म. गांधींनंतर भारतातला सर्वाधिक व अफाट लोकप्रिय नेता म्हणून पं. जवाहरलाल नेहरूंचेच नाव घ्यावे लागते. अफाट लोकप्रियता आणि तितकाच द्वेष, टीका नेहरूंच्या वाटय़ाला आली. स्वपक्षीय आणि विपक्षीय अशा दोघांच्याही टीकेचे नेहरू धनी झाले. नेहरूंना स्तुतिपाठक आणि कडवे टीकाकार मिळाल्याने नेहरूंचे समग्र मूल्यमापन करणारे लेखन मराठीत फारसे झाले नाही. साधार व समग्र नेहरू-चरित्राची मराठीत आजही उणीव आहे (तशीच ती गांधी, पटेल यांबाबतही आहेच.). पां. वा. गाडगीळ, नरहर कुरुंदकर, न. गो. राजूरकर, स. रा. गाडगीळ यांचे वैचारिक लेखन आणि ना. ग. गोरेंचे छोटेखानी चरित्र, एस. गोपाल यांचे साहित्य अकादमीने मराठी अनुवादित केलेले चरित्र व डॉ. वासंती फडके यांचे अनुवादित चरित्र सोडले तर नेहरूंचे समग्र मूल्यमापन करणारी पुस्तके मराठीत नाहीत. मात्र ही उणीव भरून काढण्याचा काहीसा (व धावता) प्रयत्न ज्येष्ठ सनदी अधिकारी व लेखक डॉ. माधव गोडबोले यांनी ‘जवाहरलाल नेहरूंचे नेतृत्व - एक सिंहावलोकन’ या आपल्या पुस्तकाद्वारे केला आहे. डॉ. गोडबोले हे नेहरूंच्या उत्तुंग व दूरदर्शी नेतृत्वाने प्रभावित झालेल्या पिढीचे प्रतिनिधी. तरीही त्यांनी आपले नेहरूप्रेम आडवे न आणता नेहरूंच्या समग्र मूल्यमापनाचा केलेला प्रयत्न स्पष्टपणे जाणवतो. नेहरूंची दृष्टी, कार्यपद्धती, त्यांनी निर्माण केलेले संकेत, पद्धती, संस्था इ. विषयी लिहिताना गोडबोले सतत आजच्या (विपरीत) वास्तवाचे भान वाचकांना देतात हे या पुस्तकाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़.एकंदर सहा प्रकरणे, तीन परिशिष्टे यात विभागलेल्या या पुस्तकात नेहरूंच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा वेध विविध अंगाने घेतला आहे. इतिहासकार रामचंद्र गुहांनी नेहरूंना ‘विचारवंत राजकारणी’ म्हटले तर चर्चिलने ‘लाईट ऑफ एशिया’ म्हटले. त्यांचा संदर्भ घेत गोडबोलेंनी लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते व हृदयसम्राट नेहरू, स्वत:वरही कडक टीका करणारे नेहरू, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा परखड पुरस्कार करणारे नेहरू, साहित्यरुची व कविमन असणारे नेहरू, राज्यकारभाराविषयीचे गूढत्व नाहीसे करणारा व प्रशासनावर पकड असणारा प्रशासक, विज्ञानवादी व विवेकवादी व्यक्ती, जात-धर्माधिष्ठित राजकारणाचा खंदा विरोधक, संसदेची प्रतिष्ठा प्रस्थापित करणे, राखणे यासाठी अफाट मेहनत घेणारा लोकशाहीवादी राजकारणी, लोकप्रियतेच्या राजकारणाचा विरोधक, लोकशाहीसाठी व विकासासाठी विविध पायाभूत संस्थांची निर्मिती करणारा राज्यघटनेच्या निर्मितीत महत्त्वाचा वाटा उचलणारा मुत्सद्दी, आदिवासी जनजातींकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहणारा नेता, स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीने लोकशाहीच्या मर्यादा स्वीकारणारा, लोकप्रियतेच्या आहारी न जाणारा नेता, जमातवादाचा (व त्यातही हिंदू जमातवादाचा) कडवा विरोधक, बहुसंख्याकवादाचा विरोधक, इतिहासभान असणारा नेता, सांस्कृतिक/धार्मिक