मेधा पाटकर जगातील अनेक राष्ट्रांशी आपल्या देशातील बाजार आणि व्यापारच नव्हे, तर आपले उद्योगही बांधणारे करारमदार हे ब्रिटिश साम्राज्यवादाचीच आठवण देतात. या करारांमध्ये देशातील जल, जमिनीसारखी संसाधनेच नव्हे, तर आपले ग्राहकही त्यांच्या दावणीला बांधण्याचेच ठरते. म्हणून त्यावर कमी-अधिक प्रश्न आणि टीका ही दर खेपेस उठतेच. मात्र ती विरून जाते तेव्हा ध्यानी येते ते हेच की, अखेरीस आपल्या घटनेनेही जर अशा कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय कराराबाबत तुमच्या निवडलेल्या जनप्रतिनिधींनाही विधानसभा वा संसदेत प्रथम चर्चेत घेणे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर पक्ष आणि जनतेचेच एक प्रकारे मत घेणे वा अजमावणे हे आवश्यक अट म्हणून मांडलेले नाही. याचाच फायदा घेऊन आपली मनमानी सत्ताधीश करतात. तेव्हा हेही विसरतात की, ते नेमके किती टक्के लोकांची मते मिळवून सत्तेवर आले? कधी २६%, कधी ५०% तर कधी ३१% .. ही त्यांना इतर नागरिकांचा वेगळ्या विचारांचा सहभाग हा असे करार नाकारतात. असे दूरगामी परिणामांचे करार काय, तडजोडीही जे घटनांच्या, कायद्याच्या, धोरणांच्या पूर्व चौकटी मोडूनही होतच असतात; तर त्याविषयीची सविस्तर चर्चा, वेगळा विचार, हरकती मांडण्याची संधी ही सर्वसामान्यांनाही free prior informed consent च्याच तत्त्वावर द्यावीच लागणार. अन्यथा विकाससुद्धा विकृतच काय, लोककेंद्रित लोकशाहीचाही विचका करतात. या जागतिकीकरणातूनच येऊ घातलेल्या नवनव्या भांडवलशाहीच्या आक्रमणाविषयी चिंतेचा सूर उठला तरी त्यावर ना उपाय, ना सर्वागी पर्यायाची प्रस्तुती होते आहे. मात्र देशाचे प्रवक्ते बनून या जागतिक युद्धात सामील होणारे, इथल्या गोरगरिबांना, हातापोटावर, निसर्गावर जगणाऱ्यांना दगा देतील. आणि विश्वपुरुष बनण्याच्या लालसेने वा बाजारी बनलेल्या निवडणूक प्रक्रियेतही ‘भांडवल गुंतवणूक’ लागतेच, ती यातून मिळवण्याच्या अपेक्षेने देशाची दारे कुणासाठी केव्हा खुली करतील याबद्दलची साशंकता निर्माण होतेच. यात डंकेल ड्राफ्टपासून विश्व व्यापार संघटनेतील ट्रिप्स, ट्रिम्सच्या करारांच्या संदर्भात मनमोहन सिंग शासनाला आम्हीच काय, अनेक अर्थशास्त्रींनी प्रश्न केले तर आज मोदी सरकारच संपवेल अशा विदेशी कंपनीकरणाला. त्याही पुढे जाऊन अगदी नोबेल पुरस्कर्ते अमर्त्य सेन वा अभिजित बॅनर्जीही आव्हान देत आहेत. ‘आरसेप’ म्हणून गाजलेल्या, १६ देशांसहच्या प्रक्रियेतून निर्माण होणारा ‘विभागीय सर्वागीण आर्थिक भागीदारी’ करार हा देशभरातील शेतकरी संघटना- ज्यात धनगर, मच्छीमार- शेतीविरुद्ध आवाज उठवणारे.. यांच्या काहीशा विकेंद्रित, तरी समन्वयिक विरोधाने भारताचे हित गिळंकृत करू शकला नाही. त्यावर सहमती नाकारणाऱ्या नेतृत्वाने- अर्थात ज्या अटींचा आधार घेतला, त्यात स्व-देशी आणि स्व-राज्य या सार्वभौमत्वाच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब