रशीद मकबूल जम्मू-काश्मीर राज्याची पायाभरणी १८४६ मध्ये ब्रिटिश आणि गुलाब सिंग यांच्यातील अमृतसर कराराद्वारे झाली. म्हणजेच काश्मिरी जनतेच्या भवितव्याचा निर्णय हा करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या सामर्थ्यांव्यतिरिक्त कोणताही कायदेशीर अधिकार नसलेल्या लोकांनी घेतला. या प्रक्रियेत काश्मिरी जनतेचा सहभाग कुठेच नव्हता. त्यावेळी जे काही झाले त्याचीच पुनरावृत्ती आता पुनश्च झाली आहे. काश्मिरी जनतेला नकाराचा किंवा संमतीचा अधिकार आहे, हेच अमान्य असल्याने त्यांना त्याबाबत तेव्हा विचारात घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. राजेशाहीचा कारभार असाच चालतो. ऑगस्ट २०१९ मध्ये राज्य विभाजित करण्यात आले. हा निर्णयही बहुसंख्याकवाद जोपासणाऱ्या, निवडणूकशक्ती दाखविणाऱ्या पक्षाने काश्मीरमधील जनमताच विचार न करतचा घेतला. लोकशाहीत अशा पद्धतीने कारभार चालतो का? १८४६ मध्ये अमृतसरमध्ये काय घडते आहे, याबाबत काश्मिरी जनता अनभिज्ञ होती. तिकडे अमृतसरमध्ये या जनतेचे भवितव्य ठरवले जात होते, पण इथे त्यांच्या हालचालींवर कसले निर्बंध नव्हते. त्यावेळी राजेशाही होती. २०१९ मध्ये लोक जागरूक होते. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या घरातच डांबण्यात आले, संपर्क यंत्रणा ठप्प करण्यात आली आणि रस्तेही बंद करण्यात आले. ही नेताशाही आहे. संसदेत काश्मीरचा विशेष दर्जा काढला जात असताना काश्मीरमधील ज्येष्ठ राजकीय नेते, कार्यकर्ते तुरुंगात किंवा नजरकैदेत टाकले गेले होते. पीडीपीच्या एका खासदाराने आपले कपडे फाडून याबद्दल हतबलता व्यक्त केली. इतरांनाही हतबलतेव्यतिरिक्त काही करता आले नाही. जम्मू, लडाखची जनता आपल्या अधिकारांची उत्तम संरक्षक, समर्थक असल्याने मी त्यांच्या वतीने बोलत नाही. मी एक छोटा माणूस असून, काश्मिरी जनतेचा प्रतिनिधी असल्याचाही माझा दावा नाही. मी एक काश्मिरी म्हणून माझ्यासाठीच बोलतोय. १८४६ मध्ये काश्मीर आता राज्य बनले आहे, असे आम्हाला सांगण्यात आले. आणि आता २०१९ मध्ये हे राज्य अस्तित्वात नाही, असे वृत्तवाहिन्यांवरून आम्हाला समजले. गेल्या ७० वर्षांत ‘जुन्या भारता’त काश्मीरमध्ये दोन राजकीय गट होते. एक फुटीरवादी आणि दुसरा मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष. मुख्य प्रवाहातील भारतीय राजकारणाने फुटीरवाद्यांना पाकिस्तानी एजंट आणि मुख्य प्रवाहातील पक्षांना ‘देशभक्त’ म्हणून वागविले. धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही भारतातच आपले भविष्य आहे, असे हे ‘देशभक्त’ पक्ष जनतेला सांगत होते. तर दुसरीकडे हे ‘देशभक्त’ खोटे बोलत असल्याचा प्रचार फुटीरवादी करत होते. ऑगस्ट २०१९ नंतर दोन्ही गटांतील राजकीय नेत्यांना तुरुंगात टाकून हे दोघेही ‘भारतविरोधी’ असल्याचा संदेश ‘नव्या भारता’ने दिला. हे खरे असेल तर काश्मीरमधले भारतासोबत कोण आहे? नॅशनल कॉन्फरन्सचे मतदार की पीडीपीचे मतदार? काँग्रेसचे मतदार की आणखी कोणी आहेत? सुमारे ७० लाख लोकांपैकी तीन लाख भाजपचे सदस्य असल्याचा दावा कदाचित केला जाईल. पण त्यांचेही भवितव्य काय असेल, हे कोणास ठाऊक. शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मीर भारतात विलीन करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. पुढे त्यांनी पाच वर्षे दोन महिन्यांचा तुरुंगवास भोगला. दीर्घ कारावासानंतर त्यांनी अथक मेहनतीने आपले पुत्र फारुख यांना राजकीय आकाश मोकळे करून दिले. आता फारुख आणि त्यांचे पुत्र ओमरही स्थानबद्ध आहेत. मोहम्मद मुफ्तींनी नरेंद्र मोदींशी हातमिळवणी केली. त्यांच्या निधनानंतर त्यांची मुलगी मेहबूबा यांनी त्यांचाच कित्ता गिरवला. मात्र, मेहबूबाही आज स्थानबद्ध आहेत. मोहम्मद मुफ्ती आज हयात असते तर ‘भारतीय’ असण्याची पूर्ण पात्रता असूनही ते तुरुंगाबाहेर राहण्याची शक्यता धूसरच होती. त्यामुळे गालिब यांच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, ‘सुखाच्या बगिच्यात नव्याने प्रवेश करणाऱ्यांनो.. सावधान!’ सर्व महत्त्वाकांक्षी आणि इच्छुक उमेदवारांनी श्रद्धेची झेप घेण्याआधी ‘निष्ठे’चा प्रक्षेपपथ आणि खेळाचा शेवट तपासायला हवा. काश्मीरमधील परिस्थितीचे गांभीर्य समजण्यासाठी मी माझ्या शेजारच्याचे उदाहरण देतो. ते शेख अब्दुल्ला यांचे कट्टर समर्थक आहेत. ‘शेर-ए-काश्मीर’ म्हणून शेख अब्दुल्ला यांची ओळख आहे. काश्मिरी-भारतीय म्हणून ओळख जपण्याच्या अब्दुल्ला यांच्या भूमिकेचा कित्ता या शेजाऱ्याने गिरवला. काही दिवसांपूर्वी त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. त्यांना तुरुंगात कदाचित दगडफेक करणाऱ्यांसोबत ठेवण्यात आले होते. मी भेटायला गेलो तेव्हा ते शून्यात नजर लावून बसले होते. मी चौकशी केली तेव्हा, ‘फुटीरवादी आम्हाला भारतीय म्हणतात आणि भारतीय आम्हाला फुटीरवादी म्हणतात,’ अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. ‘हजारो जखमांचा रक्तस्राव’ अशा आशयाचा एक वाक्प्रचार आहे. मी गेल्या ७० वर्षांतील ‘लोकशाहीशी करारा’च्या इतिहासाकडे पाहतो तेव्हा माझ्या आत्म्यावर.. या भूमीतील जनतेच्या आत्म्यावर हजारहून अधिक जखमा दिसतात. त्यातून अखंडित रक्तस्राव होतो आहे. यापेक्षा आणखी विश्वासघातकी काय असू शकेल?
