|| गिरीश कुबेर पुनावाला पितापुत्रांची लस-उत्पादन कंपनी भारतात; पण आपण नोंदवलेली मागणी मोरोक्कोपेक्षाही कमी होती. मोरोक्कोने मागणी नोंदवली गेल्या ऑगस्टात, आणि आपण यंदा जानेवारीत. हैदराबादची लस चाचण्यांविना चालेल, पण रशियाची नको, असंही आपण म्हणत होतो. अमेरिकेतल्या सर्व प्रौढांचं लशीकरण हाती घेण्याची घोषणा बायडेन यांनी केली; त्याचवेळी आपलं सरकार सार्वत्रिक लशीकरणाची मागणी फेटाळून लावत होतं. इथं तुलनेचा प्रश्न येतोच कुठे? अलीकडे करोना प्रतिबंधक लशीकरणासाठी इंग्लंडनं किती झपाट्यानं, दूरदृष्टीनं प्रयत्न केले याविषयी जेव्हा लिहिलं तेव्हा एका वर्गाकडून. आपण काही मर्मभेदी मुद्दा शोधून काढला अशा थाटात. प्रतिक्रिया आली : ‘ह्यॅ.! त्यांची आणि आपली तुलना कशी करता येईल? आपली लोकसंख्या किती, त्यांची किती, याचा काही विचार?’ या साथीची हाताळणी युरोपीय देश, अमेरिका वगैरे देश कशी करतायत याबद्दलचा जेव्हा जेव्हा मुद्दा आला, त्या प्रत्येक वेळी जमेल तितक्या तुच्छतादर्शक सुरात अशाच भावना व्यक्त झाल्या. जणू काही लिहिणाऱ्याला इंग्लंड आणि भारत यांच्या लोकसंख्येत इतका फरक आहे, हे माहीतच नाही. आपल्या या प्रतिक्रियावीरांचा सूर- ‘आमच्यासारखे आम्हीच! आणि आमची कोणाची तुलना होऊच शकत नाही.’ असा. खरं तर हे शास्त्रीय सत्य आहे की, एका पोटी जन्मलेले दोन जीवही सारखे नसतात, तर माणसांच्या समूहांत सारखेपणा कसा असेल? पण हे जरी सत्य असलं तरी ढोबळमानानं माणसांची, देशांची तुलना होत असतेच. त्यात गैर काही नसतं. परंतु आपल्याकडे अलीकडे हा नवाच प्रकार सुरू झालाय. आपण सोडून इतर कोणत्याही देशाच्या नेत्याला कोणत्याही बाबतीत जरा काही बरं जमलंय- आणि तसं कोणी सुचवतंय याचा सुगावा जरी लागला, तरी आत्मनिर्भरांच्या पोटात सामुदायिक कळा येतात हे अनेकदा दिसून आलंय. ही गंमतच. नवविधा भक्तीप्रकारातला हा दहावा भक्तीप्रकार बहुधा. त्यात होतं काय, तर आपल्याला कोणी वाईट म्हटलं म्हणून दु:ख होईनासं होतं. पण दुसऱ्याचं कौतुक केलं की मात्र दु:खाचे कढच्या कढ येतात. खरं तर आपण कुठे आहोत हे समजून घेण्यासाठी तुलना हा सोपा मार्ग. त्यामुळे नक्की किती वेगानं, कुठपर्यंत आपल्याला मजल मारायची आहे याचा अंदाज तरी येतो. पण आपण किंवा आपला सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वगुणसंपन्न आहे आणि आता करून दाखवण्यासारखं काही उरलेलंच नाही, असाच ज्यांचा ठाम समज आहे त्या महानुभावांना तुलनेची गरज नसते. पण तुम्हा-आम्हा सर्वसामान्यांनी मात्र वास्तवाचं भान येण्यासाठी तुलना जरूर कराव्यात. इथे मर्यादित मुद्दा आहे तो ‘लस’ या सध्याच्या चर्चाविषयाचा! इंग्लंडनं यासाठी गेल्या मे महिन्यात कशी तयारी सुरू केली आणि आता एक वर्षानंतर त्या देशातली परिस्थिती किती आमूृलाग्र बदलली आहे, हे गेल्या आठवड्यातल्या ‘‘उत्सव’ बहु थोर होत.’ या ‘अन्यथा’त होतंच. त्या लेखातल्या केट ब्रिंग्हॅमसारखं कोणी आपल्या देशात का नाही, असा प्रश्न त्यानंतर अनेकांना पडला. पण केट ब्रिंग्हॅमसारख्या व्यक्ती ही काही इंग्लंडची मक्तेदारी नाही. ज्या देशांत व्यक्तीपेक्षा व्यवस्था मोठी असते, त्या देशात अशा केट वा तत्सम कोणी तयार होतातच होतात. अशांच्या निर्मितीतलं साम्य विलक्षण बोलकं आहे. इथे उदाहरण आहे ते अमेरिकेचं. गेल्या वर्षी अमेरिका जगातल्या कोणत्याही लहानसहान देशापेक्षा करोनाबाधेनं अधिक घायाळ झालेली होती. अनेक राज्यांतल्या रुग्णालयांत जागा शिल्लक नव्हत्या आणि मरणाऱ्यांना मूठमाती द्यायला उसंत मिळत नव्हती, इतका साथीचा मरणवेग होता. त्यात अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आणि वर पुन्हा निवडणुकीचं वर्ष. म्हणजे जालीम अंमली पदार्थ मिसळलेला मद्याचा प्याला जणू आपल्या पूर्वजाच्या हाती जावा अशी परिस्थिती. अमेरिका त्यावेळी अशा परिस्थितीत अगदी सामान्य दिसू लागली होती. इतकी केविलवाणी, की खड्डेभारित रस्त्यावरनं प्रवास करून कंबरडं वाकडं झालेला, परिस्थितीनं पिचलेला आपल्याकडचा कोणी एक ‘बघा- तुमच्या अमेरिकेची दशा!’ असं म्हणू शकत असे. त्यावेळी बरोबरच होतं अशांचं. परिस्थिती होतीच तशी अमेरिकेची. पण या देशांचं एक अदृश्य वैशिष्ट्य म्हणजे सत्ताधारी कितीही वेडावाकडा वागू दे; मागची व्यवस्था त्याला भीक घालत नाही. ती आपलं नियत कर्तव्य करत असते. या व्यवस्थेत माध्यमंही आली. ती निर्घृणपणे आपलं दैनंदिन शवचिकित्सेचं काम नेकीनं करत असतात. ही ताठ व्यवस्था आणि त्याहूनही ताठ माध्यमं यामुळे कसा फरक पडतो, हे गेल्या वर्षी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकांनी दाखवून दिलंच; पण त्याही आधी करोना हाताळणीत या व्यवस्थेनं आपलं काम चोख केलं होतं. त्याचं यश आता दिसतंय. इंग्लंडप्रमाणेच अमेरिकेनेही गेल्या वर्षी- म्हणजे २०२० सालच्या मे महिन्यात एक महत्त्वाची योजना- ‘योजना’ हा शब्द लक्षात घ्या- हाती घेतली. ‘ऑपरेशन वार्प स्पीड’ हे तिचं नाव. ‘जाळ्याचा वेग’ असा त्याचा साधा अर्थ. यात जाळं विणलं जाणार होतं ते लशींचं. पण लस तर तयारच नव्हती. मग हे जाळं विणायचं कसं? त्याचंच नियोजन अमेरिकेच्या केंद्रीय धोरणकर्त्यांनी केलं. त्यात तत्कालीन ट्रम्प यांचा चांगुलपणा हा, की त्यांनी काही वाईट केलं नाही. त्यांनीही या योजनेला मंजुरी दिली. अमेरिकी सरकार आणि खाजगी औषधनिर्मिती उद्योग यांना एकत्र आणून ही योजना राबवायची असं हे धोरण. यात पुन्हा अमेरिकी प्रशासनाचं दूरदृष्टीत्व असं की, ‘दो गज की दुरी’ वगैरे कितीही प्रचार केला तरी करोनावर मात करायची तर एकमेव ठाम पर्याय असेल तो म्हणजे लस याकडे त्यांनी कधीही डोळेझाक होऊ दिली नाही. तेव्हा जमेल त्या मार्गांनी औषध कंपन्यांना लसनिर्मितीसाठी मदत करायची, हा ठाम निर्धार व ती करण्याचे मार्ग यांचा विचार या योजनेत केला गेला. लस संशोधन