|| मेधा पाटकर जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा करण्याचे मार्ग कितीही असले, तरी वर्षांतील एकच दिवस ‘पर्यावरण दिन’ मानणे हे आणि त्याची सर्व कार्यरूपे ही प्रतीकात्मकच असतात आणि राहणार. कुठे शाळेत कब क्लब (वाघ समूह) बनवून, तर कुठे पाच रोपे लावून हा दिवस साजरा होतो. शासकीय आणि सामाजिक, दोन्ही मंचांवरून आज पर्यावरणाचे गोडवे गात वाढते जागतिक तापमान वा नद्याच कोरडय़ा पडण्याचे सत्य कडवे म्हणून उघडे पाडत भाषणे, संमेलने, संकल्पही पार पडत असतात! मात्र, हे सारे तमाशेच शाबित कसे होत आहेत, ते दिवसेंदिवस केवळ आकडेवारीच नव्हे, तर विनाशकारी घटनांद्वाराही समोर उभे ठाकणारे सत्य आहे. पर्यावरणाचा विचार अनेकानेक अहवालांमधून इशारा देत असला, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून आपले उद्योग, उपभोग, उपद्व्यापही चालूच ठेवणारे देशभरातील नागरिकच आजच्या परिस्थितीला जबाबदार आहेत, हे उमजल्याविना ना काही वाचणार, ना काही बदलणार! पर्यावरणाच्या विचारामध्ये सर्वात प्रमुख विचार विकासाचा. त्यावर बोट ठेवत साऱ्या नैसर्गिक साधनांचे अधिग्रहण, उत्खनन, उपभोग, दुरुपयोग वा विनाश मंजूर आणि माफही केले जातात, तो भ्रमाचा भोपळा फोडल्याविना याबाबतची जागृतीही अशक्य आहे. आजच ऑस्ट्रेलियाच्या माजी सैन्याधिकारींबरोबरच भूखनिज (ऊर्जेचे स्रोत- कोळसा, नैसर्गिक वायू इत्यादींसह) विभागात उच्च अधिकारी म्हणून कार्य करणारे ज्यात सामील आहेत, त्या समितीचा शोधअहवाल आक्रोशून सांगतो आहे.. हे जर असेच चालू राहिले आणि विश्वाचे तापमान तीन अंश सेल्सिअसने वाढले, तर अनेक समुद्रकिनारी वसलेली मुंबईसारखी महानगरे वर उठलेल्या समुद्रात अर्धीअधिक जलसमाधी घेतील. कित्येक दशलक्ष जनसंख्या बाधित होईल. वाढते तापमान असह्य़ होऊन वर्षांतील किमान २० दिवस जगातील ३५ टक्के भूमी आणि किमान ५५ टक्के जनसंख्या मरणप्राय यातना भोगेल. इतकेच नव्हे, तर २०५० पर्यंत मानवजातच संपुष्टात येऊ शकेल, हेही त्यात नमूद आहे. एवढा गर्भगंभीर इशारा माध्यमांत झळकला, तरी आजच्या चमकधमक, शोरशराबा, भोगवादी पर्यावरणामध्ये तो किती जणांच्या मन:पटलावर उमटला असले, याबाबत शंकाच आहे! एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा लाखोंच्या घरात गेला आहे. मात्र, त्यांच्या उपजीविकेचे साधन असणाऱ्या शेतीचे काय होते आहे, याचा विचार दिवसेंदिवस बाजूलाच पडत आहे. शेती म्हणजे उर्वरा (सुपीक) भूमी ही पर्यावरणाचा भाग आहे. परंतु तरीही पर्यावरण मंत्रालय अ-जैविकतेला- बीज आणि खाद्यान्न उत्पादनालाही मान्यता देते. अत्यंत सुपीक अशी जमीन नापीक करण्यासच नव्हे, तर गैरशेती उपयोगासाठी हस्तांतरित व नामांतरित करण्यासही आक्षेप घेत नाही. शेतजमिनीचे हे नुकसान ते पर्यावरणावरील आघात मानतच नाहीत. अनेक प्रकल्पांच्या अभ्यासातून, मंजुरीपत्रांवरून, प्रकल्प अहवालांवरून दिसून येते. नर्मदेतील लाखो एकर (सरदार सरोवर : एक लाख एकर) जमीन बुडवणाऱ्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना वा त्या जमिनींचे भूसंपादन करताना ना या अपरिवर्तनीय नुकसानीच्या