दूर तिकडे अमेरिकेत..

केवळ १३ ग्रंथसंग्रहालयांमध्ये मिळून जर एवढा अगडबंब ऐवज असेल तर त्याला काय म्हणायचे? एक विशिष्ट संरचना असल्याखेरीज हा एवढा व्याप जमवणे, त्याची देखभाल करणे म्हणजे अशक्यकोटीतील गोष्ट. ती शक्य झाली आहे अमेरिकेला. ती तशी होण्यामागे सरकारी यंत्रणेचे असलेले पाठबळ व आर्थिक सा या गोष्टी मुख्यत्वे कारणीभूत.

वर उल्लेख केलेला हा एवढा पसारा कसला? तर अमेरिकेतील प्रेसिडेन्शिअल लायब्ररीज्.. म्हणजेच अध्यक्षीय ग्रंथसंग्रहालयांचा. अध्यक्षपदाची मुदत संपल्यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या नावाने ग्रंथसंग्रहालय उभारणे ही अमेरिकेतील प्रथा. तसे तर पार अगदी जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्यापासून ते अगदी जॉर्ज बुश यांच्यापर्यंत जवळपास प्रत्येक अध्यक्षाच्या नावाने तेथे ग्रंथसंग्रहालय आहे. मात्र, हर्बर्ट हुवर यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीनंतर या ग्रंथसंग्रहालयांच्या रचनेला एक विशिष्ट आकार प्राप्त झाला. हुवर यांच्यापासून अध्यक्षांच्या नावाच्या ग्रंथसंग्रहालयांना सरकारी तिजोरीतून दरमहा ठरावीक रक्कम देण्यात येऊ लागली. अमेरिकेतील अशा १३ अध्यक्षीय ग्रंथसंग्रहालयांना मिळणारा आजघडीचा एकूण निधी आहे ६५ दशलक्ष डॉलर. ही इतकी रक्कम या ग्रंथसंग्रहालयांना दरवर्षी देण्यात येते. काय असते या ग्रंथसंग्रहालयांत? तर त्या- त्या अध्यक्षांच्या कारकीर्दीतील अध्यक्षीय कामकाजाशी संबंधित कागदपत्रे, त्यांचा पत्रव्यवहार, त्यांची काही खासगी स्वरूपाची कागदपत्रे, इत्यादी. साहित्य म्हणजे काही केवळ कथा, कादंबऱ्या, कविता, समीक्षात्मक लेख, आत्मचरित्रे एवढेच नव्हे. वर्तमानातील प्रत्यक्ष व्यवहाराची नोंद म्हणजेही साहित्यच एका रीतीचे. आणि ही नोंद कुण्या ऐऱ्यागऱ्याच्या आयुष्यातील वर्तमानाची नव्हे, तर अमेरिकेच्या अध्यक्षाच्या आयुष्यातील वर्तमानाची! म्हणूनच त्याचे महत्त्व अधिक. या देशाचे एकूण जागतिक राजकारणात, अर्थकारणात असलेले स्थान लक्षात घेता या देशाच्या प्रमुखाचे वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये वर्तन कसे होते, त्याच्या निर्णयांमागची विचारप्रक्रिया काय होती, आदी गोष्टी समजून घेण्यासाठी अशा रीतीची कागदपत्रे म्हणजे उत्तम साधन.

तर अशाच रीतीचे एक ग्रंथालय माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या नावानेही उभे राहणार आहे. हे ग्रंथालय कसे असेल याचा आराखडा ओबामा यांनी नुकताच जाहीर केला. हे ग्रंथालय म्हणजे शिकागोतील जॅक्सन पार्क येथे उभारण्यात येणाऱ्या प्रेसिडेन्शिअल सेंटरचा एक भाग. तेथे उभारण्यात येणाऱ्या तीन इमारतींपकी एक इमारत या ग्रंथालयाची. नियोजित वेळापत्रकानुसार साधारणत: सन २०२१ च्या प्रारंभी हे ग्रंथालय सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. ओबामा यांच्या आयुष्याचा सुरुवातीचा महत्त्वाचा कालखंड शिकागो भागात गेला आहे. त्यामुळे त्यांनी ही जागा त्यासाठी निवडलेली.

