देशातील महत्त्वाच्या बाबींचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या ‘कॅग’ने ‘भारतीय सेनादलाकडे युद्धात दहा दिवस पुरेल इतकाच दारूगोळा असल्याचा’ अहवाल देऊन एकच खळबळ उडवून दिली आहे. त्यामुळे देशाच्या एकूणच शस्त्रसज्जतेसंबंधात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक खरी. पण.. भारताच्या युद्धतयारी संदर्भात घेतलेला आढावा.. सिक्कीम आणि भूतानच्या डोकलाम प्रदेशातील वर्चस्वाच्या मुद्दय़ावरून भारत आणि चीन यांचे संबंध ताणले जाऊन युद्धज्वर पेटलेला असतानाच ‘कॅग’ने ‘भारतीय सेनादलांकडे घनघोर युद्धात केवळ दहा दिवस पुरेल इतकाच दारूगोळा आहे..’ असा अहवाल देऊन समस्त भारतीयांना खडबडून जागे केले आहे. युद्धसज्जतेसंबंधातील कॅगने अधोरेखित केलेल्या या त्रुटी अत्यंत गंभीर आहेत. कारगिल युद्धानंतर सेनादलांनी ४० दिवसांच्या युद्धासाठी पुरेसा दारूगोळा साठवणे गरजेचे मानले गेले होते. ‘२० दिवसांच्या युद्धाकरिताच्या दारूगोळ्याची साठवण’ ही किमान बाब मानण्यात आली होती. दारूगोळ्याचा साठा त्याखाली घसरणे हे गंभीर लक्षण मानले जाते. पण कॅगच्या अहवालानुसार, सेनादलांना लागणाऱ्या एकूण १५२ प्रकारच्या दारूगोळ्यापैकी १२१ प्रकारच्या (८० टक्के) दारूगोळ्याचा साठा ४० दिवसांच्या गरजेपेक्षा कमी आहे. एकूण प्रकारांपैकी ५५ टक्के प्रकारचा दारूगोळा २० दिवसही पुरणार नाही. तर ४० टक्के प्रकारांतील दारूगोळा दहा दिवसही पुरणार नाही. रणगाडे व तोफांच्या गोळ्यांसाठी लागणारे ८३ टक्के फ्यूज उपलब्ध नाहीत. म्हणजे साठय़ातील ८३ टक्के तोफगोळे युद्धात वापरताच येणार नाहीत. हवाई दलाच्या ईशान्य भारतातील सहा स्क्वॉड्रनसाठी नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत पुरवण्यात आलेल्या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या स्वदेशी ‘आकाश’ क्षेपणास्त्रांपैकी ३० टक्के क्षेपणास्त्रे कुचकामी आहेत. त्यांचा हवेतील पल्ला १८ ते २५ कि. मी. इतकाच आहे. ३० टक्के चाचण्यांमध्ये ती अपेक्षित उंची व वेग गाठू शकलेली नाहीत. कारगिल युद्धात अत्यंत प्रभावी सिद्ध झालेली बोफोर्स तोफ देशातील जबलपूर येथील दारूगोळा कारखान्यात ‘धनुष’ नावाने बनविण्यास प्रारंभ करण्यात आला. पण त्यासाठी लागणारे सुटे भाग (बेअरिंग) पुरविण्याचे कंत्राट दिल्लीतील ज्या कंपनीला देण्यात आले होते तिने ते जर्मनीतून आणल्याचे भासवून चिनी बनावटीचे नकली भाग जबलपूरच्या कारखान्याला पुरवले. हे प्रकरण नुकतेच उजेडात आले असून सीबीआयने त्याची चौकशी सुरू केली आहे. ही सगळी परिस्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे. परंतु त्याने अवसान गाळून हार मानण्याचे कारण नाही. ‘नंबर्स आर फाइन, बट दे ओन्ली टेल हाफ द स्टोरी’ असे म्हटले जातेच. संख्यात्मक बळाला महत्त्व आहे, पण केवळ त्याने युद्धात विजयाची निश्चिती होत नाही. युद्धभूमीची भौगोलिक रचना, नेतृत्वगुण, सैनिकांचे कौशल्य, मनोबल आणि लढाऊ बाणा, दृढनिश्चय, रणनीती आणि डावपेच, उपलब्ध साधनांचा खुबीने वापर करण्याची क्षमता (ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस) हे घटकही युद्धात निर्णायक भूमिका बजावतात. ते आपल्या बाजूने वळवल्यास संख्यात्मक उणिवा भरून काढता येऊ शकतात. