डॉ. संजय मंगला गोपाळ - sansahil@gmail.com १९६६ साली कोठारी आयोगाने या देशातील शिक्षण धोरणाबाबत अतिशय मूलगामी स्वरूपाच्या शिफारशी करून ठेवलेल्या आहेत. नव्या धोरणाच्या ६६ पानांत त्यांचा कुठेही संदर्भ नाही. सर्वाना शिक्षणाची समान संधी हा आपल्या संविधानाचा गाभा आहे. प्रत्यक्षात देशातील १४ लाख शाळांची परिस्थिती आणि त्या तुलनेत ११०० नवोदय व ७०० केंद्रीय विद्यालये यांच्या सुविधांमधील तफावत डोळ्यांत भरेल अशा विषम स्वरूपाची आहे. ती कमी करण्याचे काय उपाय असणार आहेत? ते करणे मुळात आवश्यक वाटतेय की नाही? याबाबत नवीन धोरण काहीही स्पष्ट निर्देश करीत नाही. २९ जुलै २०२० रोजी भारत सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची स्तुती करताना भारताच्या पंतप्रधानांनी या धोरणामुळे शिक्षणातील उद्देश आणि आशय बदलणार आहे असे म्हटले आहे. ते पुढे असेही म्हणाले की, या धोरणामुळे भविष्यवेधी युवा तयार होतील. ते आपल्या मुळांशी घट्ट जोडलेले जागतिक नागरिक बनतील. उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना स्वायत्तता देण्यावर नवीन धोरणाचा भर असेल. या नवीन धोरणाच्या मसुद्याला नीती आयोगाच्या अध्यक्षांनी नवीन भारत उदयाचे धोरण म्हटले आहे. यामुळे देशात मन्वंतर घडेल. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होऊन शाळाबा असलेली दोन कोटी मुले आता शाळेत येऊ शकतील. योग्य जागी योग्य गुणवत्तेचे शिक्षक असतील. तक्षशिला-नालंदा काळातील शैक्षणिक वारशाचे वैभव कायम ठेवून आधुनिक, तरीही पाळेमुळे घट्ट असलेली शिक्षणव्यवस्था आपण राबवू शकू. नव्या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संगणकीय विदा व्यवस्थेच्या (डेटा सिस्टम्स) वापरामुळे भारताचा प्रवास ‘चौथ्या औद्योगिक क्रांती’कडे जोमाने सुरू होईल असेही त्यांनी म्हटले आहे. या दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वक्तव्याच्या पाश्र्वभूमीवर नवीन धोरणाच्या सहासष्ट पानी मसुद्यातील तरतुदी तपासल्या तर मात्र वेगळेच चित्र उभे राहते. मुखपृष्ठ आणि परिचयाची एकूण चार पाने वगळली तर या ६२ पानी मसुद्यात २६ पाने शालेय शिक्षणाबाबत,१७ पाने उच्च शिक्षणाबाबत, दहा पाने शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर आदी नवीन मुद्दय़ांवर, तर अवघी तीन पाने अंमलबजावणीबाबत आहेत. कोणत्याही सरकारचे कोणतेही धोरण सुटे पाहता येत नाही. विद्यमान सरकारची आधीची पाच वर्षे आणि आताचे सव्वा वर्ष या काळातील वाटचाल, सरकारने अन्य अनेक कळीच्या क्षेत्रांत घेतलेले नवीन निर्णय, सरकार पक्षाचे भविष्यातील घोषित-अघोषित इरादे आणि सध्या सत्ताधारी पक्षाचा असलेला राजकीय पवित्रा या साऱ्याच्या परिप्रेक्ष्यातच नवीन शैक्षणिक धोरणाकडे पाहावे लागेल. करोना संकटात संधी साधून घेतलेल्या ऑनलाइन शिक्षणाच्या निर्णयाने काय होते आहे ते आपण पाहतोच आहोत. याच काळात शिक्षण क्षेत्रात झालेला जिओपासून गुगलचा प्रवेश, जूनअखेरीस काही राज्यांत शिक्षण क्षेत्रात जागतिक बँक पुरस्कृत योजना राबविण्याचे झालेले करारमदार, लॉकडाऊनमुळे सत्र पुरे करण्यास वेळ अपुरा मिळाला म्हणून सीबीएसई अभ्यासक्रमात समाजशास्त्र आणि विज्ञानातील अभ्यासक्रमात कपात करण्यासाठी निवडण्यात आलेले कळीचे विषय, पर्यावरण सुरक्षा, कामगार सुविधा यांसारख्या कायद्यांत येऊ घातलेले घातक बदल आणि आता जाहीर झालेला नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा हे सगळे एकमेकांत गुंफलेले आहे. शैक्षणिक धोरण म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा भविष्याकडे बघण्याचा जणू दृष्टिकोनच असतो. सत्ताधाऱ्यांना अभिप्रेत असलेली समाजव्यवस्था चालविण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ निर्माण करण्याचा इरादा त्यात असतो. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. आजही देशातील ५० टक्क्य़ांहून अधिक जनता शेतीवर अवलंबून आहे. जो काही विकास साधायचाय, नवीन तंत्रज्ञान आणायचंय ते या वास्तविकतेत व कुणीही व्यवस्थेबाहेर ढकलले जाणार नाही, या बेतानेच आणणे भाग आहे. पण तसा सरकारचा दृष्टिकोन असल्याचे दिसत नाही. उलट, वैश्विकतेची मुलायम शब्दावली वापरत ग्रामीण, कष्टकरी, शिक्षणाची परंपरा नसलेला समाजघटक या प्रवाहात सामील करून घेण्याचे ठोस धोरण न मांडता पुन्हा एकदा आधीच पुढे असलेल्या समाजघटकास अधिक पुढे जाण्याचे दरवाजे खुले करण्याचे इरादे त्यातून दिसत आहेत. कारण चौथी औद्योगिक क्रांती, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान या भविष्याचे वेध धोरणात व्यक्त करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत अनेक विद्यमान रोजगार नष्ट होतील, हेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आणि अशाच रोजगारविरहित, उच्च तंत्रज्ञानाधारित समाजरचनेसाठीच्या तरतुदी या नवीन धोरणात केलेल्या आहेत. नवीन धोरणाच्या प्रस्तावनेत हे धोरण आणण्यापाठी भारत सरकारने २०१५ साली स्वीकारलेली आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडली गेलेली शाश्वत विकास ध्येयेच कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे एका अर्थाने त्यानंतर हे धोरण आणण्यासाठी सरकारला पाच वर्षांने जाग आली असेच म्हणावे लागेल. एकीकडे एकविसाव्या शतकातील पहिले नवीन धोरण असे म्हणत आधुनिकतेची वाट पकडल्याचे भासविण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे लागलीच पुढील वाक्यात ‘भारताच्या परंपरांमधील मूल्यांवर आधारित ही वाटचाल असेल’ असे नमूद करत थेट तक्षशिला आणि नालंदा या पुराणकाळातील विद्यापीठांच्या आदर्शाचा उल्लेख आहे. भारतातील शाश्वत अशा प्राचीन व पुरातन ज्ञानाचा आधार घेत थेट चरक, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, पाणिनी, पतंजली आदींचा उल्लेख आहे. मात्र, आधुनिक काळातील ज्ञानमहर्षी सी. व्ही. रमण, अमर्त्य सेन, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा सोयीस्कर विसर पडलेला जाणवतो. संविधानानुसार शिक्षण हा विषय केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारे यांचा सामायिक विषय आहे. अनेक राज्यांत केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील पक्षांची सरकारे आहेत. नागरिकता कायद्यात बदल करण्याच्या वेळी अनेक मित्रपक्षांच्या राज्य सरकारांनीदेखील केंद्राच्या विरोधात भूमिका घेतलेली होती. त्यामुळे नवीन धोरणाचे तारू सुखरूप पार करण्यासाठी विरोधीपक्षीय राज्य सरकारांचेही सहकार्य मिळावे, या हेतूने आणि आम जनतेत भ्रम निर्माण करण्यासाठी धोरणाच्या मसुद्यात वैश्विक ज्ञान, जागतिक नेतृत्व, संविधानातील नागरिकांची कर्तव्ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, शाश्वत विकास, स्थानीय आणि वैश्विक गुंफण, तंत्रज्ञानाचा समन्यायी वापर, शैक्षणिक संस्थांचे सक्षमीकरण आणि स्वायत्तता अशा अनेक मोहक शब्दांचा जागोजागी वापर केलेला आहे. ‘शब्द बापुडे केविलवाणे’ अशी त्यांची अवस्था होणार आहे. कारण याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जे