प्रदीप दीक्षित गिरणी कामगारांच्या संपानंतर मुंबईचा आर्थिक चेहराच पूर्ण बदलून गेला. या संपाच्या दस्तावेजीकरणाचा एक प्रकल्प लोकनिधीतून उभा राहिला. चाळीस वर्षांपूर्वी घडलेल्या डॉक्युमेण्ट्रीची कहाणी. त्याचबरोबर आजच्या समाजमाध्यमांनी व्यापलेल्या जगात लघुपटाच्या अशा प्रयोगांची गरज किती, याचे चिंतन. आम्हा ‘डॉक्युमेण्ट्री’ निर्माता आणि दिग्दर्शक या अल्पसंख्याक जमातीला आजन्म आव्हान असणारी एक समस्या म्हणजे व्हिटॅमिन ‘एम’ ( म्हणजे मनी- निधी!) आणि त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आम्ही तन, मन आणि धन ओतून (बऱ्याच वेळा कर्ज काढून) केलेल्या निर्मितीला दाद देणारा आमचा- म्हणजे, सिनेमा, नाटक, संगीत आणि आता अहोरात्र बरसणाऱ्या टीव्ही मालिकांच्या सारखा प्रेक्षकवर्गच नाही! आता हे का झाले असेल? आपल्याकडे लघुपटांबाबत साक्षरता व्हायला हवी होती. ती बिलकुल झाली नाही, त्याचे बहुतांशी ‘श्रेय’(?)आता नामशेष होऊ घातलेल्या, सरकारी ‘फिल्म्स डिव्हिजन’ या संस्थेला जाते. म्हणजे, एका बाजूला माझ्यासारख्या असंख्य लघुपट निर्मात्या, दिग्दर्शकांना, त्यांच्या कल्पकतेला, सर्जनशीलतेला मुक्त वा त्यांनी दिला. आम्हाला ‘रोजी- रोटी’ कमवून देऊन, आमचे लघुपट देशा-परदेशातील महोत्सवांना पाठवून (आम्ही ‘वेठबिगार’ दिग्दर्शक असल्याने, आम्हाला त्याचा पत्ता न लागू देता, परस्पर त्याचे श्रेय लाटून- उदाहरणार्थ माझ्या ‘दल दल’ या ‘वेठबिगार’ या समस्येवर आधारित एका लघुपटाला पाच आंतरराष्ट्रीय पारितोषिके मिळाल्याचे, त्याला ‘राष्ट्रीय पुरस्कार’ मिळाल्यानंतर मला कळले- कारण त्याचा स्वीकार मलाच करायचा होता - असो) आम्ही तन, मन आणि धन ओतून निर्माण केलेल्या लघुपटाच्या प्रदर्शनाबाबत अक्षम्य बेपर्वाई फिल्म्स डिव्हिजन दाखवीत असे. त्यामुळे आपल्याकडे सुरुवातीला व्हायला हवा तितका लघुपटाचा गंभीर ‘प्रेक्षक’ तयार झाला नाही. आणखी एक कारण, बहुतांश लघुपट सरकारी योजनांचा एकतर्फी प्रचार करणाऱ्या असत. त्यातून ते दाखविणे थेटर मालकांना फक्त बंधनकारकच नव्हते, तर सरकार त्यावर १० टक्के कर त्यांच्याकडून वसूल करीत असे. त्यामुळे थेटरवाले त्या लघुपटाचे सेन्सॉर सर्टिफिकेट, शीर्षक आणि दोन शेवटची मिनिटे दाखवून, त्या जागी जाहिराती पेरायचे. कारण, त्यातून त्यांना उत्पन्न मिळत असे! मात्र त्यापायी आमच्या लघुपटाची ‘कत्तल’ होते आहे, याचे सोयरसुतक ना त्यांना होते, ना फिल्म्स डिव्हिजनला! माझ्या एका पारितोषिक विजेत्या लघुपटाला दाखविण्यासाठी, मी स्वखर्चाने माझ्या काही मित्र-मैत्रिणींना थेटरमध्ये नेले होते, आणि माझा कत्तल केलेला लघुपट बघून ‘यासाठी तुला पारितोषिक मिळाले?’ असा प्रश्न त्यांनी मला विचारला! म्हणजे, ‘ब्रेस्ट कॅन्सर’वर निर्माण केलेला लघुपट हा जर, ‘चोली के पीछे क्या हैं?’ हे ‘बघायला’ आलेल्या प्रेक्षकाला तुम्ही केवळ तुमच्याकडे वितरणाचे हक्क आहेत म्हणून त्याच्या माथी मारला तर मला सांगा, ‘आमचा प्रेक्षक वर्ग’ कसा तयार होणार? मात्र अशा विचित्र परिस्थितीतही मुंबईत १९८६ साली झालेल्या गिरणी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपाची (अडीच लाख कामगार आणि त्यांचा परिवार आणि १८ कापड गिरण्यांनी संयुक्तरीत्या लढलेला लढा) यावर फिल्म्स डिव्हिजनने केलेल्या लघुपटाची दखल मात्र त्या काळातील प्रेक्षकांनी संतप्त होत घेतली. फिल्म्स डिव्हिजनने या संपाविरुद्ध एक लघुपट करून हेतुपुरस्सर