|| डॉ. अरुण गद्रे आमिर खानचा जेनेरिक औषधावरचा कार्यक्रम काही वर्षांपूर्वी गाजला आणि डॉ. अनंत फडके जे काम निरलसतेने तीस वष्रे करत आले आहेत तो संदेश जनमानसात पोचला. याबद्दल मतमतांचा गदारोळ सामान्य माणसापर्यंत पोहोचू लागला. सरकार जेनेरिक औषधाचा प्रसार करू लागले. काही डॉक्टर याला जाहीर विरोध करत सांगू लागले, की आम्ही ब्रँडेड औषधे वापरतो, कारण जेनेरिक औषधे हलक्या गुणवत्तेची असतात. वैद्यकीय सेवा महाग होत असताना, अन् एका प्रिस्क्रिप्शनचे कधीकधी हजार रुपये मोजताना जर आपल्याला जेनेरिक औषधाबद्दल अचूक व नेमकी माहिती कुठे मिळेल, हा प्रश्न पडला असेल तर मनोविकास प्रकाशनाने काढलेले डॉ. अनंत फडके यांचे ‘सर्वासाठी आरोग्य? होय शक्य आहे’ हे पुस्तक वाचकांना उपयुक्त ठरेल. माहिती तर गुगलच्या कट्टय़ावरसुद्धा मिळते, पण डॉ. अनंत फडकेंनी दिलेली माहिती नेमकी, भरवशाची आहे. कारण ते या क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्ती आहेत. या पुस्तकात माहितीचा विस्तीर्ण पट खुला होतो. उदाहरण द्यायचे तर वाचकाला सरकारने ‘नियंत्रित केलेल्या’ नफेखोरीमागील एक ‘खासगी’ सत्य समजते. वेदना कमी करणारी रोजच्या वापरातली एक गोळी- जिच्या उत्पादन खर्चात १०० टक्के नफा मिळवला तरी जिची किंमत फक्त २८ पसे होईल ती सरकारी किंमत नियंत्रणानुसार २ रुपये ७२ पशाला विकली जाते. किंमत नियंत्रणाचा असा हा फार्स! भारतात दर वर्षांला सात लाख दुकानांतर्फे ९०००० कोटी रुपयांची औषधे विकली जात असताना सरकार मात्र ३००० दुकानांतून फक्त १५० कोटी रुपयांची औषधे विकू पाहते अन् आपली पाठ थोपटून घेते हे विदारक सत्यसुद्धा ‘सर्वासाठी औषधे-आवाक्यातली स्वप्ने’ या प्रकरणात वाचायला मिळते. असेच विस्ताराने मांडले गेले आहे ते आरोग्यसेवांच्या इतर अंगांबद्दल. सार्वजनिक आरोग्यसेवांचे रडगाणे, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा घोटाळा, खासगी आरोग्यसेवेतील मूळ दोष न घालवता उलट आरोग्यातील कॉर्पोरेट हितसंबंधांना उभारी देणाऱ्या आरोग्य विमा कंपन्या व सरकारच्या आरोग्य विमा योजना, लसी बनवणाऱ्या कंपन्यांना धंदा पुरवणारे सरकारी आरोग्य धोरण, इत्यादी इत्यादी.. अनियंत्रित खासगी वैद्यकीयसेवेवर नियंत्रण आणता येईल का? त्यासाठी येऊ घातलेल्या कायद्याचे महाराष्ट्रात भिजत घोंगडे का झाले आहे? विविध प्रोसिजर व सर्जरीचे दर नियंत्रित करता येतील का? मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया नावाचे कुंपणच शेत कसे खात आले आहे? अशा अनेक प्रश्नांचा सविस्तर ऊहापोह या पुस्तकात आहे. ही माहिती देण्यामागे फक्त पांडित्य नाही. यामागे हेतू आहे - आरोग्यसेवा या अत्यंत जिव्हाळय़ाच्या विषयाबद्दल जनजागृती व्हावी अशी तळमळ. महात्मा गांधींनी सांगितले होते - ‘समाजातल्या सर्वात फाटक्या माणसाला डोळय़ांसमोर ठेवून सरकारी धोरणे व्हायला हवीत.’ हे पुस्तक सप्रमाण दाखवून देते, की सध्याची आरोग्यसेवेची धोरणे तशी नाहीत, पण ती तशी होणे नक्की शक्य आहे. खासगी कॉर्पोरेट वैद्यकीय क्षेत्राला आरोग्यसेवा आंदण दिल्या जात आहेत. खासगी औषधी कंपन्यांना लूटमार करू दिली जात आहे. सरकारी वैद्यकीय सेवा कुपोषित ठेवल्या जात आहेत. नाइलाजाने अनियंत्रित व महाग खासगी सेवेकडे जायला भाग पडून- खिशातून न झेपणारा आकस्मिक खर्च करावा लागून दर वर्षांला सहा कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जात आहेत हे ढळढळीत सत्य -‘देखवे ना डोळा’ म्हणून जनतेसमोर ठेवण्याचा हा आकांत आहे. पण तेवढेच नाही. सखोल अभ्यासाने हे पुस्तक आश्वासितसुद्धा करत आहे, की असे असण्याची गरज नाही. ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय जगातील अनेक देशांप्रमाणे भारतातसुद्धा गाठणे शक्य आहे. ते करायचे असेल तर काय करावे लागेल याचा नकाशा लेखकाने साध्या भाषेत मांडला आहे. गोरखपूरच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ७६ नवजात बालके केवळ ऑक्सिजन न मिळून मरण पावत असताना, फोर्टिसमधली डेंग्यूची लहानगी पेशंट मरताना १६ लाख रुपये बिल होत असताना, धुळय़ाला निवासी शिकावू डॉक्टरला अमानुष मारहाण होते, त्याचा डोळा निकामी होत असताना अन् अगदी मध्यमवर्गीयालासुद्धा हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमिट व्हायची भीती वाटत असताना हे पुस्तक भारतात ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ आणण्यासाठी तरफेचे काम करून जनसामान्याचा रेटा निर्माण करू शकते, एवढे त्यात सामथ्र्य आहे. लेखकाच्या चाळीस वर्षांच्या अभ्यासातून तळमळीने उतरलेल्या या पुस्तकाला वाचकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळावा. ‘सर्वासाठी आरोग्य? होय शक्य आहे’ डॉ. अनंत फडके मनोविकास प्रकाशन पृष्ठे- २०८ किंमत-२५०
