सध्या निवडणुकीची चर्चा जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे एकूणच राजकीय नेते, पक्ष आणि निवडणुकीतील मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने उलट-सुलट चर्चा होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘सेंटर पेज – सोशिओ-पोलिटिकल कॉमेंट्री’ हे सुरेश द्वादशीवार यांचे आणि ‘राजकारणाचा ताळेबंद – भारतीय लोकशीहीची वाटचाल’ हे सुहास पळशीकर यांचे, या दोन पुस्तकांनी राजकारणातील व्यक्ती, राजकीय पक्ष आणि आजवरची संसदीय भारतीय राजकारणाची वाटचाल कोणत्या क्रमाने झाली याची सांगोपांग चर्चा घडवून आणली आहे. काँग्रेसच्या स्थापनेपासून केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेपर्यंतचा राजकीय पट नेमका कसा घडत गेला, त्यांच्या आंतरबाह्णा प्रेरणा काय होत्या, राजकीय अराजकीय संस्था आणि आजवरच्या नेतृत्वाची त्यात भूमिका कशी साकारत गेली याची राजकीय – सामाजिक चौकटीतील समजूत ही पुस्तके व्यापक करून देणारी आहेत.
द्वादशीवार यांचे प्रचलित घडामोडींच्या निमित्ताने चच्रेत आलेल्या व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून लिहिलेले ‘सेंटर पेज’ हे ३८ प्रकरणांचे पुस्तक आहे. यात अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंग, शरद पवार, राहुल गांधी, केजरीवाल, लालूप्रसाद यादव यांच्यापासून वाजपेयी, मोदी, भागवत यांसारख्या नेत्यांना मध्यवर्ती ठेवून त्या-त्या व्यक्ती आणि त्याभोवतीच्या विषयांची महती अतिशय नेमक्या भाषेत सांगितली आहे;  तर ‘राजकारणाचा ताळेबंद’ या पुस्तकात सुहास पळशीकर यांनी राजकीय इतिहासाचा घटनाक्रम सांगताना राज्यघटनेचा विकास कसा होत गेला, राजकारणात राजकीय लोकांचा व्यवहार कसा होता, आणीबाणीच्या निमित्ताने राजकीय संस्थांना कसे अपयश आले, भाजपच्या उदयानंतर राजकारणाचा पोत कसा बदलला, डावे-उजवे यांच्या राजकारणाच्या प्रेरणा कोणत्या आहेत, सामाजिक चळवळीकडे कसे पाहावे, डाव्यांचे अपयश कसे समजून घ्यावे, यासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर लिहिलेले एकंदर १७ सविस्तर लेखांचे हे पुस्तक आहे. अभ्यासू लिखाणाच्या शिस्तीबरोबर सामान्य माणसाला सहज कळू शकेल अशी भाषा आणि विषय मांडणी हे या दोन्ही पुस्तकांचे वैशिष्टय़ आहे.
या दोन्ही पुस्तकांचे लेखक मूळचे राज्यशास्त्राचे अध्ययन आणि अध्यापन करणारे आहे. तसेच राजकीय घडामोडींचे समकालीन भाष्यकारही आहेत. विशेषत: जागतिकीकरणाच्या स्वीकाराबरोबर आघाडीच्या राजकीय अपरिहार्यतेच्या आणि प्रादेशिक पक्षांच्या वर्चस्वाच्या काळात सुपरिचित राजकीय विश्लेषक म्हणून मान्यता पावलेले आहेतच. दोघांची राजकीय विश्लेषणांची खासीयत गुंतीगुंतीचे विषय अधिक सहजपणे कसे समजतील यावर जोर देणारी आहे. त्यामुळे दोन्ही पुस्तकांतील आशयाला अनुभवनिष्ठ वास्तवाचे वजन प्राप्त झाले आहे. लेखकद्वयीच्या प्रदीर्घ अनुभवाचे संचित म्हणून या पुस्तकांकडे पाहिले पाहिजे आणि ही तटस्थताच या पुस्तकांचे बलस्थान आहे.
