|| मेधा पाटकर अधिकार हे काही जमिनीचे उतारे नसतात, की त्यांचे वाटप व्हावे आणि आपण स्वीकारावे. अधिकारांचे जन्मदत्त लेणे हे अमूल्य असते. मात्र मानवीजगतात त्यांचे मोल हे कागदावर उतरल्याशिवाय सिद्ध होत नाही; अगदी कुठलीही वस्तू बाजारात आणल्याशिवाय तिचे मूल्य ठरत नाही, तसेच! ‘मूल्य’ ही संकल्पनाच अशी दुहेरी- की एकीकडे मानवतेची कसोटी तर दुसरीकडे बाजाराची हातोटी! अधिकार माणसाचेच काय, जीव-जंतू, प्राण्यांचेही, निसर्गाचेही असतात. त्याबद्दलचा विचार नव्हे, तर संवेदना अधिकार नाकारल्याने निर्माण होणाऱ्या वेदनेशी जोडलेली असते. वेदनेविषयी सहानुभूती- इंग्रजीत एम्पथी म्हणतात- ती स्वत:ला वेदना भोगणाऱ्यांच्या जागी कल्पून निर्माण होणारी संवेदना हीच एकमेकांच्या अधिकारांना मान्यता देण्याची मानसिक तयारीचा पाया ठरते. आज अधिकारांविषयी बोलणं ही हिमतीच्या जिवावरच घडू शकणारी क्रिया ठरते आहे. याचे कारण काय, ते शोधण्याची (तीही धैर्यवानच!) प्रक्रिया म्हणूनच गरजेची आहे. ज्यांचे अधिकार नाकारले जातात, ते समुदाय (संसाधनांना वाचा नसल्याने मूक स्वरूपात तेही) आक्रोश करीत असतानाच, इतरांनी काय भूमिका घ्यावी, काय करावे याचा विचारही आज अत्यावश्यक आहे. हे झाले नाही तर आपापल्या अधिकारावर आलेल्या याच अथवा आक्रमणाविरोधात लढणारे हे केवळ एकेकटेच पडणार नाहीत, तर त्यांच्या अधिकारांची मान्यता संपण्याआधीच त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याशिवाय, संपल्याशिवाय राहणार नाही! गेली ३५ वर्षे लढताना, नर्मदा खोऱ्यातच नव्हे तर गरीब वस्त्यावस्त्यांत, समुद्र काठावरून, तर कधी खोलवरच्या खाणींमधूनही उठत गेलेला आवाज हा अनेकानेक अधिकारांचीच अभिव्यक्ती आहे, हे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. अधिकारांची सर्वात व्यापक दृष्टी आणि चौकट ही मानवी अधिकारांची! कायदेशीरच काय, संवैधानिक वा घटनात्मक अधिकारांपेक्षाही ती असते अधिक व्यापक आणि सखोलच नव्हे; तर अधिक भक्कम आणि टिकाऊही! १९४८ साली जागतिक पातळीवरून जाहीर झालेला चार्टर म्हणजे संहिता हे त्याचे प्रकट रूप असले तरी अप्रकट तरी आत्मिक स्वरूपात हे सारे अधिकार माणसांनाच या ना त्या निमित्ताने जाणवत, पटत; त्याचे आविष्कार हे अनेकानेक कायदे, नियम, वा निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित होत असतात. या प्रक्रियेमध्ये शासनसंस्थेची भूमिका ही नाकारता येत नसली तरी तिच्याकरवी अधिकारांना मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया आणि त्याहीपुढे ते हस्तगत करण्यासाठी धडपड ही किती जीवतोड असते, हे एका नव्हे, अनेक धोरण-कायद्यांच्या निमित्ताने जाणवले. फेरीवाल्यांसाठीचा कायदा असो की असंगठित श्रमिकांसाठीचा! आदिवासींच्या स्वशासनासंदर्भातला ‘पेसा’ कायदा असो की ‘वनअधिकार कायदा’, माहितीचा अधिकार, रोजगाराची हमी तसेच मूल्यमापन आणि पुनर्वसन कायदा घडवताना जनसंघटनांनी घेतलेले अपार कष्ट हे जनशक्तीतून पुढे आले होते. शासनभक्तीतून याच शतकात २००० ते २०१३ पर्यंतच्या अनेक जनआंदोलनांच्या सामूहिक संघर्षांतून निर्माण झालेल्या अनेक कायद्यांच्या आधारे अन्याय, विषमता वा हिंसक अत्याचारालाही वाचा फोडणे याची जाणीव हे प्रत्यक्ष भोगणाऱ्यांनाच नव्हे, तर त्यांच्यासह वा त्यांच्यासाठी कार्यरत बुद्धिजीवी समर्थकांनाही जाणवते. सत्ताधीशांना भारतीय संविधानावर हात ठेवून शपथ घेणे सोपे असले तरी त्यातील मूल्ये आणि तत्त्वांचे पालन हे डोईजड वाटते; तेव्हा याच कायदे - धोरणांना छेद देत, बदलत ते पळवाटाच शोधतात. इतकेच नव्हे तर सुटकेचा आणि मनमानीचा मार्ग कसा काढतात ते मात्र जनसामान्यांनाच काय, न्यायपालिकेच्या चौकटीत म्हणजे ‘कायदेशीर’ लढायाच लढणाऱ्यांच्याही अनेकदा ध्यानीमनी नसते. तळागाळातील कष्टकऱ्यांशी जोडलेल्यांनाच कायदे-धोरण टिकवण्यासाठी लढावे लागते. माहितीच्या अधिकाराचे आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि स्थान हे जगजाहीर आहे. अनेक देशांमध्ये या आधारे सहजपणे मोठमोठे घोटाळे बाहेर काढले जातात, हे तिथल्या संमेलनातून विश्वविद्यालयांतील चर्चासत्रांतून आणि जनसंघटनांशी केलेल्या संवादातून अनेकदा जाणवले आहे. आपल्या देशात मात्र साध्या ‘दहाडकी’ म्हणजे दैनिक मजुरीसंदर्भात अन्याय भोगणाऱ्यांनी राजस्थानमधील ब्यावर तालुकास्थळीच्या धरणे कार्यक्रमातून यास प्रथम वाचा फोडली आणि भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शेखावत यांनाही झुकावे लागले. ‘आमचा पैसा - आमचा हिशेब’ या साध्या घोषणेतून पेटून उठलेल्या त्या घागऱ्यातल्या बायकांसह ब्यावरच्या धरणेस्थळी आम्ही चर्चा करताना सर्वत्रच जाणवणारे सत्य पुढे आले. शासन आणि जनतेच्या मधील दरी ही अज्ञानाबरोबरच अपारदर्शितेतूनच निर्माण झालेली असते. प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या नावे जनप्रतिनिधी म्हणून मिरवणारे आपली जबाबदारी नाकारून पाच वर्षे जनतेच्या जीविकेशीच काय जिवाशीच खेळतात. आदिवासींच्या हातील पिढय़ांन् पिढय़ांची संसाधने असोत वा कष्टकऱ्यांचे श्रम, हे जणू खेळवण्याचे भांडवल! म्हणूनच रस्त्यावरच्या कामांवर लावणारे मुकादम हेही जेव्हा मालक - शासक यांच्यासह रोजंदारीतही लुटतात, तेव्हा रस्त्यावर वारंवार येणारे श्रमिक हे या अधिकाराचे अस्त्र हाती असेल तरच लढू शकतात, हे जनता समजूनच चुकली होती. न्या. पी. बी. सावंत हेच प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे संवेदनशील अध्यक्ष होते. अरुणा रॉय आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसह आम्ही