गिरीश कुबेर

‘४०० पार’चं लक्ष्य हे ‘रालोआ’साठी आहे, असं खुद्द मोदीच सांगताहेत आणि भाजपने ३७० हून अधिक जागा जिंकाव्या, हे अपेक्षित आहे. ही निवडणूक जितकी ‘काँग्रेस’ विरुद्ध ‘भाजप’ अशी आहे, तितकीच ती ‘इंडिया आघाडी’ आणि ‘रालोआ’ अशी असणार आहे, हे भाजपला कळून चुकलंय. त्यामुळे राज्याराज्यांत मित्रपक्ष शोधणं आणि स्वपक्षाला जास्त जागा हा आग्रहही कायम ठेवणं अशी कसरत भाजप करते आहे. त्या मानानं, काँग्रेससाठी खरी लढत फार तर २०० जागांवर आहे…

AAP also accused in Delhi liquor scam But can an entire political party be accused in a case
दिल्ली मद्य घोटाळ्यात ‘आप’ही आरोपी… पण एखाद्या प्रकरणात संपूर्ण राजकीय पक्षच आरोपी होऊ शकतो का?
P V Narasimha Rao tenure How the Narasimha Rao years changed India
बाबरी मशिदीचा पाडाव, बदलले राजकारण आणि नरसिंहरावांची वादग्रस्त कारकीर्द!
loksatta analysis bmc railway police dispute cause ghatkopar hoarding collapse tragedy
घाटकोपर दुर्घटना बीएमसी, रेल्वे पोलिसातील वादामुळे? होर्डिंगबाबत मुंबई महापालिका १६ वर्षे जुने धोरण का वापरते?
cm eknath shinde special attention to Nashik
विश्लेषण : नाशिक मतदारसंघाकडे मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष देण्याचे कारण काय? ही जागा महायुतीसाठी आव्हानात्मक का ठरतेय?
loksatta analysis ukpm rishi sunak under pressure after conservative party historic loss in uk local elections
विश्लेषण : इंग्लंडमध्ये पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचे पद धोक्यात? स्थानिक निवडणुकांत दारुण पराभवाचा परिणाम काय?
Loksabha Election 2024 CPIM Trinamool Congress West Bengal RSS
“आम्हाला संपवण्यासाठी RSS ने तृणमूल काँग्रेसची निर्मिती केली”; डाव्यांचा आरोप
Election Commission AAP campaign song criticism of the BJP
भाजपाला ‘हुकुमशाही’ म्हणणाऱ्या प्रचारगीतावर निवडणूक आयोगाचा आक्षेप का? आपची टीका
Lok Sabha Elections 2024 Narendra Modi
एका दगडात दोन पक्षी, मोदी आणि भाजपा दोघांनी ४०० पार जागांचा अर्थच बदलला

आपल्या निवडणुका अधिकाधिक अध्यक्षीय पद्धतीच्या कशा होत चालल्या आहेत हे ‘लोकसत्ता’नं याच स्तंभात दहा वर्षांपूर्वी नरेंद्रोदय होण्याआधी लिहिलं तेव्हा एक विचारशून्यवर्ग खूप रागावला. आता हा प्रश्न निकालात निघाल्याचं या मंडळींनाही मान्य होईल. संसदीय लोकशाहीच्या वस्त्रातली अध्यक्षीय पद्धत असं आता आपल्या लोकशाहीचं वर्णन करता येईल. यापुढचा आपला प्रवास खऱ्या अध्यक्षीय पद्धतीकडे असणार का, हा प्रश्न यानिमित्तानं मनातल्या मनात का असेना विचारायला हरकत नाही. हे झालं भविष्याचं. वर्तमानातला एक मुद्दा सध्या चर्चिला जातोय. लोकसभा निवडणुकांची घोषणाही झाली नव्हती तेव्हापासून अनेकांच्या चर्चांत हाच प्रश्न आहे : भाजप ४०० चा टप्पा ओलांडणार का? त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजीव गांधी यांचा विक्रम नरेंद्र मोदी मोडणार का?

