न्या. धनंजय चंद्रचूड भारताचे संविधान म्हणजे केवळ त्यातील शब्द नव्हेत, तर या देशातील व्यक्ती केंद्रस्थानी मानून, स्वातंत्र्य आणि समतेची आस धरणारा एक जिवंत दस्तावेज आहे.. संविधानाची पायाभूत मूल्ये न्यायपालिकेने जपलीच; पण ती लोकांमध्ये- नागरी समाजातही रुजायला हवीत, याविषयीचे हे चिंतन.. दिल्लीत १९४६ सालच्या डिसेंबरात संविधान सभेची (घटना समितीची) स्थापना झाली आणि राज्यघटनेला किंवा संविधानाला आकार देण्याचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. पण हा आकार केवळ तेव्हापासूनच आलेला नाही.. आपले संविधान हे १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसमरापासून, पुढे लोकमान्य टिळकांच्या ‘पूर्ण स्वराज’च्या मागणीपासून आणि त्याहीपुढे स्वातंत्र्य चळवळीतील जनसामान्यांच्या सहभागापर्यंत साऱ्याच घडामोडींमधून आकाराला येत होते. या प्रत्येक टप्प्यावरील जनसहभाग हा लोकांचे, लोकांसाठी राज्य असावे यासाठी एक सनद तयार करा, अशा इच्छेतूनच तर आलेला होता. संविधानाला लेखी सनदेचे रूप मिळण्यापूर्वीपासून आणि त्याची वाटचाल सुरू होण्याच्या आधीपासून ‘संविधान संस्कृती’ आपल्या देशात होती. लोकसहभागातून काही मूलभूत तत्त्वे तयार व्हावीत आणि त्या तत्त्वांनुसार सर्वाकडून काहीएक विधिनिषेध पाळले जावेत, नीतीचे पालन व्हावे अशी आस आधीही होती. भारतीय संविधान हे सत्तांतरातून नागरिकांना आपले भवितव्य घडवू देणारे पाऊल ठरले. ‘राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तिभाव यांना मूर्तरूप देतानाच ‘सामाजिक क्रांती’ घडवण्याची साधने लोकांहाती सोपवणारी एक जिवंत रचना म्हणजे आपले संविधान!’ अशा अर्थाचे वर्णन संविधानाला ‘राष्ट्राची कोनशिला’ ठरवणाऱ्या ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन यांनीही केले आहे. कोणतीही राज्यघटना जर स्वयंशासित समाजाच्या स्थिती-गतीचे सुकाणू ठरत असेल तर तिला कायद्यांच्या तुलनेत अधिक महत्त्व असते. कायदे आणि राज्यघटना यांच्या नात्याचा विचार करताना मला- ‘राज्यघटनेचे आशयद्रव्य कायदा किंवा नीती यांत सामावणारे नसते, तर राज्यघटना प्रत्यक्षात आणणाऱ्या राजकीय शक्तीच्या निर्णयांमध्ये ते सामावलेले असते. आणि लोकशाहीत ही शक्ती नेहमीच लोकांकडे असते,’ अशा अर्थाचे एक विधान आठवते. ते कार्ल श्मिट यांच्या ‘कॉन्स्टिटय़ूशनल थिअरी’ या ग्रंथातले आहे.‘संविधान संस्कृती’चा उल्लेख मी याआधी केला, ती लोकांच्या एकोप्याच्या भावनेशी निगडित आहे. आप्तस्वकीय, परिचित यांच्यापलीकडे सर्व लोकांमध्ये अनेकार्थानी वैविध्य असूनही जी बाब सामायिक असते, ती म्हणजे एखाद्या देशाची राज्यघटना! भारताचे संविधान तयार करताना झालेल्या चर्चातून नीती आणि मूल्यांविषयीच्या अनेक कल्पनांचा ऊहापोह झाला, तात्त्विक वादही झाले; पण आपण एका सामायिक सनदेचे उद्गाते आहोत हे भान कायम राहिले. लोकांना आपापले भवितव्य घडवण्याची शक्ती देणाऱ्या आपल्या संविधानाने लोकशाही संस्थांची वाट आखून देताना व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, व्यक्तीचे महत्त्व ओळखण्याचा भाव हृदयांतरी जपला. आपले संविधान हे आपलेच असले पाहिजे, ही संविधान सभेच्या सदस्यांची तगमग होती. आणि ती अधोरेखित करणारे अनेकानेक प्रसंग इतिहासात नमूद आहेत. आपली राज्यघटना काही ब्रिटिश पार्लमेंटपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेली नव्हती. उलट, आर्यलंडच्या पावलावर पाऊल ठेवून संविधानाचा अखेरचा अनुच्छेद ठरलेल्या ३९५ व्या अनुच्छेदान्वये ब्रिटिशांचा ‘भारतीय स्वातंत्र्य कायदा’देखील रद्दबातल किंवा निरस्त केला गेला. हे एक प्रकारे ‘आमचे स्वातंत्र्य आता आमचेच असेल. ते कुणीही ‘दिलेले’ नसेल..’ हे सुचवणारे पाऊल होते. आपल्या संविधानकर्त्यांची ही कृती आपल्या राज्यघटनेला ‘स्वयंभूत्व’ प्राप्त करून देणारी आहे. कुणा परक्या सत्तेने दिले म्हणून नव्हे, तर लोकांनी मिळवलेले हे स्वातंत्र्य आहे आणि ते राखणारी राज्यघटनादेखील ‘लोकांनी, लोकांना प्रदत्त केलेली’ आहे, यातून राज्यघटनेचा शक्तिस्रोत ‘परका’ नसल्याचे स्पष्ट होते. हे महत्त्वाचे अशासाठी की, सर्वच राज्यघटना काही लोकांच्या इच्छेनुसार आकाराला आलेल्या नसतात. उदाहरणार्थ, इस्राएलमध्ये ‘बँक मिरझाही’ खटल्यात तेथील सर्वोच्च न्यायपीठाने स्पष्ट केले की, त्या देशाच्या स्थापनेपासूनचे सारे मूलभूत कायदे म्हणजेच त्या देशाची राज्यघटना. याउलट, भारतात राज्यघटनेसाठी काहीएक इच्छाशक्ती लोकांमधून उमलत गेली आणि तिला संविधान सभेने साकार केले, हे महत्त्वाचे ठरते. नानी पालखीवालांच्या शब्दांत सांगायचे तर- ‘आपले संविधान ही स्वातंत्र्याने सत्तेला दिलेली सनद आहे. हे स्वातंत्र्य लोकांना दान म्हणून मिळालेले नसून, स्वतंत्र प्रजासत्ताकाचे नागरिक म्हणून स्वातंत्र्य उपभोगणाऱ्या लोकांनीच उलट कायदेमंडळ (संसद, विधिमंडळे) आणि प्रशासन यांना सत्ता प्रदान केली आहे.’ हे लोकांचे संविधान प्रत्यक्ष आकारास येत असताना अनेकपरींच्या संकल्पनांचे झगडे सामोरे आले. उदाहरणार्थ, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय एकात्मता, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि राजकीय स्थैर्य, काही (दुर्बल) घटकांना विशेष सवलती आणि ‘सर्वाची समानता’, मालमत्तेचा हक्क आणि सामाजिक बदल घडवण्याच्या गरजा! हे झगडे आजही संविधान राबवू पाहणाऱ्यांची पाठ सोडत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून चुकाही होऊ शकतात. मग एखादा व्यंगचित्रकार ‘राष्ट्रद्रोहा’च्या आरोपाखाली कैदेत टाकला जातो किंवा धार्मिक वास्तूच्या रचनेवर टीका करणाऱ्या एखाद्या ब्लॉगलेखकाला जामिनाची मुभाही नाकारून कोठडीत डांबले जाते. अमुकच अन्न का खाता, म्हणून जेव्हा एखाद्याचा किंवा एखादीचा झुंडबळी घेतला जातो, तेव्हा संविधानाचाही बळी जात असतो. एखाद्या जोडप्याच्या प्रेम-भावनेला जेव्हा जातीच्या किंवा धर्माच्या कारणाने विरोध केला जातो, तेव्हा संविधानच विलाप करत असते. काही दिवसांपूर्वी दलित समाजातील एका नवरदेवाला ऐन वरातीत घोडय़ावरून खाली खेचण्यात आल्याची बातमी काही प्रसारमाध्यमांतून आली होती. असे प्रकार हे मूलभूत हक्कांचा भंग तर आहेतच आहेत, परंतु संवैधानिक मूल्यांवरही यातून घाला येत असतो. राज्यघटनेचा विश्वास असतो तो लोकांच्या शहाणिवेवर. या विश्वासाला आपण आपल्याच हातांनी तडे का पाडतो, हा प्रश्न आहे. आपण संकल्पनांच्या झगडय़ांविषयी ऊहापोह करतो आहोत, त्यांपैकी सर्वाधिक मूलभूत असा झगडा म्हणजे- राज्यघटनेच्या रक्षणाची अंतिम जबाबदारी कायदेमंडळावर की न्यायपालिकेवर? राज्यघटना बदलण्याचा संपूर्ण आणि अनिर्बंध अधिकार कायदेमंडळाला असावा काय, हा यासंदर्भात केंद्रस्थानी असणारा मुद्दा आहे. संविधानाची वाटचाल पाहता स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या दशकात सामाजिक-राजकीय क्रांतीच्या उद्देशाने भारलेल्या वातावरणात केंद्र सरकारकडे सर्वागीण अधिकार आले होते. अशा वेळी न्यायालयाने दिलेल्या दोन