परंपरांकडे धर्मनिरपेक्ष व ऐतिहासिक दृष्टीने पाहणारा नेता, अशा नेहरूंच्या विविध प्रतिमांचे दर्शन या पुस्तकातून घडते. नेहरूंचे कट्टर हिंदुत्वनिष्ठ विरोधक नेहरूंना ‘शिक्षणाने इंग्रज, संस्कृतीने मुस्लीम व अपघाताने हिंदू’ असे म्हणत (खरे तर हिणवत) अशी नोंद नेहरूंचे चरित्रकार बी. आर. नंदा यांनी आपल्या नेहरू चरित्रात केली आहे. याचे कारण हिंदू कोडबिल, गोहत्याबंदी, जमातवादविरोध, धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह, हिंदू राष्ट्रवादाला असलेला विरोध, समाजवादाचा धरलेला आग्रह यांविषयीनेहरूंनी घेतलेल्या भूमिकांमध्ये आहे. त्याचे या पुस्तकात आधार सापडतात. अर्थातच या विषयीचे तपशील मात्र मर्यादित आहेत. नेहरूंची अफाट लोकप्रियता हा खरे तर नेहरूंसाठीच प्रश्न होता. कारण यातून लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढतात. त्या सर्व पुऱ्या न होण्याने लोकक्षोभालाही सामोरे जावे लागते आणि त्यातून न पटणारे निर्णयही घ्यावे लागतात. नेहरूंच्या बाबतीतही असेच झाले आहे. त्यामुळेच राष्ट्राला हितकारक नसणारे निर्णय नेहरूंना टाळता आले नाहीत असा लेखकाचा अभिप्राय आहे. पण तो काही अंशीच योग्य आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे भाषावार प्रांतरचना. त्याबाबतची नेहरूंची भूमिका लेखकालाही पटणारी आहे म्हणून ते असे म्हणू शकतात, पण इतर अनेक प्रश्नांवरची नेहरूंची भूमिका लेखकाला मान्य नाही. तेव्हा त्याबाबत असे सरसकट म्हणता येत नाही. चीन-तिबेट-काश्मीर याबाबतच्या नेहरूंच्या भूमिका सर्वस्वी चुकल्या, असा लेखकाचा अभिप्राय आहे. पण याच्या समर्थनार्थ केलेल्या युक्तिवादात काहीशी विसंगती आढळते. अलीकडच्या काही कागदपत्रांवरून प्रकाशित झालेली माहिती तसेच नेहरूंच्या समर्थनार्थ केले गेलेले युक्तिवाद इ.चा आधार व परामर्श त्याबाबतच्या विवेचनात दिसत नाही. तरीही नेहरूंच्या या प्रश्नी असणाऱ्या मर्यादांचे दर्शन लक्षणीय आहे. काश्मीरप्रश्नी फाळणीची गरज पडल्यास सरदार पटेलांचाही पाठिंबा होता हे लेखकाने सांगितले ते बरेच झाले. अलीकडच्या ‘नेहरू विरुद्ध सरदार’ अशा मुद्दाम केल्या जाणाऱ्या वातावरणात नेहरू व सरदारांच्या मतभेदांइतकेच त्यांच्यातील पूरकतेचेही दर्शन थोडय़ा प्रमाणात का होईना, या पुस्तकात दिसते. संसद, संसदेचे कामकाज, संसदेचीही प्रतिष्ठा, सभापतींची प्रतिष्ठा, कामकाजांचे महत्त्व, स्वत: नेहरूंची संसदेतील उपस्थिती (व त्यासाठी प्रसंगी दौऱ्यांवर र्निबध) विरोधकांची भाषणे लक्षपूर्वक ऐकण्याची वृत्ती, सभ्यतेचे पालन विरोधीपक्षीयांना समजून घेण्याची भूमिका, विविध सांसदीय समित्यांची स्थापना, राज्यसभेसकट सर्व सभासदांना समित्यांवर प्रतिनिधीत्व, सभापतींशी चर्चा करून अनेक चांगल्या परंपरा प्रस्थापित करणे अशा अनेक गोष्टींमधील नेहरूंची अफाट मेहनत यातील एका प्रकरणावरून दिसते. त्यातून भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या रुजवणुकीतले नेहरूंचे योगदान अधोरेखित होते. या बाबत लेखकाने जेवढा तपशील दिला आहे तेवढा तपशील धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या मुद्दय़ांसंदर्भात दिलेला नाही. नेहरूंच्या अल्पसंख्याकांविषयीच्या मतांबद्दलची माहितीही त्रोटकपणे येते. फाळणीनंतर इथल्या मुस्लीम समाजापुढे उपस्थित झालेली आव्हाने, नेहरूंची त्या संदर्भातील दृष्टी बहुसंख्याकवादाचा नेहरूंना वाटणारा धोका (जो आज खरा होऊ पाहत आहे.) प्रतिनिधित्वाच्या सवलती बंद होऊन समान नागरिकत्वावर आधारित समाजात सामील होतानाच्या अडचणी अशा अनेक गोष्टींनी मिळून नेहरूंचा अल्पसंख्याकांबाबतचा विचार/मते बनली होती. हा सगळा तपशील या पुस्तकात अर्थातच नाही. धर्मनिरपेक्षतेबाबत आयोग हवा ही लेखकाची मागणी मात्र समर्थनीय आहे. हिंदू कोडबिलासंबंधी डॉ. राजेंद्र प्रसाद व नेहरू यांच्या पत्रव्यवहारातील (अपुरा का होईना) काही भाग लेखकाने उद्धृत केला ते बरे झाले. हिंदू कोडबिलाला संसदेबाहेर झालेल्या हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधाचे उल्लेख असावयास हवे होते असे वाटते. त्याने नेहरूंपुढचे आव्हान किती बिकट होते हे आणखी स्पष्ट झाले असते.सरदार पटेल मुस्लीमविरोधक नव्हते हे लेखकाने सांगितले आहेच, पण इथे राहिलेल्या मुसलमानांनी आपली निष्ठा सिद्ध केली पाहिजे या पटेलांच्या म्हणण्याचे काय? नेहरूंची (गांधींचीही) भाषा औदार्याची होती. त्यानेही अपेक्षांचे प्रश्न निर्माण होतात तसेच पटेलांच्या स्पष्टवक्तेपणानेही प्रश्न निर्माण होतातच. पटेलांचा रा. स्व. संघ, हिंदूसभा यांना विरोध होता, पण रा. स्व. संघाच्या सभासदांना काँग्रेस प्रवेश देण्यासही ते अनुकूल होते हेही विसरता येत नाही. लेखकाने नेहरू-पटेलांची तुलना केली आहे. नेहरूंविषयीची ही मीमांसा ‘आजची’ आहे हे लक्षात ठेवायला हवे. (अन्यथा आजच्या नेहरू विरुद्ध सरदार या वातावरणात याचा हत्यार म्हणून उपयोग केला जाईल.) या दोन्ही नेत्यांची विचार करण्याची पद्धत, त्यांच्या काळाची चौकट, एकाच परिस्थितीकडे पाहण्याची भिन्न-भिन्न दृष्टी यांचाही या तुलनेत विचार हवा. आधीच हा समाज दैवतप्रधान, त्यात अंदाजावर आधारित जर-तरची भर पडली तर परिस्थिती बिघडण्याचीच शक्यता अधिक. इथे जाणवणारी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पटेल पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नव्हते. गांधींनी नेहरूंना वारस जाहीर करणे, नेहरूंचे उत्तर भारतातून येणे व पंतप्रधानपदाचा दावेदार असणे या बाबी आणि स्वत:चे वय पटेलांना ज्ञात होतेच. ‘पक्ष माझ्या मागे असला तरी लोक नेहरूंच्या मागे आहेत’ या वास्तवाचे पटेलांना असणारे भान यामुळे नेहरू- सरदार तुलना एका मर्यादेतच पाहायला हवी. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या भांडवली देशांच्या विकासाचा धडा नेहरूंनी घेतला नाही असे एका ठिकाणी लेखकाने म्हटले आहे. ते फारसे पटणारे नाही. नेहरूंपुढचे उपलब्ध पर्याय म्हणजे- अमेरिकन प्रारूप (मुक्त अर्थव्यवस्था + मुक्त समाज), डावी हुकूमशाही (बंदिस्त अर्थव्यवस्था + बंदिस्त समाज) आणि फॅसिस्ट मॉडेल (उजवी हुकूमशाही + बंदिस्त समाज) ही तिन्ही प्रारूपे भारताला उपयोगाची नाहीत. कारण इथे उत्पादक शक्ती व यंत्रणांचा वासहातिक अर्थकारणाने ऱ्हास झालेला होता. शिवाय लोकशाहीचा बळी कोणत्याही स्थितीत व विकासाची किंमत म्हणून नेहरूंना द्यायचा नव्हता हे लक्षात घेता सरकारचा विकास प्रक्रियेतील पुढाकार आवश्यकच होता. १९७० नंतर उत्पादक शक्ती (सार्वजनिक क्षेत्रामुळे) पुरेशी बळकट झाल्यावर काही बदल व्हायला हवे होते. ते झाले नाहीत याचे खापर नेहरूंवर फोडणे योग्य नाही. ज्याला बेस्ट पॉसिबल म्हणता येईल असाच पर्याय नेहरूंनी निवडला, तो या परिस्थितीच्या गरजेतूनच. शिवाय प्रसिद्ध बॉम्बे प्लॅनमध्येही प्रचंड भांडवल उभारणीचे वास्तव काय होते? ते लक्षात घेतल्यास नेहरूंचा निर्णय हा स्वतंत्र व अनुकरणाशिवायचा होता हे लक्षात येते. नेहरूंचा प्रयत्न मुक्त समाज + नियोजित अर्थव्यवस्था + मुक्त राजकारण हा होता हे सहज कळते. पुस्तकी समाजवादापेक्षा त्यांचा व्यवहारवादावर भर होता हेही महत्त्वाचे.नेहरूंच्याच काळात पक्ष व जनता यातील अंतर वाढत होते. पक्षातील स्थानिक नि वर्गीय हितसंबंधाचे स्वरूप व नेहरूंची दृष्टी यातले वाढते अंतर प्रतीत होत होते. प्रशासन सुधाराचे नेहरूंचे प्रयत्न अयशस्वी ठरत होते, या व अशा अनेक बाबी लेखकाने मांडल्या आहेत. आधी म्हटल्याप्रमाणे लेखक सतत वास्तवाचे भान वाचकांना करून देत असल्याने नेहरूंच्या काळातील त्यांना अपेक्षित दर्जा, गुणवत्ता, नेहरूंनी रुजवलेल्या संसदीय परंपरा व स्वत: त्याचे केलेले पालन यांचा आणि आजच्या वास्तवाच्या तुलनेचा प्रभाव वाचकांना आजच्या संसदीय संस्कृतीच्या ऱ्हासाबद्दल सजग करतो.नेहरूंच्या अपयशाची मीमांसा मात्र या पुस्तकात फारशी तपशिलाने नाही. नेहरूंची सारी भिस्त, शासन-यंत्रणा व पक्ष यावरच होती. समाजातून येणाऱ्या लोकसहभागाला त्यात फारसा वाव नव्हता वा तसे सतत चिकाटीचे प्रयत्न पक्षातून झाले नाहीत. स्थानिक पक्षनेतृत्व, त्यांचे हितसंबंध यांचा अडथळा हाही कळीचा प्रश्न होता. तसेच ‘कॅबिनेट कल्चर’ का रुजले नाही याची चर्चा नाही.नेहरूंच्या नेतृत्वाची समग्र मीमांसा यात नसली तरी त्या दिशेने आणि काळाचा पट लक्षात घेऊन केलेला हा स्तुत्य प्रयत्न आहे. अतिलोकप्रिय असणाऱ्या नेत्याची राज्यकारभार करताना होणारी कसरत, लोकक्षोभापुढे नमून मनाविरुद्ध घ्यावे लागणारे निर्णय आणि स्वत:तील ‘सीझर’वर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न या पेचात कार्यरत असणारे नेहरूंचे नेतृत्व त्यातूनही स्वत:चा ठसा उमटवून राहिले आहे. लोकप्रियतेच्या लाटेवर आरूढ होणाऱ्या आजच्या व भविष्यातील सर्वच नेत्यांसाठी नेहरूंचे नेतृत्व (मर्यादांसह) एक वस्तुपाठ आहे, हा ठसा या पुस्तकाने उमटवला आहे. ‘जमाखर्चाचा हिशोब मांडायचाच झाला, तर नेहरूंनी दिलेल्या देणग्यांचे पारडे निश्चितच जड आहे’ हा लेखकाचा निष्कर्ष म्हणूनच योग्य वाटतो. नेहरूंसाठी ‘बुरे दिन’ असण्याच्या आजच्या काळात हेही नसे थोडके. ‘जवाहरलाल नेहरूंचे नेतृत्व : एक सिंहावलोकन’- माधव गोडबोले, राजहंस प्रकाशन, पुणे, पृष्ठे -२७३, मूल्य - ३०० रुपये.
