महेश सरलष्कर - mahesh.sarlashkar@expressindia.com गेल्या वर्षी केन्द्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याचे विशेषाधिकार काढून घेऊन त्याचे विभाजन केले. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटतील याची कल्पना असल्याने सरकारने टाळेबंदी लागू केली. त्यामुळे काश्मिरींच्या मनात नेमके काय आहे हे कळायला मार्ग नाही. वर्षभराच्या टाळेबंदीचा परामर्श घेणारा लेख.. ‘‘जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून ते केंद्रशासित केल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती बदलली असे नव्हे. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय चांगला असू शकेल; पण आम्हाला आत्ता तरी खोऱ्यात जाता येणे शक्य नाही. तिथला दहशतवाद कायम आहे. तिथे शांतता नाही. काश्मिरी पंडितांनी खोऱ्यात जाऊन राहण्याइतके वातावरण निवळलेले नाही..’’ जम्मूतील काश्मिरी पंडित आशुतोष रैना सांगतात. विशेषाधिकार काढून घेतल्यामुळे दहशतवादाचा निपटारा होईल असे जम्मूतील लोकांना वाटत नाही. काश्मीर खोऱ्यात पाच टक्के लोक विभाजनवादी आहेत, ते दहशतवादाला पाठिंबा देत राहतील, असा त्यांचा सूर आहे. ९० च्या दशकात रैना खोऱ्यातून जम्मूत आले.. त्यानंतर कधीतरी खोऱ्यात जायला मिळेल या आशेवर जगत राहिले. केंद्र सरकार काश्मिरी पंडितांसाठी खोऱ्यातील वातावरणात बदल घडवून आणेल असे रैना यांना वाटते. केंद्र सरकारने घेतलेल्या ‘ऐतिहासिक’ निर्णयानंतर त्याविरोधात जम्मूमध्ये उद्रेक होण्याची शक्यता फारशी नव्हती. पण काश्मीर खोऱ्यात लोक रस्त्यांवर येतील आणि खोरे धुमसू लागेल, या भीतीने केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘योग्य’ ती काळजी घेतलेली होती. ती एका वर्षांनंतरही घेतली जात आहे. ‘त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यात दैनंदिन जीवन सुरळीत सुरू आहे. दुकाने उघडी आहेत. लोक गरजेच्या वस्तू खरेदी करत आहेत. सरकारी नोकरदार कार्यालयात कामाला जात आहेत. ना लोकांच्या हातात दगड आहेत, ना ते अनुच्छेद ३७० बद्दल बोलत आहेत. पण ही वरवर दिसणारी शांतता आहे. काश्मिरी लोकांच्या मनातील खदखद आणखी वाढलेली आहे. अधिवासाचा दाखला हाच आता नागरिकत्वाचा दाखला असेल. काश्मीरबाहेरच्या लोकांनी हे दाखले घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. पण काश्मिरी लोकांना हे माहिती नाही. आता काश्मिरीच बाहेरचे ठरतील..’’ हे म्हणणे आहे अनंतनागमधील तरुण पत्रकार आमिर भट याचे. सध्या काश्मिरी लोकांची कोंडी झालेली आहे. गेल्या ऑगस्टपासून मार्चपर्यंत सुरक्षा यंत्रणांनी कठोर टाळेबंदी लागू केली होती. त्यानंतर थोडी शिथिलता आणली गेली. पण तेवढय़ात करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यामुळे लोकांनी पुन्हा घरात कोंडून घेतले. उर्वरित भारतात गेले साडेचार महिने ‘टाळेबंदी’ आहे. परंतु काश्मिरी लोक वर्षभर टाळेबंदीतच आहेत. याचा पर्यटन, उद्योग, व्यापार अशा सर्वच आर्थिक घटकांवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. ‘‘गेल्या वर्षी तीन-चार ऑगस्टला पर्यटकांना खोरे सोडून जाण्याचा आदेश काढला गेला होता. त्यानंतर ठप्प झालेल्या पर्यटन व्यवसायाला उभारी मिळालेली नाही. बाकी खोऱ्यात शांतता आहे,’’ असा सूर व्यावसायिक जाविद टेंगा यांनी