मेधा पाटकर ‘युनिसेफ’ची सल्लागार म्हणून माता-बालसंगोपनानंतर एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमांतर्गत अंगणवाडय़ा तपासत गुजरातमध्ये फिरून आल्यावर गुजरातेत स्थायिक होण्याचा घेतलेला निर्णय हा माझ्या आयुष्यातला मैलाचा दगड ठरणार, हे तेव्हा ध्यानीमनीही नव्हते. वंचितांसह काम करायचे तर राज्यच नव्हे, राष्ट्राच्याही मर्यादा खरं तर असू नयेत. तरीही राष्ट्र म्हणून आखून घेतलेल्या युद्धग्रस्त सीमारेषा इथे नसल्या तरी भाषेच्या, जगण्याच्या पद्धतीच्या, अगदी वागण्या-बोलण्यातल्या वैशिष्टय़ांच्याही चौकटी असतातच. त्या कोंडणाऱ्या असतात असेही नाही. खरं तर त्या आपल्या अभिव्यक्तीला सुरक्षा देणाऱ्या म्हणूनही भावतात. महाराष्ट्रातून उठून गुजरातमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय माझ्या एकटय़ा, छोटय़ा आयुष्यासाठी मोठाच होता. कधी साबरमतीच्या काठी, तर कधी दलितांच्या वस्त्यांत अनेकदा फेरफटका मारताना जाणवायची ती महाराष्ट्रासारखीच इथल्याही नकाशावर नोंदलेली बहुरंगी अस्मिता! साबरमती आश्रमात ईश्वरभाई पटेलांसारखे सफाई हा कर्मयोग म्हणून स्वीकारलेले वृद्ध गांधीवादी भेटल. तर काही काळानंतर ‘लोकसमिती’च्या काहीशा जुनाट, संघर्षांने भारलेल्या कार्यालयात चुनीकाका म्हणजे चुनीभाई वैद्य भेटले. गांधीवाद्यांमधील भिन्न प्रवाहांची ओळख झाली. कुणी व्यक्तिगत परिवर्तनाच्या गांधीजींच्या स्वप्नाने भारावलेले, तर कुणी गांधीजींच्या राजकीय हस्तक्षेपातील कौशल्याने. यातील दुसऱ्या वर्गाचा आधार घेऊन काँग्रेससारखा राजकीय पक्ष स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि सर्वधर्मसमभावाच्या तत्त्वांना आपल्या राजकीय मार्गक्रमणेत सामावण्याचे प्रयत्न करीत राहिला. त्यात त्यास यश किती आले आणि अपयश किती, हे जोखण्याचे कार्य करणाऱ्या जनसंघटनांबरोबरच जनसमूहही आपापली भूमिका बजावतात. त्यांना मतांच्या गठ्ठय़ासाठी नव्हे, तर विवेकाची घंटा सतत वाजत राहावी म्हणून संसदबा भूमिकेत राहूनही संवादाच्या परिघातून पूरक कार्य म्हणून स्वीकारणारे नेते महाराष्ट्राप्रमाणेच इथेही होते. जीणाभाई दर्जी हे त्यातलेच एक. काँग्रेसच्या सक्रिय राजकारणात असूनही धरमपुरीसारख्या आदिवासी क्षेत्रात कार्पेट विणण्याचे छोटे उद्योग उभारणारे, तसेच व्यारासारख्या तालुक्यातील जंगल-जमिनींवर जगणाऱ्या समुदायांतील पहिल्यावहिल्या शिकणाऱ्या पिढीला आश्रमशाळांचे जाळे विणून केवळ शिक्षणच नव्हे, तर शिकवणूक देणारे! जुगतराम दवे या लोकवादी शिक्षणाचा, ‘नई तालीम’चा पाया घालून गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाची कासच एक प्रकारे जीणाभाईंनी धरलेली. आजही सभानतेने शिक्षणाकडे पाहणारे, त्यावर लिहिणारे ज्योतीभाई देसाई असोत किंवा भिखुभाई व्यास, नारायणभाई देसाई असोत- या साऱ्या ज्येष्ठ गांधीवाद्यांशी केवळ संपर्कच नव्हे, तर चर्चा-विचाराची संधीही मिळाली तेव्हा एखाद्या श्रमिक संघटनेला शोभेलशा सक्रिय गांधीवादाचे झालेले दर्शन व त्या-त्या विषयातील त्यांचा अभ्यास हा पर्यायी विकासच नव्हे, तर पर्यायी जीवनाविषयीचे भाष्य मांडणारा होता हे जाणवले! गांधीजींचे परमसचिव महादेवभाई देसाई यांचे सुपुत्र नारायणभाईंचा वेडछीतील आश्रम हा पर्यायी जीवनप्रणालीचा ध्यास धरून टिकलेला. पण भोवताली काक्रापार अणुऊर्जा केंद्राचे संकट येताच अणुमुक्तीचा लढाच नव्हे, तर पाढासुद्धा समाजापुढे मांडण्याचे व्यवस्थाविरोधी कार्य त्यांचीच कन्या संघमित्रा आणि जावई सुरेंद्र गाडेकर यांनी केलेले. नारायणभाईंमध्ये गांधीजींच्या संघर्ष, रचना, प्रबोधन, चिंतन या साऱ्या गुणांची झलक निश्चितच होती. म्हणूनच ‘संपूर्ण क्रांती विद्यालया’ची स्थापना करून त्यांनी सतत शिक्षणातून कार्यकर्ते घडवणे अखेपर्यंत सुरू ठेवले. (मात्र, या स्थायी संस्थागत कार्यापलीकडे गांधी-विनोबांप्रमाणेच वयोवृद्ध नारायणभाईंनाही ‘गांधी कथे’च्या निमित्ताने देशभर भ्रमण करावे लागले ते ‘गांधी विरुद्ध मोदी’ या कलहग्रस्त वातावरणात!) केरळमधून आज निसर्गपचारक म्हणून कार्यरत आणि अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांचे केवळ आक्षेपच नव्हे, तर कोठडीही भोगणारा डॉ. जेकब वडकंचेरी, तसेच जैविक शेतीचा आणि बीजसंग्रहणाचा ध्यास घेतलेला जेकब नेल्लिनाथन यांसारख्या कार्यकर्त्यांच्या पर्यायी कार्याची बुनियाद इथेच घडली. वेडछीतच किती वेगवेगळे गांधीवादी होते वा इथून तयार झाले, हे पाहण्यासारखे आहे. त्यातून गांधीजींच्या विचारांची आणि कार्याची व्यापकता, विविधता, सर्वागीणता व पूरकता स्पष्ट होऊ शकते. अर्थात, हे सारे एकाच व्यक्तिमत्त्वात सामावणे म्हणजेच ‘महात्मा’ होणे. हे सर्वानाच शक्य नसले तरी गांधीतत्त्व, गांधीविचार आणि गांधीकार्याचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय असे एक वा अनेक पैलू हाती घेऊन कार्यरत राहणाऱ्या या गांधीवाद्यांकडून माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला अहिंसा, सत्याग्रह आणि संघर्ष व निर्माणाच्या पूरकतेचा धडा मिळाला. तो मोलाचाच! गुजरातमध्ये आढळलेल्या गांधीवादी विचारक, प्रचारक व कार्यकरांमधील भेद नि विविधता ही नर्मदेपासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत आम्ही अनुभवली, हेही इथे नोंदवले पाहिजे. गुजरात गांधींचा- म्हणूनच ‘सर्व सेवा संघ’ या गांधीवादी वा त्याही पल्याड सवरेदयी म्हणून व्यापक अशा समाजरचनेतही त्यांचे स्थान विशेष प्रातिनिधिक! तरीही त्यांच्याकडून विविध स्तरांवर आणि विविध टप्प्यांमध्ये भूमिका कशा घेतल्या जातात वा घेणे टाळले जाते, हे सारे वर्षांनुवर्षांच्या अनुभवांतून समोर येत गेले. ज्योतीभाई देसाईंसारखे चंबळमध्ये डाकूंच्या समर्पणात, नर्मदेच्या प्रत्यक्ष रणमैदानात उतरण्यासही मागेपुढे न पाहणारे आणि शासनाच्या शिक्षणापासून अनेक विषयांवरील भूमिकांबाबत आजपर्यंत परखड लिहिणारे होतेच; परंतु गुजरात काँग्रेसच्या वा एकूणच राजकारणामध्ये कधी उघड, तर कधी हात राखून पाठिंब्याची भूमिका घेणारेही होते. जयप्रकाश नारायण आणि विनोबांमधील वाद वा समांतर कार्यातून पुढे जाण्याचा मोठेपणा हा त्यांच्यातही प्रतिबिंबित होत होता. भूदान यात्रेतून परतून कार्य करणारे चुनीभाई वैद्य, जगदीश शहा हे आणीबाणीविरुद्धच्या संघर्षांत तुरुंगवास भोगणारे आणि जुनी (इंदिरा गांधींपासून वेगळी झालेली) काँग्रेस मानणारे असले तरी जयप्रकाशजींच्या प्रेरणेने प्रथम गुजरातेत ‘नवनिर्माणा’चा बिगूल फुंकला गेल्यावर त्यात सहभागी झालेले. परंतु ‘विकासा’बद्दलची गांधीवादातील भूमिका मात्र आश्चर्य वाटावे इतकी बदलली. नव्हे, विरोधाभासीच राहिली. सरदार सरोवरासारख्या महाकाय धरणाविषयी गांधीजींची विकेंद्रीकरणाची संकल्पना आणि जे. सी. कुमारप्पांचे स्थानिक विकासाचे मॉडेल बाबुभाई जसभाई पटेलांनी पुस्तकात नोंदवून मोठय़ा धरणांना विरोध केलेला. तरी ते प्रथम मुख्यमंत्री आणि नंतर नर्मदा मंत्री झाल्यावर सरदार सरोवराचा पाठपुरावा करीत राहिले. सरदार सरोवराविरोधात बाबा आमटे रस्त्यावर ठाण मांडून बसले होते तेव्हा चिमणभाई पटेलांचे प्रतिनिधी म्हणून बाबुभाई त्यांना समजावण्यास आले होते. मात्र, तिथे सैद्धांतिक कमी आणि राजकीयच अधिक वाद ते घालत बसले. मोरारजी देसाई हेही तसे गांधीवादीच. पण त्यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारताच दहा वर्षे चिघळत राहिलेल्या आंतरराज्य विवादानंतर सगळ्या हरकती नाकारत, विज्ञान व कायदा डावलणाऱ्या तसेच न्याय व जनतंत्र दुर्लक्षिणाऱ्या प्रक्रियेतून सरदार सरोवर धरणाचा स्वीकार केला. अर्थात महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशाचा विरोध मोडून (खोडून नव्हे!) काढून गुजरातच्या बाजूने न्यायाधिकरणाचा (ट्रिब्युनल) निकाल आला होता! देशभरातील ज्येष्ठ गांधीवादी सिद्धराज ढढ्ढा, ठाकूरदासजी बंग, अमरनाथभाई, तसेच ‘सर्व सेवा संघ’ ही सर्वमान्य/ व्याप्त संघटना/ संस्थासुद्धा अनेक राज्यांतील तुलनेने तरुण अशा कार्यकर्त्यांसह आमच्याबरोबर प्रत्येक टप्प्यावर चर्चा-विचार-मार्गदर्शनातच नव्हे, तर उपोषणे, धरणे व पोलिसांशी सामना करणे यातही सामील होत राहिले. गुजरात सवरेदय मंडळाचे नेते मात्र वेगळे किंवा सोवळेच राहिले. तरीही वेडछीहून गांधीवादी समूह आमच्यात येत राहिला. नर्मदा आंदोलनास केवळ मान्यता नव्हे, तर सहयोगही देत राहिला. अर्थात चुनीकाकांसारख्यांनी गुजरातमध्येच नव्हे, तर देशभरात जल-जंगल-जमीन व अधिकारांची बदलती स्थिती आजमावत प्रखर गांधीवादाचा पुन्हा आधार घेतला. तेही भूमी-खेती बचाओ आंदोलन उभारू लागले आणि सरदार