निशा शिवूरकर
‘एक देश एक कायदा’, ‘एक देश एक भाषा’ अशी घोषवाक्ये भारतातील सांस्कृतिक विविधता संपविणारी आणि द्वेष पेरणारी आहेत. ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ नष्ट करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. यातून अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. समान नागरी कायद्याचा राष्ट्रीय एकात्मतेशी संबंध जोडण्याचे कोणतेही कारण नाही. ब्रिटिश काळापासून असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण केल्याचा एकही अनुभव नाही. अमेरिकेसारख्या देशात पन्नास राज्यांत वेगवेगळे कायदे आहेत. त्यांची राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येत नाही. आपली कशी येईल?
समान नागरी कायद्यासाठी समान प्रेम हवे. मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचे थैमान सुरू असताना, माणसे मारली जात असताना देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ ग्रुपवरून समान नागरी कायद्याला समर्थन करण्याचे आवाहन, ‘हिंदूंनो जागे व्हा’ या शब्दात केले जात आहे. देशातील काही शहरांमध्ये रस्त्यांवर फलक लावून जनतेचे समर्थन गोळा करणे सुरू आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील हा विषय अचानक चर्चेचा बनवला आहे. स्त्रियांना समान न्याय मिळावा म्हणून नव्हे, तर देशातील मुसलमानांना लक्ष्य करून हिंदू वोट बँक मजबूत करण्याच्या राजकीय हेतूने समान नागरी कायद्याची चर्चा जाणीवपूर्वक सुरू केलेली आहे.
कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या झालेल्या पराभवानंतर देशातील विरोधी पक्षांच्या ऐक्याला बळ मिळाले. विरोधी पक्ष नेत्यांच्या पाटण्याला झालेल्या बैठकीत २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या पराभवासाठी एकजुटीचा निर्णय झाला. त्यादृष्टीने देशभर तयारी सुरू आहे. परिणामी भारतीय जनता पक्षामध्ये चलबिचल सुरू झाली. धगधगते मणिपूर, महागाई, बेरोजगारी, पराकोटीची आर्थिक विषमता, कुस्तीगीर महिलांचे आंदोलन, शेतकऱ्यांचे प्रश्न इ. विषयांवर मौन बाळगणाऱ्या पंतप्रधानांनी भोपाळच्या सभेत अचानक मुस्लीम महिलांच्या सबलीकरणाच्या नावाने समान नागरी कायदा करणे आवश्यक असल्याचे वक्तव्य केले.
१४ जून २०२३ ला बाविसाव्या विधी आयोगाने परिपत्रक काढून समान नागरी कायद्याचा कोणताही ठोस मसुदा न देता जनमतचाचणी सुरू केली. इंटरनेटवर वा वेबसाइटवर समर्थन ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ या स्वरूपात व्यक्ती, विविध धार्मिक संस्था, संघटनांकडून एक महिन्याच्या आत मते मागविली आहेत. या परिपत्रकानंतर सोशल मीडियावर हिंदूंना आवाहन करणाऱ्या द्वेष फैलावणाऱ्या भाषेत समान नागरी कायद्याला समर्थनाचे आवाहन विविध फोन नंबर देऊन केले गेले. अखेर ७ जुलै २०२३ ला विशेष परिपत्रक काढून अशा प्रकारचा गैरसमज पसरविणाऱ्या संदेशाशी आयोगाचा संबंध नाही. आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवरच जनतेने आपली मते कळवावीत, असे आयोगाला जाहीर करावे लागले. भाजपचा राजकीय ध्रुवीकरणाचा हेतू साध्य झाला आहे.
कलम ३७० हटविणे, राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा हा भाजपचा राजकीय स्वार्थाचा कार्यक्रम आहे. त्यातून घडलेला हिंसाचार व दहशत विसरता येणारी नाही. आता समान नागरी कायद्याचा नंबर आहे. वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक अवकाश असलेल्या आपल्या देशात संयमाने, सहिष्णुतेने तसेच विविध समुदायांशी संवाद करत हा विषय हाताळायला हवा.