म्हणजे निकाल काय लागणार, बहुमत कोणाला असेल वगैरे प्रश्नांची उत्तरं जणू ठरलेलीच आहेत आणि मतदान होऊन निकालाचा उपचार तेवढा उरलाय! एखाद्या परीक्षेत संपूर्ण पेपर फुटावा तसं हे. आता तसंही आपल्याला ‘त्या’ पेपरफुटीचं ज्याप्रमाणे काही वाटेनासं झालेलं आहे; त्याप्रमाणे आता निवडणुकीचा पेपर असा फुटला असेल तर त्याचंही काही वाटणार नाही, हे ओघानं आलंच. तर अशा तऱ्हेनं पेपर फुटलेलाच आहे, सगळ्यांना उत्तरं ठाऊकच आहेत, तर निदान ते प्रश्न आणि जनप्रिय उत्तरं एकदा ताडून पाहायला हरकत नाही.

पहिला प्रश्न : भाजप ४०० चा टप्पा ओलांडणार का आणि नरेंद्र मोदी काँग्रेसचा ४१४ चा विक्रम मोडणार का?

याचं उत्तर असं की, मुळात हा प्रश्नच चुकीचा आहे. त्या वेळी राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालच्या काँग्रेसचे तब्बल ४१४ खासदार निवडून आले होते आणि त्यांच्या पक्षाला ४८ टक्क्यांहून थोडी अधिक मतं पडलेली होती. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच खुद्द ‘एनडीए’ला ४०० पेक्षा अधिक जागा देतायत. फक्त भाजपला नाही. त्यांनीच केलेल्या विधानानुसार भाजपचं लक्ष्य आहे ३७० खासदारांचं. तेव्हा राजीव गांधी यांचा विक्रम मोडला जाण्याची शक्यता नाही. तो विक्रम एकाच पक्षाचा होता. या वेळी ४१४ पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या तर त्या ‘एनडीए’ आघाडीच्या असतील, फक्त भाजपच्या नाही.

हा प्रश्न निकालात निघाल्यावर पुढचा प्रश्न : भाजपचे हे ३७० वा अधिक खासदार कुठून कुठून निवडून येतील?

या परीक्षेतला हा खरा इंटरेस्टिंग प्रश्न. त्याचं उत्तर शोधण्याआधी सहज एक नजर राजीव गांधी यांच्या ४१४ जागांवर टाकायला हवी. तसं केल्यावर दिसतं ते राजीव गांधी यांच्या काँग्रेसचं उत्तर आणि दक्षिण या दोन्हीकडच्या राज्यांतलं लक्षणीय यश. त्या वेळी काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात ८३ ठिकाणी यश आलं होतं, तर २०१९ साली भाजपला त्या राज्यात मिळालेल्या खासदारांची संख्या आहे ६२ इतकी. उत्तर प्रदेशच्या पोटातून निघालेल्या उत्तराखंड राज्यातल्या पाच जागा धरल्या तर भाजपचे या दोन राज्यांतले खासदार होतात ६७. म्हणजे या राज्यात भाजपला आताच्या निवडणुकीत आपली बेरीज वाढवून ८० पैकी जास्तीत जास्त जागांवर विजय मिळवायला हवा. मध्य प्रदेश (२९), राजस्थान (२५), गुजरात (२६), हरयाणा (१०), कर्नाटक (२८ पैकी २६) या महत्त्वाच्या राज्यांतनं अधिक जागा भाजपला हव्या असतील तर त्यासाठी या राज्यातल्या खासदारांची संख्या वाढवायला लागेल. कारण या राज्यांत भाजपकडे जवळपास पैकीच्या पैकी जागा आहेत. म्हणजे तिथून काही वाढ होण्याची शक्यता नाही. पंजाबात नाही म्हणायला डझनाहून अधिक जागा आहेत. पण भाजपला काही त्या राज्यात स्थान नाही. त्या राज्यातल्या १३ पैकी आठ जागा काँग्रेसकडे आहेत आणि आता तर ‘आप’ही मैदानात उतरलाय, अजून तरी ‘अकाली दल’ला आपल्याकडे वळवण्यात भाजपला यश आलेलं नाही. ही एक युती भाजपला पुढच्या काही दिवसांत करावी लागेल.

आणखी वाचा- आधारभूत तिढा कुठवर नेणार?