उपाय सांगितले गेले आहेत, त्यात संविधानाने विचारपूर्वक स्वीकारलेली संघराज्य पद्धत मोडीत काढण्याचा डाव असून, निव्वळ केंद्रीकरणच नव्हे, तर अधिकारांचे अतिरिक्त केंद्रीकरण करण्याचे मनसुबे स्पष्ट दिसत आहेत. उदाहरणार्थ, आज जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यास विकेंद्रित स्वरूपात असलेले अधिकार काढून घेऊन उच्च शिक्षणसंस्थांच्या परीक्षणासाठी आता एकाच एकराष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियंत्रण परिषदेस केंद्रीय सर्वशक्तिमान संस्था बनविण्याचे प्रस्तावित आहे. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याइतकेच शिक्षण हेही आपल्या मूलभूत अधिकारांत मोडते. त्यामुळे सर्वाना किमान शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कल्याणकारी लोकशाही व्यवस्थेत शासनाने उचलावी, हा दंडक अनेक भांडवलशाही देशांतही पाळला जातो. आपल्या देशात मात्र शिक्षण क्षेत्रात खाजगी संस्थांचा प्रवेश विविध प्रकारे यापूर्वीच करण्यात आलेला आहे. जागतिक बँकेने आपल्या अनेक कर्ज योजना अमलात आणताना तशा प्रकारच्या अटी आपल्या सरकारांवर लादलेल्या आहेत. त्यामुळेच एकेकाळी जिल्हा परिषद, महापालिका आणि राज्य सरकार यांच्या अखत्यारित असलेले प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण के व्हाच खाजगीकरणाच्या घशात ढकलले जात आहे. क्रमाक्रमाने शिक्षणावरील खर्चाच्या जबाबदारीतून सरकारने अंग काढून घेतले आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकीय कागदपत्रांच्या आधारे विद्यमान केंद्र सरकारची गेल्या सहा वर्षांच्या काळातील यासंदर्भातील खर्चाची आकडेवारी बघितली तरी हा मुद्दा लक्षात येईल. सरकारी खर्चाबाबत असा आनंदीआनंद असताना सरकार थेट ६% इतका खर्च शिक्षणावर करणार अशी घोषणा करते तेव्हा त्यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणे कठीण आहे. अर्थात इथेच खाजगीकरणाची मेख दडलेली आहे. सरकारी-खाजगी भागीदारी आधीच बदनाम झालेली आहे. ही भागीदारी नसून प्रत्यक्षात खाजगी संस्थांचे उखळ पांढरे करणारी आणि सरकारी आस्थापनांना देशोधडीला लावणारी ही योजना असल्याचे जगभर अनेक योजनांत सिद्ध झालेले वास्तव आहे. त्यामुळे पुन्हा तशाच भागीदारीचे सूतोवाच करणे या धोरणाच्या मसुद्यात शिताफीने टाळलेले आहे. त्याऐवजी ‘सरकारी-परोपकारी भागीदारी’ या खाजगीकरणाच्या नव्या अवताराची गोंडस भाषा वापरली गेली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून मोठा निधी परोपकाराच्या नावाखाली शिक्षण क्षेत्राकडे वळवावा, अशी ही योजना आहे. यात परोपकारासोबतच स्वत:चा फायदा करून घेण्यास कोणती कंपनी हयगय करणार आहे? अशा रीतीने खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात शिक्षण गेल्यावर सरकारी बंधने, सामान्यांना शिक्षण मिळावे या हेतूने शिक्षण शुल्कावर मर्यादा आदी बाबी इतिहासजमा होण्याचा धोका यात स्पष्टपणे जाणवतो आहे. दारिद्रय़रेषेखालचे तर सोडाच, पण अगदी मध्यमवर्गीय आणि निम्नवर्गीय समूहदेखील यामुळे शिक्षण परिघाच्या बाहेर फेकले जाऊ शकतील. शिक्षणासाठी कर्जाची सोय, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गरीबांना काही जागा राखीव, आर्थिक मागासलेल्या घटकांसाठी शिष्यवृत्ती अशी काही गाजरे यासोबत पेरली असली तरी आजवरचा अशा धोरणांच्या यशस्वीतेचा इतिहास पाहता यात फार बदल होण्याच्या दृष्टीने सरकार काय करणार, हे कुठेही नमूद केलेले नाही. उलट, वाढत्या खर्चाच्या