|| मेधा पाटकर
गेले काही दिवस एक चित्र डोळ्यांसमोर तरंगते आहे.. कोकणात वेंगुर्ला तालुक्यातील दाभोळ गावी वडिलांच्या मामाच्या घरी राहायला गेले असताना पाहिलेले. एका परसदारी कोंबडे मारणे चालू होते. मी सहावीत होते. दबकत दबकत दाराच्या फटीतून पाहिले नि तनमन फाटून गेले. कोंबडय़ाची मान मुरगळून, अर्ध्या वर सोडले त्या जिवाला नि तडफडत त्याचा अंत पाहात राहिले.. आज नर्मदेच्या काठची गावे बुडवून तुष्ट-संतुष्ट होऊ घातलेले शासक त्या पाण्यावर राफ्टिंग म्हणजे बोटीचा खेळ खेळणार म्हणे- पर्यटनातून मनोरंजन! पर्यटकांनाही यातील अघोरीपण जाणवण्याइतकी संवेदना कुठून येणार? ज्यांनी कधी केले नाही देशाटन- भारत समजून घेण्यासाठी, अन्यायाचे दर्शन घेण्यासाठी केल्या नाहीत तीर्थयात्रा, संघर्षांत जीवन न्हाऊन निघालेल्या इमानेइतबारे देशसेवकांच्या- म्हणजे केवळ पुतळे आणि समाधींकडे नव्हे-आत्महत्या कराव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे; ज्यांची घरे बुलडोझरने तुडवली गेली अशा महानगरातल्या गरीब वस्त्यांकडे, दुष्काळाने तुडवत निघालेल्या जळत्या कष्टकऱ्यांकडे वा बुडितात आणल्या गेलेल्या विस्थापितांकडेही जे घेऊन जात नाहीत कधी आपल्या मुलाबाळांना, सुट्टीतही! जे मोबाइल,अश्लील अ‍ॅप्ससकट भरलेल्या, भारलेल्या दुनियेत गुंतवून ठेवतात स्वत:ला नि कुटुंबीयांनाही; त्यांना हे वास्तव जगणे नाही तरी जाणणेही जरुरी वाटत नाहीच. पुढच्या पिढीमध्ये मूल्ये, तत्त्वे, उद्दिष्टय़े यासकट वा याआधारित ज्ञान आणि ज्ञानाधारित निष्कर्ष, सिद्धान्त बिंबवणारे शिक्षण हेच म्हणून जलमग्न राहते; तुडुंब जलप्रलयाच्या तळाशी जाऊन रुतणाऱ्या गावा-पाडय़ांसारखे!
अशी तर अनेक ठिकाणे घटली आणि संपलीही. एखादा पणतू त्या बोटीत आपल्या नातवांना घेऊन येईलही, तेव्हा आठवेलही आपले आजोळ-पणजोळ आणि जलघोळही! ‘‘सरदार सरोवर पुढील ५५ दिवसही न थांबता, २१ दिवसांतच आम्हाला तुडुंब भरलेले हवे आहे.. त्यासाठी कुणाच्याही मंजुरीची गरज नाही.. न केंद्रीय प्राधिकरणाची, न राज्यांची!’’ ही मुक्ताफळे एकेका क्षेत्रात अत्याचाराचे धनी, त्याचे सदस्य असलेल्या, ठरलेल्या शासनकर्त्यांची. आपली गावे, जमीन, जंगल, डोंगर, वन हजारो हेक्टर्स क्षेत्रांचे दान करणाऱ्या, तेही बिन भरवशाच्या विजेच्या फसव्या चमकेपोटी; राज्यांनाही आपल्या गुलामीत घेणे वा त्यांचे मत काय पतही नाकारणे हे सहज शक्य आणि गृहीत धरून!
