‘महाराष्ट्रातील राजकीय घराणेशाही’ या लेखात ( ३० मार्च) सद्य:परिस्थितीचे यथार्थ वर्णन केले आहे. २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये भ्रष्टाचार आणि विकासाचे मुद्दे ऐरणीवर आले असताना घराणेशाहीच्या सार्वत्रिकीकरणाकडे लेखकाने उचितपणे लक्ष वेधले आहे. आज राजकारणात घराण्याचे पाठबळ नसताना यशस्वी होणे ही गोष्ट जवळजवळ दुरापास्तच झाली आहे. आजच्या तथाकथित यशस्वी राजकारण्यांच्या यादीवर नजर टाकली तर आता राजकारण म्हणजे पोराबाळांचे, पुतण्या-मेव्हण्यांचे हितसंबंध जपणारा व्यवसाय झाला आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. एरवी एकमेकांच्या उरावर बसणारे नेते याबाबतीत मात्र एकमताने आपापल्या गोतावळ्याचे हितरक्षण करताना दिसतात. आजचे राजकारण म्हणजे ‘सत्तेतून संपत्ती आणि संपत्तीतून सत्ता’ अशा दुष्टचक्रात अडकल्याने सर्वच नेत्यांना आपला राजकीय वारस हा रक्ताचाच असावा लागतो. त्यातूनच आता काका-पुतण्या, भाऊ-भाऊ, ताई-भाऊ असे उपसंघर्ष पुढील काळात वाढीस लागणार असल्याची चिन्हेही दिसत आहेत. त्यामुळे आजचे राजकारण हे वैचारिक, तात्त्विक निष्ठेपेक्षा पक्षीय पातळीवरील सत्तासंघर्षांचे झाले आहे. तर उद्याचे राजकारण म्हणजे काही घराण्यांच्या एकमेकांशी तसेच घराण्यांतर्गत साठमारीचे असेल अशी साधार भीती वाटते. एखाद्या नेत्याच्या पश्चातच नव्हे, तर त्याच्या हयातीतच त्याच्या सर्व संततीची तसेच इतरही नातेवाईकांची प्राधान्यक्रमाने राजकीय सोय लावणे, हे सर्वच पक्षांनी कमी-जास्त प्रमाणात स्वीकारलेले वास्तव आहे. आणि यात बळी जात आहे तो खरोखरच तळमळीने राजकारण करू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा! पक्षाच्या सर्वोच्च स्थानावरील घराण्याचे वर्चस्व आणि हुकूमशाही निमूटपणे मान्य केली कीगल्लीबोळापर्यंत आपल्या सरंजामशाहीचे बस्तान बसवायला आपण मोकळे होतो, हे चाणाक्ष राजकारण्यांनी अचूक ओळखले आहे. आणि आता त्यावर विनोद म्हणजे पिढय़ान् पिढय़ा घराणेशाहीचा लाभ पदरात पाडून घेतलेले बाळराजे आता व्यवस्था परिवर्तनाच्या गप्पा मारतात! हा सर्व प्रकार म्हणजे जनतेला गृहीत धरण्याची हद्द आहे. पण यासाठी फक्त राजकारण्यांनाच दोष देणे कितपत योग्य होईल? स्वातंत्र्य आंदोलनात राजकारणाचे नेतृत्व मुख्यत: सुशिक्षित मध्यमवर्गाने केले होते. पण हा वर्ग आज राजकारणाबद्दल कमालीचा तिटकारा घेऊन जगतो आहे. त्याला अगदी असलेच राजकारणात स्वारस्य तर ते क्रिकेट, बॉलीवूडप्रमाणेच चटकदार चर्चा करण्यापुरते मर्यादित! अशा परिस्थितीमध्ये राजकारणातील घराणेशाहीला जनसामान्यांची मान्यता मिळणे हेच लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान असेल!
