परिवर्तनवादी कालखंडाचा अंत

आमचा मित्र सुधीर बेडेकर गेला. वयाच्या ७५ व्या वर्षी. ‘मागोवा’ गटाचा तो केंद्रिबदू. ‘मागोवा’ गट असा अस्तित्वात होता फार थोडा काळ. आणीबाणीनंतर तो विखरला. जो-तो वेगवेगळ्या मार्गाने गेला, पण बराच मोठा वैचारिक ठेवा घेऊन आपापल्या क्षेत्रात काम करत राहिला. तो काळ या सर्व गोष्टींसाठी अतिशय संपृक्त होता असेच म्हणावे लागेल. सुहास म्हणतो तसे त्यांच्यापैकी बरेच जण आय. आय. टी.त असताना एकत्र आले. आधीच्या मार्क्सावादी चर्चामध्ये क्रांती कशी होते, कोणत्या परिस्थितीमध्ये होते वगैरे मतमतांतरे व्यक्त होत असत. पण म्हणता म्हणता लक्षात यायला लागले की क्रांतिकारक परिवर्तनाचा काळ पुढे नाही आहे, तर आताच सुरू झालेला आहे.. फिडेल आणि चे यांच्या नेतृत्वाखाली क्युबात क्रांती झाली होती. फ्रान्समधील मे ६८ च्या उठावानंतर जगभर विद्यार्थ्यांचे उठाव होत होते. चिमुकल्या व्हिएतनामने अमेरिकेला जेरीस आणले होते. खुद्द अमेरिकेमध्ये युद्धविरोधी चळवळीने जोर धरला होता. भारतातही संप, मोर्चे, घेराव अशा सर्व मार्गाने लोक रस्त्यावर येत होते. महागाई प्रतिकार समितीच्या स्त्री-नेतृत्वाने स्त्रियांना मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यावर आणले होते. नक्षलबारीचे सशस्त्र आंदोलनही ऐन भरात होते. वैचारिक, कला, साहित्य क्षेत्र आणि समाजाच्या सर्वच अंगांमध्ये मोठी घुसळण चालू होती. दलित पॅन्थरची चळवळही याच काळातील.
का शिकावेसे वाटले मला हे नवमार्क्सिवादाचे दर्शन? मी तेव्हा ३० वर्षांची होते. लग्न, दोन मुले झाल्यावर घराच्या बाहेर पडण्यासाठी वाट शोधत होते. त्यावेळच्या पद्धतीप्रमाणे आधी बाबा आमटय़ांच्या श्रमसंस्कार छावणीमध्ये सकाळी उठून श्रम करण्यासाठी बाहेर पडायचे आणि मग बुद्धीला चालना देणारी भाषणे व बाबांच्या स्फूर्तीप्रद कवितांमध्ये हरवून जायचे. त्यानंतर आबा करमरकर यांच्या मनोर येथील आदिवासींच्या शेतीतील प्रयोग पाहण्यासाठी बाहेर पडले. त्यातच शहादा येथील श्रमिक संघटनेची हाक ऐकू आली. तेथील चर्चामधून लक्षात आले की पहिल्या दोन्ही प्रयोगांपेक्षा येथे काहीतरी अधिक क्रांतिकारी विचार आहे. संघटना बांधणी करून तेथील सावकार, शेतमालकांना टक्कर देण्याचा प्रयत्न आहे.