भरपाईची अट कधी घातली गेली, ना कधी अशा प्रकल्पांच्या लाभहानीच्या गणितात त्यांची किंमत गणली गेली. आता तर शेतीची जमीन ही उद्योग, पर्यटन, पायाभूत सुविधा वा वीजप्रकल्पांसाठी यज्ञात आहुती दिल्यागत फेकली जाते आहे. एका शहरातून दुसऱ्या महानगरात पोहोचू पाहणाऱ्यांच्या प्रवासाचा अर्धा तास वाचवण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचा नाश करताना धोरणकर्त्यांना काहीच वाटत नाही. एवढेच नव्हे, तर त्याच रस्त्याकाठची झाडे छाटताना पर्यायी टिकाऊ झाडे लावण्याचे ढोंग करून आपण माणसाच्या आयुष्यावरची सावलीच संपवत असल्याचे भानही असे प्रकल्प पुढे रेटणाऱ्यांना येत नाही. शेतजमीन गैरशेतीकडे- विशेषत: उद्योगांकडे, पुणे जिल्ह्यतल्या ‘लवासा’सारख्या महानगर स्थापनेच्या प्रकल्पांकडे वळवण्याआधी अटी घालणारा (उदा. ‘पर्यायी शेत निर्माण करावे लागेल’ ही अट) कायदा २०१३ मध्ये जयराम रमेश यांच्यासारख्या संवेदनशील मंत्र्यामुळेच अस्तित्वात आला. शेतीची जमीन हा शेवटचा पर्यायच असायला हवा, हेही त्यात नमूद होते. मात्र, तो कायदाच दुर्लक्षून किंवा आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांत नवा कायदा वा आदेशांद्वारा तो बाजूला सारून ही संरक्षक बाबच नाकारली गेली आहे. ‘महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र कायदा’ वा ‘राष्ट्रीय महामार्ग कायदा’ यांच्या तुलनेत नव्या कायद्यांमध्ये तर येनकेनप्रकारेण शेतकऱ्यांच्या हातून जमीन काढून वा हिसकावून घेण्याचे कारस्थानच शासनाने रचलेले दिसते. इंग्रजांच्या काळात लावलेले अर्जन्सीचे कलम यासाठी वर्षांनुवर्षे वापरले जातच होते आणि आहे. मात्र, आता वापरले जाणारे नगद राशीचे हत्यार तर त्याहूनही धारदार असल्याचे स्पष्ट दिसून येते आहे. ‘समृद्धी महामार्गा’साठी प्रत्येक एकरी तीन कोटी रुपये देऊन महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने मिळून त्यास असलेला विरोध मोडून काढला. एवढेच नव्हे, तर एखादा कायदा या खरेदी-विक्री बाजारप्रक्रियेच्या आड आल्यास तो तोडून-मोडून काढण्यास शासन तयार असते, हेही ‘समृद्धी’चे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी दाखवून दिले. या महामार्गात येणाऱ्या १९ आदिवासी गावांमध्ये भूसंपादनापूर्वी ‘पेसा’ (ढएरअ) म्हणजे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कायद्यानुसार असलेली ग्रामसभेची मंजुरी वा निदान सल्लामसलतीची अटच बाजूला सारण्यासाठी तेवढय़ाच गावांना तो कायदा लागू होणार नाही, या अर्थाची अधिसूचना काढण्याची हिंमत महाराष्ट्र शासनाने आणि राज्यपालांनीही दाखवली. अखेर १६ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासकीय आदेशानुसार पेसा कायद्याच्या चौथ्या कलमातच दुरुस्ती करून टाकली. जिथे आजही निसर्गसंपदा टिकलेली आहे अशा आदिवासी क्षेत्रासाठीची ही लोकशाही (?) प्रक्रिया, घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीच्याही विरोधात उचललेले पाऊल म्हणजे विकास प्रकल्पांसमोरील अडसर दूर करण्याचे कारस्थानच नव्हे का? प्रत्यक्षात घटनाकारांच्या दूरदृष्टीमुळे सर्व अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये आदिवासींना संरक्षण देण्यासाठी त्यांच्या हिताविरोधात जाणारा कुठलाही (राज्य वा केंद्र) कायदा लागू होऊ नये, अशा अर्थाचे राजपत्र निघू शकते. हा महत्त्वाचा अधिकार नेमका उलटय़ा दिशेने वापरण्याचे कार्य राज्यपालांकडून शासनाने करवून घेतले. आजचे शासनकर्ते शेती वा पर्यावरण, आदिवासी हिताविषयी संवेदनशील नाहीत. विकासखोरीचे पाईक म्हणूनच हे घडू शकते. त्यामुळे आदिवासी संघटना, विरोधी पक्ष इत्यादींना न जुमानता राज्यपालांनी पदग्रहणानंतर दर्शवलेली आशादायी भूमिका कशी काय बदलली, ते कळणे कठीण नाहीच! अगदी असाच खेळ झारखंडमध्ये झाला. छोटा नागपूर आणि संथाल आदिवासी क्षेत्रातील त्यांच्या जगण्याचा आधार असलेली जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधने वाचवण्यासाठी इंग्रजांपासून चालत आलेला कायदा आजच्या ‘काळे इंग्रज’ मानल्या जाणाऱ्या, तसेच कर्मकांड करणाऱ्या शासकांनी बाजूस सारला. त्यासही बाबूलाल मरांडीसारख्या भाजपातून बाहेर पडलेल्या विचारशील माजी मुख्यमंत्र्यापासून दयामणी बरलासारख्या ताकदीच्या सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनशक्तीसह आदिवासींनी रस्त्यावर उतरून विरोध केला तरी शासक ढिम्म राहिले. आणि विकासासाठी अनेक कंपन्यांसहचे त्यांचे नातेबंध सुदृढ होऊन ‘झार (जंगल) का खंड (हिस्सा)’सुद्धा वाचणार की नाही, अशा संकटात आदिवासींना ढकलत गेले. आजही पोलीसबळाने पिढय़ान्पिढय़ांच्या पाथलगडी आंदोलनकर्त्यां आदिवासींवर आक्रमण सुरूच आहे. हत्यारं तीच- खोटय़ा केसेस, बळजबरीने विस्थापन; हे नाहीच जमले, तर लाच-लालच! शेतीबरोबरच, त्याहीपेक्षा भयावह संकटात सापडलेले पाणी वाचवणे तर इतके कठीण झाले आहे, की ‘पाणी म्हणजे जीवन’ हे समीकरणही उल्लेखताना मन दुखावले जाते. पाण्याचा गैरवापरच नव्हे, तर प्रदूषण आणि जलचक्र संपवणारे उत्खनन यास जबाबदार आहे. एकेका नदीचे जलग्रहण क्षेत्र वाचवण्याबद्दल, त्या क्षेत्रात उपाय करण्याबद्दल खूप काही लिहिले - बोललेही जाते. प्रत्यक्ष अनुभव हाच की, तापी असो वा नर्मदा, कृष्णा असो वा पेरियार आणि केरळच्या नद्या; या साऱ्या नद्यांच्या जलग्रहण क्षेत्रावर उपायाऐवजी अत्याचारच होत आहेत. केरळमध्ये पूरनियंत्रण रेषेच्याही आत, म्हणजे प्रत्यक्ष नदीतच पाण्याचा निचरा करणारे क्षेत्रही (Direct draining catchment) बहुमजली इमारती थाटाने उभ्या करून कब्जा केलेले! नर्मदेच्या खोऱ्यात एक लक्ष चौ. कि.मी.चे जलग्रहण क्षेत्र आहे. त्यापैकी लाखो हेक्टरचे क्षेत्र उपाय करून आम्ही सुरक्षित ठेवू, त्यातून पाण्याबरोबर गाळ वाहू देणार नाही, नदी वाचवू, जलाशयाचे आयुष्यही अबाधित ठेवू.. अशा दाव्यांनी सजलेले शासनाचे अहवाल आणि प्रत्यक्ष स्थिती यांत कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा हाच काय तो दुवा! कधी खस म्हणजे वाळ्याचे गवत पेरल्याची माहिती, तर कुठे चेकडॅम्स ते शेताची मेंढ बांधण्यापर्यंतचा अहवाल आणि शपथपत्रेही. पर्यावरणीय सुरक्षेच्या दृष्टीने नर्मदेसारख्या अवाढव्य क्षेत्राच्या, नदीच्या आणि नदीघाटीतील लाखोंच्या प्रश्नी