सरोवराविषयीचे त्यांचे प्रेम निरसले कसे, ते नर्मदेच्या वाटचालीच्या निमित्ताने पाहूच. गांधीवाद्यांचे असे राजकीयीकरण होताना पाहिले तेव्हा राजकारणाचा वाढता पगडा कुणाकुणाला किती घेरतो याचेही दर्शन घडले. याचा दोष त्यांना किती व राजकीय प्रणालीच्या देशभरातील वाढत्या प्रभावाला किती, याचे मोजमाप करण्याऐवजी गांधीजींच्या विकासविषयक चिंतनाची आजच्या काळातील गरज व राजकीय खेळींच्या संदर्भात त्याचे योगदान वाढते कसे राहील याचा विचार करून आपला मार्ग निवडावा, हेही पटत गेले. गुजरातमधील अनुभवातली एक विशेष बाब म्हणजे ते शासकीय की गैरशासकीय, असा प्रश्न उपस्थित करून तशी विभागणी शक्य वा आवश्यकही वाटली नाही. उलट, अमरसिंह चौधरींसारखे आदिवासी समाजातील वा बाबुभाई पटेलांसारखे गांधीवादी मुख्यमंत्री या साऱ्या कार्याविषयी कशी सहज समर्थनाची भावना बाळगून होते याची झलक मी पाहिली. शासनाच्या बंधनांपासून मुक्त, तरीही शासनाचा हातभार असलेले हे रचनात्मक कार्य पूर्ण स्वातंत्र्य उपभोगत आदिवासींच्या काही पिढय़ा घडवून गेले. आज त्याच आदिवासींना जगण्याच्या हक्कासाठी गुजरातच्या कानाकोपऱ्यांत लढावे लागते आहे, हे दुर्दैवच! मात्र, आता ‘गैरशासकीय’ म्हणून मिरवण्याऐवजी ‘अ-शासकीय’ म्हणून शासनाचा त्रासदायक हस्तक्षेप भोगावा लागणे, नियंत्रणाच्या नावाखाली सतत बदलते नियम व धोरणांचा जाच सहन करणे आणि शासकीय सहयोग हा ‘राजकीय भोग’ दिल्यावरच पावतो हे उमजून घेणे, हेच सामाजिक संस्थांच्या वाटय़ाला येताना दिसते. गुजरातेत त्यावेळी हे चित्र नव्हते. देशभरही नव्हते. गांधीजींनी काँग्रेस या स्वातंत्र्य चळवळीच्या बरोबरीने समांतर रेषेत पुढे गेलेल्या पक्षात असूनही वेगळे आश्रमी व जनाश्रयी जीवन स्वीकारल्याने राजकीय पक्षसंहितेला न नाकारताही सामाजिक व समाजवादी कार्यसंहिता त्यांच्याकडून मांडली गेली. ब्रिटिश सत्तेशी लढताना, स्वतंत्र भारताचे चित्र रंगवताना एकेका वंचित समाजाची कास धरीत त्यांचा आधार बनवणाऱ्या नेत्यांनी त्या- त्या समाजघटकाचा आवाज टिकवून धरला. उदाहरणार्थ, सरदार पटेल यांनी शेतकऱ्यांचा, बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांचा, तर महात्मा फुलेंनी बहुजन समाज म्हणून पुढे आणलेल्या कष्टकऱ्यांचा! यांच्यातील प्रत्येकात असलेली व्यापक विचारांची जोड व समन्वयाची चाड ही सतत राजकारण, समाजकारणातीलच नव्हे, तर शासकीय व अशासकीय- म्हणजेच सामाजिक कार्यातील गठबंधनाचा आधार होती. आज नेमके हेच दोर तुटल्याचे जाणवते. सत्तेवर असलेल्या वा विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला त्यांच्या पक्षाच्याच म्हणविणाऱ्या सामाजिक आघाडय़ांवर- मग ती दलितांची असो की श्रमिकांची- परस्परविरोधी भूमिका घ्यावी लागणे अथवा विरोधही करावा व भोगावा लागत आहे तो यामुळेच. गैरशासकीय कार्यप्रणालीत भांडवलशाही