हे खर्चीक आणि वेळकाढू काम आहे. परत त्यात यश मिळेलच याची शाश्वती नाही. इतका वेळ घालवून, खर्च करून काहीतरी बनवायचं आणि त्याचे दुष्परिणाम सहन करायचे असंही होतं. आणि एरवी निवांत काळी हे ठीक आहे. औषध कंपन्या रवंथ करीत संशोधन करू शकतात. पण इथे करोनाचा फास गळ्याभोवती आवळत चाललेला. तेव्हा जमेल त्या कंपन्यांना जमेल तितकी लवकरात लवकर लस तयार करू देणं. हाच मार्ग उरतो. तो अमेरिकी सरकारनं निवडला. त्यानंतर निर्णय घेतला- एरवीचे चाचण्यांचे काटेकोर नियम या संभाव्य लशींना लावायचे नाहीत. सुरक्षित आहेत नं त्या, इतकं पाहायचं आणि परिणामकारकता थोडीशी इकडेतिकडे असली तरी त्यांना मंजुरी देऊन टाकायची. प्रशासनाच्या बाजूनं असं ठरवलं गेलं. दुसरी बाजू होती औषध कंपन्यांची. यातल्या सर्वच कंपन्यांना संशोधनासाठी भांडवलाची गरज होती असं नाही. बड्या कंपन्यांकडे बख्खळ पैसा होता. त्या स्वत:च्या हिमतीवर लस विकसनाच्या कामाला लागल्या. बाकीच्या बुद्धिमान, पण गरीब म्हणता येतील अशा कंपन्या या मोहीम नियंत्रकांनी एकत्र केल्या. त्यांना भरवसा दिला : पैशाची काळजी करू नका. तो आम्ही देऊ. तुम्ही केवळ संशोधन करा. आणि सरकारनं हा पैसा दिला. किती होता तो? ११०० कोटी डॉलर्स. म्हणजे साधारण ८३,००० कोटी रुपये. इतका प्रचंड पैसा अमेरिकी सरकारनं केवळ लस विकसनाच्या कामात गुंतवला. आठ औषध कंपन्यांना हा निधी दिला गेला. आणि आदेश एकच : लस तयार करा. लवकरात लवकर. ही गेल्या मे महिन्यातली गोष्ट. या कंपन्यांना भांडवल हवं होतं. ते असं उचलून देता येणार नाही, हे सरकारला कळत होतं. मग सरकारनं मार्ग कसा काढला? तर या कंपन्यांच्या संभाव्य उत्पादनाच्या खरेदीची हमी सरकारनं दिली आणि त्यासाठी आगाऊ रक्कमही मोजली. फायझरसारख्या बलाढ्य कंपनीला अमेरिकी सरकारनं दहा कोटी लसकुप्या देण्यासाठी बांधून घेतलंच, आणि वर अट घातली : आणखी ५० कोटी लसकुप्या गरज लागल्यास आम्ही घेऊ. त्यासाठी अमेरिकी सरकारनं फायझरला स्वतंत्रपणे २०० कोटी डॉलर्स उचलून दिले. मॉडर्ना, नोवोवॅक्स, अस्त्रा झेनेका, जॉन्सन अँड जॉन्सन आदी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे अमेरिकी सरकारनं अशीच कोट्यवधी लशींची मागणी नोंदवून ठेवली. आणि मुख्य म्हणजे त्यासाठी पैसे आगाऊ दिले. अमेरिकेची लोकसंख्या आहे जेमतेम ३३ कोटी. याच्या कितीतरी पट लसकुप्या अमेरिकी सरकारनं नोंदवून ठेवल्या. यात लक्षात घ्यायलाच हवी अशी अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे यासाठी आवश्यक ते पैसे मोजले. याचा सुपरिणाम असा की, अमेरिकेतल्या सर्व प्रौढांचं लशीकरण हाती घेण्याची घोषणा बायडेन यांनी केली. ही घोषणा झाली त्याचवेळी आपलं सरकार मात्र ‘आपण करतोय तेच योग्य!’ असा दावा करत सार्वत्रिक लशीकरणाची मागणी फेटाळून लावत होतं. ही बाब महत्त्वाची अशासाठी की, आपण जगातली सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी भारतात असूनही नेमकं हेच केलं नाही. सीरम इन्स्टिट्यूट काय आपलीच आहे! त्यांच्याकडे मागणी नोंदवायची. त्यांना आगाऊ रक्कम द्यायची गरजच काय? हा आपल्या कुटुंबातलाच. त्यासाठी इतकी औपचारिकता कशाला? वसुधैव कुटुंबकम्!! इत्यादी इत्यादी. पुनावाला पिता-पुत्रांची संपूर्णपणे खासगी अशी ही कंपनी वर्षाला तब्बल १५० कोटी इतक्या प्रचंड क्षमतेने लसकुप्या बनवू शकते. ती संशोधनात नाही. म्हणजे संशोधन लहान-मोठ्या अमेरिकी कंपन्या करणार आणि त्या लशींच्या घाऊक उत्पादनाचं कंत्राट ‘सीरम’ला देणार. आता तिथे बनलेल्या लशींना आपण बावळटपणे ‘भारतीय’ वगैरे म्हणवून डोक्यावर घेतो, ते सोडा. त्यांचं उत्पादन फक्त भारतीय. पण त्यांची उत्पादनक्षमता सर्व बड्या औषध कंपन्यांना माहीत आहे. म्हणूनच आदर पुनावाला यांनी अस्त्रा झेनेकाच्या प्रमुखांना लस बनवायचा प्रस्ताव दिल्या दिल्या त्यांनी तो मान्य केला आणि १२ महिन्यांत १०० कोटी लसकुप्या बनवून देण्याचा करार केला. ही गोष्ट गेल्या मे महिन्यातली. म्हणजे या कंपनीनंही आपल्या सीरमशी करार करण्याचा दूरदर्शीपणा दाखवला त्याला आता एक वर्ष होईल. पण आपल्या सरकारनं त्यांच्याकडे मागणी नोंदवायला २०२१ साल उजाडावं लागलं. हे वर्ष सुरू झालं ते करोनावर आपण कशी मात केली त्याच्या आनंदात. त्यामुळे आपल्याकडे करोनाविजयाचे सत्कार सोहोळे, कौतुकवर्षाव वगैरे साग्रसंगीत सुरू झाले. पण लवकरच ते मंदावले. कारण लक्षात आलं : करोना उचल खातोय. संक्रांतीच्या मुहूर्तावर आपल्याकडे धुमधडाक्यात लशीकरण सुरू झालं. पण तोपर्यंत सीरमला माहीत नव्हतं- आपल्याकडून आपलं मायबाप सरकार किती लशी विकत घेणार आहे ते. का माहीत नव्हतं? कारण सरकारनं अधिकृत मागणीच नोंदवलेली नव्हती. त्यामुळे तोपर्यंत या कंपनीनं जगातल्या अनेक देशांसाठी, अस्त्रा झेनेकासाठी लस उत्पादनाचे करार करून ठेवले होते. यातली दुसरी गोची अशी की सरकारचा आग्रह होता- सीरमनं लसकुप्या फक्त २०० रु. इतक्या दरानं द्याव्यात. हा दर फारच कमी होता. मग असं ठरलं- पहिल्या दहा कोटी लशी या दरानं द्यायच्या आणि नंतर दर वाढवायचे. आणि त्याचवेळी खाजगी पातळीवर तीच लसकुपी ६००- ७०० रु. ते १००० रुपये यादरम्यानच्या दरानं विकायची असंही ठरलं. या काळात सीरमचा वेग महिन्याला पाच-सहा कोटी लसकुप्या इतकाच होता. तो तितका राखला गेला, कारण आपल्या मायबाप सरकारकडून किती कुप्या हव्या आहेत याची काही मागणीच येत नव्हती. ११ जानेवारीला भारत सरकारनं आपली पहिली मागणी नोंदवली. किती कुप्यांची? फक्त १.