अन्य मोठ्या राज्यांपैकी बिहारात ४० पैकी ३९ जागा भाजप-प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे आहेत. ते श्रेय नीतीशकुमार यांचं. त्या वेळी भाजपबरोबर संसारात असलेले कुमार नंतर मधेच लालूंच्या पक्षाशी घरोबा करून निवडणुकांच्या वेळी पुन्हा भाजपकडे नांदायला आलेत. पण मधल्या काळात त्यांची पत चांगलीच घसरलेली आहे. त्यामुळे त्यांचं यश गेल्याखेपेइतकं झगझगीत असणार नाही. उरलेली उणीव भाजपला भरून काढावी लागेल. त्याच वेळी लालूंचा पक्षही गेल्या वेळेपेक्षा चांगली कामगिरी करेल असा अंदाज आहे. म्हणजे बिहार हे तसं भाजपसाठी आजही आव्हानच. आणि या वेळी नीतीशकुमार यांच्यात लढण्याची तशी इच्छाही दिसत नाही. गेल्या आठवड्यात तर ते काही दिवस गायब होते. परदेशात उपचारासाठी गेले होते अशी वदंता आहे. तेव्हा भाजपला आधी विरक्तीला लागलेल्या कुमारांना लढण्यासाठी उभं करावं लागेल.

गेल्या खेपेला पश्चिम बंगालातल्या ४२ पैकी १८ इतक्याच जागा भाजपच्या वाट्याला होत्या. म्हणजे त्या राज्यात कामगिरी उंचावण्याची संधी या वेळी भाजपला आहे. दक्षिणेतल्या तमिळनाडूतही अशी संधी भाजपला आहे. गेल्या खेपेस तमिळनाडूत भाजपला शून्य जागा होत्या, तर काँग्रेस-प्रणीत आघाडीने जिंकलेल्या जागांची संख्या आहे ३७. हे राज्य तेव्हाही- म्हणजे १९८४ साली- राजीव गांधींच्या विजयात महत्त्वाचं होतं आणि आताही ते तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्या वेळी काँग्रेसला २५ ठिकाणी विजय मिळाला होता. भाजपला मात्र त्या राज्यात अजून चंचुप्रवेशही करता आलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत झालेले तामील संघम्, संसदेतला तो तमीळ संस्कृतीतला दंड, वाराणसी-मदुराई सांस्कृतिक संबंध, पंतप्रधानांच्या वारंवार दक्षिण भेटी वगैरेंचा या वेळी तरी फार काही उपयोग होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे हे राज्य भाजपसाठी आव्हान असेल. आणखी दक्षिणेकडच्या केरळातही भाजपला काही स्थान नाही. कालांतराने ते निश्चित निर्माण होईल. पण या निवडणुकांत असा काही बदल होईल, असं दिसत नाही. त्या राज्यात कोणाच्या खांद्यावर बसून यायला एखादा प्रादेशिक पक्षही भाजपसाठी नाही, ही आणखीनच पंचाईत.

त्याच वेळी शेजारच्या आंध्र प्रदेशात भाजपनं ऐन वेळी चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी युती करण्याचं चातुर्य आता दाखवलंय खरं, पण त्यांचं राज्यातलं स्थान नक्की किती हे सत्य निकाल लागायच्या आत काही कळणारं नाही. गेल्या निवडणुकांत त्या राज्यांतल्या २५ पैकी २२ जागा जगन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसला मिळालेल्या आहेत. या जगन यांना भाजपनं गेली काही वर्षं जोजवलं, त्यामुळे समज असा झाला की त्यांच्याच पक्षाशी भाजप आघाडी करू पाहतो. प्रत्यक्षात आघाडी भाजपनं केली जगन यांचे प्रतिस्पर्धी चंद्राबाबू यांच्याशी. जगन यांच्या राजवटीविरोधातली मतं चंद्राबाबूंकडे वळतील असाही विचार भाजपनं केला असण्याची शक्यता आहे. तो किती योग्य-अयोग्य होता, ते कळेल. पण या निमित्तानं भाजपचं ‘गोविंदही घ्या आणि गोपालही घ्या’ हे धोरण पुन्हा एकदा समोर आलं. याचाच प्रत्यय शेजारच्या ओदिशातल्या बिजू पटनाईकबाबूंना येत असेल. त्या पक्षाशी या वेळी भाजपची युती होता होता थांबलेली आहे. बिजूबाबूंना हव्या तितक्या जागा देण्यास भाजप तयार नाही. गेल्या वेळी बिजूंच्या जनता दलाला २१ पैकी १२ जागी यश मिळालं आणि भाजपच्या पदरात आठ जागा पडल्या. यंदा ३७० चा मैलाचा दगड पार करण्यासाठी या राज्यातनं भाजपला अधिकाधिक जागा स्वबळावर जिंकायला हव्यात. यात स्वबळावर हा मुद्दा महत्त्वाचा. कारण तसंही बिजूबाबू केंद्रात जो कोणी सत्तेवर असतात त्याच्या पाठीशी उभे राहतात. म्हणजे भाजपला बहुमत मिळालं तर बिजु जनता दल त्यांच्याच बाजूला असेल, पण तरीही भाजपला अधिकाधिक ठिकाणी स्वत:चे उमेदवार हवेत. पूर्वेकडच्या आसामातूनही भाजपला अधिकाची आशा आहे. गेल्या खेपेस त्या राज्यातल्या १४ पैकी नऊ ठिकाणी भाजप उमेदवार निवडून आले. आता ‘सीएए’ वगैरे इंतजाम करून राहिलेल्या पाच जागाही आपल्याला मिळतील असा भाजपचा प्रयत्न आहे.