सर्वच पहिला मसुदा घेऊन चर्चेत उतरलो तेव्हा सर्वाधिक वाद - संवाद हा झाला होता. ‘ऑफिशियल सिक्रेट्स’ या कायद्यातून येणाऱ्या मर्यादांवर. ब्रिटिशांच्या वेळेच्या शासनकर्त्यांचे अनेक निर्णय, यामागच्या चलाख खेळीसुद्धा! ज्यांच्या नावे लोकशाही म्हणत राज्य चालवतात, त्यांच्याचपासून लपवण्याचे हे कारस्थान. राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या शत्रूंपासून गुप्त ठेवण्याच्या बाबी त्या कोणत्या आणि किती हे तपासताना त्या कायद्याच्या गैरवापराचे अनुभव पुढे आले. नर्मदेच्या खोऱ्यात सरदार सरोवर धरणक्षेत्रातील अनुभव यानिमित्ताने पुढे आले. तिथल्या सुमारे अनेक गावांत क्षेत्रात ओ.एस.ए अर्थात ऑफिशिअल सिक्रेट अ‍ॅक्ट- १९२३ हा कायदा करून आंदोलनाचे पोस्टरच काय, गावकऱ्यांची बैठकसुद्धा होऊ न देण्याचा शासनाचा घाट, हजारावर आदिवासी, शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन त्या वेळच्या भरुच जिल्ह्यतील राजपिपला तालुक्यात अटक करवून हाणून पाडला होता. कायदेभंग केला तर काळ्या पाण्याची नव्हे तरी १४ वर्षांची शिक्षा ठोठावणाऱ्या या कायद्याला आमच्यासह विरोध करणारे, आमच्यासाठी गुजरातच्या न्यायाधीशाचीच भूमिका बजावणारे वकील अ‍ॅड. गिरीशभाई पटेल हे पुढाकार घेऊन नेतृत्व देणारे. अनेक संघटनांनी प्रतिनिधित्व केले आणि अखेरीस राजपत्र हटले. हा संघर्ष जिथे झाला होता त्या धरणाशी जोडलेल्या अशा सहा आदिवासी गावांचा प्रश्न मात्र आजही नवे आव्हान घेऊन उभा राहिला आहे. त्यांच्याच धरणासाठी म्हणून ८० ते २०० रु. उभ्या पिकाची भरपाई देऊन हस्तगत केलेल्या जमिनींव्यतिरिक्त अन्य जमिनी, गुरचरण, अगदी धार्मिक स्थळांवरही पर्यटकांच्या नव्हे, तर शासक - गुंतवणूकदारांच्या जोडीने चाललेल्या अतिक्रमणाचा! गावागावातील खाजगीच नव्हे, तर सामूहिक संसाधने म्हणून अनेक पिढय़ांपासून जपलेल्या जीवनाधारावरचे हे संकट जनतेला कळूही न देता कसे पुढे रेटले जाते या अनुभवाचे अनेक पदर उलगडत गेले. सरदार सरोवरामागे सरदार पटेलांचा भव्य पुतळा हा आदिवासींच्या वराह बाबा टेकडीवर- श्रद्धास्थानावर उभारला गेला. याचा गाजावाजा हा चीनमधून मजूर आणण्याचा बातमीइतकाही होऊ शकला नाही. मात्र आता त्याच्या अवतीभोवती शासनकर्त्यांचा वरदहस्त असलेल्या लार्सेन अँड टुब्रोसारख्या कंपनीद्वारा तिथे ‘श्रेष्ठ भारत भवन’ म्हणत अतिक्रमण होत असताना, आदिवासींना आपला हक्क दाखवण्यासाठी गरजेचे ठरतात ते कागदपत्र. १९६१ मध्ये त्यांना मुआवजा दिला तरी होता का? आणि असल्यास किती आणि आज रोजी त्या जमिनीवर जीवन कंठत असूनही कायदेशीर म्हणजे अगदी हक्क कुणाचा, हे सत्यही शोधून काढताना अधिकाऱ्यांची लपवाछपवी सतत पुढे आलीच. पण त्याहीपुढे जाऊन कधी हे क्षेत्र ‘प्राधिकारणा’चे म्हणून घोषित होणार