राखी चव्हाण
व्याघ्र पर्यटन गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात धाडसी सोहळा बनला आहे. आपल्या वन खात्याने राज्यातील वाघांची संख्या वाढत असल्याच्या आनंदात हे पर्यटन कसे वाढेल याकडे सर्वाधिक लक्ष दिले. पण व्याघ्र पर्यटनापेक्षा व्याघ्र संरक्षण ही आपली मुख्य जबाबदारी असल्याचा विसर पडल्याने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थानमधील ‘बहेलिया’, ‘बावरिया’ टोळ्यांनी तस्करीसाठी येथील कित्येक वाघांची शिकार केली. आणखी गाफील राहिलो, तर महाराष्ट्रातील वाघ नामशेष होण्यास वेळ लागणार नाही अशी भीषण परिस्थिती आहे. २९ जुलै रोजी साजऱ्या झालेल्या जागतिक व्याघ्रदिनानिमित्ताने राज्यातील वाघांच्या सद्य:स्थितीवर नजर..
वाघांना वाचविण्याच्या मोहिमांनंतर आणि त्याबाबत दूरचित्रवाणीवरील जनजागृतीनंतरच्या वर्षांत काय दिसले, तर त्यांची संख्या वाढल्याचे आणि व्याघ्रपर्यटनाची उत्साहवर्धक धाडसमौज वाघ असणाऱ्या राज्यांत पसरल्याचे. देशात २००६ नंतर २०१०, २०१४, २०१८ आणि आता २०२३ मध्ये वाघांची संख्या वाढू लागल्याची आकडेवारी समोर आली. त्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या संख्याभरीमध्ये महाराष्ट्राचा सहभाग मोठा राहिला. ही आपल्या राज्यासाठी अभिमानाची गोष्ट असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून शिकाऱ्यांचा घट्ट विळखादेखील आपल्यालाच बसला असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थानमधील शिकारी टोळ्यांनी मांडलेला उच्छाद हे सध्या वन खात्यासमोर आव्हान बनले आहे.
दहा वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातील ‘कटनी गँग’ म्हणून ओळख असलेल्या ‘बहेलिया’ शिकाऱ्यांनी वाघांना सर्वाधिक त्रास दिला होता. या वर्षी पंजाब, हरियाणा, राजस्थानमधील ‘बावरिया’ शिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राला हादरवून सोडले आहे. २०१३ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये शिकारींचे जाळे अधिक खोलवर रुतले असल्याचे सध्याच्या कारवाईवरून दिसून आले. २०१२ साली २५ वाघांना मारण्यासाठी वाघांच्या शिकाऱ्यांना ४० लाख रुपये आगाऊ रक्कम देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे शाखेने समोर आणली. त्यावेळी मध्य प्रदेशातून शिकारी उघडकीस येत असल्याने राज्याचे वन खाते वाघांच्या शिकारीबाबतची माहिती मिळूनही सतर्क राहिले नाही. मध्य प्रदेशातील ‘कटनी गँग’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ‘बहेलिया’ या शिकारी जमातीने तोपर्यंत महाराष्ट्रातील वाघांना शिकारीच्या सापळ्यात अडकवले होते. वाघांच्या शिकारीची व्यूहरचना त्यावेळी रणजित भाटिया (बावरिया) आणि सरजू या दोन मुख्य शिकाऱ्यांनी आखली होती. रणजित हा वाघांच्या कातडीचा सर्वात मोठा व्यापारी (वन खात्याच्या भाषेत तस्कर) संसारचंदचा जवळचा सहकारी होता. वाघ वाढत असल्याच्या आनंदात असलेल्या राज्याच्या वन खात्याला त्याचा सुगावा देखील लागला नाही. वन खाते केवळ व्याघ्र पर्यटनावर अधिक भर देत राहिले. भारतातील सर्वाधिक वाघ महाराष्ट्रात कसे, याचीच शेखी मिरवत राहिले. अधिकाधिक पर्यटक महाराष्ट्रातील जंगलाकडे कसे वळतील, त्यातून खात्याचा महसूल कसा वाढेल या गोष्टींवर त्यांचा भर राहिला. इतकेच नाही तर वन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्याचे काम लादल्यामुळे ग्रामविकास, पुनर्वसन, सिलिंडरवाटपाच्या नोंदी, कार्यशाळा अशा कामांमध्ये खात्याचे कर्मचारी व्यग्र राहिले. त्याचा परिणाम गस्तीवर आणि शिकारी टोळ्यांचा मागोवा घेण्यावर झाला. व्याघ्र पर्यटनापेक्षा व्याघ्र संरक्षण ही आपली मुख्य जबाबदारी आहे याचा वन खात्याला विसर पडला. मेळघाट हा महाराष्ट्रातील सर्वात पहिला व्याघ्र प्रकल्प. त्याचे क्षेत्रफळदेखील राज्यातील इतर व्याघ्र प्रकल्पांच्या तुलनेत प्रचंड मोठे. घनदाट अशा मेळघाटात वाघ दिसणे तसे दुरापास्तच. नोकरीची किती तरी वर्षे मेळघाटात घालवल्यानंतरही वाघ न बघितलेले किती तरी वनाधिकारी आणि कर्मचारी येथे आहेत.