या दोन्ही पुस्तकांची निर्मिती वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातूनच झालेली आहे. त्यामुळे दोन्हीची बलस्थाने वेगळी आणि मर्यादा वेगळ्या. लेखकद्वय राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असले, तरी दोघांची दृष्टी व्यापक असण्याबरोबर अंगभूतच वेगवेगळी आहे. प्रा. पळशीकर हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांची आणि भारतीय लोकशाहीच्या व्यवहारांची सांगड घालून लोकशाहीविषयी आशादायी राहण्यासाठी जगभरातील लोकशाही व्यवहार आणि वाटचालीचे दाखले देत सकारात्मक राजकीयदृष्टी देतात. त्याच वेळी द्वादशीवार प्रचलित घडामोडींच्या निमित्ताने सामान्यांना मोहक वाटणाऱ्या व्यक्ती आणि घडामोडींकडे चिकित्सकपणे बघण्याची सकारात्मक दृष्टी देऊन जातात. त्याचबरोबर एखाद्या घडामोडीकडे व्यापक अर्थाने बघताना सकारात्मक दृष्टी किती आणि कुठे ठेवावी याचे भान देऊन जातात.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्ष नेत्यांच्या भूमिकांची चर्चा माध्यमातून होत राहील. माध्यमातून होणारी चर्चा अनेकदा वरवरचीच असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे लोकशाहीचे काय होईल? मतदान जास्त होणे किंवा कमी होण्याने नेमके काय होईल? न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाच्या भूमिका राजकीय चौकटीत कशा समजून घ्यायच्या यासाठी अतिशय वस्तुनिष्ठ भान ‘राजकारणाचा ताळेबंद’ देते; तर ‘सेंटर पेज’ हे पुस्तक राजकारण-समाजकारणातील व्यक्तीकडे बघण्याची मध्यवर्ती दृष्टी देते. त्याबरोबर प्रत्येक घडामोडी इतिहासाच्या चांगल्या-वाईट प्रेरणा असतात याचेही भान देते.
दोन्ही पुस्तकांची भाषा अत्यंत नेमकी आहे. न्यायालय किंवा घटनात्मक प्रक्रियासारखे सामान्य वाचकाला अतिशय किचकट वाटू शकणारे विषय अतिशय सुटसुटीतपणे मांडले आहेत. आशय सुस्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने नेमक्या आणि प्रचलित शब्दावर जोर दिलेला आहे. या दोन्ही पुस्तकांचा आशय वेगवेगळा असला तरी ऐतिहासिक संदर्भाचा आधार त्यामध्ये पदोपदी जाणवतो. जे सांगायचे आहे त्यासाठी संदर्भ लागेल तेवढाच आवश्यक संदर्भ देऊन राजकीय वर्तमानाचे राजकीय इतिहासाशी नाते सांगून भविष्यांची साधारण रचना सांगितली आहे. भविष्यातील आव्हानाचा सामना कसा करता येईल, याचे अतिशय योग्य पर्यायी विश्लेषणदेखील तितकेच व्यावहारिक अंगाने सांगितले आहे.
या पुस्तकांचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे दोन्ही लेखकांनी वेगवेगळ्या चौकटीतून राजकीय इतिहासाकडे पाहिलेले आहे. पळशीकर अभ्यासक म्हणून मान्यता प्राप्त आहेत, तर द्वादशीवार हे अभ्यासक, पत्रकार, संपादक म्हणून मान्यता प्राप्त आहेत. या लेखकद्वयीच्या साम्य-भेदामुळे दोन्ही पुस्तकांतील रंजकता अधिक वाढलेली आहे. प्रा. पळशीकर यांची लेखनशैली एखाद्या गोष्टीवर अगदी सहजपणे तिरकस पण नेमके भाष्य करण्यात वाकबगार आहे. द्वादशीवार पत्रकारितेतील शैली आणि रिपोर्ताजची पद्धती वापरून जुन्या संदर्भाची जुळवणूक करण्यात यशस्वी झाले आहेत. अगदी अब्दुल कलामांचे गेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील मौन कसे त्यांच्या मातीच्याच पायांचे लक्षण आहे हे फारच संयत शब्दात पण कठोर भूमिकेतून त्यांनी दाखवून दिले आहे. राजकारणाशी निगडित समाजात घडणाऱ्या चौकटीचा सिद्धांत आणि व्यवहार नेमका कसा कार्यरत असतो याचे भान पळशीकर देतात; तर द्वादशीवार बदलत्या राजकीय चौकटीचा व्यवहार सांगून सिद्धांताच्या मर्यादा तपासण्याचा नवा मार्ग दाखवून देतात.
‘सेंटर पेज’ एकंदर राजकीय-सामाजिक विश्वाकडे बघण्याची मध्यवर्ती दृष्टी देताना केवळ टीकेचे किंवा चिकित्सेचे धोरण अंगीकारत नाही. या पुस्तकांच्या प्रस्तावनेत द्वादशीवार म्हणतात, ‘‘हे लिखाण कठोर म्हणावे एवढे परखड आहे इथपासून आमच्या मनांतले आहे.. तुमचा पक्ष कोणता, तुमचा वाद कोणता आणि तुमच्या राजकीय भूमिका कोणत्या असे प्रश्न या स्तंभाच्या काळात अनेकांनी विचारले. कम्युनिष्टांची चिकित्सा आली तेव्हा लेखक भाजपचा ठरवला गेला आणि भाजपची शहानिशा आली तेव्हा काँग्रेसचा.. आणीबाणीतल्या तुरुंगवासाचा दीर्घ अनुभव गाठीशी असल्याने यातला कोणताही शिक्का त्याच्यावर उमटला नाही.’’ लेखक अनेक पक्षांचा वाटून कुठलाच नसणे, हीच गोष्ट राजकीय लेखनात महत्त्वाची असते. त्यामुळे हीच गोष्ट या पुस्तकाचे बलस्थान ठरले आहे.
