दादाभाईंची दारिद्र्यमीमांसा

हा सिद्धान्त, ब्रिटिश सत्तेला वरदान समजणारे नेमस्त पुढारी मानीत आले. त्याचप्रमाणे लोकमान्य टिळकांसारखे प्रखर राष्ट्रवादी, पं. नेहरूंसारखे समाजवादी व पामदत्तांसारखे कम्युनिस्ट ग्राह्य धरून चालत आले. हिंदुस्थानातून संपत्तीचा जो ओघ इंग्लंडकडे गेला त्यामुळे तेथे औद्याोगिक क्रांतीला चालना मिळाली, असे मत नेहरूंपर्यंत अनेक हिंदी नेत्यांनी वारंवार प्रतिपादन केले आहे. परंतु लूट झाली असेल तर किती; हिंदुस्थानचे दरडोई उत्पन्न खरोखर किती होते; या देशाचे दारिद्र्य कशामुळे निर्माण झाले आणि हा देश ब्रिटिश राजवटीत अधिकाधिक गरीब होत गेला काय, याची छाननी आता उपलब्ध झालेल्या नव्या पुराव्यांनुसार व नव्या आर्थिक सिद्धान्तानुसार करावयास हवी.

व्यापाराच्या निमित्ताने इंग्रज येथे आले तेव्हा येथून कापड, मसाले, कलाकौशल्याच्या वस्तू असा बराच मोठा माल परदेशात पाठविण्यासाठी उपलब्ध होता. शेती, कारागिरी, व्यापार व लष्करी पेशा असे काही व्यवसाय एतद्देशीयांना उपलब्ध होते. राजाश्रयाने कारागिरी वाढली होती व म्हणून मुर्शिदाबादेत १८ व्या शतकामध्ये क्लाइव्ह शिरला तेव्हा त्या शहराच्या संपन्नतेने तो प्रभावित झाला. या शहरातील काही लोक लंडनमधील लोकांपेक्षा अधिक श्रीमंत असल्याचे त्याला आढळले. १७८७ मध्ये डाक्क्याहून इंग्लंडला तीन लक्ष पौंड किमतीचे कापड निर्यात झाले होते, तर १८१७ मध्ये ही निर्यात पूर्णत: थांबली ! ब्रिटनने हिंदुस्थानमधून येणाऱ्या कापडावरील जकात वाढविली, तर इकडे हिंदुस्थानात येणाऱ्या ब्रिटिश कापडावरील जकात मात्र एकदम कमी झाली. ब्रिटिश कापड यंत्रावर तयार होत असल्याने ते स्वस्त होते. या कापडामुळे येथील कापडधंदा बसला. जहाजबांधणीही येथे होत होती. अर्थात जहाजबांधणीचा धंदा अतिशय प्रगत अवस्थेत होता असे नव्हे. पोर्तुगीज कारागिरांनी आपल्या जहाजबांधणीतील दोष दूर केले व मग ती जहाजे समुद्रात दूरवर टिकाव धरू लागली. पण ब्रिटिश आल्यानंतर हातमागाप्रमाणेच हा जहाजबांधणीचा व्यवसायही बसला. सैन्याची संख्या घटली आणि हे लोक शेतीकडे वळले. हिंदुस्थानचे दारिद्र्य वाढण्यास यामुळे सुरुवात झाली.

मुर्शिदाबाद, डाक्का वगैरे काही शहरांत जी कारागिरी होती ती संघटित नव्हती. म्हणून युरोपात ज्याप्रमाणे व्यापार-व्यवहार करणाऱ्या शहरांतून भांडवलशाहीला पोषक वातावरण निर्माण झाले तसे ते येथे होऊ शकले नाही. प्रा. हिरेन मुखर्जी यांनी भारतातील परिस्थितीची युरोपशी तुलना करताना म्हटले आहे, की शहरांतील श्रीमान, जहागीरदार वगैरेंच्या गरजा पुऱ्या करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी निरनिराळ्या कारागिरांना शहरांत संघटित केले असते तर युरोपप्रमाणे फ्री टाउन्स निर्माण झाली असती व ती प्राथमिक क्रांतीची केंद्रे बनली असती. पण तसे झाले नाही. यामुळे समाज व त्याची अर्थव्यवस्था ही स्थितिशील राहिली. ती गतिमान झाली नाही. काही ठिकाणी संपत्तीचे, वैभवाचे दर्शन होत होते हे खरे; पण एकंदर समाज दुबळा, अनाथ बनला होता.