आणि सुधीर भेटला. ‘मागोवा’ मासिकाची ओळख झाली. रोजच्या जगण्याला एक दिशा मिळाली. त्यावेळच्या अनुभवावरून असे सांगता येईल की, हे परिवर्तन किंवा परिवर्तनाची गरज त्यावेळच्या मध्यमवर्गाला भावत होती. शहाद्यासाठी मदत मागायला मुख्यत: नातेवाईकांकडेच जावे लागे. आणि आश्चर्य म्हणजे जरी मी लष्करच्या भाकऱ्या भाजत आहे असे त्यांना वाटत असले तरी ते महिना ठरलेली रक्कम आपणहून देत असत. आमची मुले इंग्लिश माध्यमातील शाळांमधून जायला लागली होती. पण ती मोठय़ा खाजगी शाळांतून नव्हे, तर किंग जॉर्ज शाळेने इंग्लिश माध्यमाचा एक वर्ग उघडला होता तिथे. माझी मुले दिल्लीहून आलेली. तेथे खाजगी इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांची संस्कृती होती. त्यामुळे सुरुवात इंग्लिश माध्यमाने झालेली. मीही मराठीचा आग्रह धरला नाही. पण त्यामुळे एक फट माझ्या व त्यांच्यामध्ये उघडली गेली होती असे आता लक्षात येतेय. माझ्या नवऱ्याला साहित्याची आवड असल्यामुळे आमच्या घरी साहित्यिक बैठका होत. पण मुलांना कधी त्यात भाग घ्यावा असं वाटलं नाही. या काळात आय. आय. टी.त जायची महत्त्वाकांक्षा तयार व्हायला लागली होती. बी. ए. वा बी. कॉम.नंतर एम. बी. ए. करायचे वेधही लागले होते. ब्रेनड्रेनची चर्चा सुरू झाली होती.
दुसऱ्या बाजूला कापड गिरण्यांतले दोन लाख कामगार अजूनही मुंबई शहराची धडकन् जाणवून देत होते. दिवाळी आली की त्यांच्या बोनसचा प्रश्न उग्र बने. मी स्वत: लाल निशाण संचालित कापड कामगार संघटनेबरोबर १९७७ ते ८० पर्यंत काम केले आणि कामगारांच्या घराघरांतून जाऊ शकले. छोटय़ा-मोठय़ा संपांतून गेटवर उभे राहून भाषणे देण्याचा सराव केला. १९८० साली मथुरा बलात्कार प्रकरणी इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील छोटय़ा वर्कशॉप्समध्ये जाऊन कामगार स्त्रियांना भाषणे देऊन स्त्रियांवरील अन्यायाचे स्वरूप सांगितले आणि ८ मार्चच्या मोर्चाला येण्यासाठी आवाहन केले. एल. आय. सी., सरकारी बॅंका, सचिवालय, शाळेतील शिक्षिका अशा कर्मचाऱ्यांना आम्ही जाऊन भिडत होतो आणि त्या ऐकत होत्या. मोबिलायझेशनचा तो मोठा प्रयत्न होता आणि आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत होता.
अशा सगळ्या परिवर्तनासाठी होकारात्मक होत चाललेल्या परिस्थितीला कधी आणि कशी कलाटणी मिळाली? याचा विचार करताना असे जाणवते की, १९९१ हे वर्ष या नव्या बदलांसाठी कळीचे वर्ष होते. इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी जोरात होती. सायबर टेक्नॉलॉजी तेजीत आली होती. त्याचा परिणाम आपल्याकडे दिसू लागला होता. अनेक भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेतील कंपन्यांची कामे करून देण्यास सुरुवात केली होती. आणि ते येथूनच तरुण मुले कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने भरती करून तेथील कामासाठी नेत होते. त्यांना ग्रीन कार्ड मिळत नसे, पण त्यांची मनोवृत्ती अमेरिकेत राहण्यासाठी प्रयत्न करण्याची होती. त्यांचे आई-वडीलही आपल्या मुलांच्या कर्तृत्वाचे गोडवे गायला लागले होते. दरम्यान, शिक्षण कर्ज योजना सुरू झाल्या होत्या. भारतातील अनेक धोरणात्मक गोष्टींबाबत जी थोडीफार चर्चा ही मंडळी करत असत, तेही आता कमी होऊ लागले. येथील गरिबी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतीचे प्रश्न अशा मूलगामी प्रश्नांवर त्यांची वक्तव्ये कमी होऊ लागली.