काय असेल या ग्रंथालयात? अमेरिकी अध्यक्षीय ग्रंथालयांच्या प्रथेनुसार ओबामा यांच्या कारकीर्दीतील महत्त्वाची कागदपत्रे, त्यांचा पत्रव्यवहार, महत्त्वाची छायाचित्रे, त्यांच्या ध्वनिचित्रफिती असे बरेच काही. ही सारी कागदपत्रे तेथे डिजिटल स्वरूपात असतील. यापलीकडेही तेथे सुविधा उपलब्ध असेल ती मार्गदर्शनाची. हे मार्गदर्शन कुणाला? उद्याच्या राजकीय नेत्यांना, उद्याच्या प्रशासकीय कारभाऱ्यांना. त्याशिवाय सांस्कृतिक, वैचारिक कार्यक्रमांचे आयोजनही तेथे केले जाईल.

या ग्रंथालयासाठी अपेक्षित खर्च आहे सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलर. ओबामा यांचे वेगळेपण असे, की सरकारी तिजोरीतून त्यांनी त्यासाठी पैसे घेतलेले नाहीत. देणग्यांच्या माध्यमातून व स्वत:च्या बराक ओबामा फाऊंडेशनच्या माध्यमातून ते हे ग्रंथालय उभारत आहेत. या सगळ्यामध्ये ओबामा मनापासून रस घेत आहेत.

हा सगळा तपशील अमेरिकी लोकांसाठी नवा नाही. आपल्यातील सगळ्यांसाठी तो नवीन असेल असेही नाही. पण ज्यांना तो नवा नाही, आणि ज्यांना तो नवा आहे अशा दोघांसाठीही हा तपशील विचार करायला लावणारा आहे. या विचाराच्या पायाशी एक तुलना- आपली आणि त्यांची. म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातील.. भारतातील स्थितीची व अमेरिकेतील स्थितीची. ही तुलना म्हणजे कदाचित स्वप्नरंजन वाटेल किंवा भोळसटपणाही. हे असे वाटण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेत अध्यक्षीय ग्रंथालयांसारख्या ज्या योजना आहेत त्या आपल्याकडे अस्तित्वात येणे निव्वळ अशक्य आहे, ही आपल्या मनात ठाम रुतलेली भावना. ती तशी निर्माण होणे चांगले नसले तरी एकंदर राजकीय व सामाजिक भोवताल पाहता ती तशी निर्माण होणेही अगदीच स्वाभाविक.

पहिला प्रश्न- पशांचा. तर अमेरिकेची एकंदर आर्थिक स्थिती आपल्या आर्थिक स्थितीच्या तुलनेत नक्कीच सरस. त्यामुळे दरवर्षी ६५ दशलक्ष डॉलर इतकी रक्कम अध्यक्षीय ग्रंथालयांसाठी काढून ठेवणे त्यांना परवडते असे म्हणता येईल आपल्याला.

दुसरा प्रश्न- अशा योजनांचा. तिकडे अमेरिकेत ही योजना नीटसपणे चालू आहे. आपल्याकडे त्याचे साचेबद्ध सरकारीकरण होणारच नाही याची खात्री काय? कारण याबाबतचे पूर्वानुभव तसेच सांगतात. ही शंकाही खरीच म्हणायची.

तिसरा प्रश्न- नागरिकांच्या प्रतिसादाचा. म्हणजे तिकडे अमेरिकेत या ग्रंथालयांना भेटी देतात लोक; पण आपल्याकडे कुणी गेलेच नाही अशा ठिकाणी तर सारेच वाया जायचे. ही भीतीही खरीच म्हणायची.