निर्णयांनंतर संविधानात बदल झाले. ‘रोमेश थापर वि. मद्रास राज्य’ या निर्णयाद्वारे मद्रासचा ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था पालन कायदा, १९४९’ रद्दबातल ठरला, तर ‘ब्रिज भूषण वि. दिल्ली राज्य’ या निकालाने ‘पूर्व पंजाब सार्वजनिक सुरक्षितता कायदा, १९५०’ रद्द ठरवला गेला. लगोलग पहिली घटनादुरुस्ती झाली आणि अनुच्छेद- १९ (अभिव्यक्ती व अन्य स्वातंत्र्ये) वरील निर्बंध ‘वाजवी’ असल्याचा उल्लेख घातला जाऊन या र्निबधांमध्ये ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता व नीतिमत्ता’, तसेच ‘परकीय देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध’ यांना बाधा आणणे अशा शब्दांचा, तसेच ‘अपराधास चिथावणी’चाही समावेश झाला. याच घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे अनुच्छेद- ३१ (अ) आणि ३१ (ब) यांचा समावेश होऊन आता कोणतीही मालमत्ता सरकारजमा करण्याचा अधिकार राज्याकडे आला. भूसंपादन वा अन्य अधिकार देणारे हे कायदे अनुच्छेद- १३ प्रमाणे ‘मूलभूत हक्कांशी विसंगत’ मानले जाणार नाहीत, असे अभयदान या कायद्यांना मिळण्यासाठी ते संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट झाले. या अशा राज्याचा प्राधान्यक्रमच शिरोधार्य मानणाऱ्या वातावरणात ‘ए. के. गोपालन वि. मद्रास राज्य’ हा निकाल आला. संविधानातील अनुच्छेद २२ च्या (व्यक्तीला प्रतिबंधक अटक करण्याचे, स्थानबद्ध करण्याचे अधिकार) ‘चौकटीत राहूनच’ हा अधिकार बजावता येईल आणि अनुच्छेद १९ वा २१ येथे लागू ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटल्यामुळे एक प्रकारे मूलभूत हक्क हे सलग नसून सुटे सुटे आहेत असे चित्र दिसले. कदाचित हा राष्ट्राची जडणघडण होत असतानाच्या काळातील प्रभाव असावा. राज्यघटनेची निकोप वाटचाल कशी असते, याचा एक तौलनिक अभ्यास सांगतो की, अशा निकोपपणासाठी तीन गुण आवश्यक असतात : समावेशकता, सुस्पष्टता आणि लवचिकता! भारतीय संविधान हे यासंदर्भात सशक्तच ठरेल. कारण अनुच्छेद ३६८ ने घटनादुरुस्तीचा स्पष्ट अधिकार संसदेला देऊन लवचीकता आणि समावेशकतेची हमीच दिली आहे. ऑक्टोबर, २०१८ पर्यंत शंभराहून अधिक घटनादुरुस्त्या प्रत्यक्षात आल्या आहेत. पण ही लवचीकता संतुलित असावी यासाठी संविधानाचा मूळ ढांचा (बेसिक स्ट्रक्चर) हा सर्वोच्च मानण्याचा दंडकही घालून देण्यात आला आहे. हा दंडक १९७३ मध्ये ‘केशवानंद भारती’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला. त्यामुळे घटनादुरुस्त्यांवर निर्बंध आले खरे, पण उलट घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया त्यातून फार लवचीक नव्हे आणि फार कठोरही नव्हे अशी संतुलित झाली. आणि राज्यघटनेची वाटचाल काळासोबत राहूनही आब राखणारी झाली. भारतीय संविधानाच्या वाटचालीच्या इतिहासाने अनेक महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या पाहिल्या. मालमत्ता जमविण्याचा किंवा संपत्तीचा ‘मूलभूत हक्क’ वगळणारी ४४ वी घटनादुरुस्ती १९७८ मध्ये झाली. तिने या हक्काचे ‘मूलभूत’ स्वरूप नाकारले आणि जमिनीच्या फेरवाटपाचा मार्ग मोकळा केला. राजकीय जाणीवजागृती तरुणांमध्येही आहे आणि तिला अभिव्यक्ती देण्यासाठी राजकीय प्रक्रियेतही तरुणांना वाव दिला पाहिजे, अशा विचारातून १९८९ मध्ये मतदारांची वयोमर्यादा किमान २१ वर्षांवरून १८ वर्षे करणारी ६१ वी घटनादुरुस्ती झाली. ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांद्वारे संविधानात नववा भाग आणि परिशिष्ट क्र. ११ व १२ यांचा समावेश झाला. त्याने ग्रामपंचायतींना आणि शहरांतील नगरपालिकांना घटनात्मक अधिष्ठान आणि संरक्षण मिळाले. २००२ मधील ८६ व्या घटनादुरुस्तीने ‘अनुच्छेद २१-अ’ आणल्यामुळे सहा ते १४ वर्षे वयाच्या मुली-मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळाला आणि या वयोगटासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही राज्याची जबाबदारी ठरली. घटनादुरुस्त्यांविषयीचे तत्त्व विशद करणारे चिंतन केशवानंद भारती खटल्याच्या न्यायमूर्तीनी सखोलपणे केलेले आहे. उदाहरणार्थ, न्या. मुखर्जी यांनी राज्यघटनेच्या सातत्यासाठीच ती लवचीक असायला हवी, हे सांगताना म्हटले आहे- ‘‘समाज वाढत राहतो, त्याच्या गरजा बदलतात. या गरजांनुरूप कायद्यांनी आणि राज्यघटनेनेही बदलावयास हवे. पुढल्या पिढय़ा कशा जगणार आहेत, हे काही एखाद्याच पिढीला ठरवता येत नसते.’’ परंतु याच खटल्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. सिकरी यांनी म्हटले आहे- ‘‘‘घटनादुरुस्ती’ या शब्दप्रयोगातून संसदेला मूलभूत हक्क होत्याचे नव्हते करण्याची किंवा संविधानाची पायाभूत वैशिष्टय़े बदलणारे, ओळखच नष्ट करणारे बदल करण्याची मुभा मिळत नाही.’’ संविधानकर्त्यांपुढे वैविध्यपूर्ण समाज आणि त्यांतील ताणतणाव होते. अशा वेळी तयार झालेले आपले संविधान अनेक बदल पचवून आजही २९ राज्यांतील २१ भाषा (आणि असंख्य बोली) बोलणाऱ्या १.२ अब्ज लोकांवर अधिराज्य करते आहे. जगातील जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या धर्माचे अनुयायी भारतात आहेत. हे भाषिक, धार्मिक वैविध्य पचवणाऱ्या संविधानात वरवर पाहता ज्यांना ‘अंतर्विरोध’ मानता येईल अशा अनेक बाबी दिसतील. पण त्यामुळेच हे संविधान भारतीय समाजाला सांधणारे ठरले आहे आणि भारतीय समाज हा मूलत: धार्मिक असूनदेखील ते ‘सेक्युलर’ आहे. संविधानात ‘सेक्युलर स्टेट’ किंवा ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ या शब्दाचा थेट समावेश १९७६ साली झाला असला तरी संविधान सभेने आपल्या देशाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप मान्य केले होते. आणि म्हणूनच धर्माच्या वा अन्य आधारांवर निराळे मतदारसंघ असावेत काय, हा संविधान सभेतील प्रश्न निकाली निघाला होता. त्याआधीच्या काळात धर्माधारित राखीव प्रतिनिधित्व देणारे निराळे मतदारसंघ अस्तित्वात होते. परंतु संविधान सभेच्या अल्पसंख्याकविषयक उपसमितीने आणि सल्लागार समितीने ही कल्पना मोडीत काढली. त्यामुळे ‘मतदारयादी एकच असेल. ती धर्म अथवा समुदायाधारित नसेल. आणि कोणाही व्यक्तीला धर्म वा जात आदी कारणांवरून मतदारयादीतील समावेशास अपात्र ठरवता येणार नाही..’ अशा अर्थाचा अनुच्छेद- ३२५ संविधानात आहे. त्याच्या अधीन राहूनच पुढे केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो इंडियन समुदाय यांना काही प्रमाणात राखीव मतदारसंघ मिळाले. संविधानाचा मसुदा हा सामाजिक हेतू जपणारा होता. त्यामुळेच धर्माच्या आधारे राजकीय विखंडन नाकारले गेले. पण धार्मिक अल्पसंख्याकांना काहीएक स्वायत्ततादेखील संविधान सभेने दिली. मूलभूत हक्कांचा पाया ‘भेदरहितता’ हा आहे. अनुच्छेद- १५ ‘धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थळ’ यांआधारे भेदभाव केला जाणार नाही अशी हमी देते. तर याच हक्क-सनदेतील ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ हे नंतरच्या चार अनुच्छेदांमधून (२५ ते २८) स्पष्ट होते. ‘सेक्युलॅरिझम’ हा