|| डॉ. रोहिणी पटवर्धन ‘म्हाताऱ्या माणसांचा उल्लेख ‘ज्येष्ठ नागरिक’ असा करणे मला पसंत नाही. आज समाजात खरोखर काय परिस्थिती आहे, समाजाचा- विशेषत: तरुण स्त्री-पुरुषांचा वृद्धांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय आहे, याकडे खुबीने दुर्लक्ष होऊन वृद्धांच्या भोवती उदात्ततेचे, मोठेपणाचे एक खोटे वलय ‘ज्येष्ठ नागरिक’ या शब्दाने तयार होते असे मला वाटते.’ - १९९३ साली ७२ वर्षांचे वय असणाऱ्या विनायक राजाराम लिमये यांनी हे परखड सत्य स्पष्टपणे मांडले. २५ वर्षांपूर्वी ‘ज्येष्ठ नागरिक’ हे खोटे वलय आहे हे सांगण्यात त्यांचे द्रष्टेपण दिसून येते. वयाच्या साठीत धडधाकट असतानाही वृद्धापकाळातील जगण्यातली असहायता जाणवून त्यासाठी ‘स्वेच्छामरण’ हा उपाय आहे याची जाणीव ‘वृद्धांसाठी निवडीचा हक्क’ या पुस्तकाचे लेखक विनायक लिमये यांना झाली. ‘सन्मानाने मरण्याचा हक्क’ आणि ‘जगायचे की मरायचे?’ ही यापूर्वीची त्यांची दोन पुस्तके शीर्षकांवरून विषयांची स्पष्ट कल्पना देणारी. ‘वृद्धांसाठी निवडीचा हक्क’ या विषयावर लिहिताना लिमये यांना त्यांच्या विचारांची दिशा आणि परिस्थिती यांची स्पष्ट कल्पना होती. प्रस्तावनेत त्यांनी म्हटले आहे : ‘नव्या विचाराला तीव्र विरोधातून मार्ग काढत जावे लागते. जर त्याच्यात जिवंत राहण्याचे सामथ्र्य असेल तर अखेर त्याला समाजाची मान्यताही मिळते. जर त्या विचारात सामथ्र्य नसेल तर तो मरून जातो.’ १९८५ मध्ये मोठय़ा चिकाटीने पाठपुरावा करत राहिलेल्या त्यांच्या या विचाराला यंदाच्या मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामुळे ‘पॅसिव्ह युथनेशिया बिल’ मूर्तरूपात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, ते पाहायला विनायक लिमये हयात नाहीत. लिमये यांनी वृद्धांच्या समस्यांसंदर्भातील कठोर आर्थिक वास्तव परिणामकारकरीत्या व्यक्त केले आहे. बेकारी, वाढती लोकसंख्या आणि वृद्धांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन ‘जे मरणाच्या निकट येऊन पोचले आहेत, जे कोणतेही उत्पादक काम करत नाहीत, त्यांच्यावर पसे खर्चण्यापेक्षा तरुणांवर खर्च केले तर देशाच्या संपत्तीत भर पडेल,’ असे मत मांडून ते पुढे लिहितात, ‘सरकारला वृद्धांबद्दल जर कळवळा आला असेल तर त्यांनी ‘स्वेच्छामरण’ या निवडीच्या हक्काला मान्यता द्यावी. पण हे उघडपणे मान्य करण्याची हिंमत आपल्यात नसते. मग आपण करतो केवळ नीतिमत्तेची पोकळ बडबड.’ ‘जन्म-मृत्यू हे न मोडता येणारे चक्र आहे. मग जन्मासाठी प्रसूतिगृहाच्या धर्तीवर मरणासाठी महानिर्वाणगृहाची व्यवस्था का नसावी?’ असा प्रश्न करून त्यांनी ‘महानिर्वाणगृहा’ची संकल्पना सविस्तर विशद केली आहे. या कल्पनेचा कायद्याच्या दृष्टिकोनातून तर त्यांनी विचार केला आहेच, पण एखाद्या व्यक्तीचा स्वेच्छामरणाचा विचार बदलला तर काय करायचे, याचीही कार्यपद्धती सांगितली आहे. ‘जर स्वेच्छामरणाचा हक्क दिला तर लोक त्याचा गरवापर करतील’- या आक्षेपाला लिमये यांनी विवेचनात सडेतोड उत्तर दिले आहे. स्वेच्छामरणाच्या वेळी डॉक्टरांची काय भूमिका असावी आणि त्यांना कायद्याने कसे संरक्षण पुरविले पाहिजे, याविषयी त्यांनी प्रत्यक्ष डॉक्टरांशी बोलून मांडणी केली आहे. वृद्धांसाठी ‘वृद्धाश्रम’ ही व्यवस्था निर्माण झाली असली तरी लिमये वृद्धाश्रमाला ‘कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प’ म्हणतात. परंतु वृद्धांच्या भवितव्याबद्दल सखोल विचार करणाऱ्या व्यक्तीचे वृद्धाश्रमाबद्दलचे विचार मात्र अपरिपक्व वाटतात. कदाचित त्यांच्या काळाचा हा परिणाम असावा. यात लिमये यांचे स्वत:चे विचार आणि त्यांनी इतरांचे उद्धृत केलेले विचार व संदर्भ यांची सरमिसळ झाल्याने त्यांच्या विचारांची परिणामकारकता उणावते. पुस्तकास विद्या बाळ यांची प्रस्तावना आहे. लिमयेंची स्वेच्छामरणाची संकल्पना त्यांना पटली आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. मुळात ही संकल्पना समजून घेणेच अशक्यप्राय वाटावे अशी सद्य:परिस्थिती असताना ही संकल्पना पटल्यानंतरचा प्रवास कसा असेल, त्यातले धोके काय असू शकतील, हे त्यांनी नमूद केले आहे. स्वेच्छामरणाला समाधीची प्रतिष्ठा अपेक्षित आहे, हे विद्या बाळ यांनी संयत शब्दांत मांडले आहे. एका अर्थाने अत्यंत मूलभूत, पण भावनेच्या भोवऱ्यात अडकून पडलेल्या ‘सन्मानाने मरणाच्या हक्का’बाबत सर्वकष विचार या पुस्तकात आढळतो. त्यादृष्टीने पुस्तकाची उपयुक्तता मोठी आहे. ‘वृद्धांसाठी निवडीचा हक्क’- विनायक राजाराम लिमये, शब्द पब्लिकेशन, पृष्ठे- १३६ , मूल्य- १७० रुपये.
