मेधा पाटकर गुजरातमधील नर्मदा बचाव आंदोलनामुळे जगभरात ज्यांचं नाव पोहोचलं त्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांचं संघर्षपूर्ण आयुष्य आणि त्यांची सामाजिक आंदोलने यांचा सहप्रवास.. त्यांच्याच शब्दांत! ‘राजकारण म्हणजे निवडणुका’ हे समीकरण लहानपणापासूनच समोर येत असतं. त्यामुळेच की काय, देशभरातील तरुणांना निवडणुकीच्या स्पर्धेत चुरस आणि साहस दोन्ही स्वीकारून सामील होणं म्हणजे राजकारणातला सहभाग असं ठामपणे वाटत असतं. राजकारणाद्वारे होणारा सत्ताबदल हा परिवर्तनाचा पाठ असल्याचं घोकलं जातं. आमच्या घरातही राजकारण, निवडणुकीचं वातावरण सतत खेळत, बागडत असायचं. कामगार संघटनेचं काम दिवसरात्र करत असताना राजकीय मंचावर उभं ठाकल्याविना जनतेचे प्रश्न सोडवणे कठीण, याच विचाराने वडीलही त्यांच्या सहकाऱ्यांसह भारावलेले असायचे. आम्ही मुले निवडणुकांच्या दिवसांत रात्री जागून मतदार कार्डे लिहिण्याबरोबरच प्रचारगाडीवरून फिरण्यापर्यंत अनेक कामांत सहभागी होत असू. दिलेले काम पूर्ण होईपर्यंत डटून, न थकता काम करण्याचा हा अनुभव मोर्चे, झेंडे, घोषणा, सभा या सर्वातून बहरायचा. या सगळ्यात धक्कादायक अनुभव असे तो मात्र वडिलांच्या निवडणुकीतील पराभवाचा! लोकप्रतिनिधी म्हणून सर्वतोपरी धडपडणारे, समाजवादाच्या स्वप्नांनी भारलेले, स्पष्टवक्ते आणि गरीबांसाठी सतत झटणारे आपले वडील कधी हरतील अशी पुसटशी कल्पनाही तेव्हा आम्हाला नव्हती. अनेक वस्त्यांत ज्यांच्यासाठी आपण मरमर राबलो त्यांना आपल्या विरोधकांनी पुरीभाजीचं जेवण दिलं म्हणून मतं फिरली- याबद्दलची चर्चा आणि खंत त्याकाळी मनात पक्की बिंबली. त्यावेळची पुरीभाजी म्हणजे आजचे लॅपटॉप आणि सायकली! तेव्हाचा तो अनुभव आजपर्यंत निवडणुकांच्या खेळातले खरे-खोटे जोखताना आठवत राहतो. २०१४ मध्ये अनेकांनी समजावल्यामुळे की उकसवल्यामुळे- मी निवडणुकीत उतरले. सुमारे ४० वर्षांच्या समाजकारणावर राजकारणाचा शिरटोप चढवून, त्यातून मिळणारी नवी ताकद आणि अस्त्रं आपले नित्याचे लढे पुढे नेण्यासाठी उपयोगी पडतील, हीच भावना त्यावेळी मनात होती. या काळात देशभर भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ाने नवी ऊर्जा निर्माण झाल्याने देशपातळीवरचे तसेच राज्याराज्यांतले अनेक सामाजिक कार्यकर्ते याच विचाराने भारावून दिशाबदल करू गेले. मात्र, उघड उघड तसंच रात्रीच्या अंधारात गरीब वस्त्यांमध्ये पैशाचे व्यवहार, जाती-उपजाती-उप-उपजातीत विभागलेल्या समाजातील बेबनाव पाहिला आणि कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कामांवर तो कसे पाणी फिरवतो, तेही पाहिले. आता पुरीभाजी नव्हे, तर दारूपासून ते दारात गाडी उभी करण्यापर्यंत सर्व ते हातखंडे वापरले जातात. लाखो-कोटींचा खर्च दडवून खोटे हिशेब दाखवणाऱ्या प्रतिस्पध्र्यापुढे देशभरातून आलेले कार्यकर्ते, पदयात्रा, कष्टकऱ्यांच्या देणग्या आणि केवळ आश्वासने न देता विश्वास देण्याची, विचार पेरण्याची उमेद कशी कमकुवत ठरते ते या निवडणुकीच्या राजकारणात अनुभवले. निवडणुकीच्या दुसऱ्याच दिवशी न ‘आप’ल्या, न दुसऱ्या कुठल्या पक्षाकडे, तर आपणाकडेच प्रश्न घेऊन अपेक्षेने येणाऱ्यांचे पेटीतले वा बटण दाबून दिलेले मत नव्हे, तर विश्वास आणि संघर्षांतून उंचावत जाणारी पत मात्र आपलीच, हेही स्पष्ट झाले. त्या निवडणुकीतील विशेषत: होती- ‘अब की बार..’