म्हणावे इतके उद्योगपतींच्या संस्थांचेच स्थान व अवकाश वाढवणारे बहुतांश शासनकर्ते हे राजकीय- म्हणजे सत्ताप्रणालीच्या संकुचित व स्वार्थी आराखडय़ाला कुठल्याही रंगाच्या तत्त्वप्रणालीची जोड देताना दिसतात. यातले काही प्रामाणिकही असले तरी ते प्रत्यक्षात मतवादी राजकारण व त्यात गुंतवणूक करणारे औद्योगिकीकरण वा विकासकारण यांतच गुरफटलेले दिसतात. सत्तेचे भांडवल सोबत असल्याशिवाय कुठलेही परिवर्तनाचे कार्य वा उद्योग उभारता येणार नाही, असे ठासून मांडत ते पुढे जातात. मात्र, या सत्तारूपी भांडवलाच्या गुर्मीतच समाजसहयोगाची पुंजी ते हरवून बसतात आणि पैशाच्या, वस्तूंच्या, हक्कांच्या वाटपातून जाती-धर्माच्या संख्याबळावर ओढूनताणून मतांचे गठ्ठे मिळवतात. राजकारणाचे हे बदलते मार्ग गुजरातमध्ये जीणाभाई दर्जीसारख्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना हात घालणाऱ्या नेत्यानेही स्वीकारल्याचे दिसून येते. ‘खाम’ (KHAM) हा क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लीम या चार वंचित घटकांना एकत्रित आणण्याचा त्यांचा फॉम्र्युला त्यावेळी गाजला. आज प्रकाश आंबेडकरांनी दलित ते बहुजन अशी आघाडी बनवून विश्वास कमावतानाच ओवेसींसारख्या मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांमध्ये गणल्या गेलेल्याचीही साथ घेत आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेला आहे. एकुणात, या घडामोडींचे राजकीय विश्लेषण हे एका निवडणुकीपुरते करता येणार नाही. एकूण राजकारणाच्या प्रक्रियेतील ‘तत्त्वाधार’च कमजोर होतो आहे, की खरोखरच विविध वंचितांच्या प्रश्नांची जोड ही नवी वैचारिक मांडणी पुढे घेऊन येते आहे, यावर या विश्लेषणात प्रकाश टाकायला हवा. हा लेख लिहीत असताना येत्या निवडणुकीच्या निमित्ताने धडधडत असणारे, उभ्या-आडव्या, लाल-हिरव्या-निळ्या-भगव्या- पिवळ्या रंगांची तसेच तिरंगी ते सप्तरंगी गणिते आणि नेते यांचे कॅलिडोस्कोपप्रमाणे बदलत्या समीकरणांचे राजकारण सभोवती सुरू आहे. गांधी, आंबेडकर, फुले, मार्क्‍स, लोहिया या विचारकांच्या एकतेचे प्रतीक समन्वयापेक्षा किमान समान कार्यक्रमात आढळण्याची व त्याआधारे जनतेला आवाहन करून मते मिळवण्याची शक्यता राजकीय क्षितिजावर तशी कमीच दिसतेय. या सगळ्यामध्ये सहभागी होत अनेक मोर्चावर अग्रभागीही दिसत असला तरी खरा वंचित, शोषित समाज आचारसंहितेचा नैतिक दावा करणाऱ्यांचे खरे-खोटे जोखत, निवडणुका संपल्यानंतर त्याच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांची तड लागण्याची वाट पाहतो आहे. नर्मदेच्या मुद्दय़ाचा परिचय ज्या पाश्र्वभूमीवर झाला, त्यातील हा काही महत्त्वाचा भाग. याव्यतिरिक्त डांग जिल्ह्य़ातील आदिवासी संघर्षांचा अनुभव मांडून नर्मदेच्या पारायणाची सुरुवात करता येईल. त्याविना नाही. medha.narmada@gmail.com