नव्हते. भारताच्या सेवाकार्यासाठी इतर देशांनी द्वारे खुली करावीत आणि कधीपासून येणार परदेशी उत्पादने आणि उद्योगांचेही अतिक्रमण, याची कालमर्यादा थोडी अधिक असावी, अशा ‘जागतिकीकरणा’ला तडा जाऊ न देणाऱ्या भूमिकेवरच भर दिसला! करारावर सही न करणारा आपला कोटय़वधी ग्राहकांचा देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडचे दूध वा चीनच्या साऱ्या कारीगरी उत्पादनांसाठी खुला करता येणारच नाही, असे ठामपणे सांगितले, तरच ‘मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया आणि बेनिफिट्स इन इंडिया’ हे तत्त्व प्रत्यक्षात उतरेल. यासाठी अगदी ‘हिंद स्वराज्य’चा अजेंडा, नाही तरी घटनेतल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेणे आवश्यक आहे, हे नेतृत्वाला कधी उमगेल? यासाठी सर्वप्रथम आवश्यक आहे तो जनतेचा भ्रमनिरास! मोठमोठे उद्योग, भव्यदिव्य योजना याच प्रत्येक क्षेत्रात अर्थवृद्धी आणि विकासनिर्मिती करतील हे मानणारी जनता आज दिल्लीत प्रदूषण आणि दुष्काळ आणि पुराचे थैमान भोगते आहे ती प्रत्येक क्षेत्रातील चुकीची धोरणे आणि योजना यामुळेच! पण हे पर्यावरणीय मुद्दे नाहीत, परिणामही आर्थिक हानीच नव्हे तर नैसर्गिक भांडवलाचा विनाश आणि त्यातूनच मूलभूत गरजा डावलून, अशोभनीय असा चमचमाटी दिखावा उभा करण्याचा हव्यास हे वास्तव उभे राहत आहे. अशात ‘जागतिक करारच काय, जागतिक एकात्मतेचे आव्हान आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या उदात्त उद्दिष्टाला प्रत्यक्षात उतरल्याशिवाय जलवायू परिवर्तनाचेच काय, अन्न आणि रोजगार सुरक्षेचे, समता आणि न्यायाचे आव्हानही स्वीकारून पुढे जाणे शक्य नाही, हे कुणी नाकारूही शकत नाही. म्हणूनच तर केवळ व्यापारीच नव्हे तर विचारी देवाणघेवाण आणि त्यातूनच मानवीय अस्तित्व, अधिकार आणि विकासाची दिशा सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. हेही जागतिक पातळीवर, क्षेत्रीय आंतरराष्ट्रीय संमेलनांपासून वैश्विक मंचांपर्यंत याची गरज आहेच. मात्र ती प्रक्रिया सर्वसमावेशक असणे आणि विविध पर्यायांविषयी मंथन प्रक्रियेतून सुयोग्य, निरंतर आणि न्याय पर्याय निवडण्यापर्यंत नेणे हे प्राधान्याने करू इच्छिणारे नेतृत्व, गांधी, मार्क्‍स, आंबेडकर, नेहरूंच्या वा लोहियांच्याही तोडीचे आज देशाला हवे आहे. यासाठीच इथे मांडते ‘ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग’, ‘वैश्विक नीतिनियोजना’चा एक अनोखा अनुभव, जागतिक धरण आयोगाचा! तब्बल अडीच वर्षे चाललेल्या या सर्वसहभागी प्रक्रियेने जो आत्मविश्वास प्रदान केला आहे, तोच महत्त्वाचा! या प्रक्रियेत मोठय़ा धरणांविषयी एकमत साधण्यासाठी नर्मदेच्या लढय़ाचे आणि त्याद्वारा विस्थापन आणि पर्यावरणच नव्हे, तर जलनियोजनाविषयीच्या पर्यायी भूमिकेचे प्रतिनिधित्व झालेच पाहिजे, हा आग्रह देश-विदेशातल्या संस्था-संघटनांनी धरला आणि मला आयुक्तपद