समाजात निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त संपत्तीचा भांडवलसंचयासाठी उपयोग करण्याची परंपराच येथे निर्माण झाली नाही. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला असे सांगून प्रा. मुखर्जी चौदाव्या शतकातील दरबारी कवी अमीर खुश्रो यांच्या काव्यपंक्तींचा उल्लेख करतात. तो म्हणतो, ‘‘सम्राटाच्या मुकुटातील एकेक हिरा म्हणजे गरीब किसानाच्या अश्रुमिश्रित डोळ्यांतून पडलेल्या रक्ताच्या थेंबांचा गोळाच आहे.’’ याचा अर्थ असा, की येथे संपत्ती होती. वैभव होते, पण समाजजीवन ज्यामुळे गतिशील व चैतन्यमय बनते असा आर्थिक व्यवहार मात्र नव्हता. या व्यवहाराला ब्रिटिशांच्या यंत्राधिष्ठित संस्कृतीशी मुकाबला करणे अशक्य होते. ही स्पर्धा सुरू होताच येथील अनेक व्यवसाय बसले. त्यामुळे अवर्षण वा दुष्काळ पडल्यास त्यास तोंड देण्याची लोकांत ताकदच उरली नाही. एकोणिसाव्या शतकात १८७७, ७८, ८२, ८९, ९७, १९०० या साली दुष्काळ पडले. त्यात दीड कोटी लोक मृत्युमुखी पडल्याचा अंदाज सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी १९०२ साली राष्ट्रसभेच्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये व्यक्त केला होता. याच दुष्काळांत दोन कोटी आठ लक्ष लोक मरण पावल्याचा आणखी एक अंदाज असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

परंतु ब्रिटिशांच्या पूर्वी येथे दुष्काळ माहीत नव्हता, त्याची तीव्रता जाणवली नव्हती हे खरे नव्हे. १६६१ मध्ये पडलेल्या दुष्काळाचे वर्णन महंमद अमीन रसविनी याने आपल्या बादशहानाम्यात केलेले आहे. त्याच्या म्हणण्याचा भावार्थ असा, की ‘‘भाकरीच्या एकेका तुकड्यासाठी माणसांची विक्री केली जाई, पण कोणी गिऱ्हाईक मिळत नसे. चपातीसाठी लोक आपली पदवी, हुद्दा यांचा लिलाव करावयास तयार होते, पण कोणाला या पदव्यांची वा हुद्द्यांची पर्वा नव्हती. अनेक दिवस कुत्र्यांचे मांस हे बोकडाचे मांस म्हणून विकले जाई आणि मृतांच्या हाडांची पूड करून ती पिठात मिसळून विकण्यात येई. दुष्काळाचे स्वरूप पुढे इतके उग्र झाले, की लोक एकमेकांना खाऊ लागले आणि आपल्या मुलांच्या प्रेमापेक्षा त्यांचे मांस ते पसंत करीत. रस्त्यात मरून पडलेल्यांची संख्या इतकी वाढली की, वाहतूक अशक्य झाली.‘‘काही परकी प्रवाशांनी पुढील काळातील दुष्काळांचीही वर्णने लिहून ठेविली आहेत. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या आगमनाने व त्यांच्या शेती, व्यापार व उद्याोगविषयक धोरणामुळेच येथे दुष्काळ पडू लागले, असे म्हणता येणार नाही.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दुष्काळविषयक काही धोरण होते, असे नव्हे. व्यापारासाठी येथून कच्चा माल न्यावा व येथे पक्का माल विकावा यातच त्यांना स्वारस्य होते. १८३५ मध्ये लॉर्ड एलनबरोने कंपनीच्या डायरेक्टरांना पत्र पाठवून कापसाच्या उत्पादनाचे महत्त्व प्रतिपादन केले होते. इंग्लंडच्या कापूस-आयातीवर द्यावी लागणारी जकात व भारतीय कापडावरील जकात यांची तुलना त्याने केली. आयात कर जरी अडीच टक्के असला तरी अंतर्गत जकाती बऱ्याच होत्या. त्यामुळे देशी कापड- उत्पादक एकंदर साडेसतरा टक्के जकात देत असत म्हणूनही त्यांचा धंदा बसला व शेतीवरील भार वाढला. शेतीमालाच्या किमती वाढल्याने कारागिरांना फटका बसला. १८०३ मध्ये किमतीचा दर्शकांक १०० धरला तर १८९४ मध्ये तो ११४, १९०३ मध्ये १२७, १९१० मध्ये १६८ व १९१४ मध्ये २२२ असा होता. याचा परिणाम लोकांच्या राहणीमानावर होत होता.