संविधानात्मक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानीच कसा आहे, हे ‘एस. आर. बोम्मई वि. केंद्र सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धर्मनिरपेक्षता हे संविधानाच्या पायाभूत वैशिष्टय़ांचा भाग असणारे मूल्य आहे’ असा निर्वाळा दिल्यामुळे स्पष्ट झाले. अनेकविध अंगांनी अल्पसंख्याकांच्या हक्करक्षणासाठी प्रावरण देणारे आपले संविधान आहे. या प्रावरणाची वीण कधी व्यक्तीच्या, तर कधी समूहाच्या हक्कांचे रक्षण- अशी अभिनव आहे. अनुच्छेद- २५ ते २८ मधील ‘धाार्मिक हक्क’ हे आपल्या देशातील निरनिराळ्या धार्मिक ओळखींचे अस्तित्व मान्य करतात. यासंदर्भात मूलभूत हक्कांतील दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे अनुच्छेद- २९ व ३० ने बहाल केलेले ‘सांस्कृतिक हक्क’! अल्पसंख्याकांना आपापल्या संस्कृतीचे जतन करण्याची निव्वळ अनुमती किंवा त्यांच्या त्या हक्काला केवळ मान्यता न देता सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून शिक्षणसंस्था स्थापण्याचा आणि चालविण्याचा अधिकारदेखील संविधान देते. याशिवाय अनुच्छेद- ३५० (क) आणि (ख) मध्ये याच हक्कांचा पुनरुच्चार भाषिक अल्पसंख्याकांपुरता झालेला आहे आणि ‘भाषिक अल्पसंख्य गटांतील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच मिळावे यासाठी प्रत्येक राज्य आणि त्यातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रयत्नरत राहण्या’चे बंधनही या अनुच्छेदात आहे. अशा प्रकारे संविधान हे सांस्कृतिक, धार्मिक अल्पसंख्याकांना ‘परके’ न मानता देशातील बहुविधता मान्य करणारा दस्तावेज आहे. वरवर पाहता देशात एकवाक्यता नसेल तर लोकशाही कशी टिकणार, अशी चिंता व्यक्त केली जाते. पण आपल्या देशातील सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक वैविध्य हे लोकशाही सबल करण्यासाठी सहभागी घटक ठरले आहेत. आणखी एक मुद्दा आहे तो संघराज्यातील अनेकान्तवादाचा! आपल्या संघराज्यात जम्मू-काश्मीरचा समावेशच मुळी विशेष अटींवर झालेला असल्यामुळे केवळ त्याच राज्याला वेगळी राज्यघटना आहे. आणि या राज्यातील रहिवाशांना राज्याचे आणि भारतीय संघराज्याचे असे दुहेरी नागरिकत्व आहे. ते अन्यत्रही देणारा अनेकान्तवाद आपण स्वीकारलेला नाही. परंतु संविधानाच्या पाचव्या आणि सहाव्या परिशिष्टानुसार, ‘आदिवासी समुदाय’ आणि ‘अनुसूचित जमाती’ यांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी केंद्र सरकारकडे विशेष अधिकार आहेत. केंद्राचा वा राज्याचा कायदा अथवा त्याची कलमे अनुसूचित जमातींसाठी लागू राहणार नसल्याचे राज्यपाल ठरवू शकतात. सहाव्या परिशिष्टात नमूद असलेल्या, विशेषत: ईशान्येकडील राज्यांमधील जमातींना आपापली स्वायत्त परिषद स्थापण्याची मुभा संविधानाने दिली आहे. या साऱ्या तरतुदींमागील हेतू सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक समतोल टिकवणे हा आहे. हा समतोल राखला गेल्यामुळे आपल्या देशात सगळेच नागरिक एकसारखे नसूनसुद्धा लोकशाही सशक्त व्हावी, हे त्यामागचे इंगित आहे. ‘संविधानात्मक अस्मिता’ हा यानंतर ओघाने येणारा मुद्दा आहे. ही अस्मिता म्हणजे केवळ संविधानातील पायाभूत वैशिष्टय़े किंवा अन्य मुद्दे नव्हेत, तर संविधान आणि लोक यांचे नातेही त्यात अभिप्रेत आहे. संविधानाला संविधानाची ओळख आहे आणि लोकांनाही राष्ट्रीय, आपापल्या धर्माची, संस्कृतीची, लिंगभावाची ओळख आहे. त्यांचा समन्वय म्हणजे ‘संविधानात्मक अस्मिता’! गॅरी जेकबसन यांनी ‘कॉन्स्टिटय़ुशनल आयडेंटिटी’ या महत्त्वाच्या ग्रंथात म्हटले आहे की, ही अस्मिता अनुभवजन्य असते. गतकाळातील आशा, आकांक्षा आणि त्या काळावर मात करण्याची इच्छाशक्ती यांचे ते अनुभवजन्य फलित असते. कोणत्याही राज्यघटनेतील अनुच्छेद वा तरतुदी हे या ‘कॉन्स्टिटय़ुशनल आयडेंटिटी’चे अर्भकरूप असते. अर्थात तेही पुढली अस्मिता ठरण्यासाठी एक महत्त्वाचे पहिले पाऊल असतेच; पण या अस्मितेचा पुढील मार्ग हा ‘अशा अस्मितेसाठीची राजकीय धारणा ते समाजात खोलवर रुजलेले राज्यघटनात्मक संस्थाजीवन’ यांचा असल्याने तो दूरचा आणि वळणावळणांचा असतो. आज जागतिकीकरणाच्या संदर्भात कायद्याचे अधीनत्व, अस्मिता आणि नागरिकत्व या साऱ्याच संकल्पना झपाटय़ाने बदलत आहेत. देश आणि राष्ट्रवाद यांचा जोर आजही असला तरी त्याचवेळी संवाद-माध्यमे वाढत आहेत. लोकांची स्व आणि समाज यांच्याविषयीची कल्पनाही बदलते आहे. कायद्याशी असलेले नातेही नवे होऊ पाहत आहे. आणि त्याला कारणे आहेत. या देशातील मनुष्यबळ त्या देशासाठी उपलब्ध होत असून कंपन्यांचे आणि त्यांच्या उत्पादन वा सेवांचेही स्वरूप बदलत आहे. धर्माच्या नावाने वा अन्य कारणांसाठी होणारा हिंसाचार तसेच सांस्कृतिक आणि लैंगिक संबंधांचे नवे राजकारण, प्रजननशास्त्रातील नवनवे शोध अशा वातावरणात ‘व्यक्तित्व’ आणि ‘अस्मिता’ यांच्या संकल्पनाही बदलत असल्यामुळे कायदे आणि राज्यघटनात्मक मूल्ये यांना आव्हान मिळते आहे. त्यामुळे राज्यघटनांनाही या निराळ्या, नव्या अस्मितांचे अस्तित्व मान्य करावे लागते आहे. याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे लिंगभाव आणि लैंगिक प्राधान्यावर आधारित अस्मिता! स्त्री-पुरुषलिंगभेदाधारित चौकट हळूहळू मोडली जाण्याची प्रक्रिया अनेक देशांत आज सुरू झालेली आहेच. व्यक्तीला लिंगभाव ठरवण्याची असलेली स्वायत्तता राज्यघटना मान्य करू लागल्या आहेत आणि लिंगभावाधारित नव-अस्मितांचेही अस्तित्व मान्य झाले आहे. हे आपल्या देशातही घडले. भारतीय दंडविधानाचे कलम- ३७७ विषयक निकालपत्र लिहिताना मला जाणवत होते की, संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या ‘वुई द पीपल ऑफ इंडिया’.. ‘आम्ही, भारताचे लोक’मधील ‘वुई’ किंवा ‘आम्ही’ हे फक्त आम्हीच नव्हे, तर आपण सारेजण आहोत. म्हणूनच तर या ‘आम्ही’च्या आधी वा नंतर धर्म, जात, वर्ग, लिंग, राजकीय वा अन्य विचारधारा यांचा अगदी दुरान्वयाने सूचक असादेखील उल्लेख संविधानात नाही. आता ही तर साधी-सरळच गोष्ट आहे, असे कुणी म्हणेल. तरीही ती विशद करून सांगणे गरजेचे वाटले. जॉर्ज ऑर्वेल म्हणतो, ‘जे साधे-सरळ आहे ते पुन: पुन्हा सांगणे, हे बुद्धिवंतांचे काम आहे.’ कारण ‘सैतान’ तपशिलांत असतो म्हणतात. तपशिलांचा वाटेल तसा अर्थ लावला जाऊ नये हे पाहावे लागते. आणि शब्दांच्या मर्यादा याच आपल्या जगाच्याही मर्यादा असतात, यावर कायद्याच्या क्षेत्रातील लोक नक्कीच सहमत होतील. शबरीमला : हक्कांचे एकसंधत्व ‘आर. सी. कूपर वि. केंद्र सरकार’ या खटल्याच्या निकालाने एक महत्त्वाचा न्यायशास्त्रीय बदल घडवून आणला आणि संविधानाच्या ‘भाग तीन’मधील (मूलभूत हक्क) अनुच्छेद सुटे सुटे पाहायला हवेत, हा आग्रह (तो आधीच्या ‘ए. के. गोपालन वि. मद्रास राज्य’ या निकालाने मांडला होता.) न्यायबाह्य़ ठरून ‘मूलभूत हक्कांच्या हमीची वीण’ किंवा विविध हक्कांचा एकमेकांशी संबंध असल्याचे तत्त्व प्रस्थापित झाले. निरनिराळ्या अनुच्छेदांतील मूलभूत हक्क हे एकमेकांच्या संदर्भात पाहिले पाहिजेत, हा