आळवला! गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात पहलगाममध्ये पाय ठेवायला जागा नव्हती इतके पर्यटक आलेले होते. आज पहलगाम ओस पडलेले आहे. पर्यटक आले नाहीत तर स्थानिकांना मिळकत कशी होणार? छोटे धंदे, त्यावर आधारित रोजगार सगळेच गेले. लोकांच्या हातात पैसा नाही. ईदच्या दिवसांमध्ये मोठी खरेदी होते, पण यंदा पाच टक्के देखील व्यवसाय झाला नसल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे असल्याचे आमिर सांगतात. खरे तर दुहेरी टाळेबंदीचा फटका विद्यार्थी-तरुणांना जास्त सहन करावा लागला आहे. शाळा-महाविद्यालये जेमतेम २५-३० दिवस सुरू राहिली असतील. पदवीपर्यंतचे तसेच पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे, पीएचडी करणारे विद्यार्थी घरी बसून आहेत. त्यांना काय करायचे हे समजेनासे झाले आहे. त्यांचे पूर्ण वर्ष वाया गेले आहे. प्रा. नूर अहमद बाबा म्हणतात, ‘‘विशेषाधिकार रद्द करून काश्मीर खोऱ्यातील सहानुभूतीदारदेखील भारताने गमावले आहेत. इतकी वर्षे ज्यांनी भारतावर विश्वास ठेवला, त्यांच्यावरच गदा आणली गेली आहे. अनेक जण अजूनही नजरकैदेत आहेत. रस्त्यांवर लष्कर उभे आहे. भीतीच्या वातावरणात लोक जगत आहेत. याला तुम्ही सुरळीत जीवन मानत असाल तर माना. काश्मीर प्रश्नावर अनुच्छेद ३७० काढून टाकणे हे उत्तर आहे असे दिल्लीतील सरकारला वाटत होते. आता प्रश्न सुटला का? तरुण वैफल्यग्रस्त होऊन दहशतवादाकडे वळतील आणि हकनाक मारले जातील. काश्मीरचे भवितव्य काय, हे आत्ता तरी कोणालाच माहीत नाही.’’ जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. विभाजनवादी हुरियत कॉन्फरन्सच नव्हे, तर मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेतेही अजून नजरकैदेत आहेत. काँग्रेसचे नेते सैफुद्दीन सोझ यांच्यावर कोणतीही बंधने नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला असला तरी ते त्यांच्या घराच्या बाहेर पडलेले नाहीत. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला- ओमर अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका झालेली आहे. पण पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांना मात्र सोडले गेलेले नाही. ओमर अब्दुल्ला यांच्या राजकीय विधानामुळे पक्षांतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत. ओमर यांनी जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जावा अशी मागणी केली आहे. त्यावरून नॅशनल कॉन्फरन्सच्या प्रवक्त्याने राजीनामा दिला. काश्मीरसाठी अनुच्छेद ३७० महत्त्वाचा असताना निव्वळ राज्याचा दर्जा मिळण्याची मागणी करून ओमर यांनी काश्मीरबाबतची भूमिका मवाळ केल्याचा आरोप केला गेला. त्यावर ओमर यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले. मेहबुबा मुफ्ती यांनी विशेषाधिकाराची मागणी लावून धरली आहे. त्यातून मवाळ भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांची केंद्राने नजरकैदेतून सुटका केली असावी असे चित्र निर्माण झाले आहे. काश्मीरमधील राजकीय प्रक्रिया कधी सुरू होणार, याबद्दल अजून अनिश्चितता आहे. धरपकड होण्याच्या भीतीने अनेकांनी मौन बाळगणे पसंत केले आहे, वा खोऱ्यात जनजीवन सुरळीत असल्याचे ते सांगत आहेत. जम्मूमध्ये विशेषाधिकाराच्या मुद्दय़ावर वेगवेगळी मते व्यक्त होतात. पण जम्मूतील