असंघटित कारागीर बेकार बनले व अनेक व्यवसाय डबघाईला आले. या बदललेल्या परिस्थितीचे विश्लेषण आंग्लशिक्षित नवी पिढी करू लागली. ब्रिटिशांच्या सत्तेबरोबर शांतता व सुव्यवस्था आली असली तरी त्यात समाधान न मानता हे पुढारी दुष्काळ, बेकारी यांचा विचार व त्याविषयी जाहीर चर्चा करू लागले. कै. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर ‘आमच्या देशाची स्थिती’ या निबंधात म्हणतात, ‘‘आमच्या प्रस्तुतच्या दैन्याचें मुख्य कारण काय आहे, हे कोणालाही सांगावयास नको. ते परकी अंमल हे होय, हे उघडच आहे. इंग्रज लोक इकडे प्रभू होण्यापूर्वी हा देश संपन्न होता व मुसलमानांची जुलमी म्हटलेली कारकीर्द सांप्रतच्या सुधारलेल्या कारकीर्दीहून शंभर पटींनी बरी वगैरे गोष्टी अलीकडे सिद्धान्तासारख्या होऊन बसल्या आहेत.’’ याच प्रकारचे विचार बंगाल-मद्रासमधील काही पुढारी बोलून दाखवीत होते. दादाभाई नवरोजीही हिंदुस्थानच्या दारिद्र्याबद्दल विचार करीत होते. तरीही निव्वळ दारिद्र्याचे वर्णन करण्याने किंवा इंग्रज प्रभूमुळे दारिद्र्य आले एवढे सूत्र सांगण्याने त्यांचे समाधान होत नव्हते. म्हणून त्यांनी दारिद्र्याची मूलभूत कारणमीमांसा सुरू केली.

दादाभाईंच्या सार्वजनिक जीवनास शैक्षणिक क्षेत्रापासून सुरुवात झाली. एल्फिन्स्टनमधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या दादाभाई, दादोबा पांडुरंग वगैरे विद्यार्थ्यांनी १८४८ मध्ये ज्ञानप्रसारक सभा स्थापन करून शिक्षणप्रसाराचे कार्य हाती घेतले. न्यायमूर्ती रानडे यांना सार्वजनिक कार्याची स्फूर्ती या संस्थेपासूनच मिळाली. यानंतर तीन वर्षांनी दादाभाईंनी गुजराती साप्ताहिक सुरू केले. तथापि दादाभाईंच्या राजकीय जीवनाचा प्रारंभ १८५२ मध्ये बॉम्बे असोसिएशनच्या स्थापनेपासून झाला. १८५५ साली दादाभाई कामा कंपनीच्या तर्फे व्यापारानिमित्त इंग्लंडला गेले. तेव्हा तेथील आधुनिक विचारांचा त्यांच्यावर पगडा बसला आणि राजकीय हक्कांचे विचार त्यांच्या मनात घोळू लागले. व्यापाराच्या निमित्ताने त्यांना ब्रिटिशांच्या अर्थव्यवहाराची. व्यापारी तंत्राची ओळख झाली व हिंदुस्थानातही व्यापार-उद्याोग वाढविण्याची आवश्यकता पटली. दादाभाईंच्या पन्नास वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनातील बराच काळ इंग्लंडमध्ये गेला आणि याचे दोन स्पष्टपणे परिणाम झालेले दिसतात. एक परिणाम असा, की व्यापार व उद्याोग यांचे महत्त्व त्यांना पटले व दुसरा म्हणजे इंग्लंडमधील आधुनिक विचारांची ओळख. या ओळखीमुळे दादाभाई हे घटनात्मक चळवळीचे पुरस्कर्ते राहूनही त्यांचे राजकीय व आर्थिक विचार मेहता, वाच्छा, गोखले यांच्यापेक्षा जहाल बनले. त्यांची भाषाही अनेकदा कठोर असे. मुंबईच्या व्यापाऱ्यांनी ब्रिटिश व्यापाराचे तंत्र आत्मसात करावे असे ते १८६० सालातच सांगू लागले होते. व्यापार व उद्याोगाला प्रोत्साहन देण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनामुळेच जमशेटजी टाटा यांना त्यांनी पोलाद कारखान्यासाठी संस्थानिकांकडून दहा लाख रुपये जमविण्याची सूचना केली होती.