पाण्यावर चालणारे हे राजकारण कुणाच्या जिवावर चालते आणि ३४ वर्षे संघर्ष पूर्ण होण्याच्याच दिवशी कसे उघडे पडते, तरी झाकून ठेवले जाते. आणि एकाही, हो एकाही अधिकाऱ्याला- पुनर्वसन पूर्ण झाले नाही, अशा एकाही आदिवासीला बुडवणारे वा पिढय़ान् पिढय़ा वसलेल्या पाडय़ांना घेरणारे, पशूंसहच जगण्यासाठी विटाहून बहिष्कृत केलेल्या दलित वस्त्यांगत उघडय़ावर सोडणाऱ्या धरण भरावास मी मंजुरी देऊ शकत नाही- असे सांगण्याची हिंमत इतकी वर्षे झाली नाहीच. तरीही महाराष्ट्रातील आदिवासी पाडय़ांचीच नव्हे तर कुटुंबाकुटुंबाची स्थिती समोर आली ती आंदोलनाच्या ३४ वर्षांपूर्तीच्या दिनी. तो साजरा करण्याची किमान परिस्थिती नसली तरी हजारोंना जमीन देण्यास, गुजरातमध्येच ढकलणाऱ्या शासनास महाराष्ट्रातच वसण्यास १४ पुनर्वसाहती निर्मिण्यास भाग पाडणाऱ्या आंदोलनकारी आदिवासींची ओळख अनेकांना असेल वा नसेलही.
आज गावे, शेते पाण्याखाली कायमची लोटली जात असताना, त्याच निसर्गाच्या जिवावर जगणाऱ्यांच्या हक्काचे ते सारे संपणार. पण पुनर्वसनाची लढाई संपू नयेच अशी परिस्थिती भोगणार ते कोण? पहिल्याच गावातला भुऱ्या होडय़ा यांचा पाडा १९९३-९४ मध्ये बुडाला तेव्हा महाराष्ट्रात वसाहतींसाठी जमीनही शोधलेली नव्हती. मणिबेलीतल्या इतर सुमारे ६०/ ७० जणांबरोबर भुऱ्यालाही गुजरातमध्ये संखेडा तालुक्यात पगेटा गावी ना पाणी न जमीन सफाई अशा अवस्थेत जमीन दिली खरी, पण ती कसण्याजोगी नव्हतीच हे मान्य करून ती अखेरीस रद्द केली. नंतर भुऱ्याच काय, संचू नुऱ्या आणि रामा हिरालाही जमीन दिली ती तळोदा तालुक्यातील सतोण्याला. त्या जमिनीवर कब्जा आदिवासींचा आणि एका गैर आदिवासीने ती खरेदी केल्याचा दावा. शासनाने गैर आदिवासीचे मानले जरी; १९७४ पासून आदिवासींची जमीन खेरदी करणे वा पूर्वी अन्यायाने खरेदी केली असेल तर तेही कायद्याने नाकारले गेले आहे तरीही! ही जमीन आम्ही बघायला गेलो तेव्हाच ध्यानी आले, की कुणी शासकीय कर्मचारी असलेल्या विद्याबाईंकडून शासनाने ही विकत घेतली होती! अतिक्रमण म्हणत आदिवासींचा तिथला कब्जा ‘अत्याचाराच्या कायद्या-कलमाखाली येऊ नये म्हणून शेवटपर्यंत शासन हटवू शकले नाही आणि मर्यादेत राहिले. तरी भुऱ्याही आदिवासी. संचू तर गावचा ढोरचार. त्याच्याच वरून आंदोलनातील गावागावाने आव्हान दिले होते. भूमिहीनाला आधी जमीन द्या.. नंतरच आम्हा शेतधारकांना विश्व बँकेनेही मान्य केले आणि त्या सावकारांचा मान तरी आपल्या कर्जदारांनी राखलाच! ७६ मी. वर बाधित झालेल्या या तिघांचेही घरदार उंचावर गेले, शेत संपले, पण लढा चालूच. धरणासमोर ताठ मानेने उभ्या असलेल्या सातपुडय़ाचीच छाती घेऊन!
अगदी हीच हकीगत मेरसिंग शंकरची. १९८५ च्या ऑगस्ट महिन्यात मेरसिंगच्या घरी बैठक होती. जुनवणे गावचा मेहेरसिंग अतिशय संवेदनशील. कधी तक्रार नाही, कुठे अधीरता नाही, अर्ध्या चड्डीत आंदोलनाबरोबर फिरता फिरता म्हातारपण आले. आधी रोझवा पुनर्वसाहतीत तळोदा तालुक्यात दिलेली जमीन अशीच मूळ आदिवासीने हक्क दाखवत न सोडल्याने दुसऱ्या जमिनीची वाट पहाणार. १२१ मी. वर बुडालेली शेती-संपत्ती १३३ मी. भरलेल्या पाण्याखाली पाणबुडे तरी कशाला शोधणार? शासनाच्या मागे लागलेले आमचे कार्यकर्तेच किडय़ासारखे पोखरत राहाणार कागदपत्रे.. आणि भुसाही पाडणार- नव्हे, पाडतातच खऱ्याखोटय़ाचा!
