणजे समजा, तीन कुटुंबांचे प्रत्यक्ष मासिक उत्पन्न अनुक्रमे ६०००,  ७००० व  ८००० रुपये असल्यास त्या कुटुंबांना प्रतिमहिना अनुक्रमे ६०००, ५००० व ४००० रुपये मिळतील. म्हणजे ही पॉव्हर्टी गॅप भरून काढणारी योजना आहे. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे, या योजनेचे वैशिष्टय़ म्हणजे इतकी रक्कम मिळण्याची प्रथमच राहुल गांधी यांनी हमी दिली आहे. या योजनेचा लाभ ग्रामीण आणि शहरी भागातील पाच कोटी ‘अति गरीब’ कुटुंबांतील २५ कोटी लोकांना मिळेल.

आता या योजनेच्या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या काही प्रश्नांची चर्चा करू.

पहिला : प्रति महिना १२,००० रुपये हा ‘अति गरीब’ कुटुंबाचा निकष कसा ठरवण्यात आला?

दारिद्रय़रेषा निश्चित करण्यासाठी यूपीए सरकारने २००५ मध्ये सुरेश तेंडुलकर समिती व २०१२ मध्ये रंगराजन समितीची नियुक्ती केली होती. दोन्ही समित्यांनी दारिद्रय़रेषा निश्चित करण्याच्या पूर्वीच्या पद्धतीमध्ये महत्त्वाचे बदल केले. जागेअभावी त्यांची विस्तृत चर्चा येथे शक्य नाही. परंतु यूपीए सरकारने दोन्ही अहवाल मान्य केले. तेंडुलकर समितीने पाच व्यक्तींचे कुटुंब मानून शहरी भागासाठी प्रति महिना ५,००० रुपये आणि रंगराजन समितीने ७,०३५ रुपये हा निकष (कट-ऑफ पॉइंट) ठरवला, तर ग्रामीण भागासाठी अनुक्रमे ४,०८० रुपये आणि ४,८६० रुपये हा निकष ठरवला. त्यानुसार, तेंडुलकर समितीने देशात २७ कोटी व रंगराजन समितीने ३७ कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली असल्याचा निष्कर्ष काढला.

रंगराजन समितीच्या निकषानुसार, दारिद्रय़रेषेखालील लोकांची संख्या दहा कोटीने वाढल्याचे प्रमुख कारण म्हणजे- तेंडुलकर समितीने दारिद्रय़रेषा ठरवण्यासाठी फक्त अन्न, आरोग्य, शिक्षण व कपडे या वस्तूंवरील खर्च अंतर्भूत केला होता, तर रंगराजन समितीने या वस्तूंशिवाय प्रवासखर्च, घरभाडे आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेच्या (इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) निकषानुसार प्रथिने व चरबीयुक्त पदार्थाचाही समावेश केला होता.

दुसरा प्रश्न : या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिवर्षी तीन लाख साठ हजार कोटी इतका खर्च होईल. हा खर्च आजच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.९ टक्के असेल (माजी अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्या मते, हा खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.५ टक्के असेल)!

खरे म्हणजे, हा मुद्दा वादग्रस्त होण्याचे काहीच कारण असता कामा नये. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी यांच्यातर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘स्टॅटिस्टिक्स टाइम्स’ या माहितीपत्राच्या अंदाजानुसार, २०१८ मध्ये भारताचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न २,८२८ अब्ज डॉलर होते. भारत ही जगातील सातवी मोठी अर्थव्यवस्था होती. साधारण एक डॉलर म्हणजे ६५ रुपये असा विनिमय दर धरला, तर ते १८५ लाख १२ हजार कोटी रुपये इतके होते. इतक्या उत्पन्नापैकी २५ कोटी ‘अति गरीब’ जनतेला प्रतिवर्षी तीन लाख साठ हजार कोटी (म्हणजे प्रतिदिन ४० रुपये) देऊन थोडासा आर्थिक दिलासा दिला, तर तो सर्वार्थाने समर्थनीय आहे.

आणि का समर्थनीय असू नये?

मोदी सरकारने देशातील १५ मोठय़ा उद्योगपतींचे रुपये तीन लाख सोळा हजार कोटी रुपये कर्ज माफ केले. जागतिक विषमता अहवालानुसार (वर्ल्ड इन्क्व्ॉलिटी रिपोर्ट, २०१८)- देशातील एक टक्का लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ५४ टक्के उत्पन्न आणि ७३ टक्के संपती केंद्रित झाली आहे. ही आर्थिक विषमता गेली १५ वर्षे वाढत असून, मोदी सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात अधिकच वाढली आहे. आर्थिक विषमतेच्या बाबतीत अमेरिकेनंतर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो.

वेगळ्या पातळीवर विचार केल्यास, सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारच्या सुमारे ८५ लाख नोकरदारांवर (४५ लाख विद्यमान नोकर व ४० लाख निवृत्त) वाढीव वेतनानुसार प्रतिवर्षी एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होणार आहे. कॅबिनेट सेक्रेटरीचा मासिक पगार अडीच लाख रुपये करण्यात आला आहे. म्हणजे त्यांच्या एका महिन्याच्या पगारात एका महिन्यात ४० लोकांना दारिद्रय़रेषेच्या वर काढता येईल. प्रतिवर्षी एक लाख रुपयांच्या खतावरील अनुदान हे प्रामुख्याने मोठय़ा व सधन शेतकऱ्यांना मिळते. पेट्रोलियम व तत्सम तेलावरील अनुदान हे पेट्रोलियम कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी खर्ची पडते. मोठय़ा व घाऊक व्यापाऱ्यांच्या नफेबाजीला तर कसलीच मर्यादा नाही. खासगी शिक्षण संस्थांनी उच्च शिक्षणाचे व्यापारीकरण केले आहे. मोठे जमीन विकासक व बांधकाम क्षेत्रातील मंडळींनी तर अर्थव्यवस्था मोठय़ा प्रमाणावर ताब्यात घेतली आहे.