राजकीय क्षेत्रात दादाभाई नेमस्त असले तरीही तत्कालीन नेमस्तांच्या ते चार पावले पुढे होते. १९०६ च्या कलकत्ता काँग्रेसमध्ये हे प्रकर्षाने स्पष्ट झाले. नोकऱ्या व राज्यकारभार यांत हिंदी लोकांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी ते करीत. तरी त्याही बाबतीत त्यांच्या मागण्या त्या काळाच्या मानाने पुढारलेल्या होत्या. १८९५ मध्ये वेल्बी कमिशनपुढे त्यांनी साक्ष दिली त्या वेळी कमिशनच्या अध्यक्षाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दादाभाईंनी स्पष्टच सांगितले, की इंग्रजांची राज्यपद्धती बदलली पाहिजे. व्हाइसरॉय, सरसेनापती असे काही वरिष्ठ अधिकारी सोडले तर बाकीच्या अधिकारपदांवर हिंदी लोकांचीच नेमणूक करावी अशी त्यांची मागणी होती. ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर, पार्लमेंटवर मात्र त्यांची विलक्षण श्रद्धा असल्याने भारताचे सत्यदर्शन इंग्लंडच्या लोकांना घडविण्यासाठी ते जिवाचा आटापिटा करीत. यासाठीच ते पार्लमेंटचे सदस्य झाले. परंतु हिंदी जनतेचा खरा उद्धार व्हावयाचा असेल तर ब्रिटिशांच्या व्यापार व उद्याोगतंत्राचा अभ्यास केला पाहिजे याविषयी त्यांचा विशेष कटाक्ष होता.

पुढे याच ब्रिटिशांच्या राजकीय पद्धतीबदल व त्यांच्या न्यायबुद्धीबद्दल त्यांचे मत बदलले. कर्झनशाहीमुळे त्यांच्या जिवाचा संताप झाला. आणि बंगालमध्ये फाळणीच्या निषेधार्थ बहिष्काराची चळवळ झाली तेव्हा दादाभाईंनी अत्यंत उत्साहाने तिचे स्वागत केले. या बहिष्कारयोगाला काहीसा आवर घालावा या उद्देशाने दादाभाईंना काँग्रेसचे अध्यक्षस्थान देणाऱ्या नेमस्त नेत्यांचे आडाखे साफ चुकले. दादाभाईंनी स्वराज्य, स्वदेशी व बहिष्कार हाच मंत्र जपला. आणि तेही साहजिकच होते. कारण मेहता, वाच्छा, गोखले यांना व अन्य हिंदी नेत्यांना समाजवादाची दुरूनही ओळख नव्हती तेव्हा, म्हणजे १९०४ मध्येच, दादाभाई अॅम्स्टरडॅम येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषदेला हजर होते. इंग्लंडमधील कामगारवर्ग हिंदुस्थानला साहाय्य करील अशी त्यांची समजूत झाली होती.

बहिष्काराच्या चळवळीला दादाभाईंनी पाठिंबा द्यावा यात अघटित असे काय होते? ब्रिटिशांच्या औद्याोगीकरणाचा त्यांनी अभ्यास केला होता. आणि ब्रिटिश सत्तेच्या आर्थिक अधिष्ठानाचा त्यांनी सांगोपांग विचारही केला होता. या त्यांच्या शोधातूनच ब्रिटिश हिंदुस्थानची लूट करीत आहेत, आपल्याला खंडणी द्यावी लागत आहे हा त्यांचा सिद्धांत निष्पन्न झाला. या सिद्धांताचा तपशील लक्षात घ्यावयास हवा, त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानातील दरडोई उत्पन्न किती याचा त्यांनी मांडलेला हिशेबही तपासणे आवश्यक आहे. तत्कालीन परिस्थिती व नंतर उपलब्ध झालेली माहिती या दोन्हींच्या साहाय्याने ही तपासणी करणे जरूर असून हिंदुस्थानातून जाणाऱ्या संपत्तीच्या ओघावर ब्रिटिशांचे साम्राज्य कितपत अवलंबून होते याचाही विचार करणे इष्ट आहे.

दरडोई उत्पन्न हिंदुस्थानचे दारिद्र्य स्पष्ट करताना दादाभाईंनी दरडोई उत्पन्नाचा हिशेब मांडला. १८७१ मध्ये ‘ईस्ट इंडिया फिनॅन्स कमिटी’ या नावाची एक समिती विलायतेत हिंदुस्थानच्या आयव्ययाची तपासणी करण्यासाठी बसली होती. या समितीपुढे साक्ष देऊन हिंदुस्थानातील दरडोई वार्षिक उत्पन्न वीस रुपये असल्याचे दादाभाईंनी सिद्ध केले. हिंदुस्थान सरकार आपल्या कैद्यांसाठी जेवढा खर्च करते, त्यापेक्षाही हे प्रमाण कमी असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले होते.

लॉर्ड कर्झन याने दरडोई उत्पन्न २७ रुपये असल्याचे पुढे प्रतिपादिले. त्याचा हा हिशेब चुकीचा असल्याचा प्रतिवाद दादाभाई व विल्यम डिग्बी यांनी केला. १९०१ साली अर्थसंकल्पावर भाषण करताना लॉर्ड कर्झनने हा मुद्दा उपस्थित करून १८८२ मध्ये हे उत्पन्न २७ रुपये असले तरी नंतर ते सर्वसाधारणत: २२ रुपयांवर आले व १९०० मध्ये तर ते साडेसतरा रुपये असल्याचा दावा आपण केल्याचे वृत्त खोटे आहे असा इन्कार केला. लॉर्ड कर्झनचे म्हणणे असे होते, की कोणत्याही देशाच्या जीवनात शेतीचे दरडोई उत्पन्न वाढण्याचे कालांतराने थांबते. हिंदुस्थानच्या जीवनात तोच काळ आला आहे. ही वाढ दोन कारणांनी थांबते. एक म्हणजे लोकसंख्येतील वाढ व दुसरे, लागवडीसाठी वाढते क्षेत्र उपलब्ध न होणे. कर्झनचे म्हणणे असे, की १८८० मध्ये १९ कोटी ४० लक्ष एकर जमीन लागवडीखाली आली, तर १९०१ मध्ये २१ कोटी ७० लक्ष एकर. म्हणजे दरडोई उत्पन्न कमी होण्याचे कारण नाही. परंतु डिग्बी यांनी कर्झनची ही आकडेवारी चुकीची ठरविली. ती ठरविताना त्यांनी फॅमिन-कमिशनचा हवाला दिला. या कमिशनच्या मते, १८८० मध्ये १८ कोटी २७ लक्ष ५० हजार एकर जमीन लागवडीखाली होती, तर १८९७-९८ मध्ये १९ कोटी ६४ लक्ष ९७ हजार २३२ एकर जमीन पिकांखाली होती. डिग्बी व व्हाइसरॉय यांच्या आकड्यांत अशा रीतीने दोन कोटींची तफावत पडली.