भादल हे महाराष्ट्राचे शेवटचे गाव. मध्य प्रदेशाच्या सीमेवर, नर्मदेच्या उत्तर किनाऱ्यावर तिथे अनेक वर्षे जीवनशाळा भाबरी गावी नेऊन ठेवून गावकऱ्यांनी चिखली वसाहतीत जमीन घ्यायचे ठरवले. पुट्टय़ा नानशा आणि देवशा रायमल, जगण्या वल्या, मगण्या वल्या राहूनच गेले की! पिपळचोपच्या रामला लुवाऱ्याने गळफास लावून आत्महत्या का केली? सिंधुरीच्या हाराद्या खावल्याने का करून घेतला स्वत:चा अंत? या निर्भेळ, नि:स्वार्थी आदिवासींनी वर्षांनुवर्षे वाट पाहून जीव दिला, त्याची कोण देणार भरपाई? एवढे संवेदनशील शासन असते तर?
१६ ऑगस्टला चौथ्यांदा सुमारे ४०० आदिवासींच्या हॉलभर उपस्थितीत दिवसभर बैठक झाली. पुन्हा सगळा आढावा घेऊन निष्कर्षांवर शिक्कामोर्तब. शेकडो अघोषितांचे दावे, सुनावणी होऊनही प्रलंबित! कारण काहीच नाही. मंजूर करा वा नामंजूर. आमच्या मार्फत केलेल्याचा तर आम्हाला भरोसा. आमचे कार्यकर्ते व्यक्ती व्यक्तीला जाणतात व सत्याला जागण्यासाठीच पूर्ण प्रयत्न करतात म्हणून. तरीही पुन्हा आदेश. अमुकअमुक दिवसात द्याच.
शेकडोंना जमीन एकतर्फा देऊन सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्वसन जवळजवळ पूर्णच असा दावा केल्यानंतरही मानकऱ्याला दोन हेक्टर ऐवजी एक हेक्टर जमीन दिली, पण कसण्यास अयोग्य. सोन्या-मुंग्याचेही तेच. मग हेच उसकापणी मजूर नाही बनणार तर काय? महाराष्ट्राच्या हॉकी टीमचा उत्कृष्ट गोलकीपर असलेल्या सुमनसिंगची आई कुसलीबाई या विधवा मातेला अजून जमीन नाही. २००५ पासून खराब जमीन, एकतर्फा जमीन यामध्येच प्रकरण गुंतून राहिलेले. मग मजुरीवर नाही जगणार तर काय? हे सर्व वर्तमानपत्रे, वाहिन्यांवर झळकले तरी हा राज्याचा कृतघ्नपणा नाही तरी निष्काळजीपणा मनाला कसा पटणार? डनेल गावच्या रामजी पायरा आणि इतरांना तिथून उठवले. जरी त्यांना दिलेली जमिनीची पाच टक्के किंमत मिळणे बाकी म्हणून मालक २००७ पासून कसू देत नाही ते नाहीच!
अनेक आदिवासींच्या जमिनींचे सीमांकन नाही, खाते पुस्तिका नाही.. कुणाला जमीन देऊन १५ ते २५ वर्षे झाली तरीही! जमीन खरेदी करण्यासाठी गुजरातने आता ३० कोटी रुपये दिल्याचे तरुण, तडफदार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आनंदाने जाहीर केले. पण १९५ पात्र आदिवासींच्या चेकिंगचेही कार्य अजून पूर्णत्वास नाहीच. आणि काही पैसे वाचवून, शासनाकडे पडून असलेल्या, पूर्वी दाखवून नाकारलेल्या जमिनीच गळ्यात घालण्याच्या प्रयत्नात असल्याची आतल्या गोटातली माहिती. जमिनीचे असे बेकायदेशीर वाटप करणाऱ्यांना शिक्षा थोडीच होते?
