स्वातंत्र्योत्तर भारतात आजवर कोणत्याही प्रस्तावित कायद्याबाबत इतके किंतु, परंतु, वादविवाद, विरोध आणि असहमतीची स्थिती नसेल, तितकी वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी विधेयकाच्या वाटय़ाला आलेली आहे. इतक्या प्रदीर्घ चर्चा आणि मंथनानंतर बाहेर पडणारा करव्यवस्थेचा कलश अमृतमयीच ठरावा अशी अपेक्षा आहे. मूळ ११५ वी घटनादुरुस्ती म्हणून हे विधेयक मांडले गेले होते. मध्यंतरी बरेच पाणी पुलाखालून वाहून गेले आहे आणि आता या सुधारित विधेयकाचे रूप हे १२२ वी घटनादुरुस्ती असे आहे. २००६ पासून आजतागायत या विधेयकाबाबत त्या, त्या समयीचे सत्ताधारी-विरोधक अर्थात काँग्रेस-भाजप यांचा समर्थन आणि विरोधाचा खेळ सतत सुरू आहे. याचे केवळ राजकीय उट्टे काढणे यापेक्षा वेगळे वर्णन करता येणार नाही. तर दुसरीकडे विद्यमान सरकारसाठी प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या या कायद्याला अडसराचा पवित्रा घेत जयललिता आणि ममता बॅनर्जी या अनुक्रमे तामिळनाडू व पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी शक्य तितक्या सौदेबाजीचा प्रयत्नही चालवलेला आहे. खरे तर चांगले उद्दिष्ट असलेल्या या विधेयकाचा मार्ग सुकर होण्यात मुख्यत: अशा राजकीय अडचणी आहेत. सर्वसमावेशकता, एकसंधता ही या प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कराची अर्थात जीएसटीची मुख्य वैशिष्टय़े. अवाजवी करगुंता टाळून सुटसुटीतपणा आणणारा हा एक-सामाईक, किंबहुना एकमेव अप्रत्यक्ष कर संपूर्ण देशस्तरावर सारख्याच दराने लागू होईल. जाचक व भरमसाट करांच्या तुलनेत कमी व आकाराने लहान असलेल्या करांतून उलट अधिक महसूल गोळा होतो, याची प्रचीती म्हणूनही जीएसटीकडे पाहिले जाते. याहून महत्त्वाचे म्हणजे विशालतम बाजारपेठ हा जगासाठी भारताचा सर्वात मोठा आकर्षणिबदू आहे. आपले हे खणखणीत नाणे वाजवून आजमावण्याची खरी संधी जीएसटीतून निर्माण होईल. देशात व्यापारउदीमासाठी येणाऱ्या विदेशी उद्योगांच्या मनातील ‘खंड-खंडांनी बनलेला देश’ ही भारताबद्दलची प्रतिमा पुसण्याचे महत्त्वाचे काम ही करसुधारणा करेल. व्यापार वा व्यापारेतर कोणतेही अडथळे नाहीत, प्रवेश-कर, तपासणी नाके, जकात या भारतीय बाजारपेठेसंबंधीच्या उण्या बाबी यातून दूर केल्या जातील. व्यापारी-उद्योजकांचे अनेक प्रकारचे कर भरण्याचे, त्यासंबंधी नोंदी, खातेवहय़ा ठेवण्याचे आणि पुन्हा विवरणे भरण्याचे काम वाचेल. यातून करचोरीला फाटा दिला जाईल. विशिष्ट ग्राहक व लघुउद्योजकांची शेजारच्या राज्यात विशिष्ट माल स्वस्त मिळतो म्हणून तेथून तो मागवण्याची तसदी टळेल. साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई, परिणामी आकस्मिक महागाईचा भडका यापासून ग्राहकांना दिलासा मिळेल.. असे जीएसटीचे सर्वागीण फायदे सांगितले जात आहेत. जीएसटी लागू झाल्यावर तो इतर सर्व करांची जागा घेईल. केंद्र व राज्य सरकारकडून वसूल होणाऱ्या कोणत्या करांना वस्तू व सेवा कर पर्याय ठरेल, हे आता पाहू : केंद्र सरकारचे कर- म्हणजे अबकारी कर, सेवा कर, अतिरिक्त अबकारी कर, अतिरिक्त आणि विशेष सीमा कर, केंद्रीय अधिभार आणि इतर आकारणी संपुष्टात