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण करून तिला सामोरे जाण्यासाठी तातडीची आणि दीर्घकालीन कृती योजना तयार करणे आपल्याला गरजेचे आहे. प्रथम भारत आणि चीनमधील सीमावादाचे पर्यवसान प्रत्यक्ष युद्धात होण्याची शक्यता किती आहे ते आजमावून पाहिले पाहिजे. वाटाघाटी व कूटनीतीचे सर्व मार्ग असफल होऊन युद्ध झालेच तर ते कोणत्या स्वरूपाचे, किती काळाचे व तीव्रतेचे असेल आणि त्याला सामोरे जाण्यासाठी आपण किती सज्ज आहोत, हे आधी तपासले पाहिजे. चीन आणि भारतात दोन्ही बाजूंना मान्य नसलेली आणि प्रत्यक्ष व्यवस्थित आखणी न झालेली खूप लांबीची सीमा असली आणि तिच्यावरून १९६२ साली युद्ध झाले असले तरी त्यानंतरच्या काळात १९६७ चा सिक्कीममधील नथु ला या खिंडीतील संघर्षांचा प्रसंग वगळता इतक्या वर्षांत दोन्ही बाजूंकडून एकही गोळी झाडली गेलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यादरम्यान दोन्ही बाजूंनी राजनैतिक व लष्करी पातळीवर चर्चेसाठी विविध यंत्रणा निर्माण केल्या असून त्यांनी आजवरच्या तणावाच्या प्रसंगांमध्ये चांगले कार्य केले आहे. दोन्ही देश आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर आगेकूच करत असून प्रादेशिक व जागतिक स्तरावर सकारात्मक भूमिका वठवण्यासाठी सज्ज होत आहेत. चीनने आजवर मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक व लष्करी प्रगती केलेली असून आता ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (वन बेल्ट, वन रोड- ओबोर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे चीन जागतिक मंचावर प्रभावीरीत्या पदार्पण करीत आहे. दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. अशावेळी युद्ध करणे दोघांनाही परवडणारे नाही. तथापि, युद्ध होईल किंवा नाही याची शंभर टक्के खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. खुद्द चीनमधील तज्ज्ञांच्या मते, चीन लहानसहान कारणांवरून, सीमावादातून युद्ध करणार नाही. मात्र, मर्मावर आघात झाल्यास किंवा जिव्हाळ्याच्या विषयांना (कोअर कन्सर्न) धक्का लावल्यास चीन युद्ध करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. आता प्रश्न असा आहे की, डोकलामचा तिढा त्या वर्गवारीत मोडतो का? यावेळी प्रथमच भारताने अन्य देशांत- म्हणजे भूतानच्या भूभागात चीनला आव्हान दिले आहे. त्याचा चीनला राग असणे साहजिक आहे. त्याची प्रचीती चीनच्या नेतृत्वाकडून आणि प्रसार माध्यमांकडून दाखविण्यात येणाऱ्या आक्रमकतेतून येते. त्याची पातळी व जातकुळी पूर्वीच्या प्रसंगांपेक्षा वेगळी आहे. पण तेवढय़ावरून युद्ध भडकेल असे वाटत नाही. दोन्ही बाजूंचा भर वातावरण चिघळू न देण्यावरच आहे. पण समजा, युद्ध झालेच तर सध्या चीनची बाजू वरचढ आहे यात शंका नाही. भारतीय लष्कराने चीनकडून उद्भवू शकणाऱ्या युद्धाच्या धोक्याचे तीन पातळींवर मूल्यमापन केले आहे- कमी, मध्यम आणि उच्च. कमी क्षमतेच्या युद्धात चीन भारतीय सीमेवर पाच ते सहा डिव्हिजन (एक डिव्हिजन म्हणजे १०,००० ते १२,००० सैनिक) सैन्य उभे करू शकेल. मध्यम स्वरूपाच्या धोक्यात चीन आठ ते १२ डिव्हिजन सैन्य आणू शकेल. तर उच्च प्रतीच्या धोक्यात चीन १८ ते २० डिव्हिजन सैन्य आणू शकेल असे गृहीत धरले आहे. चीनची भारताच्या सीमेवर सैन्य आणण्याची एकूण क्षमता ३४ डिव्हिजनची आहे. मात्र, तिबेटमधील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता चीन एका वेळी जास्तीत जास्त २० डिव्हिजन सैन्य सीमेवर आणू शकेल. त्याच्या विरोधात भारताकडे नऊ माऊंटन डिव्हिजन, एक इन्फंट्री डिव्हिजन आणि तीन स्वतंत्र ब्रिगेड (प्रत्येकी ४००० सैनिक) इतके सैन्य उपलब्ध आहे. अरुणाचल प्रदेशात ‘१७ माऊंटन स्ट्राइक कोअर’च्या अंतर्गत दोन इन्फंट्री डिव्हिजन व अन्य पूरक व्यवस्था उभ्या केल्या जात आहे. पण त्यांची उभारणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्याशिवाय पश्चिम सीमेवरून काही तुकडय़ा उत्तर सीमेवर वळवता येतील. म्हणजे चीन