ना कधी ‘केंद्रशासित’ म्हणून जाहीर होणार, अशा खबरींचे पेव फुटत असताना, या साऱ्या मागची गेल्या काही वर्षांची नियोजनातील लपवाछपवी किती म्हणून वर्णावी? त्याची माहिती मतदार - नागरिकांनाही मिळू न देण्याचे सारे मनसुबे मात्र माहितीचा कायदा असूनही सहज पुढे येऊ शकत नाही. लोकशाहीचा मूलाधार असूनही, कायद्याची बेगडी होऊनच मिळणारा हा अधिकार भाल्याबच्र्यासारखा हाती घेऊन लढावे लागते, हाच अनुभव आदिवासी म्हणजे मूळ निवासींनाच येतो आहे. अगदी असाच लढा लढावा लागला तो ‘लवासा- या मेगॅसिटी की महानगर म्हणावे?- इथल्या कातकरी आदिवासींनाही. या एका प्रकल्पासाठी म्हणून महाराष्ट्राचे पर्यटन धोरण सर्किट हाऊसमध्ये बसून बदलले आणि १९९६ पासून हिल स्टेशन प्रकल्प हेही उद्योग म्हणून मान्यता पावले. ज्यांनी पहाडा-पाडय़ातला रोजगार हिसकावून कंत्राटी मजूर वाढवले, ते जणू रोजगार निर्माते झाले. त्यासाठी जंगल, पत्थर- सारे फोडले गेले- बेधडक. याच आधारे मग अनेकानेक करांतून सूट मिळवत प्रकल्प पुढे गेला आणि या कातकरी, धनगर अशा माळरानावर जगणाऱ्यांच्या जमिनीच काय, पुण्यासाठी राखलेल्या वरसगाव धरणातील पाण्यावरही विकासाचा मुलामा चढला! धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये उप धरणे बांधली गेली. तसेच बुडित क्षेत्र नाही तरी काठावरच्या जमिनी- ज्या विकू शकत नव्हते, त्याही राज्यकर्त्यांनी जणू लिलावात काढल्या. या साऱ्या मोठय़ा खेळात नाचणी पेरणी करून पोट भरणाऱ्या कातकरी, आदिवासींनी आता कोटी कोटींच्या किमतीच्या झालेल्या जमिनींसाठी लढा दिला, त्यातही कागदपत्रे हाती आली तेव्हाच! सुरुवात झाली ती दासवे या एकाच गावच्या काही दोन-चार जणांनी हाती दिलेल्या फाईलींवरून. पण त्यामागे दडलेल्या फाईली काढताना मात्र कार्यकर्त्यांची दमछाक झाली. तरी कायदा होता म्हणूनच सारे जमले. तेही महाराष्ट्रासारख्या त्यावेळच्या सहज नाही तरी संघटित शक्तीला दाद देणाऱ्या सरकारला मात्र हा कायदा कसोशीने बनवताना अगदी मंत्र्या- संत्र्यांच्या, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या टिप्पण्याच काय, चर्चेचे अहवालही नागरिकांच्या हाती येणे शक्य झाल्यावर आता बैठकीच्या वृत्तांताचा टाळाटाळ वा खास मुद्दय़ांचे वगळणे हे नर्मदेच्या संदर्भात पुढे येत गेले. नेमके खरीखुरी माहिती देणारे जोडपत्रच गायब वा मुद्दा मांडणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव! खरे तर या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचे कलम म्हणजे कलम ४. प्रत्येक शासकीय विभागाने, कार्यालयाने आपापल्या कारभारातील अधिकाधिक माहिती, आकडेवारीच काय, पण आदेशही आपापल्या वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक आहे, ते याच कलमामुळे. मात्र यावर माहिती