पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या लेखणीने शासन, व्यवस्था, सामाजिक प्रश्न आणि समस्यांचा प्रसंगोपात जोरदार समाचार घेण्याचे व्रत कायमच अंगिकारले होते. याचा वानवळा असलेला त्यांचा एक लेख आम्ही पुनर्मुद्रित करीत आहोत.. छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेल्या सी. आर. पी. एफ.च्या जवानांच्या हत्याकांडाचा साऱ्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला पाहिजे. नक्षलवाद्यांच्या या कृत्याने- ते कुणाच्या बाजूने आहेत, कुणाच्या बाजूने लढा देत आहेत, असे प्रश्न उपस्थित होतात. कारण नक्षलवाद्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ते भूमिहीन, निर्वासित, शोषितांसाठी लढा देत आहेत. परंतु मृत्युमुखी पडलेले सी. आर. पी. एफ.चे जवान कोठून आले? हे सर्वश्रुतच आहे की, सी. आर. पी. एफ.मध्ये भरती होणारे जवान हे आपल्या देशातील मागास जाती/ वर्ग/ प्रदेशातील तरुण आहेत. त्यांच्यातील बहुतांशी गरीब कुटुंबांतून आलेले आहेत.. उपजीविकेसाठी भरती झालेले आहेत. अशा सनिकांची हत्या करून नक्षलवादी लोकांना कोणता संदेश देत आहेत? आता बाहेर आलेल्या माहितीप्रमाणे, हल्ला झाला त्या दिवशी सी. आर. पी. एफ.चे जवान रस्ता-दुरुस्तीच्या कामात व्यस्त असताना नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर हल्ला करून २५ जवानांची हत्या केली. कामात गुंतलेल्या जवानांवर अचानक हल्ला झाल्यामुळे त्यांना सावरायलाही वेळ मिळाला नाही. अर्थात सी. आर. पी. एफ.चे प्रमुख गाफील राहिल्यामुळेच २५ कुटुंबांचे आधारस्तंभ जमीनदोस्त झाले. या जवानांच्या मृत्यूला जेवढे नक्षलवादी जबाबदार आहेत, तेवढेच सी. आर. पी. एफ.चे प्रमुखही आहेत. नक्षलवादी चळवळीला प्रारंभ होऊन ५० वर्षे झाली आहेत. (नक्षलवादी चळवळीचा जन्म, तिची वाटचाल देशाच्या विशिष्ट भागात असली तरी अजूनही ती जिवंत असणे आणि या चळवळीने देशाच्या राजकारणावर केलेले परिणाम- यासंदर्भात गेल्या आठवडय़ात ‘आऊटलुक’ पत्रिकेने एक विशेषांक काढला होता.) या पाच दशकांत काँग्रेस आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारांनी (तसेच पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड इत्यादी राज्य सरकारांनी) बळाचा वापर करून नक्षलवादावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण तरीही नक्षलवाद्यांची चळवळ अजूनही थांबलेली नाही. सी. आर. पी. एफ, कोब्रा फोर्स, पोलीस, पॅरा मिलिटरी फोर्स इत्यादी तुकडय़ांना यात गुंतवले असले तरी अजूनपर्यंत ही चळवळ मोडून काढणे का शक्य झाले नाही? याचे उत्तर सरकार या नक्षलवादी चळवळीकडे कोणत्या दृष्टीने पाहते आहे, यात लपलेले आहे. सरकारच्या मते, नक्षलवाद्यांनी देशाविरुद्ध हाती शस्त्र घेतले आहे. पण नक्षलवाद्यांचे सशस्त्र आंदोलन ही लोकचळवळ आहे, हे वास्तव आहे. तसे नसते तर त्यांना सामान्य लोकांचा पाठिंबा मिळाला नसता. त्यामुळे सरकारने हे ‘अंतर्गत युद्ध’ न समजता ही सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांमुळे जन्माला आलेली लोकचळवळ असल्याचे जाणून घेतले पाहिजे. त्यादृष्टीने सरकारेच जर लोकाभिमुख झाली तर मात्र नक्षलवादी चळवळीला पायबंद घालता येणे शक्य होणार आहे. आता भारत सरकारने छत्तीसगडमध्ये सी. आर. पी. एफ.ला का गुंतविले आहे याचा विचार केला पाहिजे. तिथे मोठय़ा संख्येने देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या, भरती झालेल्या जवानांच्या तुकडय़ा तनात केल्या आहेत ते तेथील आदिवासींच्या रक्षणासाठी नव्हे. तेथील जंगलात असणाऱ्या अपार नैसर्गिक संपत्तीच्या रक्षणासाठी तर निश्चितच नाही. छत्तीसगड सरकारने वेदांतसारख्या अनेक विदेशी कंपन्यांशी हजारो कोटी रुपयांचे करार केले आहेत. हे करार अमलात आले तर तेथील जंगलात वास्तव्यास असणाऱ्या आदिवासींचे स्थलांतर करून, तेथील जंगलांचा नाश करून, भूगर्भातील खनिज संपत्ती वेदांतसारख्या कॉर्पोरेट कंपन्या लुटून नेणार. तसेही आता छत्तीसगडमध्ये अनेक ठिकाणी खाणी सुरू आहेत. जंगलांचा विनाश होत आहे. नद्या, हवामान प्रदूषित होत आहे. याविरुद्ध तेथील आदिवासी आंदोलनास सिद्ध होताच त्यांच्या बाजूने उभे राहिले ते नक्षलवादीच. या नक्षलवाद्यांचा सफाया करण्यासाठी आणि मोठय़ा कंपन्यांना तेथील जंगलांची लूट करणे सोयीचे व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने पोलिसांची फौज लावली. इतकेच नव्हे तर छत्तीसगड सरकारने विविध आदिवासी गटांमध्ये वैरत्व निर्माण करून, काही आदिवासींना शस्त्रास्त्रे पुरवून सल्वा जुडुम्सारख्या निमसरकारी सेनेला जन्माला घातले. नक्षलवाद्यांचे दमन करण्याच्या उद्देशाने सी. आर. पी. एफ., कोब्रा, सल्वा जुडुम् आणि इतर तुकडय़ांनी निष्पाप आदिवासींची हत्या केली आहे. उदाहरणार्थ, २०१२ सालच्या जून महिन्यात बस्तर जिल्ह्य़ातील तीन गावांतील शेतकरी बसगुड नावाच्या गावातील पोलीस ठाण्यापासून केवळ एक किलोमीटर अंतरावर आणि सी. आर. पी. एफ.