आणखी वाचा- ‘डेटा’ग्रस्त समाज.. : समाजभानाचं हरपणं..

या सगळ्यानंतर राहता राहिलं अत्यंत महत्त्वाचं दुसऱ्या क्रमाकांचं राज्य. अर्थातच महाराष्ट्र. गेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्रानं त्या वेळी एकत्र असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेच्या पारड्यात भरघोस मतदान केलं. आपल्या राज्यातल्या ४८ पैकी २३ भाजपनं तर शिवसेनेनं १८ ठिकाणी यश मिळवलं. काँग्रेसला अवघ्या एका ठिकाणी विजय मिळाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला १९ जागा लढवून चार जागा मिळाल्या. आज भाजप सोडला तर सगळे पक्ष फुटलेत. पण तरीही भाजपला एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजितदादा पवारांची राष्ट्रवादी यांच्या ताकदीवर विश्वास नाही, हे सत्य. या दोन्ही पक्षांना काखोटीला घेतल्यावर जनमत सहज आपल्याकडे वळेल हा भाजपचा होरा अस्थानी ठरल्याचं दिसतंय. इतकं करून भाजपतच दुखावलेले स्वपक्षीय परत मोठ्या संख्येनं आहेत. म्हणजे हे इतके उद्याोग करून, पाडापाडी करून भाजपनं नक्की मिळवलं काय, हा प्रश्न काही निकालात निघालेला नाही. याचा साधा अर्थ असा की, या शिंदे-सेना आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा फार काही भरवसा भाजपला धरता येणार नाही. तीन पक्षीय वाटाघाटीत अधिकाधिक जागा आपणच लढवूया हा भाजपचा आग्रह पुन: पुन्हा दिसला तो या वास्तवामुळेच. एक अख्खी शिवसेना वा संपूर्ण राष्ट्रवादी मिळण्याऐवजी या दोन पक्षांच्या फांद्या भाजपच्या हाती लागल्या. एका तरण्याबांड २४ वर्षीय मर्दाऐवजी दोन १२-१२ वर्षांची कोवळी पोरं लढवायला पाठवायची वेळ यावी, तसं हे भाजपचं झालंय. यंदा महाराष्ट्र हे राज्य भाजपसाठी कळीचं असणार हे निश्चित. गेल्या वर्षभरात पंतप्रधानांच्या १२-१३ भेटी या राज्यात होत्या त्या या जाणिवेनेच. विद्यामान सरकारच्या ताकदीवर पुरेसा विश्वास नसल्यामुळे पंतप्रधानांना जातीनं महाराष्ट्रात लक्ष घालावं लागतंय यातच सगळं आलं.

म्हणजे मग पुन्हा आपण या प्रश्नाकडे येतो : अपेक्षित ३७० जागा भाजप कुठून मिळवणार? ईशान्य भारतातली छोटी छोटी राज्यं आहेत, दिल्ली आहे, अर्धा डझन खासदार देणारं जम्मू-काश्मीर आहे! अशा सगळ्या ठिकाणी भाजपला सर्वच्या सर्व जागांवर विजय मिळवावा लागेल. तसा तो मिळणारच मिळणार याची त्या पक्षाच्या समाजमाध्यमी उचंबळ्या समर्थकांना, फॉरवर्डीवीरांना खात्रीच आहे हे मान्य. पण या अपेक्षाचं वास्तव किती तकलादू आहे याची जाणीव भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना आहे. म्हणूनच एखादा अशोक चव्हाण, एखादा सुरेश पचौरी किंवा असा अन्य कोणी भुरटा स्थलांतरेच्छुक, जमल्यास एखाद-दुसऱ्या जागेसाठी तरंगता मनसे अशांना आपल्याकडे खेचून घेण्याची संधी भाजप सोडत नाही.