! राजकारणाची जातकुळी पूर्वीपेक्षा किती बदलली आहे! १९५१ च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या व आचारसंहितेच्या उल्लंघनापासून ते घटनेच्या पायमल्लीपर्यंत तसंच विकृत स्पर्धेसह भीषण राजकीय हिंसेपर्यंत नेते म्हणून मिरवणारे कसे पोहोचले आहेत, हे चित्र चिंताग्रस्त करून सोडते. पूर्वी अवतीभवती असणारे राजकारणी हे समाजकारणाचा वसा घेतलेले होते ते आठवते. लहानपणी घरात पाय ठेवताच समोर दिसायचे ते चित्रकार ‘ओकें’च्या कुंचल्यातून साकारलेले बॅ. नाथ पै आणि राम मनोहर लोहिया. त्यांना नमस्कार करून माझा दिवस सुरू व्हायचा. त्यांचे विचार आणि कार्याविषयीच्या चर्चेतून निर्माण झालेले त्यांच्याबद्दलचे कुतूहल इतके, की आईला फसवून परस्पर शाळेतून पळून जाऊन नाथ पैंच्या शिवाजी पार्कवरच्या सभेला जाण्याचे साहसही घडायचे हातून कधी कधी! संसदेतील मधु दंडवतेंपासून नाथ पैंपर्यंतच्या अनेक नेत्यांच्या अमोघ वक्तृत्वाचे अप्रूप मनभर असायचे. एस. एम. जोशी आणि ना. ग. गोरे यांच्या अनेक मंचांवरून कानी पडलेल्या विचारांचा पगडा राजकारण आणि समाजकारणातला भेद मिटवायचा. त्यावेळचे राजकीय संघर्षही असेच- सामाजिक तत्त्व आणि विचारांच्या कोंदणातल्या हिऱ्यांसारखे! त्यामुळेच या साऱ्यांची ‘नेतेगिरी’ नव्हे, तर नेतृत्वाचे दर्शन हा मोलाचा ठेवा युवावस्थेत आणि प्रत्यक्ष कार्य सुरू केल्यावरही कायम सोबत आहे. कधी नरहर कुरुंदकरांचा परखड राजकीय विचार घळाघळा रडवत असे, तर सुटीतील शिबिरांतून मिळणारा ‘आंतरभारती’चा विचार ग. प्र. प्रधानमास्तरांच्या अखेरच्या भेटीपर्यंत भारावत राहिला. हेच आमचे आदर्श हे ठाम मत झाले. परिणामी कुणा कलाकार वा साहित्यिकांच्या राजकीय विचारांतली समतेची चाड, न्यायासाठी जगण्याची ओढ ही ‘राज्यशास्त्रा’च्या पाठातून शिकायची गरजच भासली नाही. ती अशांच्या प्रत्यक्ष कार्यातूनच स्पष्ट होत गेली. राज्यघटनेच्या घोकंपट्टीचीही गरज नव्हती. कारण दर उन्हाळी सुट्टी ही शिबिरातच घालवली पाहिजे, हा आई-वडिलांचा हट्ट असायचा. देवरुखच्या मातृमंदिर संस्थेत, कोकणातल्या त्या लाल मातीच्या शेताभातात गेलेली एकेक सुट्टी उदंड उत्साह निर्माण करायची. शेतकऱ्यांशी जडलेले नाते, मातीत राबणारे त्यांचे हात, शेती- वृक्षारोपणाचे समाधान, गावकऱ्यांच्या कष्टांचं भान हे सारं यातूनच तर आलं. अन्यथा शहरात जन्मलेल्या माझ्यासारख्या मुलीला ते कुठून मिळणार? शिबिरातल्या बौद्धिकांमधून यदुनाथ थत्ते असोत वा पन्नालाल सुराणा- आपल्या राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या साध्या-सोप्या मांडणीतून हे संस्कार करीत असत. श्रमप्रतिष्ठेपासून ते समतेतून समाजवादाकडे जाण्याविषयीचे मार्गदर्शन त्यांच्याकडून मिळायचे. मातृमंदिराचे संस्थागत अनाथाश्रमातील मावश्यांचे नातेबंध, नारकरांचे शेतकरीप्रेम आणि निर्माणाचे ध्यान हे सगळं म्हणजे परस्परपूरक धन कमावणंच होतं. त्यातून आम्हा तरुणींमध्ये