मिळाले. अर्थात, सारे आंदोलनच! त्यावेळचे सहकारी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या शोधकार्यात सक्षम असे श्रीपाद धर्माधिकारी, हिमांशु ठक्कर हेही महत्त्वाचे योगदान देत सामील राहिले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जलविषयक संशोधनच नव्हे तर अनेक देशांतील संघर्ष आणि वैकल्पिक निर्माण कार्यही करणाऱ्या संस्था आणि कार्यकर्तेही सक्रिय होते. तर दुसरीकडे जगभरातील मोठी धरणे बांधणाऱ्या आणि त्यातून विकास साधण्याविषयी दावा करणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांचे भागीदार राजनेतेसुद्धा! त्यांच्याही हालचाली साधनसंपन्नतेनुसार सुरू झाल्या. आमच्या सामाजिक संघटना-संस्थांपेक्षा त्यांची भूमिकाच व कार्यप्रणालीही फार वेगळी. त्यामुळे आयोगाचे सदस्य निवडण्यापासून ते अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होईपर्यंत ‘नो लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’च्या परिस्थितीतच सारी आव्हाने स्वीकारून जिंकावे लागेल, हे आम्ही जाणले आणि मनोमन ठाणलेही होते. एका क्षेत्रापुरता मर्यादित असला तरी जागतिक स्तरावरचा प्रयोग अन्य क्षेत्रासाठी- ही अशी खरीखुरी लोकशाही प्रक्रिया पुढे नेणारा ठरेल, की इथेच खुंटेल हे ठरणार होते ते या आयोगाच्याच यशापयशावरून. पहिल्याच बैठकीपासून हे खरे ठरले. आयोगाचे अध्यक्ष नेल्सन मंडेलांचे डावा आणि उजवा हात मानले गेलेले कादर अस्माल यांनी वॉशिंग्टनमधल्या बैठकीत सर्वाचे स्वागत करून आपापली ओळख व विचार दोन-चार मिनिटांत मांडण्याचे सुचवले. आयुक्तांमध्ये चीनच्या ‘थ्री गॉर्जेस’ नावाच्या यांगत्से नदीवरील धरण योजनेतील एक वरिष्ठ अधिकारी, ऑस्ट्रेलियातील मरे नदी खोऱ्यातील नियोजनातील प्रमुख अधिकारी, सीईओ, अनेक देशांत धरणनिर्माते म्हणून सुप्रसिद्ध इंजिनीअर, तसेच ‘एबीबी’ या मोठय़ा धरणात आपला पूर्ण निवेश ओतणाऱ्या कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक हे होतेच. त्याचबरोबर बिगरसरकारी संस्था-संघटनांनी निवडण्याची एक सुंदर प्रक्रिया पार पाडली होती. त्यातून आम्ही चार जणांनी ही जबाबदारी स्वीकारलेली. यात फिलिपाइन्सच्या मूळ निवासींची मूर्ती छोटी, पण कर्तबगारी मोठी.. असे वैशिष्टय़ असलेली जोजी करिन्हो होती, तशीच पर्यावरणाच्या प्रत्येक तपशिलाबाबत सखोल आणि परखड भूमिकांचे तथ्य आकडय़ांसह मांडणारी देबोराही! ‘ऑक्सफॅम’चे कौशल्य आम्हा चार जणींच्यातच नव्हे तर संपूर्ण आयोगाच्याच समन्वयाची क्षमता असलेल्या! आयोगाचे सचिव हे ‘कश्उठ’ नावाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजलेल्या संस्थेचे एक पदाधिकारी आणि त्यांच्या मदतीला मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतील त्यावेळचे प्राध्यापक आणि नंतर संचालक झालेले डॉ. परशुराम यांच्यांसह आफ्रिका, पाकिस्तान, अमेरिका आणि अन्य अनेक देशांतील वरिष्ठ अभ्यासक- संशोधक! त्या