कारण ही निवडणूक जितकी काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी आहे तितकीच ती इंडिया आघाडी आणि रालोआ अशी असणार आहे, हे भाजपला कळून चुकलंय. यातून एक सहज समोर येणारी शक्यता म्हणजे देशभरात साधारण २०० ठिकाणी तरी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात सरळ लढत होईल. गेल्या दोन निवडणुकांत, म्हणजे २०१४ आणि २०१९ साली, या अशा सरळ लढतीत काँग्रेसचा साफ धुव्वा उडाल्याचं दिसलं. जेमतेम १५-१६ जागा काँग्रेसला मिळाल्या. यात यंदा प्रचंड अशी वाढ होईल असं अजिबात नाही. पण या ठिकाणी बाकीच्या पक्षांना आपल्या बाजूला वळवण्यात काँग्रेसला किती यश येतं हे महत्त्वाचं ठरेल.

आणखी वाचा- आठवणींचा सराफा : बरंच काही आणि कॉफी..

याचाच दुसरा अर्थ असा की, त्या पक्षानं फक्त या दोनेकशे जागांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं आणि अन्य ठिकाणी ‘इंडिया’ आघाडीच्या घटक पक्षांसाठी काम करायला हवं. यद्धाचा एकत्रित विचार करण्याऐवजी ते लहान लहान लढायांत विभागता आलं तर विजय होईल न होईल; पण पराजयाचा आकार तरी कमी करता येतो. असो.

बाकी आता निवडणुकांबाबत आणखी काही न बोलण्यात खरं शहाणपण आहे हे नक्की. पण सध्याच्या बोलघेवड्या सगळ्यांना एक आठवण करून द्यायला हवी. विशेषत: समाजमाध्यमी खुराकावर पोसलेल्या नव्या पिढीला तर हवीच हवी. या नव्या पिढीस इंदिरा गांधी, त्यांचं आणीबाणीचं दु:साहस वगैरे माहिती असतं. ते उत्तमच. त्यामुळे लोकशाही जाणिवा वाढण्यास मदत होते. पण या पिढीला इंदिरा गांधी यांच्यावर मुळात आणीबाणी लादण्याची वेळ आलीच का आणि राजनारायण यांच्या विरोधातला खटला त्या कोणत्या मुद्यावर हरल्या हे माहीत नसण्याचीच शक्यता अधिक. म्हणून हे सांगायला हवं की…

पंतप्रधानपदावर असताना सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीला राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात- म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातही नाही- आव्हान दिलं. शांतिभूषण (प्रशांत भूषण यांचे वडील… त्याचं त्या भारीत काळावरचं ‘कोर्टिंग डेस्टिनी’ हे पुस्तक आवर्जून वाचावं असं) हे राजनारायण यांचे वकील. राजनारायण यांनी त्या खटल्यात इंदिरा गांधी यांच्यावर भरमसाट आरोप केले होते. न्या. जगमोहन सिन्हा यांच्या समोर या खटल्याची सुनावणी झाली. त्यांनी यातील बरेचसे आरोप फेटाळले. पण दोन मुद्यांवर इंदिरा गांधी दोषी आहेत, असा स्पष्ट निकाल दिला आणि रायबरेलीतली त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवली. न्या. जगमोहन यांना इंदिरा गांधी दोषी आढळल्या ते मुद्दे कोणते?

सभेसाठी मंडप उभारण्यात आणि लाऊडस्पीकर बसवण्यात सरकारी यंत्रणेचा वापर केला, हा एक. आणि राजपत्रित (गॅझेटेड) अधिकाऱ्यास निवडणूक एजंटाचं काम करायला लावलं हा दुसरा. आज हास्यास्पदतेच्या पलीकडे क्षुल्लक वाटेल अशा मुद्यांवर इंदिरा गांधींची निवडणूक न्यायालयानं रद्दबातल केली. फार जुनी नाही. १२ जून १९७५ रोजी याच देशात घडलेली ही घटना.

‘सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर म्हणजे रे काय भाऊ’ असा प्रश्न हे वाचून आजच्या या ‘गॅरंटी’च्या काळात अनेकांना पडेल आणि आताचे नवनैतिकवादी हा विनोद समजतील.

देश बदल रहा है… म्हणतात. ते हेच असावं बहुधा…!

girish.kuber@expressindia.com