एकीकडे उच्च तंत्रज्ञानामुळे जगातील माहिती आणि दळणवळणाची दिशा संपूर्ण बदलली असतानाच भारताच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मात्र पारंपरिक पद्धतींनीच काही भागात दळणवळण करावे लागत आहे. सुदूर क्षेत्रांमध्ये आणि ग्रामीण भागात मतदानाच्या साधनसामग्रीची ने-आण करण्यासाठी आयोगाकडून अजूनही गाढवांचाच वापर केला जात आहे.देशभरात ५० हून कमी मतदार असलेले नऊ मतदारसंघ आहेत. शिवाय कित्येक ठिकाणी मतदान केंद्रे डोंगराळ भागात अती उंचीवर आहेत. अरुणाचल प्रदेशात तर सुमारे चार मैलांचे अंतर चढून आल्यानंतर मतदान केंद्राचे दर्शन होत आहे. अशा परिस्थितीत मतदान यंत्रे, मतदान यंत्र नियंत्रण उपकरणे आणि मतदानाशी निगडित अन्य साधनसामग्री इतक्या उंचीवर मनुष्यबळाद्वारे घऊन जाणे तसे अवघडच.या समस्येवर तोडगा म्हणून गाढवांच्या पाठीवरून अशी सामग्री नेण्याची परंपरागत पद्धती प्रचलित आहे. धर्मापुरी मतदारसंघातही मतदान सामग्रीच्या ने-आणीसाठी निवडणूक आयोगाने ‘गाढवां’च्या सेवेची मदत घेतली आहे. येरुमलाई आणि कोट्टूर या जंगली भागात अनुक्रमे २८५ आणि ३३४ मतदार आहेत. त्या सर्वाना सुलभपणे मतदान करता यावे, यासाठी गाढवांचा वापर केला जात आहे. एकूणच यामुळे तंत्रज्ञानाच्या युगातही निवडणूक आयोगाला भौगोलिक अडथळ्यांचा सामना गाढवांच्या मदतीने करावा लागत आहे.गाढवांनाही चढे दर..५७ वर्षीय एन. चिन्नराज हे करकुर गावातील रहिवासी. १९७६ पासून ते निवडणूक आयोगाला भाडेतत्त्वाने गाढवे देत आहेत. कोणे एकेकाळी ४० ते ६० रुपये प्रति गाढव असा त्यांचा भाडेदर होता. मात्र तोच आता दोन हजार रुपये प्रति गाढव इतका झाला आहे. मतदान साहित्य केंद्रांपर्यंत पोहोचविणे आणि पुन्हा मूळस्थानी घेऊन येणे या कामासाठी उपरोक्त भाडे दिले जाते, अशी माहिती चिन्नराज यांनी दिली.