सीमेवर भारत जास्तीत जास्त १३ ते १४ डिव्हिजन सैन्य तैनात करू शकेल. सध्याच्या काळात सर्वकष व दीर्घ मुदतीचे युद्ध कोणालाच परवडणारे नाही. युद्ध जितके लांबेल, तितकी अन्य देशांच्या हस्तक्षेपाची शक्यताही वाढते. त्यामुळे नियत राजकीय उद्दिष्टय़े साध्य करण्यासाठी कमी मुदतीचे तीव्र युद्ध होण्याची शक्यता अधिक आहे. या प्रकारात चीन प्रथम त्यांच्या सरस तांत्रिक, उपग्रह व सायबर क्षमता वापरून भारताची गुप्त माहिती संकलन व टेहळणी यंत्रणा (लष्करी उपग्रह, रडार आदी) नष्ट करेल. नंतर चिनी मानवरहित लढाऊ विमाने भारताच्या दळणवळण सुविधा, नागरी व लष्करी निर्णय केंद्रे (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन्स) उद्ध्वस्त करेल. त्यानंतर चिनी हवाई दल, पारंपरिक व क्रूझ क्षेपणास्त्रे भारतीय सैन्याच्या आघाडीची फळी आणि पिछाडीवर (कम्युनिकेशन अँड सप्लाय लाइन्स) हल्ला करतील. या क्षेत्राचा विस्तार शेकडो ते हजारो कि. मी.पर्यंत असू शकतो. त्यात भारतीय हवाई दलाचे विमानतळ व विमाने गारद करण्याचाही प्रयत्न होईल. या टप्प्यात भारतीय अवकाशात व हवाई हद्दीत संपूर्ण वर्चस्व (एअर डॉमिनन्स) प्रस्थापित करता आले नाही तरी युद्धाच्या प्रमुख क्षेत्रात हवाई प्राबल्य (एअर सुपीरिऑरिटी) निर्माण करण्याची चिनी हवाई दलाची क्षमता आहे. त्यानंतर चीन जमिनीवरील लढायांवर लक्ष केंद्रित करू शकेल. भारतीय सीमेपलीकडे चीनच्या हद्दीत रस्ते, रेल्वे, हवाई तळ आदी दळणवळण सुविधा उत्तम आहेत. चीनच्या भूदलाचा भर प्रामुख्याने विशेष दलांचा (स्पेशल फोर्सेस) वापर करून महत्त्वाच्या खिंडी, पूल व अन्य ठिकाणे काबीज करण्यावर असेल. पण आजच्या कृत्रिम उपग्रहांच्या युगात मोठय़ा प्रमाणावर केलेली सैन्याची जमवाजमव लपून राहणे शक्य नाही. तेव्हा १९६२ सारखा एकदम धक्का बसणार नाही. भारतीय सेनादलांना तयारीसाठी थोडी उसंत मिळेल. तिबेटच्या डोंगराळ प्रदेशात व पठारावर पंजाब किंवा राजस्थान सीमेसारख्या मोठय़ा संख्येने रणगाडय़ांनिशी चढाया शक्य नाहीत. काही निवडक मार्गावर सैन्य एकवटले जाईल. तो चीनसाठी सापळा ठरू शकतो. १९६२ प्रमाणे चीन सहजपणे भारतीय प्रदेश काबीज करू शकणार नाही. आता भारताचा लढण्याचा निश्चय अधिक दृढ आहे. तो १९६७ च्या नथु ला, १९८६-८७ च्या समदोरांग चू आणि सध्याच्या डोकलाम संघर्षांतून दिसतो आहे. भारताची सुखोई-३० एमकेआय, मिराज-२०००, मिग-२९ आणि जग्वार विमाने तसेच ब्रह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्रे तिबेटमधील चीनच्या दळणवळणाच्या सुविधा व लष्करी तळांवर हल्ले करण्यास समर्थ आहेत. लहान युद्धात दोन्ही देशांच्या नौदलांचा सहभाग असण्याची शक्यता नाही. पण परिस्थिती चिघळत गेल्यास भारतीय नौदल मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत चीनची कोंडी करू शकते. चीनचे ८० टक्के खनिज तेल तेथून वाहून नेले जाते. मात्र, युद्ध चिघळल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची भारताची क्षमता मर्यादित आहे. ती वाढवली पाहिजे. त्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. अमेरिका, जपान, व्हिएतनामच्या मदतीने भारत चीनविरोधी आघाडी उघडत आहे. पण आपला जुना मित्र रशिया आता चीन व पाकिस्तानच्या बाजूने झुकतो आहे. ही आपल्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकेल. एकंदर चीनला हाताळण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन अशा बऱ्याच उपाययोजना भारताला कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी नुसती उक्ती नाही, तर ठोस कृतीचीही गरज आहे. सचिन दिवाण sachin.diwan@expressindia.com