लोकांचा विकास कधी होणार, हा मुद्दा काहींना अधिक महत्त्वाचा वाटतो. ऑल जम्मू-काश्मीर एनजीओ फेडरेशनचे अध्यक्ष विनय कटाल सांगतात, ‘‘करोनामुळे लोक केंद्राविरोधात बोलत नाहीत. पण त्यांना नोकऱ्या हव्या आहेत. पाणी-विजेची सुविधा हवी आहे. ५० हजार नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले होते. चतुर्थ श्रेणीतील दहा हजार जागांसाठी भरतीप्रक्रिया सुरू केली गेली. पण उच्च कौशल्य असलेल्या तरुणांना नोकरी कधी मिळणार? बेरोजगारी कमी करण्यासाठी पावले टाकली गेली पाहिजेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकप्रतिनिधींचे सरकार नाही. प्रशासकांकडून सर्व व्यवहारांचे नियमन होते. प्रशासकीय अधिकारी लोकांना बांधील नसतात. ते लोकांच्या मागण्यांकडे आस्थेने पाहत नाहीत. लोकांना भेटत नाहीत. त्यांच्याविरोधात जनतेचा राग वाढू लागला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या दारासमोर उभे तरी राहता येते. आता कुणाकडे गाऱ्हाणी मांडणार?’’ जम्मूवासीयांच्या मनातील राग आणि काश्मिरी जनतेतील खदखद यात फरक आहे. जम्मूतील जनतेने विशेषाधिकार काढून घेण्याच्या निर्णयाला खोऱ्याप्रमाणे तीव्र विरोध केला नाही. पण विशेषाधिकार गेल्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात कोणताच सकारात्मक बदल घडत नसेल तर केंद्राच्या जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील निर्णयाचा उपयोग काय, असा प्रश्न जम्मूवासी विचारत आहेत. त्यांना राजकीय प्रक्रिया सुरू होणे, निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. जम्मू-काश्मीरचे विशेषाधिकार आणि राज्याचा दर्जा काढून घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पण या वर्षभरात आधी विविध र्निबधांमुळे, नंतर करोनामुळे काश्मीर खोऱ्यातील जनता घरातच कोंडली गेली आहे. खरे तर केंद्राच्या निर्णयामुळे बसलेल्या धक्क्यातून ती अद्याप सावरलेली नाही. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याच्या निर्णयाविरोधात खोऱ्यातील संभाव्य उद्रेकाचा संचारबंदीद्वारे निपटारा केला गेला. इंटरनेटची सेवा ‘टू जी’पुरतीच मर्यादित केली गेली. आता कदाचित ‘फोर जी’ सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. शिवाय करोनामुळे लोकांना घरीच राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात नेमके काय सुरू आहे हे त्यांनी उघडपणे बोलून दाखवलेले नाही. प्रा. नूर म्हणतात की, ‘भारत लोकशाही मानणारा देश आहे. पण इथे लोकशाही तत्त्वे मानणाऱ्यांचाही विश्वासघात झाला आहे!’ बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनचे अधिक कदम म्हणतात, ‘‘काश्मीर खोऱ्यातील संघर्ष तीव्र होऊ नये याची दक्षता घ्यावी लागेल. काश्मीरमधील जनतेला लोकशाही मार्गाने जोडून घेणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे, त्यांना विकासात सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे!’’ केंद्राच्या निर्णयामुळे बधिर झालेले काश्मीर खोरे अजूनही त्या बधिरावस्थेतून बाहेर पडल्याचे दिसत नाही. जम्मू-काश्मीरच्या विकासातील अडथळा दूर केल्याचा दावा केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी संसदेत केला होता, पण नजीकच्या भविष्यात त्यावर केंद्राकडून किती अंमल होतो, हे यथावकाश समजेलच.