सारे भत्ते, साधन-वाहन देऊन बसवलेल्या समितीचे सदस्य हे दिल्ली ते डेहराडूनपर्यंतच्या अनेक नावाजलेल्या संस्थांचे प्रमुख, संचालक, शास्त्रज्ञ आदी बिरुदे लावलेले. प्रत्यक्षात त्यांनी ना कधी क्षेत्र भ्रमणाचा विचार केला, ना बैठकींमध्ये आम्ही पुरवलेल्या माहितीचा वापर केला. महाराष्ट्रातून येणारे वनविभागाचे धुळ्याकडचे कुणी अधिकारी तर प्रकल्प-अधिकारी असल्यागतच वागत असल्याचे आम्ही अनुभवत गेलो. सातपुडय़ातील आमचे संघटित क्षेत्र असलेल्या गावा-गावांत वनीकरणाचे कार्य केल्याचा दावा ते कागदोपत्री सही-शिक्क्यांसह करायचे. आम्ही त्याविरुद्ध न्यायालयात आणि मंत्रालयातही भांडलो, तरी त्याची झळ त्यांच्यापर्यंत पोहोचायची नाही, तर त्यांनी तोंड तरी का उघडावे? असे एक ना अनेक अधिकारी निवृत्त होऊन गायब झाले. नर्मदेचे भक्त म्हणून परिक्रमा करणारेही हळहळायचे. पण तेही गुपचूप पारंपरिक मार्गाने चालत नदी मागे सोडून निघून जायचे. मग आदिवासी वा कार्यकर्त्यांनी तरी किती ताणायचे? तरीही आदिवासींनी ‘जंगल रक्षक दल’ बनवून स्वयंसेवकांच्या भूमिकेतून वाचवलेले जंगलच जलग्रहण क्षेत्रातील भूक्षरण रोखत आज उभे आहे. म्हणून ‘वनअधिकार’ हे बिरुद लावलेला कायदा आदिवासींच्या पिढीजात संपत्तीवर त्यांना काही अधिकार देत आहे. वनअधिकार कायद्याविषयी बोलण्यापूर्वी ‘पर्यायी वनीकरणा’च्या मार्गाने वनरक्षणाचा दावा करणाऱ्यांबद्दल बोलू या. यात अधिकाऱ्यांबरोबर पर्यावरणवादीही सामील आहेत. भारताचा नकाशा पाहिला, की जंगल आदिवासी राखतात की बिगर-आदिवासी, या प्रश्नाचे उत्तर झटक्यात मिळते. तरीही आदिवासींना ‘जंगलतोडे’ म्हणून हिणवतच सर्व यंत्रणा ‘सशस्त्र’ उभी असते. प्रत्यक्षात कुठलेही अभयारण्य असो वा राष्ट्रीय उद्यान; त्याच्या ‘कोअर’ म्हणजे मध्य क्षेत्रात वा ‘बफर’ म्हणजे परिघी क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासींना हटवले रे हटवले, की व्यापारी तत्त्वे आत शिरणारच.. पर्यटन, परिवहन, विकास, इतकेच काय- जंगल रक्षणाच्याही नावाने! व्यक्तिगत हक्कदारी देणाऱ्या या वनअधिकार कायद्यातील तरतुदींचा दुहेरी परिणाम आम्हाला- अर्थात आदिवासींनाही- जाणवला नाही, असे नाही. सामुदायिक, सामूहिक, अनौपचारिक सामाजिक व्यवस्थेच्या ताकदीवर ‘जल-जंगल-जमिन कुणीन छे, आमरी छे, आमरी छे!’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमवणारे आदिवासीच आपल्या शेतावरच्या पट्टय़ांसाठी वा गावसीमेच्या खाणाखुणांसाठी आपसात लढताना पाहिले, तेव्हा मात्र ‘नको तो कायदा’ असे वाटावे, इतपत दु:खी झालो आम्ही. त्यातही कुणी संघटना आदिवासींच्या जंगलतोडीस वेसन घालण्याऐवजी आपली ताकद वाढण्यासाठी म्हणून जंगलाचे शेतीत रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन देत असल्याचे दिसले, की मनात अपार निराशा दाटून येते. ‘जल-जंगल-जमीन हो जनता के अधीन’ ही केवळ घोषणा नव्हे; तो पर्यावरणाचे रक्षण साधण्याचा खरा मार्ग आहे. पण तोही दोषरहित नाही ठरू शकत, हे समजते. तरीही.. हो, तरीही.. आदिवासींचा ऐतिहासिक हक्क आणि न्याय-अन्याय नाकारता येत नाही! medha.narmada@gmail.com