‘राजकारणाचा ताळेबंद’ हे पुस्तक राजकीय घडामोडींचा राजकीय इतिहासाच्या समकालीन चौकटीत अन्वयार्थ लावत आहे. राज्यघटनेपासून न्यायालयापर्यंत आणि काँग्रेसच्या स्थापनेपासून आम आदमी पक्ष स्थापनेपर्यंत घडलेल्या गोष्टीकडे राजकीय- सामाजिक भूमिकेतून कसे पाहायचे याचे अतिशय व्यापक भान देते. आपल्या समकालीन राजकीय व्यवहारांकडे पाहण्यासाठी राजकीय इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे समजून घ्यावेच लागतात. हेच पुस्तकाचे मुख्य म्हणणे आहे. याच पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत पळशीकर म्हणतात, ‘‘आपण फक्त सरळ घटनाक्रम पाहत राजकारणाचा आढावा घेतला तरी किमान दोन वेळा (१९७५च्या आणीबाणीत आणि १९९२च्या बाबरी विध्वसांच्यावेळी) आपला राजकीय व्यवहार एकदम रुळांवरून घसरला होता, हे लक्षात आल्यावाचून राहत नाहीत.. आपल्या एकंदर राजकीय व्यवहारात नियमित स्वरूपात न्यूनाधिक्य आहे ते पाहायचे आहे. कारण तसं केल्यामुळे कोणत्या मर्यादांच्या चौकटीत आपलं राजकारण साकारतं हे कळायचा मार्ग सुकर होतो.’’ राजकारण कोणकोणत्या चौकटीत आकाराला येते आणि त्या कळण्याचे सुकर मार्ग कोणते, हे या पुस्तकातून अधोरेखित होते.
प्रचलित कुठलीही घटना एकदम अचानकपणे घडत नाही, तिच्यामागे इतिहासाच्या चांगल्या वाईट प्रेरणा असतात, ही गोष्ट दोन्ही पुस्तकांतून सांगितली गेली आहे. त्यामुळे अभ्यासू राजकीय विश्लेषकांसाठी, जिज्ञासू पत्रकारांसाठी आणि तटस्थपणे राजकीय घडामोडींकडे आपणहून पाहू इच्छिणाऱ्यांसाठी दोन्ही पुस्तके महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतात. लोकसभा निवडणूक किंवा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक खऱ्या अर्थाने अनेक संदर्भासह समजून घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी जरूर वाचावीत अशीच ही पुस्तके आहेत.
आजवर राजकीय घडामोडींवर भाष्य करणारी अनेक मराठी पुस्तके बाजारात आलेली आहेत. त्यांच्या अनेक मर्यादा ही पुस्तके भरून काढतात. ही पुस्तके राजकीय वर्तमानाकडे बघण्याचा व्यापक दृष्टिकोन देतात. दोन्ही लेखकांनी कुठल्याही विषयांवर टीका करताना त्या विषयाशी निगडित घटकांबाबत द्वेष निर्माण होणार नाही, परिणाम मात्र अपेक्षित होईल, याची आपणहून विकसित केलेली खास शैली वापरली आहे. ती याच पुस्तकाचीच नव्हे तर लेखकद्वयीची कमाई आहे आणि तेच बलस्थानदेखील आहे. दोन्ही पुस्तके प्रस्तुत लेखकांच्या एकंदर अभ्यासाचा गाभा आहे. त्यामुळे ही पुस्तके जरूर वाचावीत.
‘राजकारणाचा ताळेबंद : भारतीय लोकशाहीची वाटचाल’- सुहास पळशीकर, पृष्ठे – २३२, मूल्य- २५० रुपये.
‘सेंटर पेज’- सुरेश द्वादशीवार, पृष्ठे- २०२, मूल्य- २०० रुपये. प्रकाशक – साधना प्रकाशन, पुणे.     

loksatta readers reactions loksatta readers opinions loksatta readers response
लोकमानस : निवडणुकीत मुख्य मुद्दयांचा विसर
International Country Relations in Electoral Politics
लेख: निवडणुकीच्या राजकारणात आंतरराष्ट्रीय संबंध!
PM narendra Modi about changing Constitution India Bloc Rahul Gandhi loksabha election 2024
“स्वत: आंबेडकर आले, तरी घटना बदलू शकत नाही”; या निवडणुकीत राज्यघटनेच्या मुद्यावरून एवढा वादंग का होतोय?
shivpal yadav
समाजवादी पक्षातील उमेदवारांच्या फेरबदलामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम; बदायूमधून कोणाला मिळणार उमेदवारी?