तोंडमिळवणीपायी गरजू आणि लायक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर दुष्परिणाम होऊ नयेत यासाठीचे मार्गही शोधावे लागतील, अशी कबुली देणारे विधान नवीन धोरणात नमूद आहे. करोनानंतरच्या काळात जगभरात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्याचे संकेत सर्वत्र मिळत आहेत. मंदी, बेरोजगारी, प्रवास, पर्यटन आणि देशाटनावर पडू शकणाऱ्या संभाव्य मर्यादा आदी बाबी लक्षात घेता यापुढे आपल्या विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठांत जाणे कितपत शक्य होणार, हे अनिश्चित बनले आहे. अशा वेळी देशातच परदेशी विद्यापीठसदृश्य बेटे निर्माण करून तेथे जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सुविधा उपलब्ध करण्याचे धोरणात नमूद केले गेले आहे. हे कमी पडू नये म्हणून परदेशी विद्यापीठांना देशात आपले बस्तान बसवण्याची मुभाही देण्यात येणार आहे. पैसे असणाऱ्या समाजघटकांना इथेच परदेश उभा करून देऊन त्यांच्या उच्च शिक्षणाची सोय करून देणे शक्य व्हावे, याकरता या क्षेत्रात अशा प्रकारे फार मोठय़ा प्रमाणात खाजगी भांडवल गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा हा पवित्रा दिसतो आहे. ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ या आधीच्या विषमतेत ‘परदेशी इंडिया’ असा अजून एक सवतासुभा उभा राहण्याचे धोकादायक संकेत या नवीन धोरणातून मिळत आहेत. ज्याप्रमाणे उद्योग क्षेत्रात मर्जर्स किंवा छोटय़ा छोटय़ा उद्योगांना गिळंकृत करणे आणि अ‍ॅक्विझिशन किंवा छोटे उद्योग बडय़ांनी ताब्यात घेणे हे उद्योग राजरोसपणे चालतात आणि त्यातून मोठमोठाली औद्योगिक साम्राज्ये उभी राहतात, तशाच प्रकारे उच्च शिक्षण क्षेत्रात केवळ मोठय़ा, बहुशाखीय विद्याव्यवस्था करू शकणारी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांनाच यानंतर वाव असेल असे सूतोवाच करत इथेही तोच- मोठय़ा माशांनी छोटय़ांना गिळंकृत करण्याचा- फॉम्र्युला वापरला जाणार आहे. परिणामत: अनेक मागास वा दुर्गम भागांत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या विखुरलेल्या छोटय़ा शैक्षणिक संस्थांना खुलेआम कुलपे ठोकण्याचे काम यातून होण्याची शक्यता दिसते आहे. अर्थात कुणालाही शिक्षणव्यवस्थेच्या बाहेर ढकलणार नाही असं भासवण्यासाठी अजून एक शाब्दिक फुलोरा धोरणात वापरला आहे. शिक्षणाच्या सर्व स्तरांत सर्वाना सामावून घेत शालेय स्तरावर उपलब्ध विद्यार्थ्यांपैकी १०० % विद्यार्थ्यांना, तर उच्च शैक्षणिक स्तरावर ५०% प्रवेश देण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. वास्तवाच्या पातळीवर तपासता हे अशक्यप्राय वाटते. इयत्ता नववीपर्यंत आज केवळ ६८% विद्यार्थीच पोहोचतात. ते एकदम सुमारे दीडपट वाढून १००% कसे करणार, याचा कोणताही रोड मॅप धोरणात नाही. तसेच उच्च शिक्षणाचा दरवाजा आजघडीला केवळ २६% विद्यार्थी ठोठावत असताना ते प्रमाण सुमारे दुप्पट करत ५०% ची पातळी कशी गाठणार, याचाही धोरणात खुलासा नाही. सध्या अनेक महाविद्यालयांमध्ये कंत्राटी प्राध्यापकांचा भरणा करून कमी पगारात त्यांच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. ‘शिक्षणसेवक’ असे नाव बहाल करून कायम कामावर न ठेवता तात्पुरत्या शिक्षकांची पिळवणूक सुरू आहे. अनेक ठिकाणी तर लायक प्राचार्य किंवा मुख्याध्यापकही नियुक्त केलेले नाहीत. सरकारचा अशा संस्थांवर अंकुश आहे की नाही असं वाटावं अशी परिस्थिती शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांच्या