च्या कॅम्पपासून तीन किलोमीटर अंतरावर सभेसाठी जमले होते. दिवसा सारे शेतीकामात व्यस्त असल्यामुळे रात्री आठनंतर सुमारे ६० शेतकरी या सभेला हजर राहिले होते. केव्हा पेरणी करावी, कोणी कोणी किती किती जमिनीत पीक घ्यावे, सामुदायिकरीत्या खरेदी केलेल्या ट्रॅक्टरसाठी कोणी किती शुल्क भरावे, इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यासाठी या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या सभेस जमलेले सारे निशस्त्र ग्रामस्थ होते. त्यांच्याव्यतिरिक्त तिथे दुसरे कुणी नव्हते. पण त्या सभेवर हल्ला चढविलेल्या सी. आर. पी. एफ. आणि सल्वा जुडुम्च्या सदस्यांनी १७ लोकांची हत्या केली. या हल्ल्याला ‘नक्षलवाद्यांचा नि:पात’ असे संबोधण्यात आले. या हल्ल्यात मारले गेलेल्यांमध्ये काका सरस्वती नावाच्या १२ वर्षांच्या बालिकेसह १८ वर्षे पूर्ण न झालेल्या पाचजणांचा समावेश होता. अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यात सल्वा जुडुम्च्या सदस्यांनी उद्ध्वस्त केलेली खेडी, त्यांनी अत्याचार केलेल्या महिलांची गणना कुणी करावी? अखेरीस सुप्रीम कोर्टाला, ही सल्वा जुडुम् नावाची निमसरकारी सेना रद्द करावी, असे आदेश देण्याइतपत या सेनेचे अत्याचार वाढले होते. नक्षलवाद्यांच्या सशस्त्र लढय़ाला माझा विरोध आहे. (त्यांच्या सामान्य लोकांप्रति असणाऱ्या आस्थेविषयी माझी संमती आहे.) पण आपल्या ‘अत्यद्भुत’ अशा लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अिहसात्मक मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला कसा विजय प्राप्त झाला आहे, हे आपल्या नजरेसमोर आहेच. (उदा. नर्मदा आंदोलन!) त्यामुळे प्रजासत्तात्मक आंदोलने का विफल होत आहेत, का काहीजण सशस्त्र लढय़ालाच अखेरचा पर्याय मानत आहेत, याविषयी चर्चा होणे गरजेचे बनले आहे. ते सोडून असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या माझ्यासारख्यांवर सी. टी. रवींसारख्यांनी ‘नक्षलवाद्यांच्या समर्थक’ असा आरोप केला तर काय साध्य होणार आहे? लक्षात ठेवा- मृत पावलेले सी. आर. पी. एफ.चे जवान भारतीयच आहेत. त्यांची हत्या करणारे नक्षलवादीही भारतीयच. नक्षलवाद्यांना पाठिंबा देणारे आदिवासीही भारतीयच. तरीही हे ‘अंतर्गत युद्ध’ का चालले आहे? ते चालविणारे कोण आहेत? का आदिवासी त्यांना पाठिंबा देत आहेत? असे प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. असे प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ संबोधणारेच खरे देशद्रोही आहेत. कारण त्यांना समस्या समजून घ्यायला नको आहे. त्यावर शांततापूर्ण पद्धतीने तोडगा काढायलाही नको आहे. मी सर्व प्रकारच्या हत्यांचा विरोध करते. मग ती न्यायालयाने सुनावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा असो, रोहित वेमुला नावाच्या दलित प्रतिभावंताची सांस्थिक हत्या असो, दादरीमध्ये जनावराचे मांस खाल्ले म्हणून संशयावरून झालेली अखलास खान याची हत्या असो, आमच्या कर्नाटकात हरीश पुजारी, प्रवीण पुजारी, विनायक बाळीगर यांच्या हत्या असोत, सी. आर. पी. एफ.च्या जवानांच्या हत्या असोत, आदिवासींच्या हत्या असोत.. सर्व प्रकारच्या हत्यांचा मी निषेध करते. भारतीय सरकार आणि नक्षलवाद्यांमधील संघर्ष थांबेल असे वाटत नाही. आपल्या सनिकांच्या हत्यांचा बदला घेण्यासाठी सी. आर. पी. एफ. प्रत्युत्तर देते. त्याविरुद्ध नक्षलवाद्यांकडून पुन्हा हल्ला होतो. अशा रीतीने ही हिंसेची साखळी वाढतेच आहे. भारतीयांचे रक्त वाहतेच आहे. हे थांबायचे असेल तर सरकारने लुटारू कॉर्पोरेट कंपन्यांची वकिली सोडून शांततापूर्ण जीवनाची अपेक्षा करणाऱ्या निष्पाप लोकांच्या बाजूने उभे राहावे. साभार : ‘गौरी लंकेश पत्रिके’- कन्नड साप्ताहिक (१० मे २०१७) अनुवाद : प्रा. डॉ. गोपाल महामुनी