मग हा देश कुणासाठी चालवायचा? सात-आठ-दहा टक्क्यांचा आर्थिक विकास कोणासाठी?

तिसरा प्रश्न : हा निधी आणणार कुठून?

वर म्हटल्याप्रमाणे, रुपये १८५ लाख १२ हजार कोटींमधून रुपये तीन लाख ६० हजार कोटी खर्च करणे अशक्य नाही. परंतु त्यासाठी अन्य मार्गही आहेत. उदा. अधिक निधी जमा करण्यासाठी सरकारला प्रत्यक्ष करांचा दर वाढवावा लागेल. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा एकत्रित विचार करावा लागेल. अनुत्पादक खर्च कमी करावा लागेल आणि हितसंबंधीयांचा रोष पत्करून काही अनुदानांचा फेरविचार करावा लागेल. याबाबत आर्थिक विकासाचा दर किती असेल, हासुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.

चौथा प्रश्न : या योजनेमुळे वित्तीय तूट वाढेल, त्याचे काय?

वर सुचवलेले आणि सरकार योजील असे उपाय करूनही समजा अर्ध्या वा पाऊण टक्क्याने वित्तीय तूट वाढली, तर त्यामुळे देशाचे काही नुकसान होणार नाही. खरे म्हणजे, आर्थिक विकासाचा दर वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे, शिक्षण-आरोग्य आदी महत्त्वाच्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याच्या आड वित्तीय तुटीचा मुद्दा येता कामा नये आणि सामाजिक उद्दिष्टय़े दुर्लक्षित करून वित्तीय तुटीची मर्यादा सांभाळत बसणे हे भारतासारख्या देशाच्या आर्थिक धोरणाचे उद्दिष्ट असू शकत नाही, हे मत मी योजना आयोगात आणि राज्यसभेतही वारंवार मांडले होते.

आता शेवटचा मुद्दा- भाजपने या योजनेवर ‘चुनावी जुमला’ म्हणून केलेली प्रखर टीका.

खरे म्हणजे ही टीका हास्यास्पद आहे. ‘निवडून आल्यानंतर १५ दिवसांत स्वीस बँकेतून सर्व काळा पसा भारतात आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यावर १५ लाख रुपये जमा का केले नाहीत?’ असा प्रश्न विचारल्यानंतर अमित शाह यांनी ‘वो तो चुनावी जुमला था’ असे उत्तर दिले. म्हणजे अमित शहा हे ‘चुनावी जुमला’चे शिल्पकार आहेत!

पण भाजपचे खरे दु:ख वेगळे आहे. गेल्या पाच वर्षांत सर्व आघाडय़ांवर अपयशी झाल्यानंतर भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली होती. नोटबंदी, जीएसटीची अत्यंत सदोष व घिसाडघाईने केलेली अंमलबजावणी, ग्रामीण भागातील तीव्र असंतोष, मध्य प्रदेश- छत्तीसगड- राजस्थानमधील पराभव, राफेलचा चक्रव्यूह, अल्पसंख्याक व दलितांवरील वाढते अत्याचार आदी गोष्टींमुळे मोदींची लोकप्रियता आणि आवेश ओसरू लागला होता. निवडणुकीमध्ये हुकमी पत्ता असलेला अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा निष्प्रभ ठरला. धार्मिक व जातीय ध्रुवीकरण कमकुवत ठरू लागले.

..आणि अशा वेळी काश्मीरमध्ये पुलवामा येथे एका अतिरेक्याने ४० सीआरपीएफ जवानांचा बळी घेतला. तो मोदी सरकारचा बेजबाबदारपणा आणि गलथानपणाचा परिणाम होता. तरीही त्याची कोणतीही जबाबदारी मोदी सरकारने घेतली नाही. त्यानंतर पाकिस्तानातील बालाकोटा येथील अझर मसूदच्या तळावर हवाई लक्ष्यभेदी हल्ला करून २५० अतिरेकी ठार केल्याचे सांगितले. या दोन्ही प्रसंगी सर्व विरोधी पक्ष आणि सबंध देश सरकारच्या पाठीशी उभा राहिला. परंतु मोदींनी बेमालूमपणे जवानांच्या शौर्याचा राजकीय फायदा उठवायला सुरुवात केली. त्यावर शंका उपस्थित करणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्यापर्यंत सरकारी प्रवक्त्यांची मजल गेली. ‘घरमे घुसकर मारेंगे’ अशी भाषा वापरून ‘राष्ट्रभक्ती’च्या नावाखाली मोदींनी देशात एक प्रकारचा ‘युद्धज्वर’ निर्माण केला.

बरोब्बर त्याच वेळी राहुल गांधी यांनी ‘किमान उत्पन्नाची हमी’ देणारी योजना जाहीर करून मोदी व भाजपला चीतपट केले. या योजनेमुळे मोदींनी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यावर प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये जमा करण्याची योजना निर्थक व कमकुवत ठरली.

या पाश्र्वभूमीवर, आर्थिक व सामाजिक मुद्दय़ांवर निवडणूक लढण्याची इच्छा नसल्यामुळे हैराण झालेले मोदी व भाजप पुन्हा एकदा ‘राष्ट्रभक्ती’चा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी नवीन शस्त्र शोधतील, याबाबत माझ्या मनात शंका नाही. त्याला बळी पडायचे की नाही, हे देशवासीयांनी ठरवायचे आहे.

blmungekar@gmail.com

First Published on March 31, 2019 12:14 am

Web Title: marathi article in loksatta lokrang by bhalchandra mungekar