मुंबईतील गिरणी वस्तीत त्यांच्या लढ्याला नामोहरम करण्यासाठी प्रदर्शित केला. त्यांना ‘You can fool some people, some time, all the people some time, but not all the people all the time’ असा ‘अभूतपूर्व प्रेक्षक प्रतिसाद’ प्रथमच मिळाला! कारण सर्व गिरणी कामगारांनी फिल्म्स डिव्हिजनवर मोर्चा काढून तो लघुपट तात्काळ मागे घेण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला. कारण त्यात संपाविरुद्ध भूमिका घेणारे कामगार हे त्यांच्यातले नसून भाड्याने विकत घेतलेल्या व्यक्ती होत्या. त्यावेळी लोकनिधी किंवा लोकदान (‘क्राऊड फंडिंग’) हे शब्द ‘डॉक्युमेण्ट्री’इतकेच अपरिचित होते. अन् जगभरातील सर्वात मोठ्या म्हणजे १८ महिने चाललेल्या आणि सर्वाधिक गिरणी कामगारांचा सहभाग असलेल्या या संपावर लोकदानातूनच ‘डॉक्युमेण्ट्री’ करायचा मी घाट घातला. या संपकऱ्यांच्या जगण्याची, संपामुळे त्यांच्या आयुष्यात झालेल्या बदलांची दखल पांढरपेशी आयुष्य जगणाऱ्यांच्या लेखी शून्य होती. कुणालाही त्यांच्या आयुष्यावर, मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि भूगोलावर भविष्यात परिणाम करणाऱ्या या घटनेला डॉक्युमेण्ट्री रुपात सादर करावेसे वाटत नव्हते. कारण डॉक्युमेण्ट्री हे माध्यम मारधाडीच्या किंवा प्रेमकथांच्या भारतीयांना हवेहवेसे वाटणाऱ्या सिनेमांसारखे नव्हते, त्यामुळे त्यात पैसा आणि मन कोण गुंतवणार? माझ्या सुदैवाने त्याच काळात, या घटनेवर, मुंबईच्या विल्सन कॉलेजचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक दिवंगत सुधीर यार्दी यांनी ‘कथा गिरणी संपाची’ अशी एक पुस्तिका काढली होती. त्या पुस्तिकेच्या प्रस्तावनेत त्यांनी ‘लघुपट निर्मिती’ हे माध्यम माझे नाही, पण माझ्या या पटकथेवर कामगारांची बाजू मांडणारा लघुपट निर्माण व्हावा अशी इच्छा प्रदर्शित केली होती. माझा आणि सुधीरचा त्या आधी परिचय नव्हता, पण त्यांच्याच ‘इंडियन स्कूल ऑफ सोशल सायन्स’तर्फे भरविण्यात आलेल्या एका परिसंवादात मला आमंत्रण होते. तेथे ‘सुधीर यांच्या पटकथेवर मला स्वतंत्र लघुपट करायचा आहे आणि त्याच्या निर्मितीसाठी मी माझ्या कमाईतले ५१ रुपये बाजूला काढून लघुपट निर्मितीची सुरुवात करीत आहे, असे माझ्या भाषणात जाहीर केले. मी अगदी व्यासपीठावरील वक्त्यांपासून ते थेट प्रेक्षक गृहात झोळी घेऊन फिरलो आणि एकूण १६०० रुपये गोळा केले. मग जशी या उपक्रमाची चर्चा होत गेली तसे त्या काळी अगदी नसिरुद्दीन शहा, डॉक्टर श्रीराम लागू, नाना पाटेकर यांनी मला आर्थिक साहाय्य केले. युनेस्कोचे कॅमेरामन दिवंगत विजय परुळेकर यांनी त्यांचा फिल्म कॅमेरा विनामूल्य देऊ केला. तसेच मुंबईच्या मॅक्समूल्लर भवनचे संचालक जॉर्ज लेशनर यांनी वेळोवेळी १६ एम. एम ची रंगीत रिळे उपलब्ध करून दिली. या प्रकल्पाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, प्रकल्पाचा कॅमेरामन हा गिरणी कामगाराचा मुलगा दिवंगत चारुदत्त दुखंडे होता. शिवाय ‘कठीण समय येता कामास येतो’ असा सन्मित्र विख्यात कॅमेरामन देबू देवधर माझ्यासाठी कायम हजर राही. ‘मंथन’ या चित्रपटासह माझ्या या लघुपटाने आपल्या देशात बहुधा सिनेमासाठी लोकदानाची (‘क्राऊड फंडिंग’ची) ‘मुहूर्तमेढ’ रोवली होती. म्हणूनच ‘नॅशनल फिल्म आर्काइव्हज् ऑफ इंडिया ( N. F. A. I.)’ ने माझा ‘शांत दिसलें जरी शहर’ लघुपट, ‘नॅशनल हेरिटेज’ म्हणून स्वीकारला. (त्यातून ज्यांनी असे लघुपट माझ्या आधी निर्माण केले असतील, मात्र त्याची दखल घेतली गेली नसल्यास, चूक-भूल देणे घेणे!) ‘शांत दिसले जरी शहर’ (ऑलदो द सिटी लुक्ड क्वाएट) या माझ्या गिरणी कामगारांवरच्या डॉक्युमेण्ट्रीसाठी मला अनेक हातांची मदत झाली. लोकांनी (ज्यात काही कामगारही होते) मला पैसे, सहभाग याद्वारे येणाऱ्या अडथळ्यांतून बाहेर काढत ही डॉक्युमेण्ट्री घडवली. त्यांतील सर्वांनी माझ्यावर प्रचंड विश्वास ठेवला. आपण दिलेल्या पैशांचा, मदतीचा विनियोग योग्य गोष्टींसाठीच होत असल्याची खात्री त्या प्रत्येक दात्याला होती. या माहितीपटात प्रत्यक्ष संपाच्या काळातील चित्रीकरण झाले. त्याचबरोबर कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यासह अनेकांच्या मुलाखतीही आल्या. कविवर्य नारायण सुर्वे यांनी यातील काही भागाचे वाचन केले. हा लघुपट फिल्म्स डिव्हिजनतर्फे १९९० साली आयोजित केलेल्या पहिल्या ‘मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल’ला (मिफ) महोत्सवाचा आरंभ करणारा लघुपट होता. यानंतर मी लोकदानातून माझी दुसरी डॉक्युमेण्ट्री फिल्म नुकतीच, म्हणजे २०२२ साली निर्माण केली. पुण्यात गेली १५ वर्षे वीणा गोखले यांचा ‘देणे समाजाचे’ हा उपक्रम सुरू आहे. त्यावर आणि त्यांच्या तितक्याच संघर्षमयी आयुष्यावर डॉक्युमेण्ट्री करायचे ठरविले तेव्हा अनेकांनी मदतीसाठी पुढाकार घेतला. तेव्हा पैशासह कॅमेरा मोफत वापरू देणारे हातही आले. या प्रकल्पाचे बजेट आठ लाखांच्या घरात होते, तो सर्व निधी गोळा करून डॉक्युमेण्ट्री तयार व्हायला तीन वर्षे लागली. आता जरी सोशल मीडियामुळे (फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, रील्स, इंस्टाग्राम) अनेक ‘क्राऊड फंडिंग’ एजन्सीज निर्माण झाल्या आहेत, तरी त्यांचा उद्देश ‘सामाजिक’ न राहता ‘व्यापारी’ झाला आहे, कारण तुमच्या डॉक्युमेण्ट्रीसाठी त्यांच्याकडून अर्थसाह्य हवे असल्यास, तुमच्या पूर्ण बजेटच्या २० ते ३० टक्के रक्कम तुम्हाला स्वत: उभी करावी लागते आणि ती त्यांच्या खात्यात आधी जमा करावी लागते, जे फक्त चित्रपट निर्मात्यांना शक्य असते. मी आत्तापावेतो ४५च्या वर डॉक्युमेण्ट्रीज् केल्या आहेत आणि त्यातल्या अनेकांना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि व्यावसायिक पारितोषिके मिळाली. त्यातील ‘ग. दि. मा.’ ‘पहला बागी महात्मा’ आणि ‘मुलगी झाली हो.’ या यूट्यूबवर उपलब्ध आहेत. पण माझी खंत एवढीच की लघुपटाला त्याचा स्वत:चा प्रेक्षक नाही (टार्गेट ऑडियन्स) नाही. तो हळूहळू जसा वाढेल, डॉक्युमेण्ट्रीच्या प्रदर्शनाची व्याप्ती केवळ लघुपट महोत्सवांपलीकडे (पुन:श्च थिएटर्स - मॉल्स, टीव्ही चॅनेल्स यांनी ‘सामाजिक बांधिलकी’च्या कर्तव्यभावनेने एखादी सकाळ किमान दोन तासांसाठी राखून ठेवावी). सोशल मीडियामुळे पूर्वीइतके लघुपट निर्मिती जिकिरीचे न राहिल्याने, डॉक्युमेण्ट्री किंवा लघुपटाचा खास असा ‘प्रेक्षक’ निर्माण झाल्यास लोकदानातून सिनेमाचे धनुष्य पेलणारे अनेक जण तयार होऊ शकतील. ऐंशीच्या दशकात ‘एफटीआयआय’मधून पदवी. १९८१ साली वेठबिगारांवर केलेल्या लघुपटाला राष्ट्रीय तसेच पाच आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार. गिरणी कामगारांवरील लघुपटाचे आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांमध्ये प्रदर्शन. सध्या सामाजिक विषयांवरील लघुपटांसाठी निर्माते आणि दिग्दर्शक म्हणून कार्यरत. pradeep.csf@gmail.com