समान नागरी कायद्याचा प्रश्न केवळ व्यक्तिगत कायद्यांपुरता मर्यादित आहे. सर्व दिवाणी, फौजदारी कायदे, खरेदी -विक्री व्यवहाराचे कायदे, वाहतुकीचे नियम सर्वधर्मीयांसाठी समान आहेत. केवळ विवाह, वारसा, घटस्फोट, दत्तक, पालकत्वाविषयीचे कायदे सर्वच धर्मीयांना त्यांच्या धर्माच्या व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे आहेत. १९५४ चा विशेष विवाह कायदा हा नोंदणी पद्धतीच्या विवाहासाठी सर्व धर्मीयांना लागू असलेला धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे. त्याचप्रमाणे बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, पोटगीचा कायदा, ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायदा इत्यादी कायदे देशातील सर्व धर्मीयांना लागू आहेत. या कायद्यांमधील विविध तरतुदी व्यक्तिगत कायद्यांमधील स्त्री- पुरुष समतेच्या विरोधातील तरतुदी नष्ट करणाऱ्या आहेत. एका अर्थाने या कायद्यांची निर्मिती समान – नागरी कायद्याकडे जाणारीच आहे.
हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समुदायांसाठी असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यांऐवजी नव्या कायद्याची निर्मिती करावी लागणार आहे. विविध धर्मीयांमध्ये असलेली भिन्नता दूर करत सामाजिक न्याय व स्त्री – पुरुष समानतेवर आधारित समान नागरी कायदा टप्प्याटप्प्याने तयार करावा लागेल. असा कायदा कोणावरही अन्य धर्मीयांचे कायदे लादणार नाही. विशेष विवाह कायदा, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा व अन्य स्त्री संरक्षक कायद्यांमध्ये असलेली धर्मनिरपेक्षता व लिंगभाव समानता हाच कायद्याचा पाया असावा. नव्या कायद्यामुळे कोणाच्याही धार्मिक व उपासना स्वातंत्र्याचा, प्रार्थना व प्रार्थनास्थळाच्या स्वातंत्र्याचा अधीक्षेप केला जाणार नाही, अशी हमी सर्वच धर्मीयांना द्यावी लागेल. भारतातील बहुआयामी व विविधतापूर्ण संस्कृतीवर आणि सांस्कृतिक परंपरांवर आक्रमण न करता या कायद्याची निर्मिती करावी लागेल. हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरुद्ध नसेल. तसेच हिंदूंचा कायदा नव्या कायद्यात लादला जाणार नाही, असा विश्वास दिला तरच विरोध कमी होईल.
हिंदूत्ववाद्यांनी समान नागरी कायद्याचा विषय मुस्लीम समाजाशी जोडला आहे. समाजात मुसलमानांविषयी द्वेष फैलावण्याचे हत्यार म्हणून या प्रश्नाचा वापर केला जातो. मुसलमान मागासलेले आहेत, मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या वाढते आहे तसेच मुसलमानांना चार बायका करण्याची परवानगी आहे, असा गैरप्रचार केला जातो. समान नागरी कायदा आला की, राखीव जागा बंद होतील अशीही चर्चा होत असते.
वास्तव असे सांगते की, २००१ च्या जनगणनेत मुस्लीम लोकसंख्येचा वाढीचा दर २९.४ % होता, २०११ मध्ये तो २४.७ % झाला आहे. २००१ मध्ये हिंदू लोकसंख्या वाढीचा दर १९.९ % व २०११ मध्ये
१६.७ % होता. म्हणजे मुसलमानांच्या लोकसंख्या वाढीचा दर ४.७ % कमी व हिंदूंचा ३.२ % ने कमी झाला आहे. याचा अर्थ हिंदूंच्या लोकसंख्या वाढीचा दर मुसलमानांपेक्षा १.५ % ने कमी आहे. तसेच बहुपत्नीत्व हा धर्माचा नाही तर पुरुषप्रधानतेचा विषय आहे. शासनाने १९७४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण मुसलमानांमध्ये ५.६ % तर उच्च जातीय हिंदूंमध्ये ५.८ % आहे. गरीबांपेक्षा श्रीमंत व मध्यमवर्गीयांमध्ये एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याची प्रथा आहे. १९६१ च्या जनगणनेनुसार आदिवासी – १५.२५%, बौद्ध – ७.९ %, हिंदू – ५.८% , मुस्लीम – ५ .७ % अशी आकडेवारी आहे. ही माहिती १९५५ च्या हिंदू द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यानंतरची आहे.