बैठकीत मात्र या साऱ्यांसह पुढे होणाऱ्या संशोधन आणि मंथन प्रक्रियेचा आलेख सुद्धा आखलेला नव्हता. आम्ही सोबत आणला होता तो आपापला विचार आणि अनुभव. मात्र प्रत्येकच आयुक्त जाणून होते की, इथे खुलेपणानेच एकमेकांना सामोरे जावे लागेल. तरीही पहिल्या वक्तव्यामध्ये आपली भूमिका (पाश्चिमात्य पद्धतीनुसार लांबलचक चर्वण न करता, काही मिनिटांतच) स्पष्टपणे मांडण्याची जबाबदारीची भावनाही स्वाभाविकच प्रत्येकाच्या मनात होती. ‘‘धरणांचे, विशेषत: मोठय़ा धरणांचे परखड विश्लेषण या आयोगातर्फे व्हावे आणि त्याचा आधार सामाजिक- आर्थिक समता आणि न्याय हा असावा.’’ असे मांडले. मात्र काही क्षणांतच एबीबीचे योरान लिंडाल बोलून गेले. ‘‘ओह, या आयोगाच्या कार्यात समता, न्याय अशा संकल्पनांचे काम काय आणि स्थान काय? नाहीच!’’ मी हादरलेच. मात्र त्यांच्यामागोमाग आफ्रिकेच्या वर्णभेदविरोधी संघर्षांतून तावून-सुलाखून निघालेले आणि त्याही वेळी दक्षिण आफ्रिकेचे जलसंसाधनमंत्री असलेले अस्माल यांनी दिलासा दिला. ‘‘मिस्टर लिंडाल, तुम्हाला आज नाही कळणार त्या काय म्हणताहेत ते! आयोगाचे कार्य पुढे गेल्यावरच उमगेल अशा संकल्पनांचे आणि निकषांचे महत्त्व!’’ अस्माल यांची राजकीय प्रगल्भता ही अद्भुत असल्याचा आणि त्यांचे राजकीय भाष्य, तसेच पाणीप्रश्नातील राजकारणाचे, त्याच्या अर्थकारणाशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधाचे त्यांचे भान हे पदोपदी प्रकट होते. माझ्या म्हणजेच आमच्यासारख्या विकासाच्या प्रश्नांवर भिडलेल्या जनआंदोलनांच्या भूमिकेशी त्यांची भावनिक जवळीक मी भरपूर अनुभवत राहिले. त्यांना कौतुकच नव्हे, तर प्रेमळ आदर होता तो आंदोलकांच्या ‘इनडॉमिटेबल स्पिरिट’विषयी. म्हणूनच तर दुनिया या आयोगाच्या स्थापनेपर्यंत पोहोचली, असे ते सतत सांगत! कॉपरेरेटस्, आंतरराष्ट्रीय सावकारी संस्था- विश्व बँक, धरणांसाठीच पुरस्कृत झालेले इंजिनीअर्स आणि आम्ही ‘सामाजिक तंत्रज्ञ’ (हा किताब आम्हाला कसा मिळाला, त्याचीही गंमत सांगते.) यांच्यामधल्या मोठय़ा दरीची जाणीवच नव्हे, तर राजकीय ज्ञानही असल्याने, कादर अस्माल यांनी आयोगाचे अत्यंत कुशल नेतृत्व केले. घटना होती श्रीलंकेची. आयोगाचे सारे सदस्य- मीच नव्हे तर प्रख्यात अर्थशास्त्री आणि भारतातील नियोजन मंडळाचे सदस्य राहिलेले लक्ष्मीचंद जैन हे दोन सदस्य असल्यानेच, नव्हे तर नर्मदेविषयीच्या कुतूहलानेही, प्रथम भेट ही भारताला द्यायचे ठरवून मोकळे झाले. देशांतर्गत त्याही काळात गुजरातची दबंगता, सरदार सरोवरविषयी काहीही आक्षेप घेताच पुढे येणारी गुंडागर्दी सारे माहीत असूनही, ‘आंतरराष्ट्रीय’ दर्जाच्या आयोगाला ते काय रोखणार, हा माझा आत्मविश्वास निष्फळ ठरला. गुजरातच्याच केंद्रीय मंत्र्यांनी ते टेक्स्टाइलमंत्री असतानाही आवाज उठवून, पत्र लिहून या भेटीला विरोध केला- तोही सर्वाची भारतात येण्याची तिकिटे काढून झाल्यावर. आम्हा भारतीयांचेच