याच काळात बाबरी मशीद पाडली गेली. पण निषेधाचे फार मोठे सूर काही ऐकू आले नाहीत. १९९१ या वर्षांचे आणखी एक महत्त्व म्हणजे भारताचा ‘डब्ल्युटीओ’मध्ये प्रवेश झाला. जागतिकरणाच्या भोवऱ्यात भारताच्या या प्रवेशाची अनेक परिमाणे आज दिसत आहेत. नवउदारमतवादी भांडवली अर्थव्यवस्थेचा हा उदय होता. ‘फायनान्शियल कॅपिटॅलिझम’ हे नवे रूप भांडवलशाहीने स्वीकारले. याचा एक मुख्य परिणाम म्हणजे वाढती विषमता. यावर मध्यमवर्गाचे काय म्हणणे आहे याबद्दल फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. जणू ते या देशात राहत नाहीत. त्यांचे लक्ष अमेरिकेतील राजकारणाकडे असते. ट्रम्प यांच्या राजकारणात स्थलांतरितांना स्थान नव्हते म्हणून ते घाबरले होते. म्हणूनच त्यांनी डेमॉक्रॅ टिक पार्टीला महत्त्व दिले. पण तेथील भारतीय मध्यमवर्ग मात्र जास्तीत जास्त हिंदूुत्ववादी विचारांकडे झुकलेला दिसतो. नेहरूंचा विविधता असलेला आणि सायंटिफिक टेम्पर असलेला भारत त्यांना आपलासा वाटत नाही.. जरी त्यांना स्वत:ला त्याचा फायदा मिळालेला असला, तरीही! ते तंत्रज्ञान व त्यातून मिळालेल्या सुखसोयींवर खूश आहेत.
थोडक्यात, जागतिक आर्थिक बदलांचा परिणाम येथील मध्यमवर्गावर नक्कीच पडलेला आढळतो. आणि म्हणूनच आता तयार होणारे आयआयटीयन्स मार्क्सावादाची चर्चा करायच्या भानगडीत पडत नाहीत. त्यांना अमेरिकेचे वेध लागलेले दिसतात. आमच्या सोसायटीतही
१२८ बिऱ्हाडांमध्ये ९० घरांतली मुले परदेशी गेली आहेत. कोणीही परत येण्याच्या गोष्टी करत नाहीत. १९९१ मध्ये गॅट करारावर सह्य झाल्यानंतर श्रीमंत देशांत जन्मलेल्या कंपन्यांना जागतिकीकरणाची घाई झाली होती आणि त्यांना पेटंटचेही अधिकार (Intelectual property rights) पाहिजे होते. त्यामुळे त्या दुसऱ्या देशांत पसरल्या तरी त्यांनी निर्माण केलेल्या वस्तूंवर त्यांचाच हक्क राहील आणि दुसऱ्या कोणाला त्या वस्तूंची नक्कल करता येणार नाही, स्वस्तात वस्तूनिर्मिती शक्य होणार नाही.. अशी ही रचना होती. आयात-निर्यातीबद्दलही बरेच कायदे होते. थोडक्यात, याचा फायदा आपल्याकडील काही वस्तूंना होणार होता आणि मुख्य म्हणजे आपल्याकडील श्रीमंत भांडवलदारांना आणि शिकलेल्या, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय कायदा शिकलेल्या हुशार वकिलांनाही होणार होता. यांत्रिकी सुधारणांमुळे वस्तूनिर्मिती कारखान्यांमध्ये कामगारांची संख्या कमी होत होती. गिरणी कामगार तर १९८१-८२ मध्येच संपुष्टात आले होते. डिजिटल ट्रॅन्झॅक्शनमुळे बॅंक कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत होती. एकूणच रोजगार कमी होत होते. कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढत होती. सेवा क्षेत्र- ज्यात सांस्कृतिक क्षेत्रही येते- त्यात वाढ होत होती. पण तीही कंत्राटी तत्त्वावर जगायला तयार असणाऱ्या सुशिक्षित तरुण-तरुणींच्या हुशारीमुळे. ग्रामीण भागात मात्र या जागतिकीकरणाचा प्रभाव अजूनही फारसा जाणवला नव्हता. शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळेल असे शरद जोशी म्हणत असत, पण तेथेही निराशा जाणवते आहे. शेतीमध्ये तंत्रज्ञान आले, पण ते परवडत नाही. पाण्याचा वापर हा कळीचा मुद्दा आहेच. छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय याच काळात पुढे आला. त्याबाबतही मध्यमवर्गाला फार संवेदना जाणवलेली दिसली नाही.