अधिकार आयुक्तांतर्फे आयोजिलेल्या अनेक वार्षिक संमेलनांत आणि या मुद्यावरील संघटनांच्या समन्वयातर्फे झालेल्या परिषदांमध्येही अनेकदा चर्चाच काय, निर्णय आणि संकल्पही झाले, तरी नागरी शक्तीही अपुरीच पडते आहे. शासकीय कॅनव्हासवर एकेका क्षेत्र-उपक्षेत्राच्या संस्था, विभागाच्या कार्याचा आढावा आणि त्यासंदर्भातील माहिती आणि कागदपत्रांच्या याद्या करून ती माहिती ‘अत्याधुनिकते’चे \च नव्हे तर पारदर्शिकतेचे श्रेय घेणाऱ्या आयटी टेक्नॉलॉजीद्वारा तरी उपलब्ध करवून घेणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. नर्मदेमध्ये पुनर्वसनाच्याच कार्यात, जमिनीऐवजी नगद पैसा देण्याच्या मध्य प्रदेश सरकारच्या गेल्या दशकभरात त्या खेळीत शिक्षित शेतकऱ्यांनीही सुमारे १६०० खोटी खरेदी खते शोधून काढली, ती किती अपार मेहनतीने- गाव-पाडे करत! मात्र तेच जर सारे इंटरनेटवर उपलब्ध असते म्हणजेच कायद्याचे पालन झाले असते तर? आज मात्र जे आणि जेवढे या कायद्याच्या आधारे साधले, तेही संपवण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. बिहारसारख्या राज्यात अनेक जण अगदी निखळ वृत्तीचे ग्रामीण क्षेत्रातील कार्यकर्तेही माहिती मागितली म्हणून जेलमध्ये गेले. गुजरातमध्येच काय, महाराष्ट्रातही बेकायदेशीर रेतीच्या खाणी लुटणारे ठेकेदारांच्या ताकदीतून झालेल्या हत्यांचा शोध अनेक वर्षांनी लागले, अन्यथा अनेक खून पचलेच. आता मात्र कायदा खिळखिळा करण्यासाठी म्हणून लगाम खेचले जाणार, जातच आहेत. माहिती आयुक्तांपैकी संवदेनशील आणि सक्रिय असे शैलश गांधी वा वाकबगार असे श्रीधर आचार्य यांच्यासारख्यांची नियुक्ती झाली. आता मात्र ५ वर्षांचा काळ बंधकारक नसल्याने, ही नियुक्ती किती काळासाठी होईल हे सांगणे कठीण, पण अशा जनवादी, तत्पर ‘सेवकां’ची आता गरजच काय? हा प्रश्न विचारला गेला नाही, तरी दिशानिर्देशक त्याकडेच असेल! आमच्या गरीब वस्त्यांतील बाबरेकर नगरचा दशरथ, आंबेडकर नगरची पूनम यांसारख्या सुशिक्षित नसलेल्या पीडितांनीही बिल्डर्सच्या ताकदीला न जुमानता आजवर मिळवलेली माहितीची आणि ती वापरू न देणारे अधिकारी (सुनावणीच टाळून) तर आम्ही कार्यकर्त्यांनीही भोगले आहेतच! पण आता भोगावे लागणार ते इतक्या प्रदीर्घ जनसहभागी प्रक्रियेतून आलेल्या या कायद्याची कमजोरी नव्हे, तर सत्ताधीशांनी दाखवलेली कायदेबदलाची मुजोरी! आपापल्या राजकीय पक्षाचे हिशेब दडवण्यासाठी, पक्षांना हा कायदा लागू करण्यास संमती न देणारे राजकीय नेते याविरुद्ध किती लढतील आणि कसे? ज्यांना मत देण्याचा नव्हे, तर ‘शासननियुक्ती’चा अभिमान आणि अधिकार आहे, त्या सामान्यांनीच संघटितपणे एकेका कायद्याचे शस्त्रही जपून ठेवायला हवे.. एकेक कायदा टिकवण्याच्या अहिंसक लढय़ासाठी! medha.narmada@gmail.com