काय, आयोगाच्या केपटाऊनमधील मुख्यालयाचे, साऱ्या राजकीय ताकदीचेही ऐकून घेतले गेले नाही आणि भेट रद्द करायला भाग पाडले. आमची प्रतिक्रिया या देशीय व्यवहारापोटी खजीलपणाची होती, तर अस्माल मात्र चक्क दु:खाने रडवेले झाले होते. स्वत:चे मूळचे भारतीयत्व दुखावले गेले होते. भारताऐवजी श्रीलंकेला जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यानंतरच्या एका रात्रीच्या भोजनप्रसंगी त्यांनी व्यक्त केलेली भावना ही त्याही वेळेस आजच्याच सत्ताधारी पक्षाने व्यक्त केलेल्या अरेरावी, अपारदर्शिता आणि उद्धटतेबद्दल भारताच्या संकुचिततेची जाहीर बदनामीच होती. आज तर स्वत: जगभर हिंडणारे, शासन अधिकाधिक परदेशावलंबी करणारे नेते ज्या प्रकारे इंदिरा जयसिंगसारख्या न्यायासाठी प्रखर भूमिका घेऊन माझ्यावरील आरोपांप्रमाणे अनेक गंभीर मुद्दय़ांवर लढणाऱ्या स्त्री वकील आणि सर्वमान्य लढाऊ प्रतिनिधी यांना- त्यांना मिळणाऱ्या फंडावरून छेडतेच नव्हे तर छळते तेव्हा हा विरोधाभास असहनीयच होतो. आयोगाचे सदस्य श्रीलंकेला पोहोचले आणि भारताच्या तुलनेत पूर्णत: विरोधी वतावरणाने सारेच हरखले. बडय़ा इतमामाने झालेले स्वागत, अधिकारी, विस्थापित धरणग्रस्त या सर्वासहची बैठक महावेली या मोठय़ा प्रकल्पाच्या क्षेत्रभेटीसह आखलेला सुव्यवस्थित कार्यक्रम, इ. अनेक गोष्टींमुळे प्रसन्न वातावरणात सुरुवात झाली. चर्चेत होते ते शुभ्र पांढऱ्या, कडक इस्त्रीच्या कपडय़ांतील अनेक विस्थापित- फक्त पुरुषच! हसतखेळत सुरुवात मागे सरताच ध्यानी आले, एकेका विस्थापिताचे पाठांतर झाल्यासारखे वाक्यन्वाक्य! प्रत्येकाने पुनर्वसनाविषयी तोंड भरून कौतुक ऐकवले, नाटकी भासावे इतके. त्यावर सदस्यांनी प्रश्न विचारावे म्हणून अस्माल यांनी चर्चा खुली केली. इतरांचे प्रश्न माहिती घेणारे होते. मी अस्वस्थच. अखेरीस मी विचारपूर्वक फासा टाकावा म्हणून म्हटले. ‘‘तर आपल्या सर्वाचे विस्थापनापूर्वीचे जग काय, आयुष्य, तुमचे गाव सारे फारच दरिद्री असणार. खरे ना?’’ बस्. या एकाच प्रश्नाने ते जे काही खवळले, काहीसे दुखावले नि सर्वच उसळून म्हणाले- ‘‘नाही, नाही, मुळीच नाही.’’ मग त्यांच्याच तोंडून विस्थापनापूर्वीची स्थिती आणि नैसर्गिक समृद्धी आणि धरणामुळे भोगलेली त्या आयुष्याची बरबादी समोर आली. स्वागतप्रिय श्रीलंकेचे अधिकारीही काहीसे हेलावले, बरेच धाकलेही, शासकीय डाव हाणून पाडला म्हणून. असे अनेक प्रसंग आले- इजिप्तमधल्या आस्वान धरणावरही. या धरणाचे, नर्मदा लढय़ाला आव्हान देणारे, खूप स्तुतिपूर्ण वर्णन पत्रकार जॉर्ज व्हर्गिस यांनी अनेकदा केलेले. म्हणूनही या धरणाचे खरे-खोटे तपासण्याची उत्सुकता दाटलेल्या अवस्थेत आम्ही प्रकल्पक्षेत्रात पोहोचलो. साऱ्या पुरुष सदस्यांची विस्थापित पुरुषांच्या समूहासह चर्चा रंगली. काही वेळ ऐकताच ध्यानी आले, ते पुनर्वसनच नव्हे, प्रकल्पाच्या लाभ-हानीविषयीही भरभरून बोलत होते- जरा दमही न खाता. मला