नवा दृष्टिकोन आपल्या संविधानाच्या मुक्तिदायी शक्तीचा शोध सुकर करतो आहे. आमच्यासमोर आलेला मुद्दा शबरीमला मंदिरप्रवेशाचा होता. अनुच्छेद- २५ ने व्यक्तींना ‘सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार’ यांच्या हक्काची हमी दिलेली आहे. तर अनुच्छेद- २६ हे‘धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य’ देते. मात्र, अनुच्छेद- २५ (१) मध्ये स्पष्टपणे ‘या भागातील (भाग तीन) अन्य तरतुदींना अधीन राहून’ असे म्हटलेले आहे आणि तसा उल्लेख अनुच्छेद- २६ मध्ये नाही. परंतु स्पष्ट उल्लेख नाही, म्हणून व्यक्तींना हमी देण्यात आलेल्या साऱ्या मूलभूत स्वातंत्र्यांपासून असंबद्ध आणि अनियंत्रित राहून धार्मिक व्यवहार चालवण्याची मुभा आहे, असे मानायचे काय? हक्कांच्या एकसंधतेमुळे तसे असू शकत नाही, हे न्यायतत्त्व आम्ही प्रस्थापित केले आणि अनुच्छेद- २६ हा सुटा भाग न राहता तोही आपल्या संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या मानवी मुक्ती आणि प्रतिष्ठा यांसाठी केलेल्या तरतुदींच्या समुच्चयाचा हिस्सा ठरला. त्यामुळेच महिलांची प्रतिष्ठा अनुच्छेद- १५ नुसार स्पष्ट आहे आणि त्याच मूल्याचे प्रतिबिंब अनुच्छेद- २१ मध्ये आहे, याच्याशी विपरीत अर्थ अनुच्छेद- २६ मधून काढता येणार नाही. या निकालाने धर्म, व्यक्तिप्रतिष्ठा आणि नैतिकता यांचे आपल्या संविधानाला अभिप्रेत असलेले संवादित्व जपले आहे. येथे हे पुन्हा सांगायला हवे, की संविधानाने व्यक्तीलाच समाज आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी मानले आहे. आणि याच संविधानाच्या आधाराने वसाहतकालीन कायदेकानूंची राजवट झुगारून नव्या स्वातंत्र्याधारित राज्यघटनात्मक लोकशाहीकडे आपला प्रवास सुकर होऊ शकतो. वरवर पाहता अंतर्विरोध दिसतील, पण रुजवात घालताना आपण व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवतो की नाही, यावर राज्यघटनेची वाटचाल अवलंबून असणार आहे. त्याचप्रमाणे न्याययंत्रणा ही नागरिकांतूनच आलेली आहे, हे वास्तवही आपण ध्यानात घ्यायला हवे. संविधान आपण आपल्याला प्रदत्त केले तेव्हापासून लोक बदलत गेले, त्यांच्या अस्मिता बदलत गेल्या आणि या बदलत्या ओळखींना कवेत घेण्याचे काम संविधानाचा अन्वयार्थ लावणाऱ्यांनी (न्यायपालिकेने) केले. असा बदलता समाज ओळखून कालदर्शी अन्वयार्थ लावताना संविधानाच्या अंगभूत मूल्यांपासून न्यायालये अनभिज्ञ राहू शकत नाहीत. कारण ही मूल्ये ओळखल्यानेच संविधान हे जिवंत दस्तावेज ठरू शकते. संविधानाची परिवर्तनकारी दृष्टी न्यायालयांनी ध्यानात घ्यायला हवी. लोकांनीही ही दृष्टी ओळखायला हवी. संविधानाने दिलेली हक्कांची हमी हे सामाजिक बदलाचे वाहन ठरू शकते. अर्थात या हक्कांची वाटचाल अनेक संस्थांवर अवलंबून असते. लोकदेखील संविधानाच्या मूल्यदृष्टीबद्दल जागरूक असतील तर संविधानाची वाटचाल खऱ्या अर्थाने समतावादी, मुक्तिदायी समाजाकडे होऊ शकेल. संविधान ही दैनंदिन उपयोगाची बाब आहे. हा उपयोग म्हणजेच संविधानाचे कार्य. आणि ते करणे हे न्यायालये, लोकप्रतिनिधी, नागरिक, नागरी समाज आणि प्रसारमाध्यमे यांचे कामच आहे. संविधान एकच, पण त्याच्या सजग उपयोगातूनच ते समाजाला मानवी प्रतिष्ठेकडे नेणारा दस्तावेज ठरू शकते. अन्यथा ते मानवी स्वातंत्र्याची पायमल्ली करण्याचे हत्यारही ठरू शकते. केवळ न्यायालयांमध्येच नव्हे, तर न्यायालयांबाहेरही संविधानाचा सजग उपयोग यासाठी व्हायला हवा. संविधानाचा आजघडीला अर्थ काय, हा प्रश्न सर्वकाळ महत्त्वाचा आहे. संविधानातील मूल्यांचे भान प्रत्येकाने ठेवले तरच हा अर्थ नेहमी बदलत राहू शकतो याचीही जाण आपणास येईल. परंतु संविधानाच्या भवितव्याचे काय? आजच्या काळातील अनेक प्रश्न हे संविधानकर्त्यांच्या काळात नव्हते. त्यामुळे संविधानात त्या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्टपणे तरी नाहीत. उदाहरणार्थ, आज तंत्रज्ञानाने आपल्या रोजच्या व्यवहारांत, जगण्यात आणि संवादात मोठाच बदल घडवलेला आहे. कायदा कुठे लागू व्हावा, न्यायालयीन कामकाज कसे चालावे, सरकारने नागरिक म्हणून कुणाकुणाला आणि कोणत्या पद्धतींनी ओळखावे, हे प्रश्न या तंत्रज्ञान बदलामुळे नव्याने आपल्यासमोर आले आहेत. मग अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे, भेदभावाचे, व्यक्तिस्वातंत्र्याचे.. इतकेच काय, व्यक्ती म्हणून असलेल्या ओळखीविषयीचेदेखील मुद्दे निर्माण होताना दिसतात. नवतंत्रज्ञानामुळे व्यक्ती बदलताहेत, जनप्रवाह बदलतो आहे. अशा वेळी संविधानही कालसुसंगत राहण्यासाठी यापुढे कोणते बदल व्हावेत, याचा वेध न्यायालयांनीही घ्यायला हवा. कृत्रिम प्रज्ञेच्या आणि रोबो-मेकॅनिक्सच्या आजच्या काळात कुचराई किंवा दिवाणी उत्तरदायित्व यांसारख्या संकल्पनांचा फेरविचार करावा लागेल. कदाचित ‘व्यक्ती’ची संविधानातील व्याख्या अधिक सुसंगत करावी लागेल अशी स्थिती आज आहे. पण हे बदल अखेर व्यक्तीलाच संरक्षण आणि मुक्ती देणारे ठरावेत, असे संविधानाची अंगभूत मूल्ये आपणास सांगतात. ही मूल्ये राखून संविधानाचे शब्द बदलले जाऊ शकतात. ते नवे शब्द नव्या काळाशी सुसंगत ठरू शकतात. केवळ सार्वत्रिक मतदान हक्क आणि खुल्या, निर्भय वातावरणातील निवडणुका म्हणजे लोकशाही असे न मानता हितसंबंधांचे झगडे, दबावाला बळी पडू शकणाऱ्या संस्था याही काळातून आपल्या संविधानाला कार्यरत राहायचे आहे, ही दूरदृष्टी संविधानकर्त्यांकडेदेखील होती. संविधानाच्या मसुदा समितीचे प्रमुख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हा मसुदा संविधानसभेत मांडतेवेळी केलेल्या प्रसिद्ध भाषणात ‘राज्यघटना कितीही चांगली असेल तरी तिचे कामकाज वाईट ठरू शकते, आणि कितीही उण्या राज्यघटनेचे कामकाज जर योग्य व्यक्तींच्या हाती असेल तर तिची वाटचाल चांगली ठरू शकते’ अशा अर्थाचे विधान केले होते, ते या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अखेर एवढेच सांगेन की, समजा- संविधानावर तुमचा विश्वास नसला, तरीही ते उपयुक्त आहेच आणि ते कामही करते. एक किस्सा आहे- प्रख्यात अणुभौतिकी शास्त्रज्ञ नील्स बोहर यांच्याविषयीचा! नील्स बोहर यांच्या गावी असलेल्या त्यांच्या जुन्या घराच्या दारावर घोडय़ाचा नाल लावलेला पाहून त्यांचा एक सहकारी शास्त्रज्ञ चकितच झाला आणि त्याने बोहर यांना त्याबद्दल छेडले. तेव्हा बोहर म्हणाले, ‘माझाही त्यावर विश्वास नाही. पण जरी माझा विश्वास नसला, तरीही तो काम करील (नशीब चांगले राहील!), असे मला सांगण्यात आल्यामुळे मी तो राहू दिला आहे.’ आपले संविधानही असेच.. तुमचा विश्वास नसला तरी काम करत राहील. त्यामुळेच ते उपयुक्त ठरत राहील. (लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती असून, हा लेख त्यांनी १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुंबईत ‘के. टी. देसाई स्मृती व्याख्याना’त दिलेल्या ‘व्हाय डज कॉन्स्टिटय़ूशन मॅटर?’ या इंग्रजी भाषणावर आधारित आहे.) संकलन आणि साररूप अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
