‘लोकरंग’ (१६ एप्रिल) मधील प्रा. डॉ. मिलिंद अत्रे लिखित ‘अभियंते पैशाला पासरी’ या लेखात अभियांत्रिकी शिक्षणातील सांप्रत स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या लेखात मांडलेल्या समस्यांवर उपाय सुचवणारा लेख.. अभियांत्रिकी शिक्षणातल्या समस्या या बहुपेडी आहेत. पण त्यामागचे मुख्य कारण शोधायचे असेल, तर आजचे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम कुठे कमी पडता आहेत का, याचा शोध घेण्याबरोबरच मुळात ते अभ्यासक्रम शिकवायची पद्धत किती योग्य आहे, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक संस्थांचे, तिथल्या शिक्षण पद्धतींचे आणि विद्यार्थ्यांच्या एकूणच विकासाचे मूल्यमापन करण्यासाठी अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषदेने १९९४ साली ‘एआयसीटीई’ कायद्याच्या कलम १० (यू) अंतर्गत ‘एनबीए’ म्हणजे नॅशनल बोर्ड ऑफ अ‍ॅक्रिडिटेशन अर्थात, राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळाची स्थापना केली. त्याच वर्षी विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही बंगळूरू इथे उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा शैक्षणिक दर्जा तपासून त्यांना अधिस्वीकृती देण्यासाठी ‘नॅक’ अर्थात, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेची स्थापना केली. याव्यतिरिक्त अमेरिकेच्या ‘अ‍ॅबेट’ अर्थात, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान मंडळातर्फेही अभियांत्रिकी शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या शैक्षणिक दर्जाचे मूल्यांकन करून आंतरराष्ट्रीय अधिस्वीकृती दिली जाते. यापकी अधिस्वीकृतीसाठी अ‍ॅबेटकडे अर्ज करणाऱ्या संस्थांची संख्या एनबीए आणि नॅककडे अर्ज करणाऱ्या संस्थांच्या तुलनेत कमी असली, तरी इतक्या संस्थांचे देशातल्या अभियांत्रिकी शिक्षणाकडे लक्ष असूनही देशातले ६० टक्के पदवीधर अभियंते बेरोजगार आहेत हे चित्र का पुढे येत आहे, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. या अधिस्वीकृती प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या विकासाचे जे मूल्यांकन केले जाते, त्यासाठी प्रामुख्याने ‘आऊटकम बेस्ड’ अर्थात, परिणामाधारित पद्धतीचा अवलंब केला जातो. म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांना शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमातून कोणते परिणाम साधले जायला हवेत किंवा कोणती कौशल्ये त्यांच्यात विकसित व्हायला हवीत, ते प्रत्येक विषयाच्या अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीला नमूद केलेले असते. आणि ते तपासण्याकरता विविध स्तरांवरच्या काठिण्याचे अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्न ‘इंटरनल कण्टिन्युअस अ‍ॅसेसमेंट’- अंतर्गत निरंतर मूल्यांकनांतर्गत त्यांना विचारले जातात. यामध्ये मिळणाऱ्या गुणांचा विचार करून आवश्यक ती कौशल्ये त्यांच्यात विकसित झाली आहेत का, ते तपासले जाते. ही प्रकिया जरी योग्य असली, तरी याकरिता प्रामुख्याने ज्या १५-२० गुणांच्या लेखी चाचण्या, वैकल्पिक प्रश्न अथवा मौखिक परीक्षा घेतल्या जातात, त्यांची संपूर्ण सत्रातील संख्या एक तर बरीच असते. त्यामुळे सुमारे दर आठवडय़ाला येणाऱ्या या चाचण्या आणि परीक्षांमध्ये अधिकाधिक गुण मिळवण्याकरिता विद्यार्थी केवळ पाठांतरावर भर देतात, किंवा वैकल्पिक प्रश्नांमध्ये अंदाजपंचे दाहोदस्रे उत्तरे ठोकून देतात. मौखिक परीक्षेतही त्यांची