१९९१ नंतर एक काळ असा होता की, जागतिकीकरणाला विरोध करणाऱ्या बऱ्याच एनजीओ पुढे आल्या होत्या. वंदना शिवा ही त्यातील एक वैचारिक बैठक असलेली स्त्री. विशेषत: रासायनिक शेती, मोठी धरणे यांना विरोध आणि पर्यावरणीय विचार करताना परिसंस्थांचे जतन झाले पाहिजे, हे त्या आवर्जून मांडत असत. याबाबत दक्षिण अमेरिकन देशांतील विचारवंतांनी पुढाकार घेऊन, जागतिक परिषदा भरवून जागतिकीकरणाला विरोध दर्शविला होता. त्यांचं घोषवाक्य होतं- Another World is Possible! भांडवलशाहीचे जे नवे रूप उदयाला येत होते त्याला त्यांचा विरोध होता. विकेंद्रित जग आणि तरी एकमेकांना सामावून घेणारे, गरज पडल्यास मदत करणारे जग त्यांना हवं होतं. या परिषदांना अर्थात जागतिक पातळीवरील देणगी देणाऱ्या संस्थांची मदत होती. पण एक अतिशय सुंदर माहोल तयार झाला होता. मला आठवतंय, त्यातील काही गोष्टींवर यातील विचारवंतांचा भर होता, त्यातील एक म्हणजे वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि खासगी मोटोरगाडय़ा फार रस्त्यावर येऊ नयेत म्हणून प्रयत्न करण्यासाठी! आज आपल्याकडे मेट्रो हा अभिमानाचा विषय समजला जातो. मेट्रो नसेल तर ते शहर स्मार्ट समजलं जात नाही. मेट्रो बांधण्यासाठी खर्च खूप येतोच; पण ती चालू राहण्यासाठीही प्रवाशांनी महागडे तिकीट विकत घेणे आवश्यक असते, तरच त्या कंपनीचा रोजचा खर्च तरी निघतो. दक्षिणेकडील देशांमधील लोकांची आर्थिक क्षमता एवढी असणे शक्य नाही हे लक्षात घेऊन कोलंबियातील बोगोटो आणि या ब्राझीलमधील साओ पावलो शहरात बी. आर. टी. एस. ( Bus Rapid Transport System) व्यवस्था निर्माण केली गेली. ही बससेवाच असते, पण ती रस्त्याच्या मध्यावरून चालविली जाते आणि तिला स्पेशल सिग्नलची व्यवस्था असते. पब्लिक ट्रान्स्पोर्टला प्राधान्य हा या सेवेचा उद्देश. यामुळे प्रदूषण कमी होते आणि मेट्रोसारखा खूप खर्चही होत नाही. आपल्याकडे लोकांच्या अर्थार्जनामध्ये फारसा फरक पडलेला नसताना शोकेस म्हणून मेट्रो बांधणे हे मोदी सरकारच्या विकासाचे मॉडेल झाले आहे.