वसाहतींमधील सोयी सिंचनाच्या आढाव्यातही मंजूर झाल्या. रोकडीबाबत कार्य बाकी. गेल्या वा या वर्षी स्थलांतरित केलेल्यांना घराचा पाया बांधण्यासाठी लागणारे सामान वा कौले उशिरा देत देत नाकीनऊ आले. अखेरीस पावसाचे ढग वर दिसता बांधून टाकलेले घर, पाया बांधून, पैसे मिळाल्यावर पुन्हा बांधणार कष्टाळू आदिवासी! याच १६ ऑगस्टच्या दिवशी दिल्लीत वेगळेच नाटय़! नर्मदा नियंत्रण प्राधिकारणाच्या पुनर्वसन उपदलाच्या बैठकीला नर्मदा विकास म्हणजे सिंचन विभागाचे प्रतिनिधी राज्याने धाडलेले. त्यांनी नंदुरबारमधल्या घटना, हकीगत आणि आकडेवारीविषयी चकार शब्द न काढता गुजरातच्या हाताला हात लावून ‘मम’ केले, हीच बातमी हे कारस्थान नसेल? भोळेभाबडेपण की शासकीय साळसूदपणा! मध्य प्रदेशाचा विरोध न जुमानता ५५ दिवस तरी का थांबावे? २१ दिवसांत भरावे पाणी.. पर्यटन केंद्र ३१ ऑक्टोबरला घोषित करणार-धरणाखाली आता ‘गरुडेश्वर दत्तात्रयाचे सुंदर देवस्थान हे ‘केंद्रशासित प्रदेशात’ ढकलणार! काश्मीरसारखा हंगामा तरी कोण, कशासाठी करणार? तेव्हा महाराष्ट्राचा, मध्य प्रदेशाचा मान राखायचा की विकासाच्या भव्य-दिव्य स्वप्नांचा? तीही सरदार पटेलांचे नाव घेत ढकलणाऱ्यांची स्वप्ने साधीसुधी नसणार! म्हणून अनेकानेक स्तब्ध! नर्मदाभक्त आहेत कुठे? असा आक्रोश दाटून येतो अनेकदा! नर्मदाकाठी परिक्रमा पथांवर आता प्राणिसंग्रहालय निर्माण करणार आणि हजारो हेक्टर जंगल संपवून पर्यायी ‘वनीकरण नही के बराबर’ उभे करणारे, कागदोपत्री खोटे पर्यावरणीय दावे करणारे आता ‘विश्ववन’ उभे करणार! आजही एकाच धरणाच्या बुडित क्षेत्रात उभी असलेली शेकडो वर्षे जुनी लाखो झाडे मात्र येत्या २१ दिवसांत बुडवण्याची तयारी! पर्यावरणाचा असा देखावा हा आजच्या विकासाचे चित्रच! प्रत्येक हवाई अड्डय़ावर भिंतीवर उलटय़ा टांगलेल्या, मूठभर मातीत टिकवलेल्या झाडांच्या रूपाने दिसते, तेच तसेच!
पण नर्मदा खोरे संपणार नाही. गाव बामणी धरणापासून तिसरे. बुडितात गेलेले पाडे सोडूनही उरलेले पाडे किती? हाकडी पाडा, नील पाडा, सापडी पाडा, कोराई पाडा, खेडीपाडा, बिनवीही पाडा, गुराडी पाडा, बुभा पाडा, खालपाडा, पणाल पाडा.. आजही १४०० च्यावर लोकसंख्या! गाव डनेल, पाचवे गाव आज समुद्राकाठी असल्यागत पाण्याच्या तुडुंबतेला टेकलेली आमची जीवनशान. जिवानिशी मुलांना विकसित करू पाहणारे दिनेश गुरुजी आणि इतरही गुरुजी.. सारे पत्रे या पावसाळ्यात उडून गेलेले आणि शासन या साऱ्याचे अस्तित्वच नाकारून, केवळ आश्वासनांवर भागवणारे. मुलांनी, सरांनी, गावकऱ्यांनी सावरलेले. या गावाचे उरलेले पाडे तर दहा! सुजवापाडा, सुखाणी पाडा, कुवडीडुंगरपाडा, राहीपाडा, बुंदेराहीपाडा, हेंटाई पाडा! लोकसंख्या आजही ३००० च्या आसपास असेल. सावऱ्या दिगरचेही तेच! बऱ्याच आकांडतांडवानंतर या गावच्याच उर्वरित पाडय़ांसाठी विशेष पूल आणि रस्त्याचे आयोजन आनंद कपूर, माजी मुख्य अभियंता भिंगारेजी आणि इतरांच्या समितीने शिफारस केल्यावर मंजूर केला गेला- तो आजपर्यंत अपूर्ण. अनेक पाडे टापू बुजणार. सावऱ्यातील छगनाच्या घरासारखी अवस्था भोगणार. सावऱ्याचा नाला पार करताना पाण्यात बुडून गेलेल्या मुलीसारखे जीवही गमावणार. हे असे गावागावाचे वास्तव.