त्यामुळे वाघांच्या दृष्टीने मेळघाट तसा सुरक्षित अधिवास. वाघ दिसत नसल्याने या व्याघ्र प्रकल्पात व्याघ्र दर्शनासाठी वळणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही तोकडी. शिकाऱ्यांसाठी येथे वाघाचा माग काढणे कठीणच. मात्र, २०१३ मध्ये मेळघाटातील ढाकणा येथील वाघाची शिकार समोर आली आणि त्यानंतर शिकाऱ्यांचे मोठे जाळे उघडकीस आले. या एका शिकारीच्या तपासाची सूत्रे फिरत फिरत पेंच व्याघ्र प्रकल्प, उमरेड-करांडला अभयारण्य तसेच विदर्भातील इतरही व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यापर्यंत येऊन पोहोचली. मेळघाटातील गुगामल वन्यजीव विभागाच्या ढाकणा वन परिक्षेत्रातील या वाघाच्या शिकारीत बहेलिया टोळीचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले. स्थानिक शिकारी, व्यापारी आणि आंतरराष्ट्रीय तस्कर यांचे त्रिकूट मेळघाटसारख्या घनदाट जंगलात सक्रिय झाले, तो सर्वात धोक्याचा इशारा होता. त्याहीपेक्षा वन खात्याच्या अकार्यक्षमतेचा, बेफिकीर वृत्तीचा तो नमुना होता. रणजित भाटिया, सरजू बावरिया आणि दलबिर बावरिया हे या प्रकरणातील सर्वात मोठे सूत्रधार होते. रणजित भाटिया याने मधूसिंगला पैसे देऊन शिकारी करवून घेतल्या. वाघांची शिकार तेव्हा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून झाली असली तरीही पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांच्या शिकारीचा आकडा मोठा होता. मात्र, मेळघाटच्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी ‘सायबर सेल’ स्थापन करून चांगली कामगिरी पार पाडली. आता दहा वर्षांनंतर त्याच शिकाऱ्यांच्या निशाण्यावर महाराष्ट्र आहे. वाघांच्या शिकारीच्या सूत्रधारांचे वारसदार आता यात उतरले आहेत. त्यावेळी मध्य प्रदेशच्या बहेलिया शिकाऱ्यांनी वाघांची शिकार आणि बावरियांनी वाघांच्या तस्करीची भूमिका पार पाडली होती. तर आता बावरियांनी वाघांच्या शिकारीची कमान हाती घेतली आहे आणि बहेलियांपेक्षाही दुप्पट तयारीने त्यांनी महाराष्ट्रात आणि खासकरून विदर्भात शिरकाव केला आहे. त्यांनी आता मध्य प्रदेश नाही तर महाराष्ट्रातील विदर्भाची निवड केली आहे. २०१३ ते २०१६ या कालावधीत मध्य प्रदेशातील कटनी येथील ‘बहेलिया’ या शिकारी टोळ्यांनी वाघांच्या शिकारी केल्या.
तर कातडी, अवयवांच्या तस्करीची जबाबदारी ‘बावरिया’ समूहाने पार पाडली. आता पंजाब, हरियाणा, राजस्थान येथील ‘बावरिया’ हा समूह तस्करी न करता थेट शिकारीत उतरला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलाबाहेरच्या मोठय़ा गावात त्यांनी बस्तान बसवले, स्थानिक गावकऱ्यांना हाताशी धरले आणि वाघांच्या शिकारी करून मोकळेही झाले. दहा वर्षांपूर्वी मारल्या गेलेल्या वाघांची संख्या २० ते २५च्या दरम्यानच होती, पण आता ती दुप्पटही असू शकते अशी भीती आहे. त्यावेळी १७०च्या जवळपास आरोपी पकडले गेले होते, यावेळी आरोपींची संख्याही दुप्पट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बहेलिया, बावरिया यांच्या शिकारी पद्धतीचा अभ्यास वन खात्याला नाही असे नाही. तरीही त्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले जात नाही.
केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे शाखेने भारतातील तेरा राज्यांना नुकताच वाघांच्या शिकारीसाठी ‘रेड अलर्ट’ दिला होता. त्याच वेळी खरे तर महाराष्ट्राच्या वन खात्याने सावध व्हायला हवे होते. यावेळी बहेलिया नव्हे तर बावरिया यांनी वाघांच्या शिकारीची सुपारी घेतलेली. नाव वेगळे असले तरीही दोन्ही जमातीचे लक्ष्य मात्र एकच आणि ते म्हणजे वाघांची शिकार. २०१३ मध्ये वाघांच्या शिकारी बहेलियांनी केल्या असल्या तरी तस्करीत बावरियांचा सहभाग होता हे विसरून चालणार नाही. त्यावेळच्या वाघांच्या शिकारसत्राने कित्येक धडे महाराष्ट्राच्या वन खात्याला मिळाले, पण त्यातूनही पुढला अनर्थ काही टळला नाही. शिकाऱ्यांची पद्धत माहिती असूनही गेल्या काही महिन्यांपासून चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांत रेकी करून गेलेल्या या शिकाऱ्यांचा मागमूसही वन खात्याला लागू नये ही आश्चर्याची गोष्ट. एवढेच नाही तर या जिल्ह्यांत त्यांनी त्यांचे डेरे उभारले, तरीही खाते त्यापासून अनभिज्ञ राहिले. छत्तीसगडच्या वन खात्याने महाराष्ट्राच्या आणि त्यांच्या सीमेवर मारल्या गेलेल्या वाघावरून थेट मागोवा घेत महाराष्ट्र गाठले, पण महाराष्ट्राचे वन खाते मात्र मारला गेलेला वाघ छत्तीसगडचाच असावा, ही सबब पुढे करीत शांत राहिले. बावरियांना शिकारीत मदत करणाऱ्या महाराष्ट्रातील वीसपेक्षा अधिक शिकाऱ्यांना जेव्हा छत्तीसगडचे अधिकारी अटक करून घेऊन गेले. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या वन खात्याने डोळे उघडले. छत्तीसगडच्याच एका अधिकाऱ्याने सांगितल्यानुसार वाघांच्या शिकारीची ही पुनरावृत्ती व्याघ्र संवर्धनाला हादरा देणारी आहे. २०१३ पेक्षाही २०२३चे हे शिकारसत्र वाघांच्या संख्यावाढीच्या आनंदावर विरजण घालणारे आहे. छत्तीसगड वन खात्याने महाराष्ट्रात येऊन कारवाई केल्यानंतर येथील वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे पथक आसामला पाठवले आणि त्यानंतर चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत तपासाची चक्रे फिरवली. आरोपींच्या धरपकडीचे सत्र आता सुरू झाले आहे, पण तोपर्यंत या दोन्ही जिल्ह्यांतील वाघांची तस्करी आसाम, गुवाहाटीपर्यंत गेली आहे. कदाचित यापुढील तपासात ती तस्करी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील पोहोचल्याचे दिसून येईल.
प्रश्न पुन्हा तोच! वाघ परतणार आहेत का? २०१४ साली केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेने राज्यस्तरावर वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. याच धर्तीवर मध्य प्रदेशात ‘एसआयटी’ म्हणजेच विशेष तपास गट स्थापन करण्यात आला, पण महाराष्ट्राचे वन खाते शिकारी थांबल्या यातच खूश राहिले. या शिकारी पुन्हा होऊ शकतात आणि त्यासाठी आपली यंत्रणा सज्ज असायला हवी, असा विचारही या खात्याच्या मनात आला नसेल का? व्याघ्र पर्यटनावर भर देताना ज्या वाघांनी खात्याची तिजोरी भरली, त्या वाघांच्या संरक्षणाचा खात्याला विसर पडला. याउलट मेळघाट प्रकरणानंतर स्थापन झालेल्या मेळघाट वन्यजीव गुन्हे शाखेची वाताहत झाली. २०१९च्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत राज्यात वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा स्थापन करण्यासंदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात आला, पण त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. फक्त आणि फक्त व्याघ्र पर्यटन, ते कसे वाढवता येईल, यावरच खाते भर देत राहिले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या मागणीतून वाघांची सातत्याने शिकार होऊ नये, यासाठी राज्याचे वन खाते आतातरी गंभीर होईल का? की या वर्षांपासून वाढलेले शिकारसत्र महाराष्ट्रातील वाघांना पुन्हा नामशेष करतील, याची धाकधूक मात्र खरंच वाढली आहे.
बहेलिया शिकाऱ्यांचा वर्तमान..