भारतीय संविधानाच्या चौथ्या भागात सरकारच्या धोरणांना दिशा देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व दिलेली आहेत. यात रोजगाराचा अधिकार, आर्थिक विषमता कमी करणे, उत्पादन साधनांच्या व संपत्तीच्या केंद्रीकरणावर नियंत्रण ठेवणे, स्त्री-पुरुषांना समान कामाला समान वेतन, पर्यावरण संरक्षण, मोफत व सक्तीचे शिक्षण इत्यादींचा समावेश आहे. याच प्रकरणातील कलम ४४ मध्ये ‘नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील,’ अशी तरतूद आहे.
संविधान समितीत एकरूप नागरी संहितेचा विषय निघाला तेव्हा काही मुस्लीम सदस्यांनी विरोध केला. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ‘संसदेला व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. संविधानाच्या कलम २५ मधील धर्मपालनाच्या स्वातंत्र्याचा अधीक्षेप न करता हे काम करावे लागेल. जनतेला विश्वासात घेऊन व संवादाच्या मार्गाने हळूहळू त्या दिशेने वाटचाल करायला हवी.’ त्यामुळेच कलम
४४ मध्ये कोणतीही कालमर्यादा दिलेली नाही. तसेच बहुमताच्या जोरावर कोणतेही कायदे जनतेवर लादले जाऊ नयेत अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती.
संविधानामध्ये युनिफॉर्म (एकरूप) शब्द वापरला आहे. कॉमन (समान) हा शब्द नाही. प्रचारासाठी मात्र हाच शब्दप्रयोग वापरला गेला आहे. त्याचप्रमाणे संविधानातील ‘राज्य प्रयत्नशील राहील.’ या सूचनेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलेले आहे. कायदा निर्मितीची संविधानिक प्रक्रिया निश्चित केलेली आहे. १९४१ मध्ये हिंदू कोड बिलाच्या निर्मितीला सुरुवात झाली. १९४४ मध्ये राव कमिटीने तयार केलेल्या बिलाला देशातील सनातनी मंडळींनी विरोध केला. स्वातंत्र्यानंतर कायदामंत्री म्हणून ही जबाबदारी डॉ. आंबेडकरांकडे आली. तत्कालीन जनसंघ, गोरखपूर येथील गीता प्रेस, जमातवादी मुस्लीम संघटना तसेच अन्य सांप्रदायिक संघटनांनी बिलाला विरोध केला. बिल संमत झाले नाही म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर १९५५ मध्ये चार भागात हिंदू कोड बिलाचे कायद्यात रूपांतर झाले. याचा अर्थ १९४१ ते १९५५ अशी सोळा वर्षे ही प्रक्रिया चालली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक माधव गोळवलकर यांनी ‘ऑर्गनायरझर’ला दिलेल्या मुलाखतीत समान नागरी कायद्याला तीव्र विरोध केला होता. शासनाला धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही अशीच हिंदूत्ववाद्यांची भूमिका होती आणि आहे. मंदिर, मशीद वाद न्यायालयात नेता कामा नये, हा आमच्या श्रद्धेचा प्रश्न आहे अशी वक्तव्य हिंदूत्ववादी नेत्यांनी केली होती. २०२२ पासून देशात धर्मसंसद भरवून विखाराने भरलेली भाषणं केली जात आहेत. या भाषणांमध्ये सध्याचे भारतीय संविधान आम्हाला मान्य नाही असे म्हणत हिंदू संविधान निर्मितीची देशद्रोही वक्तव्य केली जात आहे. समान नागरी कायदा निर्माण करण्याची प्रक्रियेतील हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.