या पाडय़ांचे करायचे काय? त्यांना वर पाणी देणार? सरदार सरोवर महाराष्ट्राचा ना हक्क, ना दावा. याला कारण देणार न्यायाधिकरणाचा निवाडा. मात्र तोच डावलून खोऱ्यातील म्हणजे या गावा-पाडय़ांच्या शेता-दारातील काय, गुपचूप करार करून २०१५ मध्ये अर्धे गुजरातला देऊन टाकले आणि या पाडय़ांनाच बहिष्कृत केले. या बदल्यात गुजरात उकई धरणातून पाणी देणार वगैरे जाहीर करण्याचा सिंचनमंत्र्यांचा घाट ट्रिब्युनलच्या उल्लंघनासह- म्हणजे अवैध. याला मंजुरी देण्यासाठी नर्मदा खोऱ्यातील पाडय़ांची ना जनसुनावणी ना विधानसभेत चर्चा. कुणा तिसऱ्या ‘लाभार्थी’तर्फे पाठिंबा आणि उरलेले पाणी तापीच्या खोऱ्यात वळवण्यासाठी नर्मदेतल्याच अन्य गावांचे- उपनद्यांचे पाणी वापरणार. आता फक्त पाणी भरून सरदार सरोवर तट्ट फुगवण्याची आस नि ध्यास- हाच विकास! न आपदा प्रबंधक योजना तर ना भविष्यरक्षणाची!
इथे संपत नाही कहाणी. या पहाडी आदिवासींच्या सेनापतीसारख्या द्वारात उभे राहून, पैशाला न शिवता, हत्यारही हाती न घेता केलेल्या लढय़ातून ४००० कुटुंबांना जमिनी तरी मिळाल्या. पण मागोमाग वसलेल्या निमाडच्या एकेक भरसंख्येच्या गावाचे बुडणे आज चालू आहेच! निसरपूर ३००० हून अधिक कुटुंबांचे गाव. दुकान, बाजार पाणी भरल्यावर काही वर्षे नुकसान सहन केलेल्या व्यापाऱ्यांना सामान गुंडाळावे लागले. लढून २०१७ मध्ये भूखंड मिळवले, दुकानांकरताही सोयी नाहीत. गिऱ्हाईकांची खात्री नसलेल्या बुडिताचे दु:ख भोगलेल्यांच्या वसाहतीत दुकान चालवणार? अनेकांनी गुंडाळली दुकाने! आजही या गावात १५०० हून अधिक कुटुंबे आहेत. सुमारे ३०० कुटुंबे २०१० पासून अचानक बुडिताबाहेर केल्यावर हंगामा केला नाही, केवळ वैज्ञानिक समितीने तो अहवाल नाकारूनही! आजही हजारो गुरे आहेत.
हजारो झाडे आहेत. एकटय़ा निसरपुरमध्ये सुमारे २० छोटी-मोठी स्थळे आजही आहेत. ज्यांना भूखंड मिळाला नाही किंवा भरपाई मिळाली नाही. सर्व गावांतील मिळून शेकडो धार्मिक स्थळेही स्थलांतरित नाहीत. त्यांचा भरपाई कुठे ना कुठे शासकीय दरबारी! कुम्हार, केवट मच्छिमारांचे हक्क कमी अधिक बाकी.. लढून मिळवलेले, पण अमलात येण्यासाठी इंच इंच लढावेच लागणारे.
कुणी म्हणेल, ३५ वर्षे केले काय? कुठल्याही अन्य प्रकल्पापेक्षा पुनर्वसनात बरेच मिळवले, पण आता कबर खोदून महाल बांधू पाहाणारे, पाण्याचा तुटवडा होण्याची खात्री असतानाही अधीर आहेत नर्मदेची प्रेतयात्रा सजवायला! हा ‘हलाली’चा प्रकार नाही तर काय? मारेकऱ्यांना शोधायचे, गाठायचे तरी- त्याने काही साधेल? व्यवस्थेलाच देशभरचे विस्थापित मानतात हिंसक.. तरी राहतात अहिंसक! कुणाला मानावे त्यांच्या स्वप्नातील विकासाचेही मानकरी? यांनाच का?
medha.narmada@gmail.com