याच सुमारास Development Alternative for New Era ( DAWN) या नावाची एक संस्था दक्षिणेतील देशांतील स्त्रीवादी अर्थशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या स्त्रियांनी स्थापन केली. या नव्या जगाची विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था कशी असायला हवी याचा विचार या अर्थशास्त्रज्ञ स्त्रियांनी करायला सुरुवात केली. भारतात देवकी जैन, गीता सेन यांनी याकामी पुढाकार घेतला होता. सर्वत्र खाजगीकरणावर दिला जाणारा भर त्यांना मान्य नव्हता. त्याचा परिणाम स्त्रियांचे आरोग्य, शिक्षण व नोकऱ्यांवर होईल असे त्यांचे विश्लेषण होते. जे आज आपल्याला दिसून येत आहे.
आजचे सरकार फार गर्वात आहे. स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवत ‘सर्व जगाला आम्हीच ज्ञान पुरवतो, योग हा आध्यात्मिक व्यायामप्रकार सर्वत्र लोकप्रिय होत चालला आहे, आमची तरुणाई इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीते खूप प्रगत आहे- जिच्या जोरावर आम्ही डिजिटलायझेशनमध्ये थोडय़ा काळात प्रगती केली आहे आणि या तंत्रज्ञांना सर्व जगभर मागणी आहे.. असे काही घटक विश्वगुरूपदाचा आमचा दावा सिद्ध करतात,’ असे अभिमानाने सांगितले जात आहे. मात्र, हे तंत्रज्ञ ज्या मध्यमवर्गातून येतात, त्यांना हे सरकार तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण करण्यासाठी कसा करत आहे याच्याशी काही देणेघेणे नाही, इतके ते स्वत:च्या आर्थिक प्रगतीमध्ये रंगून गेले आहेत.
दुसरा अहंकार वाढत आहे तो जागतिक राजकारणाच्या नव्या परिस्थितीमुळे. १८८९ साली सोव्हिएट युनियनचा पाडाव झाला व तोपर्यंत असलेली जागतिक राजकारणाची द्विधृवीय रचना कोसळून पडली. सोव्हिएट रशिया अमेरिकेला शह देण्याच्या ताकदीचा राहिला नाही. आज रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे अमेरिका, युरोपसारखे शक्तिमान देश भारताला त्यांच्या बाजूने कारवाईमध्ये भाग घेण्यासाठी आग्रह करत आहेत. आता भारताला आपल्या बाजूने ओढण्याचा प्रयत्न चालला आहे त्याचे मुख्य कारण आहे चीनचा जागतिक सत्ता म्हणून झालेला उदय. चीनला शह देण्यासाठी त्यांना भारतासारख्या बऱ्यापैकी स्थिर अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाची गरज आहे. आणि या परिस्थितीवर आजचा मध्यमवर्ग खूश आहे. राष्ट्रवादाची गोळी पुन्हा पुन्हा उगाळून मध्यमवर्गाला आपलेसे करण्यात या सरकारला यश मिळत आहे. हे सरकार देशात लोकशाहीला गाडण्यासाठी कशा तऱ्हेच्या कारवायांमध्ये गुंतलेले आहे हे समजून घ्यायची गरज त्यांना वाटत नाही.
हा एवढा मोठा पट मांडण्याचे कारण हे की, जग पर्यावरणीय विनाशाकडे चालले आहे, पण आभासी तंत्रज्ञानाने भारावलेल्या तरुणाईला आणि विश्वगुरू म्हणून भारताला महान करण्याचा विडा उचललेल्या सरकारला या विनाशाचा गंधही नाही. हवामानबदलाची साधी दखलही मध्यमवर्गीयांना घ्यावीशी वाटत नाही.
अशा रीतीने तंत्रज्ञानाच्या गतीने भोवंडून गेलेल्या व चंगळवादी संस्कृतीत रमलेल्या मध्यमवर्गाला सुधीर बेडेकरच्या जाण्याने काय फरक पडणार आहे? तेव्हा स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षी पुन्हा एखादा ‘मागोवा’सारखा गट उभा राहू शकेल का?
chhaya.datar1944@gmail.com