आता चर्चेत असलेल्या बहेलियांचा वन्यप्राण्यांच्या शिकारीत कुणीही हात धरू शकत नाही. इंग्रजांच्या काळात अनेक बंधने आल्यामुळे ही जमात मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या सीमावर्ती भागात स्थलांतरित झाली. तेथील राजांसाठी काम करण्यास त्यांनी सुरुवात केली आणि पुढे राजपारधींकडून बहेलियांनी सापळा रचण्याची कला शिकून घेतली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाघाला किंमत मिळू लागल्यानंतर संसारचंद या वाघांच्या प्रमुख तस्कराने बहेलियांना त्याच्या जाळ्यात ओढले. तेव्हापासूनच हे लोक शिकारीची सुपारी घेतात. वाघाच्या शिकारीसाठी ते बेलसापळ्याचा वापर करतात. कदाचित म्हणूनच त्यांना बेलपारधी या नावाने देखील ओळखले जाते. जंगलात शिकार करण्यापूर्वी जंगलालगतच्या गावांमध्ये डेरे टाकायचे. त्यासाठी रेल्वेस्थानकाजवळच्या जागेला ते प्राधान्य देतात. कधी लहानमोठय़ा वस्तू विक्री करायच्या तर कधी वैदू असल्याचे भासवून गावकऱ्यांचा विश्वास संपादन करायचा ही या बहेलियांची पद्धत. या शिकारी जमातीत फक्त पुरुषच सहभागी नसतात तर महिलांचाही समावेश असतो. आपल्यावर कारवाई होत आहे असे लक्षात आले तर लागलीच ते महिलांना समोर करतात. वस्तीवर हत्यारे किंवा शिकारीची सामग्री ते कधीच ठेवत नाहीत. सर्व साहित्य जंगलाजवळील एखाद्या झाडावर लपवतात. वाघांच्या पाणवठय़ांवर येण्याच्या वेळा, मार्गांचा ते अभ्यास करतात. शिकारीच्या दिवशी एक मार्ग सोडून वाघाचे इतर सगळे मार्ग ते बंद करायचे आणि पाणवठय़ाजवळ जमिनीमध्ये सापळा रचायचा. सापळ्यावर वाघाचा पाय पडला की वाघाचा पाय त्यात घट्ट अडकलाच म्हणून समजा. वेदनेने विव्हळत आणि कळवळून वाघाने डरकाळी फोडली की त्याच वेळी झाडात लपलेले शिकारी बाहेर येऊन वाघाच्या जबडय़ांमध्ये ओंडका फेकतात. जबडाच आवळला गेल्याने वाघाचा श्वास गुदमरून तो काही क्षणांत मृत्युमुखी पडतो. त्यांच्या या शिकारीच्या पद्धतीमुळे वाघाची कातडी अखंड मिळते. या कातडीवर एकही छिद्र नसते, डाग नसतो किंवा विषप्रयोग झाला नसल्याने कातडीचे केसही गळत नाहीत. त्यामुळे कातडी कमावण्याची कलाही त्यांनी आत्मसात केली आहे. या उत्तम प्रतीच्या कातडय़ाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रचंड मागणी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अशा एका कातडीची किंमत एक कोटी रुपयांच्या घरात आहे. हे एक कोटी रुपये शिकाऱ्यांच्या खिशात जातात, पण त्या शिकार झालेल्या वाघांचे काय?
व्याघ्रदिनाचे महत्त्व..
जागतिक व्याघ्रदिन दरवर्षी २९ जुलै रोजी साजरा होतो. त्याची सुरुवात २०१० साली झाली. वाघांच्या संवर्धनाबाबत भारताची स्थिती चांगली होती. मात्र गेल्या दशकभरात पुन्हा शिकारीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. पूर्वी राजे- महाराजे आपल्या हौसेमौजेसाठी वाघांची शिकार करीत. आता फक्त शिकारी बदलले आहेत. त्या शिकारीमागचा उद्देश बदलला आहे.
आकडय़ांच्या भाषेत..
भारताला स्वातत्र्य मिळाले तेव्हा देशात चाळीस हजारांच्या आसपास वाघ होते. १९७० पर्यंत ती संख्या दोन हजारांहून कमी झाली. म्हणजे किती, तर १९७२ मध्ये त्यांची १८२७ इतकी केविलवाणी नोंद झाली. त्यामुळे त्याच वर्षी वन्यजीव संरक्षण कायदा आला आणि फक्त वाघांच्याच नाही तर वन्यजीवांच्या शिकारींवर बंदी घातली गेली. यादरम्यान एका ‘टास्क फोर्स’ने देशात वाघांसाठी संरक्षित अभयारण्ये असावीत यासाठी सरकारला आवाहन केले. तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी यासाठी तातडीने पावले उचलली आणि १९७३ साली ‘प्रोजेक्ट टायगर’ उदयास आला. ‘जीम कॉर्बेट’ हा भारतातील पहिला व्याघ्र प्रकल्प. व्याघ्र प्रकल्पाची सुरुवात झाल्यानंतर वाघांच्या संख्येत वाढ झाली, पण सोबतच अवैध शिकारीही फोफावले. त्याचे दुष्परिणाम पुन्हा दिसून यायला लागले. २००६ मध्ये भारतात फक्त १४११ एवढेच वाघ शिल्लक राहिले.
rakhi.chavhan@expressindia.com