निर्माण होणारी जिद्द मासिक पाळी असतानाही विहीर खोदण्याचं बळ देऊन जायची. खरी राजकीय समानता ही खऱ्या वास्तवाशी संपर्क आल्यानेच येते. कॉलेजमधील वक्तृत्व आणि वादविवाद स्पर्धामध्ये हे सारे विचार, अनुभव घेऊन उतरणे त्यामुळेच तर शक्य झाले. पुण्याची रानडे स्पर्धा असो की मुंबईची नी. गो. पंडितराव स्पर्धा; एकेक ढाल घेऊन येण्यासाठी वाचन व विचारांवरच नव्हे, तर कलाकारीवरही भरपूर मेहनत घ्यावी लागे. प्रत्यक्ष कार्यातून मिळालेली दृष्टी हीच खरं तर या स्पर्धातून प्रकट व्हायची. ‘सिमला करार भारताच्या हिताचा आहे का?’ वा ‘लोकमान्य टिळक क्रांतिकारक होते का?’ अशा विषयांवर चित्रपट दिग्दर्शक राम गबालेंचा मुलगा देवदत्त, विनय आपटे, आठल्ये अशा दिग्गज तरुणांसह आणि पी. जे. जोशींसारख्या प्राचार्यासह आमचा चमू सामील व्हायचा. तेव्हाच्या राजकीय चर्चा या वक्तृत्वापलीकडे नेतृत्वाचीही तयारी करण्याइतपत सखोल असायच्या. विचारांवर आधारित राजकारणाची त्यावेळची ही तोंडओळख नंतरच्या काळात समतेच्या, न्यायाच्या दिशेने पुढे नेलेल्या कार्यात या ना त्या प्रकारे उपयोगी आलीच. नर्मदेच्या खोऱ्यात महाराष्ट्रातील आदिवासी गावांतील स्थिती पाहता सरदार सरोवरास मंजुरी देण्याच्या तयारीत असलेल्या राजीव गांधींच्या टेबलावर पोहोचलेल्या मान्यवरांच्या पहिल्या पत्रावर राजकीय विश्लेषक रजनी कोठारी, पक्षीशास्त्रज्ञ सलीम अली यांच्याबरोबरच एस. एम. जोशी यांचीही सही होती. विकास प्रकल्पांत पर्यावरणीय दृष्टी न ठेवता पुढे जाऊ नये.. या आग्रहासहित! ती मागणी नाकारल्याचे अनिष्ट परिणाम आज सरदार सरोवरातून मिळणारे लाभ आणि विस्थापितांच्या बाबतीतच नव्हे, तर गंगेप्रमाणेच नर्मदा तसंच प्रत्येक नदीच्या बाबतीत झालेले आपण पाहतो आहोतच. ना. ग. गोरे ब्रिटनच्या भारतीय दूतावासात उच्चायुक्त असतानाही विकासकामांची दखल घ्यायचे. त्यासंदर्भात आपली अशी एक आग्रही भूमिका घ्यायचे. विकासाच्या भूलभुलैयावर आधारित आजच्या राजकारणाचा अजेंडा मात्र पार बदलला आहे. केवळ प्रकल्पांचं राजकारण नव्हे, तर जीवनप्रणालीचंही वेगळं दर्शन देणारे हे समस्त राजकीय गुरू ज्यांच्या जीवनात काहीएक मूल्ये रुजवून गेले, अशांपैकीच आम्ही कार्यकर्ते! परंतु आम्ही मात्र आमच्या पुढच्या पिढीसाठी कुठले बीज पेरून जाणार, हा आमच्यापुढे यक्षप्रश्नच आहे. त्याकाळी राजकारणात मुरलेली, तरीही समाजाशी नाळ जोडलेली जनआंदोलने अवतीभवती होत होती. आज त्यांची संख्या कमी झालेली आहे. आज उघड उघड राजकीय स्वार्थ जरी काही वेळा दिसत नसला तरी व्होट बँकेवर लक्ष ठेवूनच जनआंदोलने उभारली जाते. खऱ्या अर्थाने जनवादी नसलेली ही आंदोलने जे काही साधतात, त्यात दीर्घकालीन परिवर्तनाचे सूतोवाच नसते, हे ओघाने आलंच. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, कमल देसाईंसारख्या महिला स्त्रीशक्तीच्या प्रतीक होऊन आदिवासी, शहरवासी वा अन्य गरीबांसह लढताना जेव्हा तळपत उठायच्या, तेव्हा त्यांच्या त्या अहिंसक संग्रामाचे धडे घेत आम्हीही उभे ठाकायचो. नर्मदेचा लढा असो की शहरी गरीबांचा, किंवा मग ‘घर बचाओ- घर बढाओ’चा संघर्ष असो, या मंडळींची साथ ही निवडणुकीच्या राजकारणापलीकडची असायची. समविचारी जनआंदोलनेही या नेत्या अराजकीय मानत नव्हत्या याचेच हे द्योतक होते. मृणालताई या माझ्या आईच्या बालपणीपासूनच्या मैत्रीण आणि निवृत्तीनंतर अखेपर्यंत स्वाधार संस्थेतील सहकारी होत्या. त्या पाण्यापासून गृहनिर्माणापर्यंत अनेक आंदोलनांच्या नेत्या आणि पक्षीय राजकारणातील एक यशस्वी लोकप्रतिनिधीही होत्या. आमच्या प्रत्येक संघर्षांत त्यांनी साथ दिली. विस्थापितांच्या पुनर्वसनापुरतेच प्रश्न विधानसभेत मांडेन, असं सुरुवातीस स्पष्टपणे बजावणाऱ्या मृणालताई हुतात्मा चौकातील धरणे आणि उपोषणे यांच्या गदारोळात, मंत्रालयातील चर्चेत शंकरराव चव्हाण असोत की शरद पवार.. आंदोलनाची भूमिका समजून घेऊन, त्याच्याशी स्वत:ला जोडून घेत त्यात हस्तक्षेपही करायच्या. अर्थात तेव्हाचे सरकार व मुख्यमंत्री संघटित शक्तीशी- म्हणजे जनआंदोलनांशी संवादास तयार असायचे. आज हे सारे नजरेआड झाले आहे. संवादहीनता ही सत्ताधीशांसाठी जणू अभिमानाची बाब झाली आहे. मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह यांनी १५ वर्षे नर्मदेच्या आंदोलनकांशी संवाद तर साधला नाहीच, त्यांच्याशी साधी चर्चाही केली नाही. म्हणूनच नर्मदा सेवा यात्रेच्या माध्यमातून खोऱ्यातील जनतेने त्यांना धडा शिकवला. मुंबईतील माहुलच्या प्रदूषण आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री आम्हा कार्यकर्त्यांना टाळूनच चर्चा करेन, अशी उघड वा छुपी भूमिका घेतात तेव्हा अशावेळी या जुन्याजाणत्या राजकारण्यांची आठवण येतेच. महात्मा गांधींसारखे राजकारणाच्या, विशेषत: स्वातंत्र्यासाठीच्या संघर्षांइतकेच रचनात्मक कार्यातूनही देशाची जडणघडण करणारे नेते आज प्रकर्षांने आठवत राहतात ते यामुळेच. त्यांच्या पाश्र्वभूमीवर विदेशी भांडवल, तंत्रज्ञान आणि विकासाची दिशाच नव्हे, तर संपूर्ण जीवनदृष्टी बदलू पाहणारे, बऱ्या बोलाने नाही स्वीकारले तर ते जबरदस्तीने थोपवणारे, विरोध झाला तर आक्रमण करण्यासही मागेपुढे न पाहणारे आजचे सत्ताधीश कुठे! हा फरक ठायी ठायी प्रकर्षांने जाणवतो. आज भारतीय घटनेच्या स्तंभ मानल्या गेलेल्या प्रत्येक घटकाची बदललेली स्थिती, नीती आणि कायदे हे लहानपणी अनुभवलेल्या वास्तवापेक्षा अधिक बाजारधार्जिणे, स्वशासन आणि स्वराज्यविरोधीच नव्हे, तर समता आणि निरंतरतेच्या विरोधी आहेत. गांधींचे विज्ञानदर्शन असो की तंत्रज्ञानाची निवड.. तो धागा पकडून आजच्या विपरीत परिस्थितीतही पोहता यावे असे वाटते. जातिनिर्मूलनाऐवजी जास्तीत जास्त आरक्षणासाठी लढणाऱ्या, संरक्षण गमावून बसलेल्या सर्वच समाजघटकांना खरा आंबेडकरी विचार आणि बुद्धागत ज्ञानप्राप्ती होणे गरजेचे आहे. यासंबंधात ना संसदेच्या सभागृहात चर्चा होत, ना वाद! तेव्हा धरतीवर तळागाळातल्या वंचितांसह ठाण मांडून लढणारे टिकून राहावेत हे ज्यांना पटते वा पटेल, त्यांनी आपल्या बालपणीचा वा तरुणपणीचा इतिहास जाणून घेऊन, तसेच देशातील खऱ्या-खोटय़ा राजकारणाचा अभ्यास करून आपले आदर्श शोधावेत, हेच बरे! असे घडले तरच आजच्या परिस्थितीतही निराशा टाळून आपण गमावलेला आत्मविश्वास पुन्हा मिळवू शकू. medha.narmada@gmail.com