कामगिरी यथातथाच असते. अशा प्रकारे अभ्यासक्रमातल्या धडय़ांमधल्या छोटय़ाछोटय़ा भागांची तेवढय़ापुरती तयारी करून गुणाधारित शिक्षण घेण्याकडे त्यांचा कल असतो. अर्थातच, शेवटच्या सहामाही परीक्षेत संपूर्ण अभ्यासक्रमावर प्रश्न असल्यामुळे तिथे आपला निभाव लागणार नाही याची त्यांना खात्री असल्यामुळे मग या अंतर्गत परीक्षांमध्येच काय ते गुण कमवून घ्या, असा त्यांचा खाक्या असतो. तसेच पुस्तके वाचून संदर्भ मिळवण्यापेक्षा गुगल सर्चचा त्यांना मोठा आधार वाटतो. कधी कधी नुकतीच पदव्युत्तर पदवी घेऊन एखादी स्पर्धा परीक्षा देईपर्यंत किंवा दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत शिक्षकी पेशा स्वीकारलेले नवखे आणि तात्पुरत्या स्वरूपातले अननुभवी शिक्षकच मुलांना गुगलवर उत्तरे शोधायला सांगतात. विद्यार्थ्यांच्या खराब कामगिरीकरिता आपल्याला जबाबदार धरले जाऊ नये, म्हणून सोपे, सरळ प्रश्न असलेल्या अंतर्गत चाचण्या आणि मौखिक परीक्षा घेण्याकडेही शिक्षकांचा कल दिसून येतो. यामुळे ज्या आधारावर मूल्यमापन करून शैक्षणिक दर्जा ठरवायचा ते गुणच जर दिशाभूल करणारे असतील आणि त्यातून मुलांना खरोखर किती ज्ञान मिळाले आहे, किंवा मिळालेल्या ज्ञानाचा वापर करून विशिष्ट परिस्थितीत अभियांत्रिकी निर्णय घेऊन समस्या कशा सोडवायच्या याबाबतची कौशल्ये जर त्यांच्यात विकसितच होणार नसलीत, तर अधिस्वीकृती प्रक्रिया कितीही चांगली असली तरी विद्यापीठांना, महाविद्यालयांना किंवा अभ्यासक्रमांना मूल्यांकनाअंती मिळणाऱ्या अधिस्वीकृतीला कोणताही अर्थ उरत नाही. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे उत्तम गुण मिळवून उत्तीर्ण होणाऱ्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांची स्थिती ही ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशीच असते. अर्थातच, मग अशा विद्यार्थ्यांना खरोखरीच्या अभियांत्रिकी उद्योग जगतात गेल्यानंतर निर्णयक्षमता नाही, विश्लेषक बुद्धी नाही, प्रश्न सोडवायची हातोटी नाही, यामुळे मग मागणी नसते, यातूनच बेकारी वाढते आहे. परंतु या सगळ्यासाठी केवळ विद्यार्थ्यांना जबाबदार धरणे सर्वस्वी चुकीचे ठरेल. त्याकरता खाली दिल्याप्रमाणे काही उपाय योजता येतील. ते अंतिम आहेत असे नव्हे. पण त्यावर साधकबाधक चच्रेची गरज आहे :- १. अभ्यासक्रम तयार करताना किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या अभ्याक्रमात बदल करताना, केवळ जे उद्योग त्यांना नोकऱ्या पुरवणार आहेत, त्या उद्योगांच्या गरजांचा आणि तंत्रज्ञानातल्या बदलांचाच विचार होतो, हे चुकीचे नाही. कारण तसा विचार होणे गरजेचे आहे, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे आहे, ते ज्या विद्यार्थ्यांकरिता हा अभ्यासक्रम आखला जातो आहे त्यांची मानसिकता आणि क्षमता, तसेच तो शिकवणाऱ्या शिक्षकांची क्षमता आणि त्यांच्या ज्ञानाची अद्ययावतता याबाबत आज अभ्यासक्रम तयार करताना कोणताही विचार होताना दिसून येत नाही. जर शिकणारे आणि शिकवणारे यांचाच विचार अभ्यासक्रम तयार करताना होणार नसेल, तर या ज्या दोन मूलभूत घटाकांवर शैक्षणिक गुणवत्ता अवलंबून आहे, त्यांना विचारात न घेता केवळ त्यांच्यावर नवे अभ्यासक्रम लादून शैक्षणिक दर्जात सुधारणा होणार कशी? अ) शिक्षकांबाबत बोलायचे झाले तर जेव्हा एखादे नवे तंत्रज्ञान उद्योग जगतात विकसित होते, तेव्हा त्यातल्या खाचाखोचा आणि त्याचे सखोल ज्ञान वर्षांनुवष्रे महाविद्यालयाच्या चार भिंतींमध्ये वावरणाऱ्या आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव नसलेल्या शिक्षक-प्राध्यापकांना कसा असणार? मग असे शिक्षक असे नवीन तंत्रज्ञान कसे शिकवू शकतील? यावर बाहेरच्या तज्ज्ञांची व्याखाने आयोजित करण्याचा एक उपाय सुचवला जातो. तो तितकासा प्रभावी नाही. कारण बाहेरून येणारा तज्ज्ञ व्याख्याता हा औटघटकेचा असल्यामुळे मागाहून मुलांना काही अडचणी आल्या तर तो त्या सांगायला उपलब्ध नसतो. त्यामुळे यासाठी अंतर्गत शिक्षकांपाशी मुलांच्या शंकांचे निराकरण करायची पूर्ण क्षमता हवी आणि ते अनुभवाशिवाय शक्य नाही. म्हणूनच विविध विषयांमध्ये शिक्षकांना विशेष प्रावीण्यासह तज्ज्ञता येण्यासाठी दर चार-ते पाच वर्षांनी शिक्षक-प्राध्यापकांना त्यांच्या विशेष विषयात अनुभव घेण्यासाठी उद्योग जगतात किमान एक वर्षांसाठी पाठवणे गरजेचे आहे. ब) विद्यार्थ्यांबाबत बोलायचे तर आज त्यांना निव्वळ ‘थिअरी’ शिकण्यात रस नाही. त्यामुळेच मग शिक्षक शिकवत असताना त्यांचे लक्ष इतरत्र असते. तेव्हा अशा विषयांमध्ये स्वयंअध्ययन ठेवावे, त्याकरता त्यांनी पुस्तके, जर्नल्समधून शोधनिबंध वाचून त्याचे संदर्भ उत्तरे देताना दिलेत, तरच त्यांचे उत्तर ग्राहय़ धरून त्यांना गुण दिले जातील, असे स्पष्ट करावे. अन्यथा केवळ मुक्त इंटरनेटचा वापर करून दिलेल्या उत्तरांना गुण मिळणार नाहीत, असे सांगावे. म्हणजे वाचनाचीही सवय लागेल. अभ्यास करताना अडचणी आल्या तर त्या सोडवण्याकरिता ‘डिस्कशन सेशन्स’ ठेवावीत. अथवा काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये ब्लॅकबोर्ड लìनग ही संकल्पना आहे, ज्यात असे ‘डिस्कशन फोरम’ असतात, त्यांचा वापर करावा. परंतु शिक्षक बोलणार आणि विद्यार्थी गप्प बसून ऐकणार हा काळ आता गेला आहे. त्यामुळे ‘लेक्चर’ हा प्रकार अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून शक्यतो वगळावा. हा विचार खूपच क्रांतिकारी आहे आणि याला अनेकांचा विरोधही होऊ शकतो. पण केवळ वर्गाच्या चार भिंतींमध्ये ठरावीक तास विद्यार्थी व शिक्षक एकत्र असले, की विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे आकलन होते, या परंपरागत विचाराला छेद द्यायची वेळ आता बदलेल्या काळात आणि परिस्थित आलेली आहे, याचे भान ठेवून बदल करणे गरजेचे आहे. शिवाय अशा प्रकारच्या चर्चा करण्यासाठी शिक्षकांनाही जास्तीचे वाचावे लागेल, त्यातून त्यांची गुणवत्ता सुधारेल. २. अभियांत्रिकी शिक्षण हे व्यावसायिक शिक्षण आहे. ते कौशल्याधारित असणे गरजेचे आहे. आणि म्हणूनच सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत प्रामुख्याने ‘थिअरी’वर असलेला भर कमी करून व ती मुलांवर अधिक सोपवून त्यात अडचणी आल्यास वर सांगितल्याप्रमाणे त्या चच्रेच्या सत्रांमधून सोडवून अधिकाधिक भर हा प्रकल्पाधारित शिक्षणावर देणे गरजेचे आहे. हे प्रकल्प म्हणजे सध्या जसे निव्वळ कागदी अहवाल सादर करणारे आणि त्यावर ‘प्रेझेंटेशनच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची पोपटपंची आणि थातुरमातुर प्रश्नोत्तरे’ असे प्रकल्पांचे स्वरूप असता कामा नये. उद्योग जगताच्या साहाय्याने मुलांना प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये सामावून घेतले, तर उद्योग जगताला स्वस्त मनुष्यबळ मिळू शकेल व मुलांना प्रत्यक्ष प्रकल्पांवर कामाचा अनुभव आणि ते करत असताना येणाऱ्या अडचणी कशा सोडवायच्या याचा अनुभव मिळू शकेल. याकरिता अभ्यासक्रम आखताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सत्राच्या