ऐकवेना. प्रकल्पाचेच नव्हे, तर त्या चर्चेचेही खरे-खोटे करण्याचे ठरवून मी बाजूला झाले आणि दूर उभ्या, काळ्या बुरख्यातल्या बायांना भिडले- अनुवादक मुलीला सोबत घेऊन. आणि काय आश्चर्य, धरणाचे लाभही कसे अनियमित, इथपर्यंत जाणणाऱ्या, तरीही मूकदर्शक बनवून ठेवलेल्या त्या स्त्रियांनीच माझे काम केले. ना पुनर्वसन, ना धड अपेक्षित लाभ.. असा आस्वान प्रकल्प हाही नर्मदेसारखाच सत्य दाबून जगभर प्रसिद्धीस टाकलेला असल्याचे ध्यानी आले. आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी आणि नंतर अशा शेकडो प्रकल्पांच्या झालेल्या (सल्लागार, शोधकर्ते नेमून करवून घेतलेल्या) अभ्यासांच्या अहवालांनीही पुढे आणलेली सत्यता स्वीकारली. आयोगाच्या एकेक सभा आणि सुनावण्या या प्रत्येक राष्ट्रात गाजल्या. विविधच नव्हे, परस्परविरोधी विचार असणारे आम्ही आयुक्तच नव्हे, तर प्रस्तुतकर्ते आणि श्रोतेही प्रखर हिमतीने मांडायचे. पेरुग्वेसारख्या हुकूमशाही देशातील असोत वा ब्राझीलसारख्या आंदोलनकारी राष्ट्रातील असो, आपापले विचारच नव्हेत तर शासकविरोधी आरोपही करणारे विस्थापित, तिथले मूळनिवासी वा शेतकरी आणि फसलेले लाभार्थीही या प्रकियेची विशालता, सखोलता वाढवायचे. केवळ कागदी संशोधन आणि अहवालांपुरते सीमित न राहता, धरातळाचे पाहण्याची ही पद्धती कधी आपल्या देशात, न्यायालयही वापरत होते, पण त्याचे दर्शन होत नाही. आमच्या आयोगाची परीक्षा भारताप्रमाणेच व्हिएतनाममध्ये झाली. चीनच्या थ्री गॉर्जेस धरणासंबंधी लढणारी डाय चीन ही समाजशास्त्री सुनावणीदरम्यान भर सभेत बोलू लागली तेव्हा तिथल्या उपस्थित अधिकाऱ्यांनी तिला थांबवले. म्हणे, ‘‘आमचे नेते आज चीनमध्ये आहेत. बोलणी चालली आहेत. हिचे विरोधी भाषण इथे होऊ शकत नाही.’’ आम्ही त्यांचे म्हणणे नाकारले आणि त्या दिवशीचे भोजनही! शेवटी तिचे केवळ आयोगाने ऐकून घेण्यास हरकत नाही, असा मध्यममार्ग काढला आणि त्या प्रकल्पाचा तर कसून अभ्यास आणि आमच्या अहवालात भांडेफोडही झाली. अर्थात ते धरण त्या नदीखोऱ्याला पूरग्रस्त बनवणारे १३ लाख विस्थापितांना, आजीविकेचे साधन देऊ न शकलेले ठरले आणि आंतरराष्ट्रीय बँकांनीही त्यांचे साहाय्य थांबवले. आयोगाच्या कार्यकाळातही ब्राझीलच्या एमएबी (माबी) संघटनेचा संघर्ष असो वा आंतरराष्ट्रीय मोठी धरणे पुढे नेणारी इंजिनीअर्सची संस्था.. साऱ्यांशी झालेल्या चर्चातून निघालेले निष्कर्ष आज जलविषयक आणि जलवायूविषयक असले तरी सामाजिक, पर्यावरणीय परिणामांची भरपाई होऊ शकत नाही.. पर्याय आहेत, अधिक सुयोग्य आणि नुकसानापासून वाचवणारे.. मात्र ते विचारात घेणे आवश्यक आहे.’’ याच विचारांती, आर्थिकदृष्टय़ा हानीकारक साबीत होऊन अमेरिकेने ध्वस्त केली १००० धरणे. शेवटी, सर्वसहमतीने लिंडाल यांनीही आम्ही ‘सामाजिक इंजिनीअर्स’ आहोत हे मान्य करून दोस्ती झाली. आयोगाचा अहवाल आला. हीच खरी जागतिक धोरणनिर्मिती! medha.narmada@gmail.com