प्रा. व्ही. के. आर. व्ही. राव यांनी हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाबद्दल प्रबंध लिहिला असून दादाभाई, डिग्बी, के. टी. शहा वगैरेंनी वेळोवेळी उत्पन्नाचे जे हिशेब मांडले त्यांची तपासणी केली आहे. १८६७-६८ मध्ये सरकारी आकडेवारीनुसार २७६ कोटी रुपये हे भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न होते. दादाभाईंनी ते २७७ कोटी रुपये धरले. सरकारपाशी बरीच माहिती होती ती दादाभाईंपाशी नव्हती तरीही त्यांनी केलेला हिशेब सरकारी हिशेबाशी बराचसा जुळता होता. हा त्यांच्या आकडेशास्त्राच्या ज्ञानाचा गौरव होय असे डॉ. राव म्हणतात. पुढे १८७१ मध्ये ईस्ट इंडिया फिनॅन्स कमिटीपुढे सादर केलेल्या निवेदनात दादाभाईंनी हिंदुस्थानचे उत्पन्न ३४० कोटी रुपये असल्याचे प्रतिपादन केले. लोकसंख्या १७ कोटी होती व त्यामुळे दरडोई उत्पन्न २० रुपये पडते. डॉ. राव यांची यावर टीका अशी; की उद्याोगधंदे, खाणी, मांस, दूध व व्यापार यांपासून होणाऱ्या उत्पन्नाबाबतचे दादाभाईंचे अंदाज बरोबर नव्हते.

दादाभाईंच्या हिशेबातील हे मर्मस्थान होते. १९२५-२९ या काळातील शेती व औद्याोगिक उत्पन्नाचे एकमेकांशी जे प्रमाण होते तसेच ते १८६७-६८ मध्ये होते असे मानले तरी १८६७-६८ मध्ये औद्याोगिक उत्पादन ६० कोटींचे धरले पाहिजे. दादाभाईंनी ते केवळ १५ कोटींचे धरले. तसेच वाहतूक, प्रशासन, वगैरे सेवा (सर्व्हिसेस) दादाभाईंनी हिशेबास धरल्या नाहीत. ‘काँटिन्जन्सी’ या सदरात त्यांनी ३३ कोटी घातले आहेत. हा आकडा जास्त होतो. वाहतूक, प्रशासन, घरगुती नोकर वगैरे लोकांच्या द्वारे होणारे उत्पन्न ४० कोटींच्या घरात जाते असा डॉ. राव यांचा हिशेब आहे. म्हणून १८६७-६८ मध्ये दादाभाईंनी दरडोई उत्पन्न जे २० रुपये गृहीत धरले आहे ते डॉ. राव मान्य करीत नाहीत. हे उत्पन्न २३ ते २४ रुपये बसले असे डॉ. राव यांचे प्रतिपादन आहे. डिग्बी यांनी राष्ट्रीय उत्पन्नाचे दिलेले आकडे कर्झनपेक्षा कमी तर आहेतच, पण दादाभाईंपेक्षाही ते कमी आहेत. दादाभाईंचा हा सारा हिशेब लक्षात घेतल्यावर एक गोष्ट स्पष्ट होते व ती ही, की राष्ट्रीय उत्पन्नात बिगर-शेती उत्पन्नाचे मूल्यही जमा करावे लागते.

दादाभाईंच्या नंतरही दरडोई उत्पन्नाचे हिशेब मांडले गेले. १९०१ मध्ये कर्झनच्या मते ते ३० रुपये होते; १८७५ ते ९५ या काळात हे उत्पन्न जे.डी.रीस यांच्या मते २५ ते ३४ या दरम्यान होते. १९२१ मध्ये यात वाढ होऊन ते ५० रुपयांपर्यंत गेल्याचा दावा कूक यांनी मांडला. त्यांना प्रत्यक्षात हे उत्पन्न ८० रुपयांपर्यंतही असावे असे वाटत होते. हिशेबाच्या सदोष पद्धतीने ते कमी भरते असे ते म्हणत. १९२१ मध्ये मद्रास प्रांताच्या शेती खात्यातील संख्या-विभागाने शेतीच्या उत्पन्नाचा हिशेब दिला होता. त्यावरून दरडोई उत्पन्न १०० रुपये भरत होते. परंतु १८९९ च्या मानाने १९२० मध्ये किमती वाढल्या. त्यामुळे हे उत्पन्न १९२० मध्ये चाळीस रुपये होत होते. पुढे १९२५ ते २९ या काळातील राष्ट्रीय उत्पन्नासंबंधी डॉ. राव यांनी जो प्रबंध लिहिला त्यात हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय उत्पन्न २०६८ कोटी रुपये धरले असून दरडोई उत्पन्न ७९.५ रुपये असल्याचे प्रतिपादन केले.