१ कोटी! ‘सव्वासो क्रोर’ जनतेसाठी लशींची पहिली मागणी जेमतेम एक कोटी लशींची! मोरोक्कोसारख्या देशानंही सीरमशी केलेला करार दोन कोटी लशींचा होता. तोही गेल्या ऑगस्ट महिन्यात केला होता. आणि आता आपल्यानंतर पुढच्याच आठवड्यात अमेरिकी सरकारनं विविध कंपन्यांकडे आपली मागणी नोंदवली : ६० कोटी कुप्या. मधल्या काळात अमेरिकेत वास्तविक सत्ताबदल झाला होता. ट्रम्प जाऊन बायडेन आले होते. पण म्हणून बायडेन यांनी आधीच्या सरकारचा हा निर्णय अजिबात बदलला नाही. उलट, औषध कंपन्यांसाठी आणखी निधी द्यायचा निर्णय घेतला आणि आणखी लशींची मागणी नोंदवली. आता आपल्याकडे करोना वेगानं पसरू लागला. सरकारचं धाबं दणाणलं. मग आपल्या सरकारनं केलं काय? तर लशीच्या निर्यातीवर मर्यादा. म्हणजे आगाऊ पैसे भरून ज्या देशांनी सीरमकडे मागणी नोंदवली होती त्यांना एका अर्थी लस पुरवू नका असं सांगत तयार झालेला लससाठा देशबांधवांसाठी वापरायचा. पण या देशबांधवांसाठी त्यांचाच कररूपातून मिळालेला पैसा खर्च करून लशींची मागणी नोंदवावी असं काही आपल्याकडे कोणाला वाटलं नाही. ही आणखी एक गंमत. स्वत:च स्वत:चा ‘जगाचा लस कारखाना’ (वल्र्ड्स वॅक्सिन फॅक्टरी) असा गौरव करायचा आणि त्याचवेळी जगासाठी बनलेल्या लशी बाहेर पाठवायला बंदी घालायची. यातून आता सीरमची पंचाईत अशी की, एका बाजूनं देशांतर्गत मागणी वाढतेय, आणि दुसरीकडे आधी करार केलेल्यांना लस देता येत नाहीये. आणि वर या लशी खाजगी बाजारातही विकण्याची बंदी. उत्पादन भले तुमचं असेल; पण ते आम्हालाच विकायचं आणि आम्ही सांगू त्या दरानंच विकायचं. असा सरकारी खाक्या. मग पुनावाला म्हणाले : सरकारने लसनिर्मितीक्षमता वाढवण्यासाठी तीन हजार कोटी रुपये द्यावेत. आता तर अस्त्रा झेनेकानंही ‘सीरम’ला नोटीस पाठवलीय. करारानुसार लसपुरवठा होत नाही म्हणून. कसा होणार? लशी आता आपल्याला हव्या आहेत. तरीही तुटवडा जाणवतोय. पण तो अजिबात नाही, असं सरकार सांगणार; आणि दुसरीकडे नागरिकांना लस नाही म्हणून हात हलवत परत घरी यावं लागणार. आता परिस्थिती अशी आहे की ‘सीरम’ला कमी दरात लशी विकायला लागताहेत, करार करूनही निर्यात करता येत नाहीये आणि त्यामुळे क्षमता वाढवण्यासाठी भांडवलच नाहीये. आता अगदीच गळ्याशी आल्यामुळे आपण रशियाच्या ‘स्पुतनिक’ला आयातीची परवनागी देतोय. ती आधी दिली नाही याचं कारण काय? तर चाचण्यांचे नमुने पुरेसे नाहीत, म्हणून. ते तसे पुरेसे नमुने परवानगी देताना कोवॅक्सिनचेही नव्हते; आणि आता परवानगी देताना स्पुतनिकचेही होते किंवा काय याची माहिती नाही. तरीही परवानगी द्यावी लागतेय, कारण दुसरा पर्यायच नाही. आणखीही काही लशींना आपण ती देऊ. कारण कितीही उत्साह, सकारात्मकता दाखवली तरी दोन लशींवर उत्सव कसा काय करायचा, हा प्रश्न आहेच. आणि तरीही जगात काय सुरू आहे, कोणता देश कसा करोना हाताळतोय याची तुलना आपण करायची नाही. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘द गार्डियन’, आपली ‘द केन’सारखी वृत्तविश्लेषण सेवा अशा अनेकांनी या लशीकरणाचं वास्तव दाखवलंय. पण त्याची दखल घ्यायची गरज नाही. कारण आपली कोणाशीच तुलना होऊ शकत नाही. अतुलनीय असे. आमचे आम्ही!!! girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