बाबतीत आहे. हे आजचे वास्तव असताना नव्या शैक्षणिक धोरणात सरकारने एकदम ‘मोटिव्हेटेड, ऊर्जावान’ शिक्षक-प्राध्यापक नियुक्त करण्याची भाषा केली आहे. यासाठी काय योजना अपेक्षित आहे, ती कशी राबवणे शक्य आहे आणि त्यासाठी मुख्य म्हणजे निधी कसा आणि कुठून उपलब्ध होणार, याविषयी धोरणात चकार शब्दानेही उल्लेख नाही. १९६६ साली कोठारी आयोगाने या देशातील शिक्षण धोरणाबाबत अतिशय मूलगामी स्वरूपाच्या शिफारशी करून ठेवलेल्या आहेत. नव्या धोरणाच्या ६६ पानांत त्यांचा कुठेही संदर्भ नाही. या देशातील केवळ सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीचा पाल्य असो, नाहीतर अत्यंत साध्या सेवा कर्मचाऱ्याचा पाल्य असो; सर्वाना शिक्षणाची समान संधी हा आपल्या संविधानाचा गाभा आहे. समान संधी याचा अर्थ दोघांच्या शिक्षणासाठी समान स्वरूपाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असाव्यात. शाळेतील प्रयोगशाळांची संख्या, वाचनालयाचा आकार, वाचनालयातील पुस्तकांचे प्रकार आणि संख्या, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, मैदानांची सोय आदी बाबतीत समानता अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात देशातील १४ लाख शाळांची परिस्थिती आणि त्या तुलनेत ११०० नवोदय व ७०० केंद्रीय विद्यालये यांच्या सुविधांमधील तफावत डोळ्यांत भरेल अशा विषम स्वरूपाची आहे. ती कमी करण्याचे काय उपाय असणार आहेत? ते कसे करणार? ते करणे मुळात आवश्यक वाटतेय की नाही? याबाबत नवीन धोरण काहीही स्पष्ट निर्देश करीत नाही. उलट, सर्वाचा समावेश करणारे ‘इन्क्लुझिव्ह’ शिक्षण देण्याची भाषा वापरण्यात आली आहे. नवभांडवलदारी व्यवस्थेने ‘समावेशकता’ हा शब्द प्रचलित केला आहे. आपल्या संविधानात ‘समता’ हे मूल्य सांगितलेले आहे. कमी दर्जाच्या लोकांना सामावून घेणे संविधानाला अभिप्रेत नसून, सर्वाना समान दर्जा, सोयीसुविधा आणि संधी उपलब्ध करून देणे त्यात अभिप्रेत आहे. त्यादृष्टीने नव्या धोरणातील ‘समावेशक’तेचा उल्लेख फसवा असून, खरे तर वंचित-शोषितांना यापुढेही शिक्षणाच्या गंगेत हात धुण्यासाठीसुद्धा प्रवेश असणार नाही असे सूचित करणारा आहे. विद्यमान सरकारचा कारभार लोकांच्या सहभागाने सर्व बाजूने चर्चा करून धोरणनिश्चिती असा नाही, हे नागरिकता संशोधन कायदा, नोटाबंदी, लॉकडाऊन आदी धोरणांच्या वेळी दिसून आलेले आहेच. डिसेंबर २०१९ पर्यंत नवीन धोरणासाठी नियुक्त कस्तुरीरंगन समितीने लोकसहभागातून बनवलेला सहाशेहून अधिक पृष्ठांचा नवीन धोरणाचा मसुदा कुठे गेला, आणि आता अचानक सहासष्ट पानांचा अहवाल कुठून आला, हे गौडबंगाल लक्षात घेता आगामी काळात सर्वच नागरिकांनी या धोरणाच्या अंतिम मसुदानिश्चितीपर्यंत जागरूक राहणे आवश्यक आहे. जर चुकीचे आणि वंचित घटकांवर अन्याय करणारे धोरण राबविण्याचे ठरले तर त्याचा कधीही भरून न येऊ शकणारा फटका त्या घटकाला बसेल. देशातील समता, लोकशाही या मूल्यांवर आधारित समाज वातावरणालाच त्यामुळे धक्का बसेल. त्यामुळे जागरूक पक्ष, संघटना, आंदोलने, संस्था, शिक्षण क्षेत्रातील अध्यापक, संवेदनशील संस्थाचालक आणि समजूतदार विद्यार्थी व युवा अशा सगळ्यांचीच एक व्यापक बांधणी करून सुयोग्य, संविधानसंमत, व्यवहार्य आणि न्याय्य असे नवे शैक्षणिक धोरण अंतिमत: तयार होईल व पुढे अमलातही येईल याकडे डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल. जनप्रबोधन, सरकार-प्रशासनासोबत संवाद, याबरोबरच वेळ पडली तर संघर्ष व आंदोलनाचीही तयारी ठेवावी लागेल.