येईल. राज्यांकडून होणारी करआकारणी- जसे विक्री कर अथवा मूल्यवíधत कर (व्हॅट), करमणूक कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी), त्याशिवायचा प्रवेश कर, ऐषाराम कर, लॉटरी-मटका-जुगारावरील कर, जाहिरातींवरील आकारणी आणि विविध अधिभार यांना जीएसटी हा एकमेव पर्याय असेल. या सर्व करांचा एकत्रित भार हा कोणत्याही वस्तू अथवा सेवांच्या किमतीत ३० ते ३५ टक्क्यांवर सहज जातो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर तो निश्चितच कमी- म्हणजे किमान २० टक्क्यांवर (जो काही दर ठरेल त्याप्रमाणे) येणे अपेक्षित आहे. जीएसटी आल्यानंतर करआकारणीचा दर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील करआकारणीचा दर हा उभयपक्षी वादाचा प्रमुख मुद्दा आहे. जीएसटीसंदर्भातील अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील तसेच राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेली समिती करदराचे प्रमाण निश्चित करेल. प्रारंभी हा दर २६ ते २८ टक्क्यांदरम्यान असावा अशी चर्चा होती. मात्र, आता हा दर १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा याबद्दल उभयपक्षी सहमती दिसून येत आहे. परंतु १८ टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालणाऱ्या कलमाचा अंतर्भाव विधेयकातच असावा यासाठी काँग्रेस आग्रही आहे. ती मान्य झाल्यास दरनिश्चितीसाठी बनविण्यात येणारे केंद्राचे एक-तृतीयांश सदस्य आणि राज्यांचे दोन-तृतीयांश सदस्य असलेले जीएसटी मंडळ हा निव्वळ सोपस्कार ठरेल. जीएसटी आकारणीच्या प्रशासकीय बाबींवर देखरेख, सुधारणा, फेरबदलाचे काम केवळ या मंडळाकडे राहील. अर्थात जीएसटी कर-प्रशासनास माहिती-तंत्रज्ञान जाळ्याचे भक्कम पाठबळ असेल. त्यासंबंधीची सुसज्जताही केली गेली आहे. जीएसटीच्या बरोबरीने इतर कोणते कर अस्तित्वात राहतील? विदेशातून येणाऱ्या वस्तू व सेवांवरील आयात कर (सीमाशुल्क) कायम असेल. पेट्रोलियम उत्पादने, मद्य, तंबाखू आणि वीज करआकारणी जीएसटीतून वगळण्यात आले आहे. कृषीउत्पन्न बाजार समिती करही जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आला आहे. सामान्य ग्राहकांना जीएसटीचे लाभ कोणते? अप्रत्यक्ष करांच्या आकारणीत प्रथमच ग्राहककेंद्री दृष्टिकोन जीएसटीच्या माध्यमातून दिसून येत आहे. त्यामुळे ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फायदा सामान्य नागरिकांना होणे अपेक्षित आहे. कारण जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशभरात सर्व वस्तूंच्या किमती (करतफावत नाहीशी झाल्याने) एकसारख्याच असतील. मुळातच आधीच्या तुलनेत किमतीतील करांची मात्रा कमी होणार असल्याने किमती खाली येतील. शिवाय करपालनास सोयीचे, कर-प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि पारदर्शकता यांतून उत्पादक, व्यापारी, सेवा-प्रदाते यांना होणारा फायदा हा अंतिमत: ग्राहकांपर्यंत साहजिकच संक्रमित होईल. सध्याच्या करप्रणालीच्या तुलनेत जीएसटीतून उत्पादनांच्या किमतीवरील परिणाम कसा असेल? एका उदाहरणासह हे समजावून घेऊ. राज्यांतर्गत भरलेल्या करांतून आंतरराज्य व्यवहारांतील उलाढालीमधील करआकारणीसमयी वजावट (सेट-ऑफ) मिळविण्यासाठी व्यापाऱ्यांना दावा करता येईल- जे विद्यमान करप्रणालीत शक्य नाही. उल्लेखनीय म्हणजे या उलाढालीत अन्य कोणतीही करआकारणी नसेल. ज्यामुळे वस्तू अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना किंमत आणखीन वाढण्याचा संभव नाही. विक्रेत्यानेच खरेदीदाराकडून राज्य व केंद्रीय जीएसटीची वसुली करावयाची असून, ती संबंधित राज्य व केंद्राकडे जमा करावयाची आहे. आंतरराज्य व्यवहारांतही एकात्मिक जीएसटीची वसुली विक्रेत्याकडूनच होणार असली तरी अंतिमत: खरेदीदार राज्याच्या खात्यात वर्ग होईल. राज्यांची महसुली भरपाई कशी? उत्पादन शुल्क, विक्री कर, सेवा कर यांना पर्याय ठरणाऱ्या जीएसटीची करआकारणीही उत्पादनस्थळ अथवा सेवांच्या उगमस्थानाऐवजी ग्राहकांच्या मागणीवर आधारीत असणे हा एक मोठा फेरबदल यात आहे. त्यामुळे आजवर औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत व मोठय़ा असलेल्या महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात आदी राज्यांचा करमहसुलातही असलेला मोठा वाटा धोक्यात येणे स्वाभाविक आहे. बदललेल्या निकषाने औद्योगिकदृष्टय़ा तुलनेने मागास असलेल्या उत्तर प्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल यांचा करातील वाटा वाढेल. जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिली पाच वष्रे केंद्र सरकारकडून कर बुडण्याची भीती असलेल्या राज्यांना महसुलातील तोटय़ाची भरपाई करून दिली जाईल. पहिली तीन वष्रे १०० टक्के भरपाई दिली जाईल. चौथ्या वर्षी ७५ टक्के, पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरपाई दिली जाईल. मूल्यवíधत करप्रणाली आणली जात असतानाही कर बुडण्याच्या भीतीची ओरड राज्यांकडून केली गेली. ही करप्रणाली अमलात आणतानाही केंद्राने पाच वष्रे भरपाईचे पाऊल टाकले आणि ते पाळले. पाच वष्रे उलटली आणि भरपाई मिळणे बंद झाली. तरीही आधी ओरड करणाऱ्या राज्यांना पुढे तक्रारीला वाव राहिला नाही. तंटेनिवारण सर्व प्रकारच्या वादंगांवरील तोडगे काढण्यासाठी नवीन यंत्रणा निर्माण करण्याची जीएसटी विधेयकात तरतूद आहे. त्याचा तपशील पूर्णपणे बाहेर आला नसला तरी केंद्र व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या जीएसटी मंडळावर ही यंत्रणा बनवण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी फायदे काय? देशात येऊ घातलेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी आंतरराज्य व्यापार आणि कर-प्रशासनात सुलभता ही सर्वात मोठी आकर्षक व दिलाशाची बाब ठरेल. त्यांना देशात व्यापार, वाणिज्य, दळणवळण विनाअडथळा सारख्याच स्वरूपात करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. जीएसटीतून साधल्या जाणाऱ्या सुलभीकरणाने व्यापारी-उद्योजकांमधील करचोरीला आळा बसेल. यात एकूण करआकारणीचे प्रमाण कमी असले तरी अधिकाधिक लोकांकडून कर भरला गेल्याने एकंदर कर-महसूल वाढणे अपेक्षित आहे. अर्थविश्लेषकांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात किमान एक टक्क्याची भर घालणारे परिवर्तन केवळ या नवीन करप्रणालीतून घडून येईल. सचिन रोहेकर - sachin.rohekar@expressindia.com