पण हे प्रश्न, शंका यांचे काहीएक वजन आहे, हे मान्य करूनही मुख्य मुद्दा उरतो तो आपल्याकडील प्राधान्यक्रमाचा आणि इच्छाशक्तीचाही. अगदी अमेरिकेतील अध्यक्षीय ग्रंथालयांची नक्कल नको करायला, इतक्या भव्य व व्यापक पाश्र्वभूमीचाही विचार नको करायला; पण त्याबाबत वेगळ्या पद्धतीने विचार होऊ शकतो की! वाचनसंस्कृतीला चालना देण्याच्या प्रक्रियेतील राजकीय शक्तीचा सहभाग या अंगाने त्याकडे पाहता येईलच- नक्की. घोडे अडते ते येथे.

देशाचे राहू देत.. महाराष्ट्राचा विचार केला तर काय चित्र दिसते? राजकीय मंडळी आणि साहित्य, पुस्तके यांचे नाते काय? म्हणजे त्यांच्यात अगदीच सवतासुभा नसला तरी घट्ट मत्री मुळीच नाही. साहित्याबाबत, पुस्तकांबाबत खरीखुरी आस्था असणे वेगळे आणि साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनात, समारोपात पुस्तकांची, लेखकांची लांबलचक यादी वाचून दाखवत- ‘बघा हो, साहेबांना साहित्याविषयी किती आस्था आहे.. एवढय़ा धबडग्यातही किती वाचतात!’ अशी वाहव्वा मिळवून घेणे वेगळे. एका साहित्य संमेलनात ‘मी पुस्तके नाही वाचली फार; पण माणसे मात्र भरपूर वाचली आणि वाचतो आहे..’ असे विधान तत्कालीन मंत्र्याने केल्याचे व त्यावर प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवल्याचे स्मरते. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून शरद पवार यांच्यापर्यंत, एस. एम. जोशी यांच्यापासून यशवंतराव गडाख यांच्यापर्यंत, श्रीकांत जिचकार यांच्यापासून ते अगदी राज ठाकरे यांच्यापर्यंत साहित्यात रुची, रस असलेल्यांची यादी करता येईल. पण या यादीत ‘अमक्यापासून तमक्यापर्यंत’ अशा चौकटबद्ध शब्दरचनेचा वापर करताना या अमक्या व तमक्याच्या मधे फारसे कुणी आढळत नाही, हीसुद्धा वस्तुस्थितीच. आणि ज्या राजकीय मंडळींना साहित्याबाबत खरोखरची आस्था आहे अशा मंडळींनीही साहित्याच्या प्रचारासाठी, प्रसारासाठी संस्थात्मक बांधणीच्या पातळीवर खूप काही केले आहे असे आढळत नाही. जे करता येणे त्यांना सहज शक्य आहे. पण साखर कारखान्यांची उभारणी, पतसंस्थांची उभारणी, सूतगिरण्यांची उभारणी, दूध महासंघांची उभारणी, सहकारी बँकांची उभारणी, विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांची उभारणी अशा सगळ्या व्यापांत साहित्याकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ काढणे, हा आपल्याकडील राजकीय मंडळींचा प्राधान्यक्रम कधीच राहिला नाही. या उल्लेख केलेल्या सगळ्या गोष्टी आवश्यकच; पण पुस्तके, साहित्यही आवश्यकच की! पण त्याची तेवढी आवश्यकता या मंडळींना वाटली नाही.. वाटत नाही, हे सत्य. खरे तर राजकारणी मंडळींकडे असलेली साधनसामग्री, त्यांची संस्थात्मक बांधणी याचा कितीतरी उपयोग साहित्याच्या प्रसारासाठी होऊ शकतो. पण तसा विचार होत नाही, हेही सत्य.

मग अशा वेळी उरते काय? तर दूर तिकडच्या अमेरिकेतील अध्यक्षीय ग्रंथालयांकडे केवळ पाहणे आणि त्यांच्या महत्तेच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून वाचणे. या बातम्या वाचताना काहीसा खेद व सोबत असूयाही दाटणारच मनात.

मनात कुठल्याही गोष्टीबाबत असूया असणे वाईटच. पण ती दाटते- त्याचे काय..!

राजीव काळे rajiv.kale@expressindia.com