१९५४ पासून डॉ. राममनोहर लोहियांच्या समाजवादी पक्षाने अनेक वेळा समान नागरी कायद्याचा ठराव केला. ‘चोखंबा’ या पक्षाच्या मुखपत्रात लेख लिहून डॉ. लोहियांनी समान नागरी कायद्याच्या बाजूने भूमिका मांडली होती. १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकीत संयुक्त समाजवादी पक्षाने समान नागरी कायदा हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला होता. तत्कालीन जनसंघाने मात्र कायम समान नागरी कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली होती.
१९८० पासून भारतीय जनता पार्टीने समान नागरी कायद्याचा मुद्दा अधूनमधून चर्चेत ठेवला आहे. १९९५ ते २०१९ याकाळात चार वेळा भाजपाचे सरकार आले. गेली ९ वर्षे केंद्रात सलग भाजपाचेच सरकार आहे. याकाळात समान नागरी कायद्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. आता केवळ २०२४ ची लोकसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून हा विषय पुढे आणला आहे.
१४ सप्टेंबर २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बलबिरसिंग चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेत एकविसावा विधी आयोग केंद्र सरकारने नेमला. आयोगाने विविध समाज घटकांचे म्हणणे समजून घेऊन, प्रश्नावलीद्वारे मते मागवून आपला १८५ पानांचा ‘‘Reforms of family law’’ या शीर्षकाचा अहवाल ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकाला दिला. गेली पाच वर्षे हा अहवाल बासनात पडून आहे. अहवालाने केलेल्या कोणत्याही शिफारशींची अंमलबजावणी सरकारने केलेली नाही.
‘‘आजच्या काळात समान नागरी कायद्याची गरज नाही. असा कायदा करणे योग्य ठरणार नाही’’ असे एकविसाव्या विधी आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. या अहवालात संविधानातील मूलभूत हक्क आणि व्यक्तिगत कायद्यांमधील विविधता यांच्यात सुसंगती असली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र व्यक्तिगत कायद्यांमधील असमानता आणि लिंगभेद नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असेही अहवालात म्हटले आहे.
आजच्या परिस्थितीत समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीपेक्षा व्यक्तिगत कायद्यातील स्त्रियांविषयी असलेला भेदभाव नष्ट करणे एकविसाव्या आयोगाला अधिक महत्त्वाचे वाटते. जगातील अनेक देशांमध्ये असे विविध कायदे आहेत. विविधता असणे म्हणजे भेदभाव नव्हे तर ते मजबूत लोकशाहीचे लक्षण आहे, असे अहवालात नमूद केलेले आहे. वास्तविक एकविसाव्या विधी आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन व पारशी समुहांसाठी असलेल्या सर्वच व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये लिंगभाव समानतेच्या आधारावर व संविधानातील मूलभूत हक्कांना सुसंगत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत करायला हवे होते.
केंद्र सरकारने कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक व धार्मिक संस्था, स्त्रियांच्या संस्था व संघटना तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद करून समान नागरी कायद्याचा ठोस मसुदा जनतेसमोर ठेवायला हवा. त्यानंतरच मते मागवायला हवीत. तसे न करता वेबसाईट किंवा नेट वर समर्थन ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ या स्वरूपात मत मागविणे लोकशाही प्रक्रियेशी विसंगत आहे. देशातील कोटय़वधी जनता इंटरनेट वापरत नाही. याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केलेले आहे.
आपल्या देशात विविध जाती धर्माचे लोक राहतात. आदिवासींची संख्या देशात मोठी आहे. सध्या आदिवासींना हिंदू कोड बिल लागू नाही. देशात शंभरपेक्षा अधिक आदिवासी जमाती आहेत. या जमातींच्या प्रथा, परंपरांमध्ये विविधता आहे. आदिवासींच्या शिखर संघटनेने पत्रकार परिषद घेऊन समान नागरी कायद्याला विरोध केला आहे. संसदेतील कायदा समितीचे प्रमुख भाजपचे सुशील मोदी यांनीही आदिवासींसाठी हा कायदा लागू करणे शक्य नाही ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने तसेच नॉर्थ ईस्टच्या राज्यांनी व छत्तीसगड, झारखंड या राज्यांनी तसेच तमिळनाडू व पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी व अकाली दलाने या कायद्याला विरोध केला आहे. समाजवादी पक्षाच्या शिवपालसिंग यादव यांनीही आपला विरोध नोंदविला आहे.