पातळीनुसार प्रकल्पातली कोणत्या प्रकारची कामे आणि जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर सोपवू शकतो याचा विचार करून त्यानुसार त्या-त्या सत्राचा अभ्यासक्रम उद्योग जगताच्या साहाय्याने आखला गेला पाहिजे. अशा प्रकारची एक संस्था चंदिगढमध्ये पाहायचा योग आला होता. त्या संस्थेत गेल्या नंतर ते महाविद्यालय आहे, असे वाटतच नव्हते. कारण एकतर तिथे ‘क्लासरूम’च नव्हत्या आणि त्याऐवजी एखाद्या कारख्यान्याची रचना असते तशी प्रचंड मोठी यंत्रसामग्री आणि त्यावर काम करणारी मुले दिसत होती. विविध उद्योगांकडून कामे घेऊन ते प्रकल्प त्या महाविद्यालयात राबवले जात होते. अशी महाविद्यालये उभारताना अर्थातच प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक लागणार. त्यासाठी आवश्यक ती यंत्र आणि इतर सामग्री महाविद्यालायत उभारायची झाली, तर उद्योगांकडूनच अशी गुंतवणूक करून घेता येईल का, याचीही चाचपणी करता येईल. किंवा उद्योगांच्या आवारातच अशी केंद्र उभारलीत तर महाविद्यालयांना भेडसावणारा जागेचा प्रश्नही सुटू शकेल. शिवाय प्लेसमेंटचाही प्रश्न बऱ्यापकी सुटू शकतो. कारण अशी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या मुलांना सामावून घेऊ शकतात किंवा प्रत्यक्ष काम करायचा अनुभव गाठीशी असल्यानंतर उद्योग करण्यासाठी आवश्यक ती कौशल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित झाल्यानंतर असे विद्यार्थी स्वयंरोजगाराचा मार्गही आत्मविश्वासाने चोखाळू शकतात. आजच्या ‘थिअरी’आधारित अभियांत्रिकी शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्यांमध्ये स्वयंरोजगाराबाबत किंवा एखादा उद्योग सुरू करण्याबाबत आत्मविश्वास नसतो. कारण कधी ्रप्रत्यक्ष काम केलेले नसते. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभवही नाही आणि नुसतीच ‘थिअरी’ येत असल्यामुळे आत्मविश्वासही नाही. विविध अभियांत्रिकी शाखांमध्ये हे कशा प्रकारे करता येईल यावर बरीच चर्चा आवश्यक आहे. हे इतक्या लवकर होणार नाही. पण लेक्चर रद्द करून डिस्कशन सेशन्ससारखे काही बदल, छोटय़ाछोटय़ा प्रकल्पांच्या माध्यमातून वाचून मिळवलेल्या ज्ञानाचा वापर करून असे प्रकल्प करणे, छोटेछोटे स्टार्टअपसारखे प्रकल्प करणे, त्यांची चाचणी घेण्यासाठी तीन तासांच्या लेखी परीक्षेऐवजी मिळवलेल्या ज्ञानाचा वापर करून परिस्थिती आधारित (सिच्युएशन बेस्ड) प्रश्नांच्या माध्यमातून ‘ओपन बुक टेस्ट’ घेणे असे बदल नजीकच्या काळात करता येऊ शकले तर मोठय़ा प्रकल्पांवरच चार वष्रे काम करायला लावून त्यातूनच अनुभव आणि अनुभवाधारित शिक्षण (एक्पिरिअन्स्ड बेस्ड लìनग) काही दूरगामी उपाय म्हणून त्याकडे पाहता येईल. मात्र, हे होणेच अशक्य आहे, अशी नकारार्थी विचारसरणी त्यासाठी सोडून दिली पाहिजे. ३. तिसरी- सर्वात महत्त्वाची आणि मुलांच्या शैक्षणिक विकासाला सगळ्यात घातक ठरणारी गोष्ट म्हणजे अंतर्गत मूल्यांकनासाठी वरचेवर म्हणजे सुमारे दर आठवडय़ाला घेतल्या जाणाऱ्या चाचण्या आणि परीक्षा. यांची संख्या इतकी असते की, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अभ्यासक्रमातल्या केवळ छोटय़ाछोटय़ा भागांवर द्यायच्या परीक्षांसाठी केवळ पाठांतरावरच भर दिला जातो आणि त्यातच विद्यार्थी गुरफटून जातात. केवळ विद्यार्थीच नव्हे, तर शिक्षकही या आठवडी परीक्षांमध्ये एवढे गुरफटून जातात की, विषय जाणून घेऊन त्यातल्या खाचाखोचा समजून घ्यायला आणि विषयाशी संबंधित विविध स्रोतांकडून माहिती मिळवायला किंवा खऱ्या अर्थाने विषयाचा अभ्यास करायला ना विद्यार्थ्यांना वेळ असतो, ना शिक्षकांना. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, त्या तपासणे, गुणांच्या नोंदी करणे वगरे कामांमुळे शिक्षकांनाही अवांतर वाचनाला, संशोधनाला किंवा ज्यातून शिकवताना उपयोगी पडेल, अशा उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कन्सलटन्सीच्या माध्यमातून मिळणारा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायलाही वेळच नसतो. त्यामुळे सगळी शैक्षणिक प्रगती ही कागदोपत्रीच असते. मुलांनी, शिक्षकांनी आणि अभियांत्रिकी शैक्षणिक संस्थांनी काय केले पाहिजे हे आपण पाहिले, पण यात अजूनही एक मुख्य घटक आहे आणि तो म्हणजे पालक. केवळ आठ सत्रांच्या परीक्षा क्लासेस आणि टय़ुशन्सच्या मदतीने पार पाडल्या की, आपले पाल्य अभियंता झालेत, हा गरसमज पालकांनी सोडून दिला पाहिजे. अभियांत्रिकी शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक असलेली विश्लेषक बुद्धी, अडचणींमधून, समस्यांमधून सुरक्षित आणि कमीतकमी खर्चात कसा मार्ग काढता येईल, याचा विचार करण्याची प्रवृत्ती आणि प्रचंड मेहनत घेण्यासाठी आवश्यक असलेली शारीरिक आणि मानसिक क्षमता आपल्या पाल्यापाशी आहे का, याचा प्रामाणिक विचार व्हायला हवा. केवळ इतर कोणी तरी करतात म्हणून किंवा त्यात चांगले पसे मिळतात म्हणून जर आपल्या पाल्याला आपण अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी शिकायला घातले आणि त्यात त्यांचा कस लागला नाही, तर बेकारी आणि त्यातून त्यांना येणारे नराश्य यासाठी त्यांनी अभियंता व्हायचा आपला आग्रह कारणीभूत ठरू नये याची काळजी पालकांनी घ्यायला हवी. तसेच एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेऊन खूप पसे खर्च केलेत की, आपली जबाबदारी पार पडली असे होत नाही. ४. मात्र, कोणत्याही संशोधनासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. यासाठीचा निधी सरकार अभियांत्रिकीतल्या संशोधनासाठी पुरवते, परंतु तो केवळ आयआयटी, एनआयटी, सरकारी महाविद्यालये अशा संस्थांमधल्याच विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना उपलब्ध होतो. हे चित्र बदलायला हवे. खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये जर विद्यार्थी किंवा प्राध्यापक समाजाच्या कामी येणारे असे संशोधन करत असतील, तर सरकारी आणि खासगी असा भेदाभेद न करता, त्या संशोधन प्रकल्पाचा अहवाल अभ्यासून त्यासाठीचा निधी द्यायला हवा. ‘थिअरी’वर भर देणारे अभ्यासक्रम पूर्णपणे रद्द करून त्यांना रस वाटेल असे ‘Project based Education, Experienced based learning and Situation based Examinations’ अशी त्रिसूत्री अभियांत्रिकी शिक्षण पद्धतीत राबवणे गरजेचे आहे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण हे खऱ्या अर्थाने ‘का करायचे’ आणि ‘कसे करायचे’ या दोन प्रश्नांची उत्तरे सर्वच बाबतीत शोधायची सवय मनाला लावणारे शिक्षण असते. तसे केले तर आयुष्यात कायम नवनवीन गोष्टी आत्मसात करायला शिकवणारे शिक्षण हे खऱ्या अर्थाने शाश्वत अभियांत्रिकी शिक्षण असेल. येणाऱ्या काळात लोकसंख्या वाढली, तरीही स्वत:चा रोजगार निर्माण करायची ताकद असलेले अभियंते हे केवळ स्वत:च्याच नव्हे, तर राष्ट्राच्या विकासालाही मोलाचा हातभार लावतील आणि अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रात भारत मोठी भरारी घेऊ शकेल. प्रा. मनोज अणावकर anaokarm@yahoo.co.in