दादाभाईंनी १८६७-६८ मध्ये हिंदुस्थानचे दरडोई उत्पन्न २० रुपये असल्याचा हिशेब मांडला आणि डॉ. व्ही. के. आर. व्ही. राव यांनी ते २३-२४ रुपये असल्याचा निष्कर्ष काढला तरीही या देशाचे दारिद्र्य लपत नाही. अर्थात हे दारिद्र्य दिवसेंदिवस वाढत जाईल असा जो इशारा दादाभाई, डिग्बी, दत्त व नंतरच्या काळातील जवळजवळ सर्व हिंदी नेत्यांनी दिला तो तत्त्वत: व व्यवहारत: बरोबर नव्हता असा स्पष्ट अभिप्राय डॉ. राव देतात. प्रगतीचा वेग अतिशय मंद होता असा खुलासा मात्र त्यांनी केला आहे. आधुनिक काळात उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या प्रकाशात डॉ. राव यांचा निष्कर्ष वस्तुस्थितिनिदर्शक ठरतो.

तरीही, दरडोई उत्पन्न जे एवढे अल्प होते त्याची कारणे कोणती? दादाभाईंनी प्रथम या कारणांचा सांगोपांग ऊहापोह केला आणि त्यांनी केलेली दारिद्र्यमीमांसा हिंदी नेत्यांनी दीर्घकाळ प्रमाण मानली. एवढेच नव्हे, तर स्वातंत्र्योत्तर काळात मागील इतिहासाचा वेध घेणारेही बरेच जण ती प्रमाण मानताना दिसतात. राज्यकारभार, भांडवलावरील नफा व व्याज, आयात-निर्यात व्यापार इत्यादींच्या द्वारे हिंदुस्थानातून संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे जातो व हिंदुस्थान दरिद्री होतो असा दादाभाईंचा सिद्धान्त होता. हा कारभार असाच चालला तर फ्रेंच क्रांतीच्या वेळची परिस्थिती भारतातही उद्भवेल आणि येथेही भडका उडेल असा त्यांनी इशारा दिला. आपल्या या शोषण-सिद्धान्ताची विस्तृत फोड दादाभाईंनी केली.

नेमस्त व जहाल यांचा सारखाच आदर संपादन करणारे दादाभाई हे पहिले हिंदी नेते. लोकमान्य टिळकांनी ज्याप्रमाणे त्यांना महर्षी ही पदवी शोभते असे म्हटले होते व १९०६ साली दादाभाई तिसऱ्यांदा काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांच्या निवडीचे स्वागत केले; त्याचप्रमाणे सुरेंद्रनाथ, मेहता, गोखले हेही दादाभाईंपुढे नतमस्तक होत. दादाभाईंचा ८१ वा वाढदिवस मुंबईत साजरा झाला तेव्हा ना. गोखले दादाभाईंच्या समर्पित जीवनाचा उल्लेख करून म्हणाले, ‘‘मित्रहो! हे जीवन किती उदात्त आहे! त्याचे मधुर पावित्र्य, साधेपणा, सात्त्विक सहनशीलता, उदात्त आत्मविस्मृती, उच्च देशाभिमान, अपार प्रेम आणि उच्च ध्येयासाठी घेतलेले कष्ट हे आणि इतर पैलू पाहिले की आपण अलौकिकाच्या समोर उभे आहोत असे वाटते.’’

भारतीय आर्थिक राष्ट्रवादाची गंगा या उदात्त ध्येयाने प्रेरित झालेल्या महर्षीने प्रवर्तित केली.

(मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊसतर्फे प्रकाशित आणि गोविंंद तळवलकर लिखित ‘नवरोजी ते नेहरू’ या पुस्तकातील संपादित अंश.)