हिंदू समाजाला समान नागरी कायदा नेमका काय असेल याचे भान नाही. हा कायदा आल्यानंतर हिंदू समाजालाही अनेक गोष्टी स्वीकाराव्या लागतील. सध्या हिंदू अविभक्त कुटुंबाला आयकर कायद्यात सवलत दिलेली आहे. या सवलतीचा फायदा हिंदू उद्योजक, कारखानदार, व्यापारी, व्यावसायिक अशी धनाढय़ मंडळी मोठय़ा प्रमाणात घेत आहेत. मुस्लीम व अन्य धर्मीयांना ही सवलत नाही. समान नागरी कायदा करायचा असेल तर सर्वच धर्मीयांना ही सवलत लागू करायला हवी किंवा हिंदूंची काढावी लागेल. समान नागरी कायदा आला की, मुस्लीम स्त्रियांसाठी असलेला भेदभाव नष्ट होईल असा भ्रम भाजपचे नेते पसरवत आहे. केवळ मुस्लीम स्त्रिया अन्यायाच्या बळी आहेत आणि हिंदू स्त्रियांवर अन्याय होतच नाहीत हा मोठा भ्रम जोपासला जात आहे. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारच्या महिला आयोगांनी वृंदावनातील विधवा व परित्यक्तांसाठी काय केले? असा प्रश्न विचारला असता सरकारला कोणतेही उत्तर देता आलेले नाही. देशभर हिंदू समाजातील कोटय़वधी विधवा व परित्यक्ता आहेत. या स्त्रियांसाठी कोणतही भूमिका घेण्यास केंद्र सरकार तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आजही अनेक मंदिरांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश नाही. केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना मुक्त प्रवेश देण्यात यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय देताना प्रथा, परंपरांच्या मर्यादा पाळाव्यात, असे जाहीर वक्तव्य केले होते.
केंद्र सरकारची समान नागरी कायदा करण्यामागची भूमिका प्रामाणिक नाही. देशातील कोणत्याही वैवाहिक कायद्यात घटस्फोट हा गुन्हा मानलेला नाही. केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये केलेल्या मुस्लीम महिला संरक्षण कायद्यात मात्र पत्नीला तलाक देणाऱ्या मुस्लीम पुरुषाला गुन्हेगार मानून तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिलेली आहे. सरकारने केलेला हा विषम कायदा आहे. २०१४ पासून देशात मुस्लीम व ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार वाढले आहेत. मणिपूरमध्ये ख्रिश्चन समूहाला लक्ष्य केलेले आहे. गोवंश हत्याबंदी व लव्ह जिहादच्या नावाने केले गेलेले कायदे झुंडींचे हत्यार बनली आहेत. अनेक निष्पाप मुसलमान माणसे रस्त्यावर व घरात घुसून मारली गेली आहेत. मुस्लीम कुटुंबातील पुरुषांना ठरवून जाहीरपणे मारले जाते तेव्हा त्या कुटुंबातील महिला निराधार होतात. हकनाक मारल्या गेलेल्या मुसलमानांच्या आई, पत्नी, बहीण व मुलींच्या दु:खाकडे दुर्लक्ष करणारे शासन निष्ठुर आहे. मुस्लीम समाजात भय व असुरक्षितता निर्माण झालेली आहे. केंद्र सरकारने मुस्लीम समाजाचा विश्वास गमावलेला आहे. अशा काळात घाई – गडबडीत समान नागरी कायदा करू नये. शांतपणे चर्चा करून विविध समाज घटकांचा विश्वास मिळवूनच असा कायदा करायला हवा. मणिपूरमध्ये अस्फा कायद्याच्या विरोधात सोळा वर्षे उपोषण करणाऱ्या इरोम शर्मिलाने म्हटले होते, ‘देशाच्या पंतप्रधानांनी देशाचे पिता बनावे. सर्व भारतीयांवर महात्मा गांधीजींसारखे प्रेम करावे.’ सरकार जर देशातील सगळय़ा नागरिकांवर समान प्रेम करू शकत नसेल तर समान नागरी कायद्याची भाषा करणे निर्थक आहे.
advnishashiurkar@gmail.com
